अबको स्थानीय सरकार

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी

 

झण्डै नौ वर्षको प्रयासमा मुलुकले सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान पाएको छ । नयाँ संविधानको एउटा विशेषता भनेकै स्थानीय सरकारसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिनु हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७, १८ र १९ (धारा २१४ देखि २३० सम्म) मा स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र आर्थिक कार्यविधि समावेश गरिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनिएको छ । यो संविधानले गाउँपालिका (गाविसको सट्टा), नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह भनेको भए जिल्लासभाको भूमिका समन्वयात्मक मात्रै छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निहित छ ।
स्थानीय कार्यपालिका
गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक गाउँसभाका सदस्यमध्येबाट चारजना महिला र अन्य दुई दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस आधारमा गाउँपालिकामा नौ वडा भए १७ जनाको कार्यकारी अङ्ग (कार्यपालिका) रहनेछ ।
नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहन्छन् । नगरसभाले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित पाँचजना महिला र अन्य तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक पनि कार्यपालिकाका सदस्य रहने छन् । यो व्यवस्थाले नौ वटा वडा भएका नगरपालिकामा १९ जना र ३५ वडा भए ४५ जनाको कार्यपालिका रहनेछ ।
स्थानीय व्यवस्थापिका
संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित छ । गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य रहने छन् । यसबाहेक गाउँसभाबाट निर्वाचित दुईजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक–गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य) रहन्छन् । यो हिसाबमा नौ वटा वडा भएको गाउँपालिकामा ४९ जनाको गाउँसभा हुनेछ । नगरसभामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष्य र वडा सदस्यहरू रहने छन् । यसबाहेक दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट तीनजना (नगर कार्यपालिकाका सदस्य) नगरसभाले निर्वाचित गर्छ । संविधानले नौ वडा भएका नगरपालिकामा ५० र ३५ वडा भए १५४ जना सदस्य रहने नगरसभाको व्यवस्था भएको छ ।
निर्वाचन प्रक्रिया
गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ । गाउँसभा र नगरसभाका सबै सदस्यको कार्यावधि पाँच वर्षको हुन्छ । अध्यक्ष र प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
गाउँ कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व हुने चार महिला सदस्य र नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य सम्बन्धित सभाले वडा सदस्यमध्येबाट निर्वाचन गर्दछ । गाउँसभामा प्रतिनिधित्व हुने दुई र नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व हुने तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकलाई गाउँसभा र नगरसभाले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाबाट मनोनित गर्छ ।
आर्थिक कार्यप्रणाली
संविधानको भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कानुनबमोजिम कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम पारित गराउनुपर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्न सक्छ तर सङ्घीय र प्रदेश कानुनबमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनसक्छ तर यस्तो ऋणको सिफारिश वित्त आयोगले सीमा सिफारिश गर्छ ।
अन्तरसम्बन्ध
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिनसक्छ । यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँ र नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ । सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ र यस्तो अनुदानको वितरण प्रणाली राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोके बमोजिम हुन्छ ।
स्थानीय तहको अधिकार
स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय तहको विकास निर्माणबाहेक नगर प्रहरी, सहकारी संस्था,
एफ. एम. सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ लगायतका काम गर्न पाउँछ । घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ।
यो संविधानले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार दिएको छ तर स्थानीय तहको आफ्नो आय स्रोत भने सो अनुसार बढाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको आयका स्रोतका रूपमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन तोकिएका छ ।
जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति
धारा २२० मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न एक जिल्लासभाको व्यवस्था गरेको छ । जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने छन् भने यिनीहरू सदस्य रहेको जिल्लासभाले एकजना प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा नौ जनाको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन गर्नेछ ।
स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता
समग्रमा यो संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवारी तोकेको छ र आफ्नो कार्यविधि र कानुन बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिएको छ तर जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक आम्दानीका स्रोत कम छन् । त्यसैले स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको अनुदानमा बढी निर्भर रहनुपर्ने छ, जसले गर्दा यिनको स्वायत्ततामा आँच आउन सक्छ । आ.व. २०६९।७० मा स्थानीय निकायको कुल आन्तरिक आय (अनुदानबाहेक) करिब ४१ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ रहेको थियो, जुन कुल आयको करिब १४ प्रतिशत र कुल खर्चको १८ प्रतिशत मात्रै हो । नयाँ संविधानले थप आयका स्रोत नदिएकाले अबका गाउँपालिका र नगरपालिकाको आन्तरिक आय पनि यसैको हाराहारीमा रहन सक्छ तर अनुदान भने बढ्न सक्छ । अर्काे चुनौती भनेको धेरै ठाउँमा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रदेश र सङ्घको कानुन अनुसार हुने भनिएको छ । यसले गर्दा माथिल्लो तहले बढी नियन्त्रण गर्न सक्छ । जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको काममा बाधा पु¥याउन सक्छ । गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाको प्रमुख नै गाउँसभा र नगरसभाको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुनसकेको छैन ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनाबारे थोरै चर्चा हुने गरेको छ तर यो अति नै महŒवपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय हो । संविधानले तोकेका अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न खासगरी अहिलेको गाविस सक्षम हुनसक्दैन । अहिलेको संरचनामा परिवर्तन नगरी आन्तरिक आयस्रोत परिचालन प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन । त्यसैले वैज्ञानिक ढङ्गले गाउँपालिकाको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक छ र जनतासँग प्रत्यक्ष र दैनिकजसो सरोकार राख्ने सेवा र सुविधा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्नसक्ने गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनःसंरचना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds