Friday, 24th October 2014

शासकीय स्वरूपको सवाल

रामनारायण देव, संविधानसभामा यतिबेला संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र चुनाव प्रणालीका विषयमा व्यापक छलफल, तर्क–वितर्क चलिरहेको छ ।  सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् तर मतैक्य हुन सकिरहेको छैन ।  यो हुनु पनि स्वाभाविकै पनि हो किनभने संविधानसभामा सबै दलले आ–आफ्ना सिद्धान्त विचार र दर्शन बोक्दै आएका छन् ।  विशेषगरी संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संसदीय प्रणालीलाई नै संशोधनसहित प्रस्तुत गर्न चाहेको देखिन्छ भने एनेकपा (माओवादी) प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।  मधेशवादी दलहरूले संसदीय प्रणालीलाई नै धेर–थोर संशोधन गरी समावेशी बनाउन चाहेको पाइन्छ ।
हेर्ने हो भने विश्वमा प्रचलित शासन प्रणालीमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त र समावेशीका दृष्टिले ‘वेस्ट मिनिष्टर’ शैलीको संसदीय प्रणाली नै हो ।  यद्यपि कुनै पनि प्रणाली दोषमुक्त छैनन् ।  तिनमा संसदीय प्रणाली सबैभन्दा कम दोषपूर्ण छ ।  यसले जनभावना र जन–आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरी सम्बोधन पनि गर्छ ।  हाल विश्वमा सबैभन्दा प्रचलित र लोकप्रिय व्यवस्था संसदीय व्यवस्थालाई नै मानिएको छ ।  यसमा विरोधी पक्षको पनि सम्मान गरिन्छ ।  बहुमतले अल्पमतको पनि कदर गर्छ ।
संसदीय व्यवस्था राजनितिकरूपले चेतनशील र शिक्षित समाजमा राम्रोसँग फस्टाएको हुन्छ भने अशिक्षित र सचेतना कम भएको समाजमा लडखडएको हुन्छ ।  संसदीय प्रणाली अपनाइएका राष्ट्रहरूमा बेलायत, जापान, भारत, मलेसिया, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, बंगलादेशलगायतका छन् ।  त्यस्तै राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाइएका राष्ट्रमा अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, अफगानिस्तानलगायत छन् ।  मिश्रित प्रणाली अपनाइएका मुलुकहरूमा स्वीटजरल्याण्ड, फ्रान्स र जर्मनी आदि छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतलाई मानिएको छ ।  सन् १६८८ को रक्तहीन गौरवमय क्रान्तिको उपजस्वरूप त्यहाँ संसदीय व्यवस्था शुरु भएको हो ।  त्यसबेला राजतन्त्रलाई राज्य प्रमुख र संसद्लाई शासनको सम्पूर्ण अधिकार दिइएको थियो ।  यसमा राजा नाममात्रको राज्यप्रमुख हुने र सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार हाउस अफ कमन (संसद्) का नेता प्रधानमन्त्रीको हातमा सुम्पियो ।  प्रधानमन्त्रीलाई आफू निर्वाचित संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने काम भयो ।  यो व्यवस्थामा सबैभन्दा माथि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, सत्तासीन बहुमत प्राप्त दल, व्यवस्थापिका संसद् रहन्छन् ।
संसदीय शासकीय स्वरूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी जनमतमा आधारित सरकार रहन्छ ।  यसमा व्यवस्थापिकाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख हुनेगर्छन् ।  संसद्मा बहुमत रहुञ्जेलसम्म उनी सत्तामा टिक्न पाउँछन् ।  उनीमाथि नियन्त्रण पनि संसद्बाटै हुनेगर्छ ।  राष्ट्र प्रमुख आलंकारिक हुने र राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने काम उनीबाट हुनेगर्छ ।  संसद्को सर्वोच्चता हुने भएकाले यसलाई संसदीय व्यवस्था भनिएको हो तर प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकारसमेत हुनेगर्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा जवाफदेही र प्रभावकारिता, बहुलवादिता, शक्तिमा साझेदारी, व्यक्तिको स्थानमा दललाई महŒव, सक्षम प्रतिपक्षी दल र पारदर्शिता जस्ता कुरा यसका सकारात्मक पक्ष मानिन्छन् ।  जनमतको कदर हुनु र वैकल्पिक शासकीय स्वरूपको उपस्थिति रहनु पनि यसका गुण रहेका छन् ।  अर्काेतिर संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्को तानाशाहीको खतरा रहन्छ ।  संसद्मा बहुमत प्राप्त दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुने र मन्त्रिपरिषद्मा हुने भएकाले र ऐन, कानून बनाउने शक्ति उसैमा हुँदा यस्तो पद्धति शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तका प्रणेता मन्टेष्क्यूले भने जस्तै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकै ठाउँमा रहने हुँदा यस्तो सरकार कहिलेकाहीं अधिनायकवादी हुने खतरा हुनसक्छ ।  संसद्लाई समेत सानातिना कुरामा समर्थन गर अन्यथा संसद् नै विघटन गरिदिन्छु भनेरसमेत आफ्नो तानाशाही लादन सक्छ ।  संसद् स्वतन्त्र रहँदैन ।  संसद्को कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण हुन्छ भने पनि व्यवहारमा कार्यकारिणीको नियन्त्रण संसद्माथि रहने गर्छ ।
संसदीय प्रणालीमा सधैं विवाद र संघर्ष हुनेगर्छ ।  यसले दलबन्दीको भावना विस्तार गरेर दलबन्दीको भावना बढाउन उत्प्रेरित गरिरहन्छ ।  राष्ट्रको नीतिको विषय नभए पनि पद र सत्ताप्राप्ति गर्ने संघर्ष र लडाइँ सदैव रहन्छ ।  एउटा दल सत्तामा रहन्छ भने अर्काे दल सत्ताप्राप्तिका लागि प्रयत्नशील रहने हुँदा सदैव झगडा भइरहन्छ ।  सत्ताधारी दलभित्र पनि राम्रो पद प्राप्त गर्नका लागि गुटबन्दी गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँग सधैं सौदावाजीमा रहने हुँदा आफ्नो पद बचाई राख्न दलका कार्यकर्तालाई खुशी पार्न प्रधानमन्त्री प्रयत्नशील रहन्छन् ।  गठबन्धन सरकार भएमा गठबन्धनका घटकहरूलाई मिलाएर राख्ने जस्ता किसिमका काम गर्न पनि कतिपय छूट दिनु पर्ने अवस्था नआउने होइन ।  यस्ता गतिविधि नेपालको संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा बढी देखियो ।  विगतमा सत्ता बचाउन सांसद किनमेल, विदेश भ्रमणलगायतका क्रियाकलाप भएका घटना छन् ।  वि.सं. २०५१ मा संसद्मा बहुमत पु¥याउन नसकी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुप¥यो ।  कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधिभरी सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनन् ।  नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याए पनि पाँच वर्षसम्म सरकार टिकाउन नसक्नुमा आफ्नै दलभित्र कै गुटबन्दी नै कारक रह्यो ।  आफ्नै पार्टीको अर्काे समूहले संसद्मा समर्थन नगर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको पाइयो ।
नेपालको संसदीय प्रणालीमा देखापरको त्यस्तो अस्थिरताका कारण त्यसपछिका लगभग कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न सकेनन् ।  २०५१ सालपछि बनेको नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार नौ महिनामै विघटन भयो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट पनि अघिल्लो सरकारको जस्तै संसद् विघटनगरी मध्यावधि चुनावको घोषणा भयो ।  २०५८ सालमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा भयो तर निश्चित मितिमा चुनाव हुन नसक्दा तत्कालीन राजाले कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए ।  
यसरी विगतमा भएका पटक पटकका संसद् विघटन र सांसदहरूको खरिद–बिक्री, प्राडो र पजेरो जस्ता विकृतिहरूले संसदीय प्रणालीलाई बदनाम गरायो ।  यस्ता अवगुणबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने विषयमा संविधानसभा गम्भीर हुनैपर्छ ।  संविधानसभाबाट बन्न लागेको नयाँ संविधानमा यस्ता विकृतिको प्रभाव संसदीय प्रणालीमा पर्न नदिनेतर्फ ध्यान दिनु अनिवार्य छ ।  संसदीय प्रणालीलाई प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था पनि भनिन्छ ।  किनभने यसमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छन् ।  संसद् विघटन गर्ने समेत अधिकार दिंदा निरंकुशताले प्रश्रय पाएको अवस्थासमेत देखापर्छ ।  अतः नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो असाधारण अधिकार दिइनु हुँदैन ।
संसद् विघटन जस्तो गम्भीर विषयको निर्णय प्रधानमन्त्री एक्लैले नभई संसद्को बहुमतद्वारा हुनुपर्दछ ।  त्यसका लागि मुलुकमा त्यस्तो संकटकालीन अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ ।  संसद् विघटन गर्ने त्यस्तो अवस्था आइपरेमा मात्र बहुमत सांसदद्वारा त्यस्तो प्रस्ताव आउनुपर्छ ।  त्यस्तो अवस्था आए पनि कम्तीमा दुई वर्षसम्म संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइनु हँुदैन ।  साथै संसद्मा कुनै पनि पार्टीले बहुमत नल्याएको खण्डमा गठबन्धन सरकार बनाउनु परेमा त्यसका लागि विधिवत प्रक्रिया संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्छ ।  सरकार बनाउन सांसद् नै हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता हटाई नागरिक समाज, वौद्धिक समुदाय र समाजसेवी एवं लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूबाट पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
समानुपातिक प्रावधानले ल्याएका विकृतिहरूलाई हटाई अल्पसंख्यक, आदिवासीलगायत वौद्धिकवर्गहरूबाट चयन गरी राष्ट्रियसभामा ल्याइनुपर्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई मात्रै तल्लो सदनमा राख्नुपर्छ ।  समानुपातिक समावेशी र मनोनित हुनेहरूका लागि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा राखिनुपर्छ ।  यी यावत् कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी नयाँ ‘मोडेल’ को संशोधित संसदीय प्रणाली नै नेपाल जस्तो अविकसित राष्ट्रका लागि उपयुक्त हुनेछ ।  

हाम्रा प्रकाशनहरु:

गोरखापत्र दैनिकThe Rising Nepal Newspaperमधुपर्कयुबामंचमुना