Thursday, 21st August 2014

संविधानसभामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

प्रदीप नेपाल,  नेपालमा प्रमुखरूपमा तीन विचार समूहका पार्टी क्रियाशील छन् ।  नेपाली कांग्रेस, अब्राहम लिंकनको ‘जनताबाट, जनताप्रति, जनताका लागि’ भनिएको मान्यताको पक्षधर मान्छ आपूmलाई ।  नेकपा (एमाले), कार्लमाक्र्सको ‘समानताभन्दा स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकतामा राख्ने’ मान्यताको पक्षधर हो ।  माओवादी समूह नौलो जनवादी विचार समूह हो ।  यो समूह आफू र आफू पक्षधरहरूको संयुक्त शासनको पक्षधर शक्ति हो ।  तर देखाउनकै लागि भए पनि अहिले त्यो ‘२१औं शताब्दीको जनवाद’ को पक्षधर भएको छ ।  त्यसैले त्यो पनि लोकतन्त्रको पक्षधर भएको छ ।  बाँकी रहेका समूहहरू यिनै तीन विचार समूहको वरिपरि घुमिरहेका छन् ।
हाम्रो वर्तमान संस्कृतिको व्यवहार कति लोकतान्त्रिक छ ? कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी थोरै छलफल गरौं ।  संसद्मा सञ्चार नियमन गर्ने विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।  नियमनको नाममा ल्याइएको त्यो विधेयक प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने पश्चगामी छ भन्ने प्रेस जगत्को निष्कर्ष छ ।  अधिकारकर्मीहरूले पनि विधेयकलाई पश्चगामी नै मानेका छन् ।  लोकतान्त्रिक व्यवहारको पहिलो मानक राज्य र प्रेसको सम्बन्धमा अन्तरनिहित हुन्छ ।  नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षधरता जाहेर गर्ने प्रेस जगतको अधिकार कुण्ठित गर्ने राज्यलाई कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी मान्न सकिन्छ ?
नेपालमा सूचनाको हक छ भनिन्छ ।  सूचनाको हक पनि प्रजातन्त्रको एउटा प्रमुख चिनारी हो ।  तर आम नागरिकको त कल्पनै नगरौं, राज्यको चौथो अंग मानिने प्रेस जगत्सँग नै दर्जनौं गुनासा छन् यो  सूचनाको हक प्राप्त गर्न नसकेका ।  उनीहरू भन्छन्, ‘सरोकारवालाहरू नै सूचना लुकाउँछन्’ ।  यो पंक्तिकार स्वयं पीडित छ यो स्वतन्त्रताको हकबाट ।  पहिले म गोरखापत्रमा लेख्थें ।  म समाहित भएको पार्टीकै सरकार थियो ।  सम्पादकले एकदिन मलाई भन्नुभयो, ‘हाम्रो सम्पादकीय टिम तपाईंका विचारलाई कुण्ठित गर्न चाहँदैन ।  तर बालुवाटारबाटै सरकारी पत्रिका भएर सरकारकै आलोचना गरिएको लेख छाप्न मिल्छ ? मिल्दैन’ भनी हुँकाइ आयो ।  मेरा कारण गोरखापत्रको तत्कालीन सम्पादक मण्डललाई अप्ठेरो परेको महसुस भएपछि म आफैंले गोरखापत्रमा लेख्न छाडेको थिएँ ।  
नागरिकलाई राज्यको सही सूचना दिने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवहारलाई निखार्दै नागरिकलाई सूसुचित गर्ने जिम्मा लिएको सरकारी सञ्चार माध्यमकै त यो अवस्था छ भने अरूका बारेमा किन कुरा गर्नु ! सञ्चारलाई उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्छ भनी उठाइएको आन्दोलनबाट स्थापित भएका सञ्चारका ठूला घराना अहिलेसम्म निजी कम्पनीमा सीमित भएका छन् ।  राज्यले नदिएको अधिकार तिनले दिएनन् भनी गुनासो गर्नुको कुनै तुक पनि हुँदैन ।
राज्य र राज्यसँग जोडिएका अंगहरूको यस्तो स्थिति छ भने त्यो राज्य चलाउने पार्टीहरूको व्यवहार कस्तो छ भनेर थोरै छलफल गरौं ।  नेपाली कांग्रेसका सबै अवयव पार्टीका शाखा कमिटी भएका छन् ।  तिनीहरूको निर्माण प्रायः पार्टी केन्द्रको मनोनयनबाटै हुन्छ ।  अपवादमा हुनेगरेका छन् तिनका राष्ट्रिय सम्मेलनहरू ।  पछिल्लो समयमा पार्टीका जिल्ला सम्मेलन हुनेगरेका छन् तर तिनीहरूको कुनै निश्चित समय तोकिएको छैन ।  यस्तो पार्टीमा तल्ला कमिटीहरूको, पार्टीका जनसंगठनहरूको स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ?
दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले)को सांगठनिक संरचनामै त्रुटि छ ।  त्यो जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने पार्टी हो ।  जनवादी केन्द्रीयताभन्दा जनवाद र केन्द्रीयता दुवै बुझिन्छ ।  तर लोकतान्त्रिक यात्रामा निरन्तर लागिरहेको भए पनि नेकपा (एमाले)ले अहिलेसम्म केन्द्रीयता होइन जनवाद नै ठूलो हो भन्न सकिरहेको छैन ।  त्यसले लिने महŒवपूर्ण निर्णयमा तल्लो तहको सहभागिता भएको छैन प्रायः भन्दा हुन्छ ।  आठौं केन्द्रीय कमिटीको कालमा त त्यसले रमितै ग¥यो ।  त्यसका ९० प्रतिशत निर्णय केन्द्रीय कमिटीभित्रको सबैभन्दा सानो अंग स्थायी कमिटीबाट भयो ।  भर्खरै नवौं महाधिवेशन सकिएको छ ।  नवौं महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय कमिटीले आपूmलाई सच्चा माक्र्सवादी प्रमाणित गर्न सकोस् ।  त्यो भनेको पार्टीका गम्भीर निर्णयहरूमा धेरैभन्दा धेरैको सहभागिता नै हो अहिलेका लागि ।  कम्तीमा नीतिगत निर्णयहरूमा केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सहभागिता हुनसक्यो भने त्यसको लोकतान्त्रिक यात्रालाई साधुवाद दिन सकिएला अन्यथा त्यसलाई पनि नेपाली कांग्रेस जस्तै केन्द्रीयता प्रधान पार्टी मान्न बाध्य हुनुपर्नेछ सरोकारवालाहरूले ।
एकीकृत माओवादी वा माओवादी पार्टीका बारेमा कुनै टिप्पणी गर्नु परोइन ।  पार्टीको महाधिवेशनलाई, निर्वाचित अध्यक्षको एक लाइन भाषणबाट खारेज गर्न सक्ने पार्टीमा स्वतन्त्रताको चेतना हुनसक्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।
राज्य र पार्टीपछि अब लागौं संविधानसभातिर ।  संविधानसभामा छलफलमा रहेको संघीयता ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बींड’ भइरहेको छ ।  संघीयता खालि भूगोलको विभाजन होइन ।  अरू पाँच छ सय जनालाई प्रान्तीय सभाको माननीय सदस्य बनाउने कर्म मात्रै पनि होइन त्यो ।  संविधानसभा एउटा नगरपालिकालाई कति अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहन्छ ! सबै अधिकार केन्द्रमा राखेर केन्द्रीयता प्रधान भएको संघीयतालाई सिद्धान्ततः संघीयता भन्नै मिल्दैन ।  अथवा केन्द्रसँग भएका केही अधिकार प्रान्तीय संसद्तिर सारेर पनि मुलुक संघीयतामा गयो भन्न मिल्दैन ।  किनभने संघीयताको मूल आधार हो समुदायको शासन ।  के ग्राम या नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न पाउँछन् ? संघीयताको सार भनेको नागरिक हो, नागरिक शासन हो ।  नेपालका कुनै पनि पार्टीमा, ९९ सय प्रतिशत नेतामा संघीयता भनेको समुदायको शासन हो भन्ने चेतना होला भनेर देख्न र सुन्न पाइएको छैन ।
हुन त राज्यको उत्पत्ति नै नागरिक कजाउन भएको हो ।  जुन बेला राज्य थिएन, त्यतिबेला मान्छे सम्पूर्णरूपमा स्वतन्त्र थियो ।  राज्य निर्माण भएपछि मानिसहरू ठूलो र सानोमा विभाजित हुन थाले ।  एउटा राजा भयो सबैभन्दा ठूलो ।  दोस्रो हैसियतमा त्यसका भाइभारदार भए ।  राजा र भारदारहरूको सेवा गर्न तिनले एउटा सुरक्षा किल्ला बनाए ।  त्यसलाई सेना भनियो ।  राजालाई बलियो बनाउने यो समूह माथिल्लो जात र माथिल्लो हैसियतमा चढ्यो ।  राजालाई पाल्ने साहु महाजन पनि जन्मिए ।  नेपालबाट भागेर वा रिसाएर बनारस पुगेका राजाहरूलाई त्यहाँका साहु महाजनले ऋण दिएको इतिहास हामीले पढिसकेकै छौं ।  बाँकी नागरिकलाई जनता भनियो ।  ती जनतालाई राजा, भारदार, सेना र साहु महाजनलाई सस्तो श्रममा भरणपोषण गर्ने जिम्मेदारीमा राखियो ।  नेपालमा पनि झण्डै दुई हजार वर्षदेखि यस्तो शासनप्रणाली चलिरहेको छ ।  राजा वा अन्य कुनै नामका शासक एकातिर छन्, श्रम गरेर बाँच्ने जनता अर्कातिर छन् ।  
तल्लो तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कामलाई परम्परागत राज्यप्रणालीको सोचमा बाँचेकाहरूले अराजकता मान्ने गर्छन् ।  उनीहरू आपूm बौद्धिक भएको अनि सामान्य जनतामा त्यो बौद्धिकता नभएको कुरा गर्छन् ।  तिनको दिमागमा हामी शासक हौं नागरिक शासित हुन् भन्ने सोच जुको भएर टाँसिएको हुन्छ ।  राज्य प्रणालीमा शासक र शासित विभाजित हुनेबित्तिकै शासक ठूलो र माननीय हुन्छ ।  शासित अधिकारविहीन र तिरस्कारयोग्य हुन्छ ।
एकैचोटि ठूलो परिवर्तन त हुँदैन नै, तर समयमै ध्यान पु¥याउन सकियो भने हामी त्यो परिवर्तनको मार्गमा आफूलाई हिंडाउन सक्छौं ।   अहिले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा हिंडाउन तथा नेपालमा शासक र जनताबीचको द्वन्द्वलाई न्यून गर्ने ठूलो मौका जुरेको छ ।  त्यो मौका भनेको यही संविधानसभा हो ।   कर तिर्ने जनता ठूला अनि कर खाने आफूहरू साना हौं भन्ने चेतना त्यो संविधानसभामा हुनुप¥यो ।  

हाम्रा प्रकाशनहरु:

गोरखापत्र दैनिकThe Rising Nepal Newspaperमधुपर्कयुबामंचमुना