कालीगण्डकी करिडोर निमार्ण कार्यमा ढिलाइ

बागलुङ, जेठ ११ गते । नेपालको उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको काम सुस्ताएको छ ।
    सरकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको कालीगण्डकी करिडोर निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । ठेकेदार कम्पनीले पहिलो चरणमा ठेक्का लिएपछि दास्रो कम्पनीलाई क्लस्टरको ठेक्का दिने परिपाटीले करिडोरको काम प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
    भारतको सुनौलीदेखि चीनको कोराला नाकासम्म कुल ४१७ किलोमिटरको उक्त करिडोरको निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार कम्पनी नै बढी जिम्मेवार भएको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र शाहले बताउनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौतासहित करिडोरको ९७ किलोमिटर खण्ड ठेक्का लिएका ८ ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।

    बेलैमा काम सक्न आयोजनाले ठेकेदारहरूलाई सचेत बनाए पनि आयोजनाको काममा ढिलाइ हुन छाडेको छैन । योजनाले सूर्यजीवन कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँ, हौसला निर्माण सेवा काठमाडाँै, ए र ए निर्माण सेवा पर्वत, अस्मिता कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँ, रमन÷नयाँबाटो प्रालि पोखरा, पशुपति बि कम काठमाडाँै र लोकप्रिय शङ्करमाली काठमाडाँैलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ ।

    आयोजनाको लक्ष्य अघिल्लो वर्षभित्रै सबै क्षेत्रमा ट्र्याक खोलिसक्ने भएपनि सरकारी उदासीनता र ठेकेदारका कारण सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको कालीगण्डकी करिडोरका निमित्त प्रमुखसमेत रहनुभएका इन्जिनियर शाहको भनाइ छ । शाहले अझै ४५ किमि सडकखण्डमा ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । करिडोरका विभिन्न निर्माणका चरणदेखि कालोपत्र गर्न रु २३ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । शाहका अनुसार हालसम्म उक्त रकममध्ये रु १५ करोडको मात्र काम भएको छ ।
करिडोरअन्र्तगत मुस्ताङखण्डमा चार किमि, बागलुङमा आठ किमि, पर्वतमा छ किमि, स्याङ्जामा चार किमि, गुल्मीमा पाँच किमि र पाल्पामा २५ किमि ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको शाहले जानकारी दिनुभयो ।
    “पेटी ठेक्का प्रणालीका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको छ, अब यसलाई हामी सुधारेर बहुवर्षे ठेक्का दिने योजनामा हामी छौं”, शाहले भन्नुभयो – ठेकेदारहरूको उदासीनता कारण पनि काम सुस्ताएको छ, सरकार पनि बढी जिम्वेवार हुन आवश्यक छ ।
    बहुवर्षे ठेक्का प्रणालीबाट काम छिटो सम्पन्न हुने विश्वास आयोजनाको छ । करिडोरको ट्र्याकमात्र खोल्न रु ३५ करोड बजेट आवश्यक पर्ने शाहले बताउनुभयो । आवश्यक बजेट विनियोजन भए आगामी वर्षभित्र आयोजनाको सबै ट्र्याक खोल्ने काम सकिने बताइन्छ ।
    सरकारले बेलैमा आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार तथा बजेटको व्यवस्था नगर्दा समस्या भएको शाहले बताउनुभयो । विभिन्न आठ चरणमा काम गर्ने करिडोरको योजनामा तेस्रो चरणअन्तर्गत ट्र्याक खोल्ने काम आगामी वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । योजनाका प्रमुखको छिटो छिटो सरुवा हुनाले पनि काममा समस्या भएको शाहको भनाइ छ । पछिल्लो एक वर्षमा कालीगण्डकी करिडोरमा तीन जना योजना प्रमुख फेरिएका छन् । विसं २०६७ देखि सुरु भएको यो आयोजनाले दस वर्षभित्र कालोपत्र गर्ने योजना बनाएको थियो ।
    करिडोरको नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि पिपलडाँडासम्म १३० किमि, पिपलडाँडादेखि मिर्मि ३० किमि, मिर्मिदेखि कुश्मा ५५ किमि, रुद्रबेनी देखि बागलुङ ८८ किमि, कुश्मादेखि मालढुङ्गा ११ किमि, मालढुङ्गादेखि बेनी १५ किमि, बेनीदेखि जोमसोम ७२ किमि, जोमसोमदेखि कागबेनी १० किमि र कागबेनीदेखि कोरला १०० किमिमध्ये मालढुङ्गा–बेनी र बेनी–जोमसोम खण्डबाहेक अरू सबै खण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
    भारत र चीन जोड्ने गरी निर्माण हुन लागेको कालीगण्डकी करिडोरलाई रणनीतिक हिसाबले पनि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । रासस