कस्तो बन्छ ‘इलाका’ मोडेलको स्थानीय तह ?

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी


गाउँपालिका र नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा असोज ९ गते ठूला तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले साविकका इलाकालाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्ने सहमति गरे ।  असोज ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै इलाकालाई आधार मान्नुपर्ने र नगरपालिकालाई यथावत् राख्नुपर्ने निर्देशन ग¥यो ।  यो निर्णयले अन्तिम चरणमा पुग्नै लागेको आयोगको काम अन्योलमा परेको छ ।
स्थानीय तहका एकाईको मापदण्ड र सङ्ख्यामा राजनीतिक दल र स्थानीय बासिन्दाले आ–आफ्नै ढङ्गले धारणा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।  राजनीतिक दलहरू आयोगले प्रारम्भिक रूपमा प्रस्ताव गरेको ५६५ को सङ्ख्या कम भएको र नौ सय, एक हजार वा त्योभन्दा बढी बनाउनुपर्छ भन्छन् भने स्थानीय जनताको चासो आफ्नो गाउँलाई कुन एकाईमा राख्दा सुविधा हुन्छ भन्नेमा छ ।  आयोगले अहिलेसम्म ५३ वटा जिल्लाको प्रतिवेदन आइसकेको जनाएको छ ।  प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकीमध्ये छ÷सात वटा पहाडी जिल्ला छन्, बाँकी तराईका जिल्ला छन्, जहाँ पहिले प्रान्तीय सीमाङ्कनको विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर मधेसवादी दलहरूले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढ्न दिएका छैनन् ।  मधेसवादीको माग आयोगको क्षमता र कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो ।  
इलाकाको विकास
‘गाउँ र नगर पञ्चायतमा कार्यक्रमको सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न जनतालाई अधिक मात्रामा सरिक गराई देश र समाज सुहाउँदो पञ्चायत प्रणालीको जग मजबुत बनाउने व्यवस्था गर्नका लागि’ २०१९ सालमा जिल्ला पञ्चायत ऐन आयो ।  २०२२ सालमा स्थानीय प्रशासन ऐन आएपछि ३५ जिल्लालाई ७५ जिल्ला बनाइयो ।  प्रशासनिक एकाईका रूपमा रहेका जिल्ला पञ्चायतलाई २०२४ सालदेखि विकास गतिविधि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकियो ।  सुरुमा जिल्ला पञ्चायतमा सभापति, उपसभापति र नौ सदस्य रहन्थे ।  नौ सदस्य निर्वाचन गर्न सजिलो बनाउन समग्र जिल्लालाई नौ वटा क्षेत्र बनाइयो ।  यसैले पछि कानुनी मान्यता पायो ।  २०४८ सालमा जारी भएको जिल्ला विकास समिति ऐनमा नौ, ११, १३, १५ र १७ वटा इलाका रहने व्यवस्था गरियो र प्रत्येक इलाकाबाट एक–एक जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो ।  अहिले पनि यो कायमै छ ।  सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, बाजुरा र डडेलधुरामा नौ–नौ इलाका छन् भने सबैभन्दा बढी झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही र रूपन्देहीमा १७–१७ इलाका छन् ।  इलाकाको कुल सङ्ख्या ९२७ छ ।
अहिले देउवा समितिको प्रतिवेदनको चर्चा हुनथालेको छ ।  २०६० सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा (२०६० पुस १७ देखि २०६१ जेठ २० गतेसम्म थापा र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री शेरबहादुर देउवा) को अध्यक्षतामा गठित स्थानीय निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले इलाकालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।  यो समितिले ९५२ गाउँपालिका र नगरपालिका (इलाकाको सट्टा), ७५ जिल्लापालिका र ५ क्षेत्रपालिका गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।  गाउँ÷नगरपालिकामा कुल १२,५६५ गाउँ÷नगर समिति (वडाको सट्टा, तीन वडा गाभेर) बनाउन सुझाव दिएको थियो तर यो सुझाव लागू गरिएन ।
इलाकामा विविधता
अहिले भएका इलाकामा एकदेखि नौ वटासम्म गाविस पर्छन् ।  नौ वटा गाविस भएका तीन वटा इलाका (सप्तरीका इलाका नं. १५ र १७ तथा पाल्पाको इलाका नं. ७) छन् भने आठ वटा गाविस मिलेर बनेका इलाका १३ वटा छन् ।  दुई वटा गाविसबाट बनेका ४५ वटा इलाका छन् ।  एउटै गाविसमा सिङ्गो इलाका बनेका छन् नौ वटा इलाका ।  मनाङको खाङ्गसारमा ५८ घर र २५७ जनसङ्ख्या छ भने च्यामेमा २७९ घर र एक हजार १२९ जनसङ्ख्या, भ्राका गाविसमा ८३ घर र ३०६ जनसङ्ख्या, टङ्की मनाङमा ११० घर र ३७७ जनसङ्ख्या, मनाङमा १३१ घर र ६३० जनसङ्ख्या तथा धारापानीमा २३२ घर र एक हजार १२ जनसङ्ख्या छ ।  यी सबै सिङ्गो इलाका हुन् ।  अधिकांश इलाका चार–पाँच वटा गाविस मिलेर बनेका छन्, जनसङ्ख्या पन्ध्र, बीस हजार जति हुन्छ ।  जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलका आधारमा यी इलाकामा ठूलो विविधता छ ।  
सरकारले आयोगलाई दिएको नयाँ निर्देशनअनुसार इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा ८५० को हाराहारीमा एकाई बन्छन् ।  अहिले भएकामध्ये आधाभन्दा बढी नगरपालिका दुईभन्दा बढी इलाकामा फैलिएका छन् ।  तेह्रथुमका म्याङ्लुङ र लालीगुराँस, सुनसरीको धरान, भक्तपुरको अनन्तलिङ्गेश्वर, जाजरकोटको भेरीमालिका नगरपालिकाले दुई–दुई इलाकाको पूरै क्षेत्र ओगट्छन् ।  काठमाडौँ जिल्लामा १५ इलाका छन् तर ११ वटा मात्रै नगरपालिका छन् भने भक्तपुर जिल्लामा ११ इलाका र छ वटा नगरपालिका छन् ।  नगरपालिकालाई यथावत् राख्दा करिब ८० वटा इलाका घट्छन् ।  
इलाका कि सेवा केन्द्र
निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्ला सदस्यबीच कार्य विभाजनको हिसाबमा निर्माण गरिएका इलाकालाई सेवा प्रवाह वा स्थानीय विकास निर्माणका काममा कहिल्यै प्रभावकारी भएनन् ।  यी इलाकाबाट सेवा प्रवाह गर्ने कामको सुरुआत पञ्चायत कालमा पनि भएको थियो ।  यी इलाका व्यावहारिक र वैज्ञानिक नभएकाले इलाकाको सट्टा सेवा केन्द्र बनाउनुपर्ने कुरा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रणधीर सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित विकेन्द्रीकरण उपसमिति (पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति) को प्रतिवेदन (२०३८) ले नै औँल्याएको थियो ।  प्रतिवदेनमा भनिएको छ– ‘हाल जिल्लामा इलाकाको निर्धारण गर्दा सङ्कुचित रणनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको हुनाले कतिपय इलाका सेवा केन्द्र स्थापनाको आवश्यकता अनुकूल छैनन् । ’
यही कुरा बहुदलीय व्यवस्थामा पनि लागू भयो ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले इलाकास्तरीय योजना गोष्ठि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  गाउँबाट आएका योजना यो गोष्ठिमा प्राथमिकीकरण, छनोट हुन्छन् ।  यसको नियमावलीमा इलाका स्तरको आयोजना तर्जुमा समितिको अध्यक्षता जिविसका इलाका सदस्यले गर्ने र सम्बन्धित इलाकाभित्रका योजनाको प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्ने र गर्न लगाउने भनिएको छ तर यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ ।  अहिले यी इलाकामा स्वास्थ्य, वन, कृषि, पशु आदिसँग सम्बन्धित केही विषयगत निकायका कार्यालय पनि छन् ।  यसका साथसाथै दुई–तीन वटा इलाकालाई पायक पर्ने गरी सेवा केन्द्र पनि स्थापना भएका छन् र यो सङ्ख्या अहिले तीन दर्जनको हाराहारीमा छ ।  
‘मनी स्टिक्स् होयर इट हिट्स्’
संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहका सक्षम एकाई आवश्यक पर्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।  गाविस वा इलाकाले यी जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अहिलेको विवादको विषय हो र धेरै सक्दैनन् भन्नेमा छन् ।  इलाका वा गाविसलाई नै गाउँपालिका र नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार र जिम्मेवारी घटाउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यो अधिकार अहिलेका जिल्ला वा सेवा केन्द्र वा गाविस र इलाकाका समूह खडा गरेर दिनुुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रारम्भिक प्रस्तावको विकल्पमा यस्तो प्रस्ताव पनि आउने गरेका छन् ।  प्रशासनिक प्रक्रिया बढाउनेभन्दा अरू काम गर्दैन ।  गाउँपालिका÷नगरपालिका र प्रदेशबीच बनाइने अरू कुनै पनि तह वा संरचनाले स्थानीय तहको प्रभावकारिता घटाउँछ र खर्च बढाउँछ ।  यसमा ‘मनी स्टिक्स् होयर इट हिट्स्’ लागू हुनेछ ।
पुनर्संरचनाको विवाद सङ्ख्यामा केन्द्रित भयो ।  हामीले कति सङ्ख्या चाहेको हो भन्नेमाभन्दा कस्ता स्थानीय तह चाहिएको हो भन्नेमा पहिले विचार विमर्श हुनुपर्छ ।  संविधानले दिएका अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्ने बलिया स्थानीय तह बनाउने हो भने आयोगको प्रस्ताव पनि धेरै हुनसक्छ ।  होइन, हाम्रो उद्देश्य कमजोर र नाममात्रका स्थानीय तह हो र यसलाई स्थानीय सरकार नभई प्रदेशको हिस्साका रूपमा मात्रै राख्ने हो भने इलाकामा जानु नै पर्दैन, गाविस वा वडालाई नै गाउँपालिका भने पनि हुन्छ ।  यी दुई विकल्पमा स्पष्ट भएपछि सङ्ख्या आफैँ निस्कन्छ ।  वर्तमान संविधानलाई मान्छु भन्ने अनि इलाका वा गाविसलाई स्थानीय तह बनाउनुपर्छ भन्नु विरोधाभाषपूर्ण छ ।
स्थानीय चुनाव फेरि धकेलियो
चुनावका लागि भनेर तीन दलले गरेको इलाकालाई आधार मान्ने सहमतिले चैतमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावलाई फेरि पछाडि धकेलेको छ ।  चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भनेर प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा भदौ मसान्त, असोज मसान्त हुँदै कात्तिक मसान्त पुगेको छ ।  उद्देश्यले सरकारले असोज मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको अवस्थामा त्यसको १५ दिनअघि मात्रै इलाकालाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्ने निर्देशनले स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई मात्रै अवरुद्ध पारेको छैन, चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असम्भव बनाएको छ ।  आयोग इलाकालाई नै स्थानीय तह मान्न तयार देखिएको छैन ।  सोमबार सरकारले केही स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।  सरकारले दिएको नयाँ निर्देशनअनुसार नै प्रतिवेदन तयार गर्ने हो भने आयोगका लागि कात्तिक मसान्तको सीमा पर्याप्त हुँदैन ।  यो अन्योलमा संविधानले नै तोकेको आयोगको पदावधिभित्र प्रतिवेदन तयार हुने कुरामा शङ्का उब्जिएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना