Monday, 15th September 2014

सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलन

शिवप्रसाद भट्टराई,  भोलि मंगलवारका दिन सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने चार दलीय कार्यदलको निर्णय प्रकाशमा आएको छ ।  हाल संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका ३१ वटा दल र संविधानबाहिर रहेका नेकपा माओवादी दल सम्बद्ध ३३ वटा दलीय मोर्चा सम्मिलित एवं केही स्वतन्त्र सांसद् मात्र सम्मिलित हुन पाउने यस किसिमको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सर्वपक्षीय वा सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन वा सभाका रूपमा स्वीकार गर्न केही पक्ष हिच्किचाइरहेको अवस्था पनि छ ।  एकातिर स्थायी खालको नयाँ राजनीतिक संयन्त्र निर्माण नभएसम यस विषयमा अघि बढ्न नसकिने किसिमको एमाओवादीको पूर्व अडानमा अझै सुस्पष्ट परिवर्तन देखापरेको छैन ।  अर्कातिर राप्रपाले यस किसिमको राजनीतिक सम्मेलनको आवश्यकता र औचित्य नभएको बताउँदै आएको छ ।  सँगसँगै व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाल मजदुर–किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेबाट समेत सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्देश्य नै स्पष्ट हुन नसकेकाले यस्तो क्रियाकलापले समयमै संविधान निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुका साथै यस किसिमको सर्वदलीय सम्मेलन केवल सरकार परिवर्तन गर्ने प्रायोजित खेल मात्र भएको विचार सार्वजनिक हुनुले पनि यो विषयले विविध किसिमका थप आशंका उत्पन्न गराउन पुगेको छ ।  
सबैमा सकारात्मक र रचनात्मक दृष्टिकोण अन्तर्निहित भएका अवस्थामा यस किसिमको सम्मेलनको कुनै औचित्य नै नहुने विषय भने बन्न सक्तैन ।  यस किसिमको सम्मेलनको विधि र यसमा सहभागी हुन पाउने प्रतिनिधि संख्यासमेत निश्चित गरी सम्मेलनलाई सार्थक तुल्याउने दिशामा सबै प्रयत्नशील हुन थालेको पनि देखिएको छ ।  हाललाई भोलि एक दिनका लागि मात्र सम्मेलनको आयोजना हुने र सम्मेलनमा भाग लिएका सबै दलका एकजना नेतालाई बोल्नका लागि पाँच मिनेट समय प्रदान गरिनेसमेत तय भएको यथार्थलाई मनन् गर्दा यो सम्मेलन संविधानका अन्तरवस्तुका सम्बन्धमा सबैको धारणा बुझी सकभर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति जुटाउने र यसलाई निर्धारित समयसीमाभित्रै निर्माण गरिसक्ने अभीष्टले नै आयोजना गरिएको हुनुपर्छ ।  यति हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापिका संसद्भित्र हाल प्रतिनिधित्व गर्न पुगका दलहरूमा नै अझै यस विषयमा मतैक्य स्थापित हुन नसक्नु, विपक्षी शक्तिले सहमतिभन्दा शक्ति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसदको बैठक नै अवरुद्ध पार्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठनको मागलाई जोडदार रूपमा उभ्याउनु आदि कतिपय यथार्थलाई मनन गर्दा भोलि आयोजना हुन गइरहेको सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन पनि कतै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझैं एउटा अनिश्चित र अनिर्णित सम्मेलनको विषय बन्न पुग्ने त होइन भन्ने आशंका अहिले स्वयं राजनीतिक वृत्तमा नै तीव्र बन्दै गएको पनि देखिएको छ ।  
अर्कोतर्फ हाललाई भोलि एक दिनका लागि आयोजना गरिएको यो सम्मेलनले मूर्त स्वरूप प्राप्त गर्न सक्यो नै भने पनि यसले नयाँ राजनीतिक सहमति र सहकार्य निर्माणका दिशामा के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र यस क्रममा कस्तो किसिमको सहमति निर्माणका दिशामा यो अघि बढ्छ भन्ने विषय पनि अझै अनिश्चित नै देखिन्छ ।  कतै यो स्थितिले उच्च जनप्रतिनिधिमूलक अति सम्मानित लोकतान्त्रिक संस्था व्यवस्थापिका संसद्लाई नै ‘छेलो हराएको कामी’का रूपमा परिभाषित गर्न पुग्ने त होइन भन्ने आशंका पनि अहिले तीव्र बन्दै गएको छ ।  नेपाली राजनीतिमा एउटा पक्षले वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूको विकल्पमा एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकतालाई बारम्बार जोड दिंदै आएको यथार्थ यहाँ संस्मरणीय हुनपुग्छ ।  यसका अतिरिक्त पूर्व निर्धारित समयसीमाभित्र संविधान निर्माणका विषयमा आवश्यक सहमति जुुट्न नसकेपछि नेपालको राजनीतिमा विविध किसिमका नयाँ तरंगहरू पनि उत्पन्न हुन थालेका देखिएको छ ।  यो स्थितिले जनअभिमतका माध्यमबाट बल्लतल्ल दोस्रो पटक अस्तित्वमा आउन सकेको संविधानसभाले सकभर छिटो मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण गरी राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सकोस् भन्ने जनमतसहित जनताले प्रदान गरेको सहमतिको नै अनादर हुन पुगेका अनुभव र अनुभूति आज सबैले गरिरहेका छन् ।  
संविधान निर्माणमा दलहरू बीच सहमति जुट्न नसकेको स्थिति, लामो समयदेखि संविधानको अन्तरवस्तुमाथि बहस चलिरहनु र यो बहस अझै कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको यथार्थ, प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा स्थापित एनेकपा माओवादीले बेग्लै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण र त्यसको नेतृत्व आफैंले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि व्यवस्थापिका संसद्का बैठकसमेत सुचारु हुन नदिएका स्थिति, अनि जिम्मेवार पक्षबाटै संविधान निर्माणका दिशामा अघि नबढ्न आफूलाई दबाब आएको भनाइसमेत सार्वजनिक गरिएको यथार्थ एवं संविधान निर्माणका सम्बन्धमा पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामा केही हेरफेर गरेर भए पनि सहमति जुटाएरै संविधान निर्माणका दिशामा अघि बढ्नुपर्ने चर्चाका बीच भए गरिएका कतिपय छलफलले समेत आजका मितिसम्म कुनै किसिमको फलदायी उपलब्धि दिन सकिरहेका छैनन् ।  
यस अवस्थामा भोलि आयोजना हुन गइरहेको सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको राजनीतिलाई के–कस्तो निकास दिन सक्छ भन्ने विषय सबैका लागि तीव्र उत्सुकतासहितको प्रतीक्षाकै विषय बन्न पुगेको छ ।  
वास्तवमा हाललाई भोलि एक दिनका लागि आयोजना गरिएको सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनको स्पष्ट समय–सीमा निर्धारण हुनुपर्छ ।  हाललाई भन्ने शब्दले यस्तो सम्मेलन पछि–पछि पनि हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउँछ ।  यसको औचित्य कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नगरिएसम्म यसले समयमै रचनात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोणसहितको भूमिका प्रदर्शन गर्नसक्ने अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।  सम्मेलन आयोजना भइसकेपछि यसले देश र जनताको राष्ट्रिय आवश्यकताका कसीमा छिटै नै एउटा ठोस सहमति निर्माण पनि गर्न सक्नुपर्छ ।  सहमति निर्माण गरिएका विषयलाई प्रक्रियासम्मत किसिमले व्यवस्थापिका संसद्बाट आवश्यक छलफलसहित अनुमोदन हुने स्थिति यसले सिर्जना गर्नसक्यो भने मुलुकमा छिटै नै सर्वमान्य नयाँ संविधान जारी भई त्यसका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न नसकिने स्थिति देखिंदैन ।  यसका लागि धेरै समय, दिन र महिना लगाउनुपर्ने आवश्यकता नै देखिंदैन ।
तर यस विपरीत सत्ता एवं शक्ति प्राप्तिको होड र विवादका लागि विवाद सिर्जना गर्ने अनि विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रयास यस क्रममा पनि देखिन थाल्यो भने त्यसले नेपालको राजनीतिमा थप विकृति र अव्यवस्था उत्पन्न गर्न पुग्ने निश्चित छ ।  यसो भएमा २०७२ को माघमा पनि संविधान निर्माण हुनसक्ने विश्वास गर्न सकिंदैन ।  यो स्थितिले नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन राजनीतिलाई भोलि कुन मोडमा पु¥याउँछ, त्यो यसै भन्न सकिने स्थिति देखिंदैन ।  यदि हाललाई भनी भोलि आयोजना गर्न लागिएको सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको बैठक आउँदा दिनहरूम पनि लम्बिँदै गयो भने त्यसले निर्धारित कार्य तालिका अनुरूप संविधान निर्माणमा सहयोग नपु¥यउने मात्र होइन गरिएको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने कार्यमा समेत ठूलै अवरोध सिर्जना गर्दै जानेमा सन्देह गर्न सकिंदैन ।  
वर्तमान समय–सन्दर्भमा सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनले आजको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थालाई सही निकास दिई नेपाली जनतको पक्षमा संविधान लेख्न यसले सघाउ पु¥याउनुपर्ने अपेक्षा सबैले गरेका छन् ।  यस किसिमको सम्मेलनको माग खासगरी नेकपा माओवादीले राख्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा सम्मेलनले संविधान लेखन कार्यमा सघाउ पु¥याउनेमा नेकपा माओवादी विश्वस्त पनि देखिएकै छ ।  भनिए अनुरूप सबैले सकात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर भए भने समयसीमा भित्रै संविधान–निर्माण त्यति असहज विषय बन्न पुगिसकेको छैन ।  स्थिति यस्तो भए पनि सकरात्मक र रचनात्मक भूमिका नै एक किसिमले ओझोलमा पर्दै र पार्दै लगिएको आजको
समय–सन्दर्भमा अझै पनि आफू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न खोज्दै यस किसिमको सम्मेलनलाई संविधान बन्न नदिने प्रायोजित खेलका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो वा स्वयं भोलिका दिनमा नेकपा माओवादी नै यो र त्यो बहानामा यस किसिमको सर्वपक्षीय सम्मेलनको विपक्षमा उभिन पुग्यो भने त्यसलाई कसैले पनि आश्चर्यको विषयका रूपमा लिइरहनुपर्ने स्थिति भने देखिंदैन ।
मूलतः सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य विषय संविधान निर्माणको विषयमा नै केद्रित हुन सक्नुपर्छ ।  यस विषयमा ठोस र सर्वमान्य सहमति पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।  यसभन्दा पृथक विषय झिकेर अनावश्यक बखेडा सिर्जना गर्ने प्रयास परिचालित हुनपुग्यो भने निश्चय पनि त्यसले कुनै पनि किसिमको सार्थक सहमति निर्माणमा सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।  यस क्रममा एनेकपा माओवादीको क्रियाकलाप कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा पनि सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलता वा असफलता अन्तरनिहित छ ।  निराधार, बेतुक र कपोलकल्पित कुरामा समय नष्ट नगरी संविधान निर्माणका विषयमा सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रित हुन सक्थ्यो भने मुलुकमा यसै वर्षको माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।  
भोलि आयोजना हुन गइरहेको सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनपछि आउँदो असोज ३ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गर्दै हुनहुन्छ ।  यसै क्रममा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि केही समय अमेरिकामै बस्नुपर्ने उहाँको बाध्यात्मक स्थिति पनि छ ।  यस परिप्रेक्ष्यमा झण्डै दुई साताको समयावधि उहाँले अमेरिकामा नै बिताउनु हुने यथार्थका कसीमा पनि संविधानसभा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दल, स्वतन्त्र सांसद् र नेकपा माओावादी सम्बद्ध मोर्चामा आबद्ध ३३ दललाई आयोजित सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सार्थक तुल्याउन सक्नुपर्ने विषय स्वयंमा निके चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै गएको छ ।  
जे–भए पनि सबै किसिमका राजनीतक विषय वा विवादलाई टुंग्याउने आधिकारिक निकाय वा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिका संसद् वा संविधानसभा नै हो ।  यो तथ्यमा हेक्का राखी त्यसका कार्य पद्धति, प्रक्रिया र प्रणालीलाई सघाउ पु¥याउन सक्ने किसिमले संविधान निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सबै इच्छुक भएकै हुन् र बोलीमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि संविधान–निर्माणका दिशामा सबै प्रतिबद्ध छन् भने यो सम्मेलनले आजको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्नका लागि महìवपूर्ण निकास पनि दिन सक्नुपर्छ ।  भोलि बस्ने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन यस दिशामा के–कसरी र कुन रूपमा क्रियाशील हुन्छ, अहिले त्यसैको प्रतीक्षा गरौं  ।  

हाम्रा प्रकाशनहरु:

गोरखापत्र दैनिकThe Rising Nepal Newspaperमधुपर्कयुबामंचमुना