Tuesday, 30th September 2014

विरोधको संस्कृति बन्द गरौं

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट,  कलेजमा अध्ययन गर्ने समयमा अर्थशास्त्र पढाउने प्राध्यापकले भनेको सम्झना आउँछ– तीनजना अर्थशास्त्री छलफलमा बस्दा चारवटा विचार सिर्जना हुन्छन् । त्यतिबेला यो कुरा जस्ताको तस्तै बुझिहाल्न कठीन थियो । व्यवहारमा उत्रँदै जाँदा सारतŒव बुझिएको छ । कुनै अमूक व्यक्तिले प्रकट गरेको विचार सबैले स्वीकार्ने भए रामराज्यको खोजी गनैपर्ने थिएन । प्रत्येक सिक्काका दुई पाटा भएजस्तै प्रत्येक सिद्धान्त र विचारका पनि बहुपक्ष हुन्छन् । त्यसैले विमतीलाई सहमतिमा परिणत गर्न सर्वथा ओजस्वी नेतृत्वको आवश्यकता रहन्छ ।
साधारणतया सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेका पार्टीले सरकार चलाउने र अल्पमत प्राप्त गरेकाले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने नियम बाँधिएको छ । सरकारबाट भए–गरिएका गल्ती औंल्याउने, सरकारलाई सहीबाटोमा डो¥याउने काम प्रतिपक्ष हो । यी दुवैको प्रयत्नबाट राज्य सञ्चालन गरिन्छ र देशलाई विकास र समृद्धिको पथमा अगाडि बढाइन्छ तर व्यवहारमा सिद्धान्तले निर्देश गरे अनुरुप राजनीतिक संस्थाहरु सञ्चालन हुँदैनन् । अमूक विषयलाई एकथरीले ठीक ठहर गर्दछ भने अर्काले त्यही विषय बेठीक ठहर गर्दछ । परिणाममा यसले पार्टीहरुबीच विरोधको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ ।
वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा वि.सं. २०६२÷६३ को जन–आन्दोलनपश्चात् शीर्षस्थानमा स्थापित राजनीतिक पार्टी नेकपा (माओवादी) संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुगेको छ । यस परिणामले उसलाई पक्कै निराश पारेको हुनुपर्दछ । फलतः उसले पुस ९, २०७० मा चार बुँदे सहमति गरेरमात्र सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको विषय जगजाहेर छ । यस्ता शर्तलाई राजनीतिक खेलको संज्ञा दिइएको छ ।  
उपरोक्त सहमति अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न विलम्ब भएकै कारण लामो समयसम्म संसद् अबरुद्ध रहन पुग्यो । एनेकपा (माओवादी) ले उक्त समिति निर्माण नगरीकन संसद् चल्नै नदिने उद्घोष ग¥यो भने सरकारमा संलग्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले यसको सञ्चालन प्रक्रियामा प्रश्न उठाए । यही विरोधका कारण संसद् चल्न नसकी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने यस आर्थिक वर्षको बजेटलगायत अन्य कार्यमा समेत गतिरोध उत्पन्न हुनपुगेको छ । सत्तापक्षले संसद्बाहिर भए–गरिएका सहमतिलाई संसद्ले चिन्दैन भनी अभिव्यक्ति दिनु र प्रतिपक्षले अमूक व्यक्तिलाई नै उक्त समितिको नेतृत्व दिनुपर्दछ भन्ने एक सूत्रीय माग प्रस्तुत गर्नुले समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।  
व्यवस्थापिका संसद्मा देखिएको उपरोक्त विरोधको संस्कृतिले उग्ररुप लिंदै जाँदा माघ ८ मा सार्वजनिक गर्ने भनिएको संविधान निर्माण कार्यमा पनि बाधा पुग्छ कि भन्ने आशंका जनमानसले गर्न थालेका छन् । संसद्को संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ २१ भित्र विगतमा टुंगो लाग्न नसकेका विषयलाई निरुपण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरे पनि सो कार्य गर्न नसकेकै कारण यही असोज १४ को अर्को म्याद थप गरिएको हो । राजनीतिक पार्टीहरु एक अर्काबाट टाढा हुँदैजाने र आफ्नो अडानमा स्थिर रहिरहने हो भने असोज १४ को नयाँ मितिले पनि विगतको नियती भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा संविधान जारी गर्ने माघ ८ को मितिमा पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
नेपालको संविधान निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विगतमा हामीले धेरै समय र स्रोत खर्च गरिसकेका छौं । पहिलो संविधानसभाको चार वर्षको उच्चतम उपयोग हुनसकेको भए परिणाम भिन्न हुने थियो । पहिलो संविधानसभाबाट पाठ नसिकि दोस्रो संविधानसभामा पनि ६०१ कै जम्बो सभासद् संख्या निर्धारण गरी संविधान लेख्ने काममा हामी जुटेका छौं । यही कार्यमा संलग्न केही सांसदले त अब निर्माण हुने संविधानको आयु सय वर्षको हुने प्रक्षेपणसमेत गरेका छन् । विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को लेखन पनि विज्ञहरुबाटै भएको हो तर करीब छ वर्षको अवधिमा उक्त संविधान दर्जनौं पटक संशोधन भएको पृष्ठभूमिमा नयाँ लेखिने संविधानको आयु सय वर्ष रहला–नरहला, त्यो त भविष्यले नै बताउने छ ।
संविधान देशको मूल कानून हो । त्यसभित्र सबैकुरा उल्लेख गरिनै पर्छ भन्ने पनि होइन । यही कुरा बोध गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माण गर्ने आयोगका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश  विश्वनाथ उपाध्यायले ‘संविधान भीडमा लेखिन कुरा होइन, संविधानसभाले त वैधानिकता दिनेमात्र हो, लेख्ने काम त विज्ञहरुले नै गर्नुपर्दछ’ भनी सटिक अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । यस मर्मलाई आत्मसात गरी प्रत्येक विषयमा लामो छलफल गरी समय खेरफाल्नुभन्दा टुंगो लागेका विषयको फेहरिस्त तयार गरी अन्तिम रुप दिने र टुंगो लाग्न नसकेका विषयलाई प्रक्रियामा लगेर विटमार्नुको विकल्प देखिंदैन । प्रक्रियामा जाँदा पनि पारित हुन नसकेका विषयलाई जनमतमै लगेर अन्तिम निर्णय लिनु उपयुक्त देखिन्छ । सिंगो ६०१ सदस्य रहेको संविधानसभालाई छायाँमा पारेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका केही सदस्यको लहडमा अमूक विषय पारित गर्ने विषय पनि आम नागरिकलाई स्वीकार्य नहुन सक्छ । अतः अन्य विषयमा उक्त समितिले काम गरे पनि संविधान लेखनको काम संविधानसभाका विभिन्न समिति, उपसमिति र विज्ञहरुको सहमतिमा अगाडि बढाइनुपर्छ ।
गत साउन महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम प्रारम्भ गरेको छ । उहाँले उद्घोष गर्नुभए अनुसार माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको पीडीएमा हालै हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ भने बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको विधानमा समेत सहमति जुटेको छ । यद्यपि यसका विरुद्धमा पनि आवाज उठ्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । हाम्रा छिमेकी दुवै मुलुक भारत र चीनले नेपालको समृद्धि र उन्नतिमा चासोमात्र राखेका छैनन् कि खुला हृदयले सहयोगको समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यस अवसरबाट हामीले फाइदा लिन सकेनौं र विरोधका लागि विरोध गर्ने क्रम जारी राख्यौं भने हाम्रो नयाँ नेपालको सपना सर्वथा अधुरो रहनेछ र हामीलाई भोलिका पुस्ताले धिक्कार्ने छन् । यसकारण पनि झिनामसिना कुरामा नअलमलिई तोकिएकै समयभित्र संविधान लेखनको काम पूरा गरी देशमा संक्रमणकालको अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
देशमा विरोधको संस्कृति न्यून गर्न अन्य कुराका साथै सर्वप्रथम राजनीतिक पार्टीको संख्या सीमित गरिनुपर्छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा एकसयभन्दा बढी संख्यामा राजनीतिक पार्टीको उपस्थिति रहनु, सानातिना कुरामा मतभिन्नता हुनेबित्तिकै पार्टी विभाजन भइहाल्नु, पार्टीलाई परिवारभित्रै सीमित गर्नु, एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई शत्रुको संज्ञा दिनु, पार्टीभित्रै पनि गुट–उपगुट सिर्जना गरी त्यसका भगिनी संस्थाहरु यत्रतत्र विस्तार गर्नु आदि व्यवहारले समस्या पेचिलो बन्दै आएको पाइन्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याई चुनावको समयमा तोकिएको मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई मात्र राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीको स्तर निर्धारण गरिनुपर्दछ । अर्को वाक्यमा लेख्दा देशमा बढीमा आधा दर्जनभन्दा बढी संख्यामा पार्टीको उपस्थिति रहनु हुँदैन ।
दोस्रो विषय राजनीतिमा संलग्न रहने प्रत्येक कार्यकर्ताले आफ्नो कार्यक्षेत्र गाउँ, नगर, जिल्ला, अञ्चल हुँदै केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्दछ । जराधारको अनुभव नै नभई एकैचोटी केन्द्रीयस्तरमा काम गर्ने गरी चयन गरिएका राजनीतिज्ञले आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । यस अर्थमा राजनीतिज्ञहरुका लागि क्रमशः गाउँदेखि केन्द्रसम्मको सोपान तय गर्नु आवश्यक छ । राजनीति जनसेवामा समर्पित हुनुपर्दछ न कि सत्ता प्राप्तिमा । यसो भएमा देशको समृद्धि र उन्नति धेरै टाढाको विषय रहने छैन ।
हाम्रो देशमा राजनीतिक पार्टीको संख्या धेरै भएकै कारण प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनलगायत आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा समेत राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप वनमारा घाँसझैं बढ्दै र विरोधको संस्कृति पनि झांगिदै आएको पाइन्छ । अतः राजनीति गर्नेले राजनीति गरौं र अन्य सबैले आफूले अवलम्बन गरेको पेशामा प्रतिबद्ध भई नयाँ नेपालको निर्माणमा योगदान पु¥याऔं । एकले अर्काको पेशामा खलल नपु¥याऔं, विरोधको संस्कृति सदाका लागि अन्त्य गरौं ।


हाम्रा प्रकाशनहरु:

गोरखापत्र दैनिकThe Rising Nepal Newspaperमधुपर्कयुबामंचमुना