राजनीतिमा ऋषिमनको अभाव

devi p acharya डा. देवीप्रसाद आचार्य




नेपाल दक्षिण एसियाका २७ वटा मुलुकमा अफगानिस्तान पछाडिको दोस्रो गरिब मुलुक हो ।  औसत चालीस प्रतिशत नागरिक शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित रहेको यो मुलुक समस्या नै समस्याको घेराबन्दीमा परेको छ ।  १९९७ सालभन्दा अगाडिदेखि नै जनताले प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरे ।  २००७ सालमा १०४ वर्षकोे निरङ्कुश राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र आयो ।  प्रजातन्त्रको फल नेपालीहरूले चाख्न नपाउँदै २०१७ सालमा पञ्चायती निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको सुरुआत भयो ।  पञ्चायती शासन विरुद्धमा नागरिकहरूले ३० वर्ष सङ्घर्ष गर्नुप¥यो ।  २०४७ सालमा जनताको बलिदान र त्यागले निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो ।  
यो व्यवस्थामा पनि जनताको अवस्था सुधार भएन, देश विकास भएन बरु नवनिर्माणका नाममा ध्वंसको राजनीति भयो सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेर ।  त्यही शृङ्खलामा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर राज्यको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका ज्ञानेन्द्र सरकारको विरुद्धमा २०६२–०६३ को जनआन्दोलन भयो ।  यस आन्दोलनले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो ।  देशमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको प्रवेश, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक राजनीतिक व्यवस्था, संविधानसभाको चुनाव हुँदै २०७२ साल असोज ३ गते ९० प्रतिशत संविधानसभाका सदस्यको सहमतिमा संविधान आयो ।  संविधान त आयो तर यसले असन्तुष्टिहरू पनि सँगसँगै ल्यायो ।  यही असोज ३ गते पहिलो संविधान दिवस मनाइरहँदा यस दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने समूहहरू पनि देखिए ।  संविधानबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्ने विषयमा दलहरूबीचमा मतैक्य छैन ।  जसको कारण संविधानको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै पेचिलो बन्दै गएको छ ।  
संविधान घोषणा भएको एक वर्षको अवधिमा तीनवटा सरकारहरू परिवर्तन भइसकेका छन् ।  सरकार बनाउने र गिराउने धन्दामा अभ्यस्त राजनीतिक दलहरूमा देश विकास गर्ने स्पष्ट रोडम्याप (मार्गचित्र) देखिँदैन ।  नागरिकहरूका आवश्यकताप्रति उदासीन देखिन्छ राज्य ।  दलहरूमा प्रजातान्त्रिक आचरण र उदार व्यवहारको अभाव देखिन्छ ।  नागरिकहरूको चाहना एउटा संविधानको किताब मात्र थिएन ।  नागरिकहरूको त्याग र बलिदानले भएको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि देशको विकास र समाजको समृद्धिको सवाल गाँसिएको थियो ।  तर मुलुकका समस्या ज्युँका त्युँ रहे ।  कुशल राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा देशले विकासको गति लिन सकेन ।  
मुलुकमा गरिबी, विभेद, अन्याय, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार सामाजिक असमझदारी झाङ्गिँदै गयो ।  बेरोजगारी कारणले युवा विदेशिन बाध्य भए ।  बौद्धिक पलायन बढ्दै गयो ।  गाउँघरहरू बूढाबूढी र केटाकेटीहरूका बस्ती भए ।  खेतबारीहरू बाँझिदै गए ।  उत्पादन घट्दै गयो ।  परनिर्भरता बढ्दै गयो ।  मुलुकको अर्थतन्त्र विपे्रषणमा आधारित भयो ।  राज्य निरीह बन्दै गयो ।  लामो समयको पर्खाई र अर्बाैंको राज्यको ढुकुटी खर्चिएर बनाएको यो संविधानलाई राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।  दलहरूमा सङ्कीर्ण सोच छ ।  आपसी कलह, झगडा, मपाईंत्व र मूल्यहीन राजनीतिक अभ्यासको परिणामस्वरूप दण्डहीनता मौलायो ।  राज्यले सुशासन कायम गर्न सकेन ।  कालोबजारी र कमिसनतन्त्रले सर्वसाधारणको जीवन झन पछि झन् कष्टप्रद बन्दै गयो ।  महँगी आकासियो ।  राज्य कुइरोको कागजस्तै गन्तव्यहीन भएको अवस्था छ ।  
मुलुक अहिले लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक प्रयोगमा प्रवेश गरेको छ ।  राजनीतिक नेतृत्वमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै समस्याको समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र देखिँदैन ।  देश बनाउन ठूलो मन चाहिन्छ ।  स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ ।  त्याग र तपस्या चाहिन्छ ।  भीष्म प्रतिज्ञा र अर्जनदृष्टि चाहिन्छ ।  अहिले मुलुक संविधान संशोधनको पेचिलो नारामा फसेको छ ।  सबै नागरिकका आवश्यकतालाई राजनीतिक नाराको भरमा होइन एउटा लोकतान्त्रिक राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने नागरिक सिद्धान्तका आधारमा सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ ।  तर नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वार्थको चंगुलमा फँसेका छन् ।  मरिच चाउरिएजस्तो व्यक्तिगत, दलगत र गुटगत स्वार्थमा चाउरिएका छन् ।  यिनीहरूमा उदार व्यवहार, प्रजातान्त्रिक आचरण देखिँदैन ।  यस्तो राजनीतिक संस्कृति र अस्थिर राज्यले कसरी सङ्घीयतासँग गाँसिएका सवालहरूको समाधान गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउला ? पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ ।  
मुलुकका अगाडि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै २०७४ सालको माघ ७ गतेभित्रमा स्थानीय निकाय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकार गरी तीनवटा तहमा चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  यसका लागि नियम, कानुन र विधिहरू बनाएर दलहरूको सहमतिमा पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यी सबै कार्यका लागि दलहरू बीचमा सहमति खाँचो हुन्छ ।  तर सत्तालिप्साको लालच र देशलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट खाकाको अभावमा दलहरूमा ढुलमुले चरित्र देखिन्छ ।  राज्य घुम्ने मेचमाथि दृष्टिविहीन मान्छे जस्तो लड्खडाएको देखिन्छ ।  २०७४ सालको माघ महिनासम्म सत्ता र भत्ताको भरमा दिन गुजार्ने र त्यसपछि देशलाई संवैधानिक जटिलतातर्फ धकेल्ने खेल भइरहेको त छैन ? मुलुकका अगाडि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।  
ठूला दल विशेष गरेर नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ ।  कटुता, द्वेष, रिसइवी र बदलाको भावनाले यी दलहरू जलेका छन् ।  एक दलले देशको लागि राम्रा कार्यक्रम, योजना ल्याइहाल्यो भने आफ्नो भविष्य नहुने डर, त्रास र आत्मग्लानिले अर्को दल जलेको हुन्छ ।  देश र जनताका लागि राम्रो काम गरेको भए पो नागरिकप्रति विश्वास हुन्थ्यो ।  छलछामको राजनीति गर्ने दलहरू एकले अर्काको मानमर्दन, आलोचना र सत्तोसराप गर्नमा समय खर्च गरेका छन् ।  एकले अर्को दलको निन्दा चर्चा गरेर गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको अभावमा पिल्सिएका नागरिकको भोटलाई फेरि सत्ता र भत्ताको भ¥याङ बनाउने दाउपेचमा दलहरू अभ्यस्त भएको नागरिक बुझाइ छ ।  मुलुक राजनीतिक समस्याले आक्रान्त भएको बखतमा देशका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नागरिकले राज्यलाई खबरदारी गर्ने समय आएको छ ।  राजनीतिक शुद्धीकरणको अबको भरपर्दो उपाय नागरिक दबाब नै हो ।  
नेपालमा हिमाल, पहाड र तराईका अथाह प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् ।  यो मुलुकले विगतमा ठूला राष्ट्रभक्त, जोस जाँगरले भरिएका वीर सपुतहरू जन्माएको पनि हो ।  राजनीतिक खिचातानीमा लामो समयसम्म पिरोलिन परेकोले राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्नु मुलुकको दुर्भाग्य हो ।  राज्य निर्माण गर्नका लागि दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व, प्रयोगवादी कार्ययोजना, विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनतन्त्र र सामाजिक अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ तर राजनीतिक दुष्कर्मको चक्रव्यूहले नेपालको समृद्धि र नेपालीहरूको भविष्यमाथि ठूलो खेलवाड भइरहेको छ ।  कहिल्यै पनि अरूको उपनिवेश बन्न नपरेको स्वतन्त्र मुलुककोे पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि आज हाम्रो देश किन राजनीतिक समस्याको केन्द्र बन्न पुग्यो ? किन मुलुकले विकासको गति लिन सकेन ?
किनभने मुलुकले उदार चिन्तन, ऋषिजस्तो त्यागी, प्रजातान्त्रिक आचरण भएको दूरदर्शी सक्षम राजनेता पाउन सकेको छैन ।  नेतृत्वमा देशभक्तिको भावना नहुनु, देशलाई बदल्नसक्ने क्षमता र देशलाई ठीक दिशामा हाँकेर विकास गर्नसक्ने कार्यशक्तिको अभाव हुनु नै देशको दुर्भाग्य हो ।  यथेष्ट प्रकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न भएर पनि राज्यले विकासको बाटो बिराउ‘दा मुलुकको सामाजिक, राजनीति, आर्थिकलगायतका क्षेत्रहरू कहालीलाग्दो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् ।  मुलुक आफैं बन्दैन ।  देश विकास गर्न राज्यले योजनाहरूको तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।  नेतृत्व तहमा सबैलाई मिलाउन सक्ने ऋषिमन चाहिन्छ ।  विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न र गराउन अठोट चाहिन्छ ।  सुशासन कायम गर्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ ।  राज्यसँग सामाजिक अनुशासन कायम गरी आवाजविहीनका आवाज सुन्न सक्ने उदार व्यवहार चाहिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना