Sunday, 20th April 2014

रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र

श्याम श्रेष्ठ, नेपालको अर्थतन्त्र यतिखेर अचम्मसित ‘भगवानभरोसे’ चलिरहेको छ ।  देशको निर्यात घट्दो छ, आयात बढ्दो छ ।  नेपालको आयात–निर्यातको अनुपात यति फराकिलो हुँदैछ कि गत आर्थिक वर्षमा हामीले रु. एक बराबरको निर्यात गर्दा रु. सात बराबरको आयात ग¥यौं, जब कि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आजभन्दा १० वर्ष अघि हामीले एक रुपियाँ बराबरको निर्यात गर्दा दुई रुपियाँ पचास पैसा बराबरको आयात गथ्र्यौं ।  देशको एक वर्षको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ एउटाको आयातसमेत धान्ने स्थिति अब नेपालमा रहेन ।  गत आर्थिक वर्षलाई आधार बनाउने हो भने हाम्रो कुल निर्यात अहिले ७७ अर्ब रुपियाँको छ, जब कि पेट्रोलियम पदार्थ एउटाको आयात मात्र १०९ अर्ब रुपियाँको हुनेगरेको छ ।  
नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा चिनिएको कृषिक्षेत्रमा हरेक पाँचमा एक भाग खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ ।  अधिकांश नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा खेती गर्ने जनशक्ति नै बाँकी छैनन् ।  धेरैजसो युवा विदेश लागेका छन् वा शहर पसेका छन् ।  देशको ४६ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छैन ।  यिनै कारणले वर्ष २०६९÷७० मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर १.३ प्रतिशतमात्र रह्यो, जब नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर भने १.३५ प्रतिशत छ ।  यसको तात्पर्य जनसंख्या वृद्धिलाई धान्ने ढंगले समेत नेपालको कृषि उत्पादन बढिरहेको छैन ।  औद्योगिक उत्पादन पनि १.५ प्रतिशतका दरले मात्र बढिरहेको छ ।  अलि ज्यादा अर्थात् ६ प्रतिशतका दरले बढेको भनेको सेवा क्षेत्रमात्र हो ।  यति हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्र ढलिरहेको छैन ।  यसलाई थोरै धानेको राजस्वको वृद्धिले हो ।  यसलाई मुख्यरुपमा धानेको भने विप्रेषण (रेमिटेन्स) मा भएको लगातार वृद्धिले हो ।  
गएको आर्थिक वर्षमात्र हामीले ४३० अर्ब रुपियाँ बराबरको रेमिटेन्स भिœयायौं, जुन निर्यातबाट हामीले आर्जन गरेको रकमभन्दा साढे पाँचगुणाले बढी हो ।  अहिले हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत यही एकल विप्रेषण आयबाट मात्र प्राप्त भइरहेको छ ।  विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रको हरेक चारमा एक भाग धान्नु राम्रो कुरो होइन ।  यो कुनै टिकाउ, भरोसिलो र दीर्घकालीन आय हुनसक्दैन ।  धेरै नेपाली गइरहेका विदेशी मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही गडबडी हुनासाथ यो आय डाँवाडोल हुनसक्छ ।  देशको अर्थतन्त्र त्यसैमा टिकिरहने हो भने एकाएक धराशायी हुनसक्छ ।  त्यसैले हामी ज्यादै जोखिमपूर्ण स्थितिमा छौं तर नेपालको कटु वास्तविकता यो हो– अहिले रेमिटेन्सको आय नभई हाम्रो मुलुक चल्ने स्थितिमा छैन ।  नेपाललाई हिजोसम्म कृषिले धानेको मुलुक भनिन्थ्यो ।  अब यसलाई रेमिटेन्सले धानेको मुलुक भने हुन्छ ।  प्रस्तुत तथ्यांक हेरेमा नेपालमा रेमिटेन्सबाट हुने आय र नेपालको अर्थतन्त्रको रेमिटेन्समाथिको निर्भरता कसरी तीव्रगतिले बढिरहेछ भन्ने झल्को मिल्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ सम्म रेमिटेन्सबाट हुने हाम्रो वार्षिक आय साढे ६५ अर्ब रुपियाँ अर्थात् हाम्रो अर्थतन्त्रको रेमिटेन्समाथिको निर्भरता केवल ११ प्रतिशत थियो ।  पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा रेमिटेन्सबाट हुने आयले फड्को मारेको छ र यो साढे छ गुणाले बढेको छ ।  यो ४३० अर्ब पुगेको छ ।  हाम्रो अर्थतन्त्रको त्यसमाथिको निर्भरता पूरापूर दोब्बर भएको छ ।  वार्षिक औसत २६ प्रतिशतका दरले हाम्रो रेमिटेन्स आय बढिरहेको छ ।  यो त बैंकिङ स्रोतबाट मात्र नेपालमा भित्रिएको विप्रेषण आय हो ।  योभन्दा धेरै रकम गैर बैंकिङ स्रोतबाट पनि नेपाल भित्रिरहेको अनुमान छ ।  नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०÷११ (सन्) अनुसार बैंकिङ स्रोतबाट आउने रेमिटेन्सको हिस्सा १९ प्रतिशतमात्र देखिन्छ, जबकि व्यक्तिले ल्याइदिने रेमिटेन्सको हिस्सा ७७ प्रतिशत छ ।  
नेपालको निरपेक्ष गरीबी रेखामुनिको जनसंख्या २०५२ सालतिर ४२ प्रतिशत र २०६० सालतिर ३१ प्रतिशतबाट अहिले २५ प्रतिशतमा झर्नुको एउटा मुख्य कारण पनि यही रेमिटेन्स आय हो ।  अहिले नेपाली बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता रहनुको एउटा मुख्य कारण पनि यही आय हो ।  नेपालमा निर्यातभन्दा आयात निकै ज्यादा बढ्नुको एउटा मुख्य कारण पनि यही रेमिटेन्स आय हो ।  रेमिटेन्सबाट नेपाल आउने गरेको रकमको धेरैजसो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छैन, यो आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र विलासिताका वस्तुको उपभोगमै सिद्धिइरहेको छ ।  यो नै नेपालको दुर्भाग्य हो ।  पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षणले विप्रेषणबाट आएको रकममध्ये ७९ प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको औंल्याएको छ ।  पुँजी निर्माण हुनेखालको लगानीमा त रेमिटेन्सको २ प्रतिशत अंशमात्र खर्च भइरहेको छ ।  उपभोगमा खर्च भइरहेको रकममध्ये धेरै हिस्सा शायद विदेशमा बनेका उपभोग्य वस्तु किन्नमा खर्च भइरहेका कारण निर्यात तीव्रगतिले बढिरहेको हुन सम्भव छ ।  
सुन किन्नमा, गाडी र मोटरसाइकल किन्नमा, विदेशी विलासी उपभोग्य वस्तु किन्नमा गएको रेमिटेन्सको रकम भनेको विदेशबाट आएको पैसा विदेशमै फर्केको कुराको प्रष्ट संकेत हो ।  यो नेपालको
(राष्ट्रिय) हितका हिसाबले ठूलो नोक्सानी हो ।  यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको विकास कदापि हुनसक्दैन ।  राज्यले रेमिटेन्सबाट आएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न मूर्त र आकर्षक योजना एवं लगानी संरक्षणको ठोस नीति नल्याएका कारण यस्तो भइरहेको छ ।  यसमा अविलम्ब सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।  राज्य र राष्ट्र बैंकले लगानी नडुब्ने कुराको प्रत्याभूति
(ग्यारेन्टी) गर्ने र बैंकले दिएभन्दा आकर्षक ब्याजदर प्रदान गर्ने हो भने रेमिटेन्सको सबै नभए पनि ठूलो हिस्सा ‘विकास बन्ड’ मार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ आकर्षित हुनसक्छ ।  यसमा हाम्रो प्राथमिकता र ध्यान किन गइरहेको छैन ? हामी कठिन र राष्ट्रघातक शर्तसहितको बीस–तीस अर्ब रुपियाँको थैलीका लागि विश्व बैंक र अन्य विदेशीसित लगातार मगन्ते हात पसारिहेछौं ।  रेमिटेन्सलाई विकासमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो भने शर्तविनाका नेपाली जनताकै खर्बाैं रुपियाँ नेपालमै सजिलै उपलब्ध हुनसक्छ ।  राज्यबाट केवल लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता हुनुप¥यो, अरूमा भन्दा आकर्षक प्रतिफल आउने आकर्षण त्यसमा हुनुप¥यो ।  बस् त्यतिमात्र हो ।  
रेमिटेन्समा टिकेको अर्थतन्त्रलाई उद्योग व्यवसायमा टिकेकोे अर्थतन्त्रमा बदल्नुमै नेपालको दीर्घकालीन हित निहित छ ।  अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला फुटेर धराशायी हुनसक्ने फोका अर्थतन्त्रमा बदलिन सम्भव छ ।  
अहिले हरेक वर्ष साढे चार लाख थप मानिस नेपालको श्रम बजारमा ओर्लिरहेका छन् तर विडम्बना, त्यसमध्ये अधिकांश विदेशतिर गइरहेका छन् ।  सरकारकै तथ्यांक अनुसार सरदर दैनिक पन्ध्र सय उत्पादनशील जनशक्ति विदेशी बजारमा आफ्नो श्रमशक्ति बेच्न गइरहेको छ ।  भारतमा गएका लाखौं नेपालीको हिसाबबाहेक औपचारिक हिसाबले अरू देश गएका नेपालीको संख्या अहिले २४ लाख ३७ हजार छ ।  यो गत वर्षसम्मको मात्र तथ्यांक हो ।  यस वर्ष लाखौं थपिए होलान् ।  अनौपचारिक ढंगले लुकेर विदेश जानेसमेतको हिसाब गर्ने हो भने आर्थिक सर्वेक्षण २०६९÷७० मा गरिएको सरकारी अनुमान अनुसार यो ३० लाख पुग्छ ।  भारतमा जानेसमेतको हिसाब गर्ने हो भने यो संख्या ४५ लाख नाघ्छ ।  यसको तात्पर्य अहिले हरेक छ जनामा एक नेपाली विदेशमा छ ।  उसकै श्रमशक्ति बेचेर दुःखले पठाएको रेमिटेन्सले अहिले सिंगो नेपाल देशलाई धानेको छ तर देशले चाहिं अर्थतन्त्र धान्ने ती विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको जिउज्यान र सेवाशर्तको संरक्षणका लागि र उसले पठाएको रेमिटेन्सको सदुपयोगका लागि के गरेको छ ? यो यतिखेरको नेपालको प्रमुख प्रश्न हो ।  

 

हाम्रा प्रकाशनहरु:

गोरखापत्र दैनिकThe Rising Nepal Newspaperमधुपर्कयुबामंचमुना