Thursday, 24th July 2014

नेपाली अनुभवको राज्य संरचना

प्रदिप नेपाल, बोल्ने धेरै गर्ने थोरै नेपालको चलन हो ।  एक, डेढ वर्षमा प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् र प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले नयाँ नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्छन् ।  यस्ता उटपटाङ योजनाको एउटा नमूना बनेको छ जलविद्युत्को उत्पादन ।  असफल संविधानसभाको कार्यकालका प्रधानमन्त्रीहरूले पाँच वर्षमा पाँच हजार, १० वर्षमा २० हजार, २० वर्षमा ४० हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरे  तर व्यवहारमा तिनले पाँच मेघावाट पनि उत्पादन गर्न सकेनन् ।  त्योभन्दा पनि अनौठो, ती कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा यो असफलताको ग्लानीको रेखोसमेत देख्न पाइएन ।
यसका लागि तपाइँ कसलाई दोष दिनुहुन्छ ? विद्युत् प्राधिकरणलाई ? तर प्राधिकरणले त पाँच हजार, १० हजार र ४० हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादनको दावी गरेको होइन ।  हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू प्राधिकरण र जलविद्युत् उत्पादन विज्ञसँग परामर्श नगरी घोषणा गर्ने अनि दोष चाहिं विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने ।  यस्तो काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन ।
यही जलविद्युत् उत्पादनको घोषणा र उत्पादनको शून्यता जस्तै भएको छ संविधानसभाका विवादित मुद्दाहरू माथिको बहस ।  अहिलेसम्म नागरिक जानकारीमा आएका दुई प्रमुख मुद्दाहरू छन् विवादको गञ्जागोलमा फँसेका ।  पहिलो हो, राज्य पुनःसंरचनाको विवाद र अर्को हो शासकीय स्वरूपको विवाद ।
राज्य पुनःसंरचनालाई सबैले बुझ्ने सरल भाषामा संघीयता भन्ने गरिएको छ ।  संघीयता शब्दले राज्य पुनःसंरचनाको फराकिलो परिभाषालाई समेट्न नसक्ला तर जनताले बुझ्ने भाषामा संघीयतालाई परिभाषित गर्दा केही नोक्सानी हुँदैन ।  
माओवादीले उठाएको जातीय पहिचानसहितको संघीयतालाई आफैंले फिर्ता लिएको हुनाले अब त्यो समस्या रहेन ।  यद्यपि माओवादीको नीति र निर्णयप्रति एकै सुनाइमा निष्कर्ष दिन सकिंंदैन ।  तथापि, माओवादीका अध्यक्षले पछिल्लो पटक जातीय पहिचान सहितको संघीयतालाई आपूmहरूले छोडेको भाषण गरेको सुनिएकै हो ।  माओवादी जसरी खहरे ओइरिएजस्तो कथित मधेश आन्दोलनले मागेको एक मधेश प्रदेशको विपक्षमा मधेशी जनमत रहेको छ भन्ने सच्चाइको पुष्टी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले गरिसकेको छ ।  जातीय पहिचानको नाराका कारण आफ्नो दुर्गति भएको हो भन्ने सच्चाइ बोध गरेर माओवादी पार्टीले त्यसलाई चटक्क छोडेजस्तै मधेशी नेताहरूले पनि कोचिला, मिथिला, अवध, थारु जस्ता दर्जनौं समुदाय रहेको तराई क्षेत्रको यथार्थलाई बोध गरे भने तिनको कल्याण हुनसक्ला ।  अन्यथा बाँचुञ्जेल तिनीहरू आरक्षणको पीडामा रोइरहनेछन् ।  मुलुकको वस्तुगत अवस्थाको जानकारी विना आह्वान गरिएको संघीयता उपलब्धिहिन हुने कुरो विस्तारै व्यवहारबाटै पुष्टी हुँदै आइरहेको छ ।
फलानो देशको संघीयता र ‘तिलानो’ देशको प्रणाली भनेर सिको गरेको कागज देखाउनु राजनीतिक वुद्धिमानी होइन ।  नेपालजस्तो देश विश्वमा अन्त कतै छैन ।  १५० किलोमिटर भन्दा छोटो चौडाइमा ५८ मिटरदेखि ८८४८ मिटरसम्मको भूभाग, प्रत्येक दश किलोमिटरमा फेरिने प्रकृति, पसिना कहिल्यै नछुट्ने वीरगञ्जको धापीलो भूमि छोडेको चार घण्टामा ज्याकेट लाउनु पर्ने सिमभन्ज्याङ हो नेपालको विशिष्ट परिचय ।  यति सानो भूगोल भएको मुलुकमा १२५ जातिका मानिसको बसोबास अन्यत्र कहाँ छ ? सांस्कृतिक बहुलता र बहुधार्मिकताको नमूना भएको नेपालजस्तो अर्को मुलुक कहाँ छ ? कतै छैन ।  त्यसैले नेपालको संघीयता अरु कसैको नक्कल गरेर संरचना गरिनु हुँदैन ।
 त्यो बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सहितको बहुलता बोकेको इकाई हुनुपर्छ ।  हिमाली अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने अहिले कुनै एउटा गाउँ विकास समिति नेपालमा भेटिंदैन जहाँ एउटा मात्र जाति बसेको होस् ।  कुनै निश्चित जातिको बहुमत भएको कुरालाई मैले हटाउन खोजेको होइन तर एउटा जातिको बहुलता भएको गाविसलाई जातीय पहिचान सहितको इकाइ बनाउन खोजियो भने त्यो शासक हुन्छ र अल्पसंख्यक जाति त्यहाँ शासित हुनेछन् ।  यो नेपाली जातको संस्कृति र संस्कार हो ।  फिनल्याण्डमा के छ, स्वीट्जरल्याण्डमा के छ भन्ने बहस नेपाली भूमिमा सुहाउँदिलो हुँदैन ।  नेपालको पुँजीवाद अहिले महिना नपुगी जन्मिएको बच्चा जस्तो छ भने युरोपेली भूमिको पुँजीवाद २०० वर्ष पुरानो भैसकेको छ ।  
यस्तो वास्तविकतामा अरुलाई निषेध गरिंदैन भनेर जातीय पहिचानको आधारमा संघीयताको संरचना बनाउन खोज्नु नेपाललाई अर्को मधेश आन्दोलनमा होम्नुजस्तै हो ।  नेपालको संघीयता, विकासको प्राथमिक आधारमै निर्माण गरिनुपर्छ ।  जलाधार क्षेत्रलाई आधार बनाइयो भने त्यसले विकासको आधार खडा गर्छ ।  अहिले संघीयताको घोषणा नभएकै अवस्थामा पनि नदी करिडोरको चेतना विकसित भैरहेको छ ।  सडकहरू, मेची, कोशी, सगरमाथा र जनकपुर तथा कालीगण्डकी करिडोरका नाममा परिचित भैसकेका छन् ।  विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन पनि यस्तै करिडोर मान्यताका आधारमा विकसित भएको छ ।  हिमालको पानी तराईको अन्नमा परिवर्तित हुने प्रणालीका लागि यो सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था भैरहको छ ।  यही चेतनालाई स्वीकार गरियो भने त्यो नेपाली संघीयताको सबैभन्दा उत्तम स्वरूप हुनेछ ।
शासकीय स्वरूपका बारेमा पनि अहिलेसम्मको चर्चा नकल्ची नै छ ।  पश्चिमाहरूले जतिसुकै स्वतन्त्रताको गफ गरे पनि तिनको स्वतन्त्रता शासकीय स्वतन्त्रतामा सीमित छ तर हाम्रो मुलुक छ हजार वर्षदेखि लगातार मानव सभ्यताको विकासमा योगदान दिंदै आएको भूमि हो ।  हाम्रो भूमिले आदिम साम्यवाद र आरम्भिक गणतन्त्र बेहोरिसकेको छ ।  अमेरिकाको जन्म हुनुभन्दा एक हजार वर्ष पहिले नै नेपालमा सामन्ती शासन स्थापना भैसकेको थियो ।  यति लामो सत्ता परम्परा बोकेको नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु सम्पूर्णतामै गलत हुन्छ ।  यथार्थमा प्रणाली कहिल्यै दोषी हुँदैन ।  जब एकल व्यक्तिको सत्ता आरम्भ हुन्छ, त्यसले प्रणालीलाई नै निरंकुश बनाउँछ ।  हामीले बेहोरेको पञ्चायती व्यवस्था यसको जिउँदो उदाहरण हो ।  त्यसले सत्तालाई गाउँसम्म विनियोजन गरेको थियो ।  गाउँ पञ्चायत भनेको गाउँ सत्ताकै एउटा रूप हो  तर टाउकामा व्यक्तिको सर्वोच्चताको व्यवस्था गरिएको हुनाले तलका, अञ्चल, जिल्ला र गाउँ पञ्चायतको संरचना, देखाउने अवयव मात्र भए ।  तिनले स्वतन्त्र रूपमा कुनै काम गर्नै पाएनन् ।  त्यसैले पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश हुन पुग्यो ।
नेपालको संघीयता र शासकिय स्वरूप यहाँ आएर एकाकार हुन्छन् ।  संघीयताको सार भनेको समुदायको शासन हो ।  समुदायको पहिलो संगठित संरचना भनेको ग्राम र नगरपालिका नै हो ।  शासकीय स्वरूपको सार पनि यही नै हुनुपर्छ ।  त्यसले पनि सम्पूर्ण शासकीय अधिकार ग्राम र नगरपालिकालाई दिनसक्नुपर्छ ।  ग्राम र नगरपालिकाको प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नु भनेको राणाकालीन द्वारे प्रथाको पुनर्जन्म गराउनु हो ।  यसो गर्नु भनेको नागरिकमाथि ठाडै अत्याचार गर्नु हो ।
प्रजातन्त्र नेपाली संस्कारको सार हो ।  कुनै खालको पनि निरंकुशतालाई यसले अस्वीकार गरिसकेको छ ।  त्यसैले हामीले निरंकुशताको अनुहार देखिन सक्ने कुनै पनि ढाँचालाई बेलैमा तिरस्कार गर्नुपर्छ ।  
अहिले संविधानसभामा बस्नु भएका माननीयहरूले हेक्का राख्नु पर्छ – मतदाताले उहाँहरूलाई सिंहदरबारको शासनलाई दरो बनाउन प्रतिनिधि चुनेर पठाएका होइनन् ।  मतदाताले उहाँहरूलाई, आफ्नो सत्तास्थापनाको प्रतिनिधि बनाएर त्यहाँ पठाएका हुन् ।  त्यसैले माननीयहरू मार्फत नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको छनोट गर्नुपर्ने अनि संघीयतालाई प्रान्तको सीमाभित्र होइन, त्यो भन्दा तल समुदायसम्म झार्न पठाएका हुन् ।  



हाम्रा प्रकाशनहरु:

गोरखापत्र दैनिकThe Rising Nepal Newspaperमधुपर्कयुबामंचमुना