Friday, 31st October 2014

संविधान निर्माणका अन्तरवस्तु

परशुराम तामाङ, यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिबाट कि मतदान प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने भन्ने विषयले निकै चर्को बहसको रूप लिएको छ ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सत्तारुढ गठबन्धन प्रक्रियामा जान हतारमा देखिन्छ भने एनेकपा (माओवादी) सहितको २२ दल सहमतिमा ।  पहिलो संविधानसभामा माओवादी ठूलो दल र पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा स्पष्ट बहुमत थियो ।  त्यसबेला कांग्रेस र एमाले सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने पक्षमा थिए ।  
दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र एमाले ठूला दल भए ।  संविधानसभाको शक्ति–संरचना बदलियो ।  फेरि पनि संविधान निर्माणको कुरा अड्कियो– पहिचानसहितको संघीयताका आधारमा राज्यको पुनःसंरचनामा ।  अहिले विवाद समाधान गर्न संवैधानिक संवाद तथा विवाद समाधान समिति गठन भएको छ ।  पहिलो संविधानसभामा प्रक्रियाको विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अहिले प्रक्रियामा जाने पक्षमा पाइन्छन्
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामपछि पहिचानलगायतका परिवर्तनका विषयको विपक्षमा जनमत रहेको भन्न थालिएको छ ।  यो सोच आफैंमा गलत छ ।  संविधान त जनादेश अनुसार बन्ने हो ।  संविधानसभाको जनादेश के थियो भन्ने स्मरण गरिनुपर्छ ।  २०६२÷०६३ सालको जन–आन्दोलनपछि माओवादी र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलले नै अन्तरिम संविधानमा सहमति गरेका हुन् ।  त्यसको प्रस्तावनामै भनिएको छ, “नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र आन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएका जनादेश” ।  यसबाट आन्दोलनबाट स्थापित परिवर्तनका एजेन्डा नै जनादेश हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।  प्रस्तावनाकै आधारमा हेर्दा पनि यी उपलब्धि संस्थागत गर्नकै लागि हो संविधानसभा ।  
विक्रम संवत् २०६२ मङ्सिर ७ मा माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी भयो ।  त्यसमा लेखियो, “दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकास” र “निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, भाषिक, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना” गर्न “संविधानसभाको निर्वाचन” गर्ने ।  यसैको जगमा २०६२÷०६३ को जन–आन्दोलन भयो ।  जन–आन्दोलनपछि सशस्त्र युद्धरत माओवादी र सरकारबीच “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भयो ।  त्यसको प्रस्तावनामा पनि १२ बुँदे समझदारीलाई पुनर्पुष्टि गरियो ।  
विक्रम संवत् २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान घोषणा भयो ।  त्यसले “देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प” ग¥यो (प्रस्तावना) तर त्यहाँ ‘संघीयता’ भन्ने छुट्यो ।  त्यो आदिवासी जनजाति र मधेशीको माग थियो ।  मधेश विद्रोह उठ्यो ।  जनजाति उठे ।  अन्तरिम संविधानमा थपियो, “मधेशीलगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।  नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाद्वारा निर्धारण गरिनेछ । ” यिनै थिए संविधानसभाका कार्यादेश ।  यी कार्यादेश अहिलेसम्म बदलिएका छैनन् ।  अन्तरिम संविधान अन्तर्गत बनेको निकायले कार्यादेश फेर्न पनि सक्दैन ।  यो संविधानसभाको राजनीतिक सीमा र नैतिक बन्धन हो ।  
विक्रम संवत् २०६२÷०६३ को जन–आन्दोलनका क्रममा, त्यसको अघि र पछि पनि व्यवस्था परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा विभिन्न पक्षबीच सम्झौता भएका छन् ।  दल दलबीच, दल र सरकारबीच, सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच ।  यी अग्रगमन र जनताका समस्या समाधानका लागि गरिएका थिए ।  यी सम्झौतामा संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा सहमति पनि गरिएका छन् ।  गणतन्त्र, संघीयतासहितको राज्यको पुनःसंरचना, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण आदि ।  यिनै हुन् आदिवासी जनजाति, माओवादी सशस्त्र संघर्ष, २०६२÷०६३ को जन–आन्दोलन, मधेश विद्रोहको जनादेश र ती सम्झौता हुन्– तिनलाई नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा सरकारका प्रतिबद्धता ।  
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको गठन, लक्ष्य र प्रक्रिया निर्धारित गरेको छ भने संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रक्रियाको ।  संविधानसभाले तोकेको प्रक्रिया अनुसार पहिलो संविधानसभाले विषयगत समितिहरू गठन गरी काम ग¥यो ।  पहिलो संविधानसभा, राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले सर्वसम्मत ढंगले पहिचान र सामथ्र्यलाई राज्य पुनःसंरचनाको आधार निक्र्योल ग¥यो ।  राज्यको पुनःसंरचना गर्न संविधानसभालाई सुझाव दिन “उच्चस्तरीय राज्यको पुनःसंरचना आयोग” गठन भयो ।  त्यसले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो ।  त्यसमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार मापदण्डका आधार टेकेर प्रदेशहरू सिफारिस गरिएका छन् ।  
नेपालको अहिलेको आवश्यकता भनेको केन्द्रीकृत, एकात्मक र एकल जातीय राज्यसत्ताबाट विद्यमान बहिस्करणको अन्त्य हो ।  त्यसका लागि द्वि–शक्ति साझेदारी ‘मोडेल’को संघीयताको स्थापना हो ।  स्वशासन (स्वायत्तता) र साझा शासन (संसद्को माथिल्लो सदनमा स्वायत्त प्रदेश÷क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व) र प्रदेशमा स्वायत्तताभित्र स्वायत्तता अन्तर्गत स्वायत्त विशेष क्षेत्रहरूको निर्माण ता कि मुलुकका सम्पूर्ण समुदायले देश, राज्य र शासनमा सहभागिता, साझेदारी र अपनत्व अनुभूत गर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्नु हो ।  राज्यमाथिको एक जात÷समुदायको प्रभुत्वको अन्त्यका लागि संघ र प्रदेशमा सामुदायिक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको स्थापना गरिनुपर्छ, जसले समावेशी लोकतन्त्र र समान जातिहरूको साझा राज्य दिन्छ
सरकारको अस्थिरता अन्त्य हुनुपर्छ ।  त्यसका लागि बहुमत र अल्पमतको खेलद्वारा सिर्जित सरकारको अस्थिरताको अन्त्य गर्न संसद्को ठूलो दलको नेतृत्वमा सबै दल समावेश भएको सरकार गठन र विपक्षरहित संसद् भएको सहमतीय शासन व्यवस्थाको स्थापना उत्तम हुनेछ ।  आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, खस–आर्य समुदायका एक–एक प्रतिनिधि रहेको पाँच सदस्यीय समावेशी राष्ट्रपति मण्डल र प्रत्येक वर्ष कुनै एकले नेतृत्व गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नसके कुनै पनि समुदाय राज्यको प्रमुख हुनुबाट वञ्चित हुने थिएनन् ।
एउटा राज्यभित्र धेरै समान राष्ट्रको सह अस्तित्वका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरिए आदिवासी घोषणापत्रको मान्यता अनुरूप अधिकार स्थापना हुनेछ ।  सबैले एकताबाट पहिचान, अधिकार र परिवर्तन सुनिश्चित गर्न सक्नेछन् ।  स्पष्ट छ अहिले भनिने गरे जस्तो आदिवासी जनजातिका माग, कुनै पनि मापदण्ड अलोकतान्त्रिक र मानव अधिकारविरोधी छैनन् ।  जनजातिहरू नेपालमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि लडिरहेछन् ।  ए÷माओवादीलगायतका मधेसी र जनजाति त अन्तरिम संविधानको विधि अनुरूप पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको जातीय पहिचानसहितको प्रदेश÷स्वायत्त क्षेत्र निर्माणमा सहमत पनि छन् ।
यतिबेला संविधान बन्ने÷बनाउने काममा दुई विकल्प देखिएका छन् ।  पहिलो विकल्पमा २०६२÷०६३ को जन–आन्दोलनताका, त्यस अघि र पछि भएका दलहरूबीचका सम्झौता, पुनःस्थापित संसद्को घोषणा, माओवादी र सरकारबीचको सम्झौता, विभिन्न मितिमा सरकार र मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिङसँग भएका सम्झौताका आधारमा संविधानसभाभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल एवं सरोकारवाला समुदायसँग राजनीतिक सहमति गरेरै संविधान निर्माण गर्ने ।  जतिसुकै कष्टप्रद भए पनि यही नै संविधान, शान्ति र समृद्धिको बाटो हो ।  अर्को विकल्प हो– संविधानसभामा बहुमतले संविधान घोषणा गर्ने ।  यसले देशलाई पुनः द्वन्द्वमा फर्काउन सक्छ ।  संविधान बन्ने अनि देशले चाहिं हार्ने भयो भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य नेपाल र नेपालीका लागि केही हुनेछैन ।  
(लेखक संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )






हाम्रा प्रकाशनहरु:

गोरखापत्र दैनिकThe Rising Nepal Newspaperमधुपर्कयुबामंचमुना