नेपाल–भारत सम्बन्धको यथार्थ

Purushottam marhatthaडा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

     

नेपाल भारत सम्बन्धमा बढाइ चढाइ गरेर खाँडो भन्नुपर्ने आवश्यकता  देखिन्न ।  आदि अनादि कालदेखि विकास र विस्तार हुँदै आएको यो सम्बन्धमा  वीरगाथाको कथा हाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्न ।  दुई देशको सम्बन्धलाई लिएर हर्ष, भय, शोक आदिले रोमान्चक बन्नुपर्ने कारण पनि छैन ।   भारतको नेपालसँग शताब्दी अगाडिदेखि सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्धको प्रवाह हुँदै आएको छ ।  आजभन्दा ४५ वर्षअघि दक्षिण एसियामा बङ्गलादेशको उदय हुँदा विश्व राजनीतिमा भारतको स्थान ठूलो शक्ति राष्ट्रको रूपमा देखिन पुग्यो ।  सिक्किमलाई जब भारतीय संविधानको ३८ औं संशोधनपछि २२ औं प्रान्तमा राखियो नेपालमा त्यसले तनाव मात्र भएन स्वयं प्रवासमा रहेका बीपी कोइराला समेत मेलमिलापको नीति लिएर देश भित्र प्रवेश गर्नुभयो ।  
परिणाम त्यसताका नेपालले भारतसँग सहयोग र नम्रताको नीति अख्तियार गर्नपुगेको थियो ।  बङ्गलादेश मुक्तिसंग्रामदेखि सिक्किमसम्म आइपुग्दा भारतले आफ्नो रणनीति फेरबदल गर्दै गएको पाइन्छ ।   प्रारम्भमा नेपालले बङ्गलादेश मामिलामा यसलाई पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छिएको थियो ।  तर त्यसैताका विदेशमन्त्री स्वर्णसिंहको काठमाडौं आगमनपछि नेपालले शरणार्थीलाई आफ्नो घर फिर्ता जाने वातावरण बनाइदिनुपर्ने भन्दै आवाज उठायो ।   नेपालले पूर्वी पाकिस्तानका कतिपय कूटनीतिक पदाधिकारीलाई शरण दिएकै कारण पाकिस्तानले त्यस समय नेपालसँग केही समयका लागि दौत्य सम्बन्ध निलम्बन समेत गर्नपुग्यो ।  नेपालले विदेश मामिलामा खेलेको नीतिकै कारण वैदेशिक नीति सन्तुलित अवस्थामा रहेको थियो  ।  नेपालले त्यस समय कसैसँग पनि  नजिक र टाढाको सम्बन्ध राखेको थिएन ।  
राष्ट्रहित र वैदेशिक नीतिमा जुनसुकै राजनीतिक दलले सत्ता सम्हाले पनि फेरबदल नहुने कारणले नेपाल नीति हालसम्म भारतले परिवर्तन गरेको छैन ।  भूपरिवेष्टित र खुल्ला सीमा भएका राष्ट्र नेपालसंँग उसले सकारात्मक रूपबाट नै अधिक प्रभाव पार्न खोजिरहेको छ ।  पाँच महिनासम्मको नाकाबन्दीपछि भारत अहिले नेपाललाई गलाउने भन्दा फकाउने रणनीतिमा लागेको छ ।  यसका लागि सन् २००८ को प्रचण्डको भ्रमणभन्दा आठ वर्षपछि सम्पन्न यो १२५ सदस्यीय जम्बो भ्रमण टोली हेर्दा पहिलोले राजनीतिलाई केन्द्रित बनाएको थियो भने  दोस्रो भ्रमणले आर्थिक पक्षमाथि उजागर गरेको छ ।  नेपालको संविधान संविधानसभाले बनाएको जानकारी मात्र लिने समर्थन र स्वीकृति नदिने ।  भारतले यो संविधानलाई मान्यता दिन अझै हच्किएको छ ।  विदेश नीतिको सवालमा जुनसुकै सरकार जुनसुकै दलले सम्हाले पनि एउटै दृष्टिकोण बोक्ने भारत  सरकारबाट के नेपालले सिक्न सक्दैन ? सरकार परिवर्तनपिच्छे विदेश नीति फेरबदल हुने नेपालले भारतबाट सिक्नुपर्ने धेरै छ ।  
     वर्तमान राजनीतिक संरचनाले नेपाली समाजको जातीय, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधतालाई समेट्न सकेकोले भारत अझै पनि संविधानमा सबै समेटियून् भन्नु उसको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन भन्ने देखाएको छ ।  जबकि हाम्रो संविधान बृहत् समावेशी बनेको छ ।   वर्तमान अवस्थामा  हामीले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै विभेदको अन्त्य गर्ने अठोटका साथ संविधानको  प्रस्तावनाले गरिसकेको  बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नीतिको आधारमा समानुपातिक, समावेशी, र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न प्रस्तावनाले जोड दिएको अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी धारा ५६ अनुसारको राज्य संरचना बन्दै जाने प्रक्रियामा रहेकोले अबका दिनमा नेपाललाई छिमेकको प्रेरणा मात्र आवश्यक हो ।   
आदिवासी तथा जनजातिहरू सत्तामा विगत केही वर्षयता निकै पुगिसके ।  भारतले सबै समेटियून् भनेर कसलाई भन्न खोजेको हो ? मधेसी त सायद नेपालको सबै क्षेत्रमा हालीमुहाली भइसकेको देखिन्छ ।  छात्रवृत्तिमा अवसर पाएका छन् ।  लोकसेवाको परीक्षामा आरक्षण र सेवा आयोगमा मधेसीकै वर्चस्व छ ।  के अझै पनि मधेसी पछि प¥यो भन्न संविधान अनुसार बोल्ने हो भने गैर कानुनी हो ? तसर्थ राज्य पुनर्संरचनामा मधेसीले उल्लेख्य स्थान पाएका छन् ।   जाति, भाषा र संस्कृति नेपालको सम्पत्ति र पहिचान हो ।  यसले कसैलाई पनि निषेध गर्ने नभई समावेश गर्न खोजिरहेको हुन्छ ।  समावेशी चरित्र लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र व्यवहारका लागि एक प्रमुख पक्ष हो ।
मुलुकभित्रका १२५ जातजाति र भाषाभाषिको  सवाल देखि पहिचानको सवालमा यो संविधान पर्याप्त छ ।  समावेशी अवस्थामा पुगेको नेपालको लोकतन्त्रले भारतको भन्दा  महिलालाई निकै माथि उठाउन अवसर दिएको छ ।  नेपालको लोकतन्त्र समावेशीको विशिष्ट नमुना बन्न पुगेको छ ।  
यस अघिको संविधानमा जस्तोे जनजातिको सवाललाई निर्देशक सिद्धान्तमा राखेर राज्य दायित्वबाट पन्छिएको छैन ।  त्यसैले नेपालको संविधानलाई सतहीमा हेरेर आलोचना गर्दिनु भएन ।  
     जातीय, सांस्कृतिक पहिचान समाप्त गरेर कुनै पनि देश माथि उठेका छैनन्  ।  राज्यको धरोहर बनेका विविध जाति, भाषा, संस्कृतिको महìव ठूलो छ ।  राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दासँगै जातीय, सांस्कृतिक पहिचान बोकेका कुनै पनि जनजातिले नेपाल राज्यबाट अलग भएर रहने माग राखेका छैनन् भने राज्यले तिनको माग सुन्नै पर्दछ ।  
त्यसैले वर्तमान संविधानले मधेसीको सवालमा वार्ता, सहमति या संविधानमा गरिने संशोधनलाई लिएर  बोल्नै हुन्न जस्तो गरी ऋग्वेदका ऋचा जस्तो तलवितल गर्नै हुन्न भनेर बस्ने हो भने ०४७ सालकै जस्तो संविधान भत्कियो भनेको जिम्मेवार ? यस विषयमा बोल्नेलाई विखण्डनकारीको आरोप लगाइहाल्नु भनेको ९९ जना व्यक्ति मिलेर १ व्यक्तिको मुख थुन्न खोजे जस्तै हो ।   त्यसैले विचार एउटाको पनि दबाउन पाइन्न ।  
नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक, धार्मिक महìव भएको समाजमा  राज्यको पुनर्संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडि हुँदै चलाइरहनुपर्दछ ।  मुलुकमा द्वन्द्व र अस्थिरताहरू देखिए पनि यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।  पञ्चायतले एकिकृत शासन सत्ता चलाउन सजिलो होस् भनी प्रयोगमा ल्याएको १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको अवधारणाले सम्पूर्ण जाति र जनजातिलाई समावेश गर्न नसकेको अवस्थामा अब हुने सुधार  हतारमा भन्दा फुकीफुकी राज्यको तीन तहलाई पुनर्संरचना गरेर टुङ्गोमा पु¥याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।  
यसैगरी नेपाली सेनादेखि निजामती लगायत देशको हरेक क्षेत्रमा  जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा   समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन निकै वर्ष अगाडिदेखि आरक्षण विस्तार भैसकेको छ ।  यो आरक्षणले सबैभन्दा धेरै गुमाउने ब्राह्मण र क्षेत्री भएका छन् ।  त्यस्तै नेपाली सेनामा मधेशका व्यक्तिहरू अत्यधिक प्राविधिक क्षेत्रमा छन् ।  किराँत र हिमाली क्षेत्रका जाति र क्षेत्रीय रूपमा समेट्ने गरी बनेको गणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।  यस अघि गुरुङ र मगर जातिको सम्मानमा छुट्टाछुट्टै गण नभएको होइन ।  अन्य क्षेत्रभन्दा नेपाली सेनाले समावेशी रूपमा सङ्गठनात्मक संरचना अघि बढाएको पाइएको छ ।  जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय प्रतिनिधित्व गराई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास गर्दै आएको छ ।  
जनजातिको आवाजलाई विभाजनकारी तìवको रूपमा हेर्ने काम बहुदलीय व्यवस्थामा कहिल्यै भएन ।  जनआन्दोलन २ को सफलतापछि संविधानसभाद्वारा  बनाइएको नेपालको संविधानले अब कहिल्यै ब्राह्मणवादको आरोप कसैले लगाउन पाउने अवस्था नै छैन ।  पद्धतिमा टेकेर सबै जातजाति बस्ने हो भने नेपालका १२५ जातजाति र भाषाभाषिका लागि यो संविधान वास्तवमै इन्द्रेणी हो ।  नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचनाले नेपाली समाजको जातीय, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधतालाई पूरै समेट्न सफल भएको छ ।  एउटै भाषा र एउटै भेषको एकल संस्कृति निर्माण गर्न यो संविधानले खोजेको छैन ।  
नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजमा राज्यको पुनर्संरचना चल्दैछ ।  यस्तो अवस्थामा संविधानको उपलब्धिलाई  जनताले संस्थागत गर्न सकेनन् भने संस्कृतका गुरु आफू भट्टी छिरेर अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन खोजे जस्तै हो ।  नेपालका जनजातिले आफ्नो पहिचान र अस्तित्वकै लागि अबका दिनमा  पटक पटक आन्दोलित भैरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त भने यो संविधानले गर्दिएको छ ।  तर अझै पनि छिमेकीलाई भने नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहकालीन ६ थर घर प्रथाले राज गरेको होकी भन्ने शंका र आशंका बनेको छ ।  मधेसलाई पछाडि पारेको जस्तो ठानेका छन् ।  राज्य मेरो हो भन्ने भावनाको विकास जुन दिन मधेसले लिन्छ त्यस दिनबाट संविधानमा कुनै किसिमको किचलो आउने छैन ।  देश आफ्नो भनेर गौरव गर्नेसँग सिङ्गो राष्ट्रवाद जागेको हुन्छ ।  त्यसैले अबका दिनमा सीमान्तीकृत, आदिबासी जनजाति, पिछडिएको सामाजिक, सांस्कृतिक समूहहरूले संविधानलाई लिएर बरोबर असन्तोष व्यक्त गरिरहनु भन्दा आगामी दिनमा सुधारको पहलमा लगाउन सकियो भने ऊर्जाको क्षेत्रमा एसियामै पावरहाउस बन्न सक्ने नेपाल र शक्तिशाली भारतलाई जानकारी हुनैपर्छ ।  राज्यले विभेद नगर्दा नगर्दै पनि मधेसमा असन्तोष र विद्रोह देखिनु भनेको मुलुकमा निराशा देखिनु हो ।  पटक पटक आन्दोलन र विद्रोहले फट्के किनारामा साक्षी बस्न छिमेकीलाई हारगुहार गरिरहन सार्वभौम नेपाललाई अलि सुहाउन्न कि ?  







थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना