चुरे संरक्षण, आवश्यकता र अवस्था

बद्रीप्रसाद शर्मा वाग्ले

चुरे–तराई मधेसको संरक्षणका लागि एकीकृत योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र संरक्षणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारले पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लासम्म नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको भू–भागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको हो । जम्मा ३६ जिल्लामा फैलिएको कुल संरक्षण क्षेत्र १८,९६,२५१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष ( क्षेत्रफल–३,४२९ वर्ग किलोमिटर र १३२ नदी र जलाधार प्रणाली रहेका छन् । समितिको कार्यादेश मध्ये चुरे क्षेत्रका जोखिमयुक्त र अति संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षणका योजना बनाउने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कम क्षति पुग्ने गरी विकास योजना सञ्चालन गर्न त्यस्ता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने तथा तिनको सहयोग परिचालन गर्ने, गराउने महìवपूर्ण कार्यादेश हुन् ।
समिति स्थापनाका सुरुका केही समय व्यवस्थापन तथा प्रशासकीय कार्यविधि नियमावली, आर्थिक कार्यविधि नियमावलीलगायतका केही अन्य कार्यविधि निर्माण समितिको पाँच कार्यक्षेत्र (मोरङको सलकपुर, धनुषाको महेन्द्रनगर, मकवानपुरको हेटौंडा, रूपन्देहीको बुटवल र कैलालीको लम्की ) मा अनुसन्धान तथा कार्यक्रम सहयोग इकाईको स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा समय मिलाउनु पर्ने समयमा पनि समितिको पुँजीगत कार्यक्रमलाई समेत सँगसँगै लगिएको थियो । यस्ता कार्य कम चुनौतीपूर्ण थिएनन् । एकातिर संरक्षण विकास समितिको गठन पनि विगतकै सरकारी प्रयासको पुनरावृत्ति हो, यसले खासै परिवर्तनको अनुभूति दिँदैन् भन्ने जनमानसमा शङ्का उपशङ्का र अन्योल कायमै थियो भने अर्काेतिर निजी स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने र परिवर्तनलाई सहजै नस्वीकार्ने प्रवृत्ति हावी थियो । यस्ता खाले अन्यौल शङ्का उपशङ्का र प्रवृत्तिलाई साङ्गोपाङ्गो लगाई प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत विकास निर्माण, पर्यावरण सन्तुलन, आयआर्जन र स्थानीयस्तरमा रोजगारीको सिर्जना आदि कारणले गर्दा जनताको मन जित्न सफल भयो । अन्ततः संरक्षित चुरे, चुरे–तराई मधेसको मात्र नभई सारा नेपालीको प्रमुख कार्यसूचीको रूपमा रहन पुग्यो । नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत र लगानीबाट सञ्चालित यो कार्यक्रमले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगलाई व्यवस्थित गरी चुरे विनासको वर्तमान अवस्थामा सुधार तथा चुरे विनासबाट सिर्जित वा सम्भावित नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, चुरे क्षेत्रमा बढ्दो पर्यावरणीय विनासलाई न्यून गर्नका लागि विभिन्न साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा नदी प्रणालीको संरक्षण, वन, वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण र विकास तथा समुदायकोे जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनसमेत गर्दै आइरहेको छ । उल्लिखित कार्यक्रमले चुरे क्षेत्रको विनास र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नुको साथै स्थानीयस्तरमा जनसहभागिता प्रवद्र्धनमा समेत सघाउ पुगेको छ । समितिको उद्देश्यमध्ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक, पुराताìिवक तथा पर्यावरणीय हिसाबले महìवपूर्ण मानिएका ताल तलैया, दह र सीमसार क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्ने समेत रहेको हुँदा स्थानीय निकाय (गा.वि.स र जि.वि.स) तथा स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक समाजको आग्रहअनुरूप सर्लाही जिल्लाको नाढीमन ताल, मलहनीया ताल र रौतहट जिल्लाको बरहवा ताल संरक्षण तथा पर्या–पर्यटन विकासको साथै सप्तरी जिल्लाको लोहजारा ताल संरक्षण तथा चेक ड्याम निर्माण, सिराहा जिल्लाको बाबाताल र देबीदह र सप्तरी जिल्लामा रहेको लोहजरा तालको जीर्णाेद्दार तथा पर्यापर्यटनको विकासका साथै चुरे क्षेत्रको नाङ्गो डाँडामा हरियाली प्रवद्र्धन गर्नका लागि पन्सेरा गा.वि.स. वडा नं. ६ र ७ अमाहा क्षेत्रमा रहेको सिंहसा सामुदायिक वन र राजाजी सामुदायिक वन क्षेत्रलगायतका खाली ठाँउ र खोला÷खोल्सीमा वृक्षरोपण तथा बाँस र अम्रिसो रोपण गर्ने कार्य भइरहेको छ । उपरोक्त सबै काम सम्पन्न भएपछि समुदायले आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीको उपयोग गर्ने तथा नियमित मर्मत सम्भार गर्ने कार्यविधि समुदायकै परामर्शमा तयार गरी आयोजनाको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने, त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य स्वीकृत वन कार्ययोजनाअनुसार गर्ने गरी सुम्पने नीति भएबाट पनि मानव सहितको चुरे संरक्षणप्रतिको समितिको प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गरेको छ । सफल चुरे संरक्षणको श्रेय केवल संरक्षण विकास समितिलाई मात्र दियौं भने यो एकाङ्गी हुनेछ । समितिका साझेदार सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक संस्थालगायत बुद्धिजीवी र स्थानीय समुदाय सबै यस सफल यात्राका सारथि हुन् ।
यसै सफल मोडेलबाट हौसिएर समितिले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को कार्यक्रमसमेत स्थानीयस्तरका सबै सरोकारवाला, साझेदार निकाय र लाभग्राहीको समेत सहभागितामा तर्जुमा गरेको छ । चुरे, भावर, भित्री–मधेस, र तराई मधेसमा आसन्न जोखिम कम गर्न, प्राकृतिक सम्पदा तथा परिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण हेतु चुरे क्षेत्रबाट उद्गम भई बग्ने नदी तथा जलाधार प्रणालीलाई आधार बनाइ ३१ जिल्लामा स्थानीयस्तरमा वन, भू–संरक्षण, वनस्पति, कृषि र पशु विकास तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय र सम्बन्धित उपभोक्ता समूह तथा लाभग्राहीको संलग्नतामा एकीकृत योजना तर्जुमा गरिएका हो । सघनरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बलान (सप्तरी र सिरहा), जलाद (धनुषा), रातु (धनुषा र महोत्तरी), लाल बकैया (रौतहट, बारा र मकवानपुर), बाणगङ्गा (कपिलवस्तु), जोगबुढा (कन्चनपुर) र रङ्गुन (डडेल्धुरा) नदी जलाधार प्रणालीका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ भने चुरे भावर तराई मधेस क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरण मैत्री जीवन पद्धतिको अभ्यासजस्ता कार्यक्रमको व्यावहारिक अनुसन्धान, विकास र कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।
तराई मधेसका समथर कृषियोग्य भूमिलाई मरुभूिमकरण हुनबाट जोगाउनका लागि सरकारले चौथो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै यसको संरक्षणलाई महìव दिँदै आएको र आ.व. २०६७÷०६८ देखि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तत्पश्चात् एउटा छुट्टै निकायको रूपमा २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको हो । कार्यक्रम सञ्चालनको चार वर्षको अनुभवबाट सरकारको एकल प्रयास र सानोतिनो कार्यक्रमले पर्याप्त नहुने देखेर नै समितिले यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकार, स्थानीयस्तरका सबै गैर सरकारी सङ्घसंस्था, सरोकारवाला, साझेदार निकाय, स्थानीय राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज सबैको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य ठानी सोहीअनुरूप योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मूलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ, भोलि सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदा सात प्रदेशमा बाँडिएको संरक्षित चुरेले सातै प्रदेशका जनताको मुहार हँसाउने छ । चुरे–तराई मधेसका सबाललाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्न “चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बद्र्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पु¥याउने” लक्ष्य लिएर सम्बन्धित सरोकारवालाको राय सुझाव सङ्कलन र विस्तृत स्थलगत अध्ययनको आधारमा बनाउन लागिएको चुरे संरक्षण तथा विकासको २० वर्षे गुरुयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस प्रकार निर्मित चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई पनि प्रभावकारी र सहभागितामूलक बनाउनका लागि पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय÷समुदायस्तरबाटै हुने संस्थागत संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । नीतिगत तहमा मार्गदर्शन गर्ने समन्वय संयन्त्र तथा सहभागितामूलक मूल्याङ्कन व्यवस्था लगायतकोे प्रस्ताव गरिएको छ । उल्लिखित सबै व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिनको लागि चुरे ऐन पनि तर्जुमाको प्रक्रियामा छ । यस प्रकार बन्ने ऐनले नेपालको संविधानको मर्म, सम्पूर्ण सरोकारवाला र परिवर्तित सन्दर्भका कार्यसूची र चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाले निदृष्ट गरेको गन्तव्यलाई आत्मसात गर्दै आम चुरे–तराई मधेसका बासिन्दालगायत यससँग सरोकार राख्ने सबै नेपालीको भावनालाई एकाकार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds