फेरि वञ्चितीमा मधेसका दलित

ramnarayan devरामनारायण देव


संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको नयाँ संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्ने कतिपय कुरा छुट्न गएका छन् भने कतिपय कुरा अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका छन् ।  संविधानले सबै क्षेत्र, वर्ग र समूहलाई सम्बोधन गरेको छ भने दाबी संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूको छ तर समावेशी, समानुपातिकजस्ता शब्दालङ्कारले भरिएको नयाँ संविधानको प्रस्तावनाले तराई मधेसका समग्र जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैनन् ।
खासगरी संविधानका धारामा मधेस र मधेसी शब्दले मात्र समस्त तराई मधेसका जातजाति सम्बोधन गरिएको छ ।  जुनकि आफैँमा अपूर्ण र विभेदपूर्ण छ ।  किनभने मधेस एउटा भौगोलिक पहिचान हो, त्यहाँ बस्ने सबै मधेसी हुन् तर त्यो शब्दले जातिलाई परिभाषित गर्दैनन् ।  मधेसको भूखण्ड–भूगोलमा बस्ने विभिन्न जातजाति छन् ।  ती हिन्दु वर्णाश्रमअनुसार ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शुद्र छन् ।  तीभित्र पनि विभिन्न जाति, उपजाति र थर छन् ।  तराई मधेसमा आर्य हिन्दुकै बाहुल्य छ ।  आर्य हिन्दु संस्कृतिको उद्गम स्थल नै मधेस हो ।  मधेसबाट नै पहाडतर्फ आर्य हिन्दु संस्कृतिको प्रवेश भएको हो ।  पहाडका खस पछि हिन्दुकरण भएको हो ।  खस आर्य होइन ।  खस र आर्य अलग–अलग नवंश हुन् ।  खसहरूको प्रवेश उत्तरी पश्चिमतिरका खस प्रदेशबाट भएको हो भने आर्य हिन्दुको प्रवेश सिन्धु घाँटीबाट भएको हो ।  सिन्धु घाँटी प्रदेशबाट आर्य पूर्वाभिमुख भई मिथिला, अबध, काशी, कनौज, मथुरातिर आई आर्य हिन्दु सभ्यताको विकास गरेका हुन् ।
यसरी हेर्दा गङ्गा, यमुनाको मैदानी भूभागमा नै आर्य सभ्यता विकसित भएको हो तर दूर्भाग्यवश पहाडका खस संविधानमा खस आर्य उल्लेख गराउन सफल भए भने मधेसका जनता खाँटी आर्य हिन्दु हुँदाहुँदै पनि उल्लेख गराउन सकेनन् ।  यसमा मधेसवादी नेताहरू नै दोषीका भागी हुन् ।  किनभने तिनीहरूलाई मधेसको संस्कृतिबारे ज्ञान छैन वा जानेर मधेसी भनेर संविधानमा उल्लेख गराएका हुन् ।
नयाँ संविधानमा मधेसीलाई एउटा जाति विशेषको रूपमा प्रयोग गर्नु अप्रजातान्त्रिक र विभेदयुक्त छ ।  यसबाट मधेसका निम्न र दलित जातिप्रति अन्याय भएको छ ।  यसले राज्यबाट दिइने अवसर र आरक्षणले मधेसका उपल्लो जाति विशेष लाभान्वित हुनेछन् भने तल्लो जाति वञ्चितीकरणमा पर्नेछन् ।
तराई मधेसका दलित र सीमान्तकृत वर्गले अशिक्षा, अभाव र गरिबीले गर्दा कुनै सरकारी सेवा र प्रतियोगितामा सफल हुन सक्दैन ।  जबकि त्यही ठाउँमा तराई मधेसका उपल्लो सम्भ्रान्त सम्पन्न वर्गले आफ्नो शिक्षा, योग्यता र दक्षताबाट सजिलैसित सफलता हासिल गर्न सक्छन् ।  यसरी नयाँ संविधानले समावेशीको ठाउँमा असमावेशी, असमतामूलक व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानसभाबाट करिब सात वर्षको समयावधि लगाएर संविधानको निर्माण भएको हो, यति लामो अवधिमा संविधानसभाले तराई मधेसको सामाजिक र समाज शास्त्रको पूर्ण अध्ययनविना नै हचुवाको भरमा संविधान निर्माण गर्नु कस्तो विडम्बना हो ? यसले तराई मधेसमा विग्रह ल्याउनुका साथै नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना गरेको छ ।  यस प्रावधानले तराई मधेसका अधिकांश दलित, विपन्न र सीमान्तकृतवर्ग राज्यबाट उपेक्षित भएका छन् ।  यिनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ ।  समाजशास्त्रीय आधारमा वैज्ञानिक रूपमा तराईका समग्र समाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  
मधेसमा विभिन्न जातीय समूह छन् ः (क) उच्च जात– मैथिल ब्राह्मण
(झा, मिश्रा), भूमिहार, देव, कायस्थ इत्यादि ।  जो सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न छन् ।  (ख) मध्यम जात– यादव, धानुक (मण्डल) केवट, कुर्मी, कोइरी, कुम्हार, कथबनिया, तेली, सुडी, कलवार, रौनियार, वर्णवाल, नुनिया, भौर, राजधोवी, धोवी, सोनार, बढई (सुतिहार) इत्यादी ।  (ग) दलित– अछूत जात– मुसहर, चमार, दुसाध (पासमान), हलखोर, डोम, हाडी इत्यादि ।  (घ) मुसलमान– शेख शैयद मुगल, पैठान, धुनिया, जोल्हा, कुजरा दर्जी इत्यादी ।  (ङ) अन्य– मारवाडी, बंगाली, पंजावी, इत्यादी ।
यसरी तराई मधेसका समाजशास्त्रीय आधारमा जातीय वर्गीकरण गरी संवैधानिक प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।  यसभित्र दलित अछूतका लागि विशेष आरक्षण नीति ल्याई संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  आरक्षण नीति ल्याउन सकिएन भने मधेसीको नाममा तराईका उपल्लो जातिले सबै क्षेत्रमा फाइदा उठाउँदै जानेछन् ।  सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणले सीमान्तकृत दलितलाई राज्यका प्रत्येक निकायमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लोकसेवालगायत अन्य सरकारी सेवामा मधेसी भनेर जुन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा संशोधन गरी मधेसका दलित र अछूतलाई आरक्षण दिनुपर्छ ।  यसले गर्दा मात्र तिनीहरूले न्याय पाउन सक्छन् ।  
मधेसी भन्नाले जाति विशेष नभई मधेसको मात्र पहिचान दिने हुँदा मधेसका दलितलगायत सबै जाति समूहको पहिचान झल्किने गरी संविधानमा संशोधन गरी जातिगत रूपमा नामावली नै उल्लेख गर्नुपर्छ ।  यसले भविष्यमा हुने द्वन्द्वलाई समाप्त गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि बाटो प्रशस्त गर्नेछ ।  यसतर्फ राज्य र आन्दोलनरत सबै मधेसवादी दलले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना