दायित्वभन्दा निर्देशनमा जाँगर

puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाई

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष अभियानको रूपमा बजार अनुगमन गरी म्याद नाघेका औषधि र खाद्यपदार्थ रत्नपार्कमा लगी जलाउनु भन्ने निर्देशनले बजारमा चर्चा पाएको र अनुगमनको चटारो बढेको पनि देखिएको छ ।  जबकि यो विषय जनताको दैनिकीसँग गाँसिएको विषय भएकोले मौसमी अनुगमन नगरी निरन्तर भइरहनुपर्ने प्रकृतिको र ऐन नियमद्वारा तोकिएका निकायको पदीय दायित्वअन्तर्गतकै कार्य हो ।  यो दायित्व पूरा गर्न विशेष निर्देशन वा आदेश पर्खिन आवश्यक पर्दैन ।  यो विषय जनताको जिउ ज्यानसँग गाँसिएको कारण उपभोक्ता हित तथा संरक्षण ऐन नियम हुँदाहँुदै पनि संविधानको धारा ४४ को मौलिक हकअन्तर्गत राखेर राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको छ तर सो अनुरूपको चासो कार्यान्वयनमा दिइरहेको पाइँदैन ।  
वर्तमान अवस्थामा उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन ,कालोबजारी तथा प्रतिस्पर्धा ऐन, खाद्य ऐन, पशु जाँच ऐन, गुणस्तर ऐनलगायत अन्य ऐनअनुसार कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको छ भने अनुगमनसँग सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा मन्त्रालय, आपूर्ति विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभाग, गुणस्तर विभाग, यातायात विभाग ,औषधि व्यवस्था विभाग, पशु सेवा विभाग, उपभोक्तावादी सङ्घ संस्था आदि पर्छन् ।  कालोबजारी, नाफाखोरी, मालवस्तु विचलन, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव, झुक्याइ बिक्रीवितरण, औषधिमा मिसावट र विकृति आदिलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराधअन्तर्गत राखिएको पाइन्छ ।  यी अपराध कसैले गरेमा सोही ऐन २०३२ को दफा २० बमोजिम सरकारवादी भई कारबाही चलाइने र सजाय गरिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।  सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सदाचारमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा लिइएको छ ।  जुन ठाउँमा सहरीकरण, बजार विस्तार भएको छ, त्यहाँ यस्ता अपराध हुने गर्छन् भनेर अमेरिकाको सिकागो सहरको अध्ययनबाट रोवर्ट पार्कले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् ।  यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्ने पद्धति दण्डात्मक, उपचारात्मक र नियन्त्रणात्मक हुने गर्छन् ।  यसमध्ये नेपालको सन्दर्भमा कठोर दण्ड नदिई कसुरको मात्राअनुसार वर्गीकरण गरी कसैलाई खुला जेल वा कसैलाई सुध्रने कवुलियत गराई छोडिदिने लचिला कारबाहीका पद्धति अपनाइने गरिएको पाइन्छ ।  
अपराधको प्रकृति, प्रवृत्ति, आकार प्रकार, उच्च गति, उन्नत स्तर र प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा २०।२५ वर्ष अगाडि तत्कालीन समाजलाई हेरेर बनाएको ऐन, नियमले समेट्न, नियन्त्रण गर्न नसक्ने प्रस्टै छ ।  कुनै पनि अपराध वा गलत कार्य उपर नकारात्मक मात्र नभई उसको चरित्रमा नै सुधार आउने वा ल्याउने खालको विधि, प्रक्रिया र अवधारणा के हुन सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिएर गरिएको कारबाही दिगो र पुनः नदोहोरिने खालको बन्न सक्छ तर यसतर्फ राज्यले आवश्यक सोच चिन्तनको साथ नीति योजनासहितको कारबाहीको व्यवस्था नगरेकोले पटक–पटक एउटै व्यक्तिले अपराध गरिरहेको पाइन्छ ।
पछिल्ला दिनमा गरिएका अनुगमनमा सुपरमार्केट, मिठाइ, माछा मासु, खाद्य किराना, फार्मेसी, पोलिक्लिनिक, पेट्रोलियम पदार्थ, डेरी, फलफूल, तरकारी रेष्टुरेण्ट, खाजाघर, यातायात र खानेपानी रहेकामा उपभोक्ता हित विपरीतका थुप्रै कार्य भइरहेको देखिएको छ ।  यस्ता कार्यको प्रकृति हेर्दा त्यसको असर एउटा निर्दोष व्यक्ति विशेषमा मात्र नपरी राष्ट्रव्यापी रूपमा एकसाथ एकैचोटि पर्न सक्ने देखिन्छ र आमसंहारको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ तर कस्तो विडम्बना ? राष्ट्र र समाज विरोधी यति ठूलो अपराध गर्ने मानिस आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व आचारसंहिताबारे जानकारयुक्त व्यक्ति नै रहेको पाइएको छ ।  यस हिसाबले यो अपराधलाई जानीबुझी गरेको आदती अपराधकै कोटीमा राख्न सकिने वस्तुगत प्रमाणले पुष्टि गरिरहेको छ ।  यिनीहरू आपराधिक दायित्वबाट भाग्न, उम्किन, उन्नत तौरतरिका अपनाउन सिपालु हुने कुरामा शङ्का छैन ।  त्यस्तै खालको उन्नत प्रविधि र पहँुच बनाइराखेका हुन्छन् तर हाम्रो नीतिगत, साधन व्यवस्थापनको कमजोरीसहित अनुगमनकर्ता वा अनुसन्धान पद्धतिमा उही पुराना ऐन, अपूर्ण अख्तियारी, विज्ञसहितको प्रयोगशालाको अभाव, राजनीतिक अस्थिरताले बनाएको कमजोर राज्य प्रणाली, पेसागत अदक्षता, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, प्रमाण सङ्कलनको पुरानै परिपाटी, व्यापारी व्यवसायीले राजनीतिक दललाई दिने चन्दा सहयोग, कृत्रिम अभावमा राज्यको हस्तक्षेप र आपूर्तिको व्यवस्था, उपभोक्ता आफैँमा सचेतनाको कमी, सर्वसुलभ उजुरी गर्न सकिने निकायको व्यवस्था आदिको अभाव र प्रभाव रहेको छ ।  यसले गर्दा कारबाही फितलो हुने गरेको छ ।
प्राथमिक चरणमा मुद्दा दायर भए पनि फैसला हँुदा चोरलाई चौतारी साधुलाई सुलीको नियती भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ ।  यस नियतिबाट पार पाउन यस अगाडि रहेका उपभोक्ता ऐन २०५३ र नियम २०५४ को त प्रभावकारी कार्यान्वयन परै जाओस्, वर्तमान अवस्थामा मौलिक हककै रूपमा संविधानको धारा ४४ मा भएको प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकी पटक–पटक उल्लङ्घन नै भइरहेको छ ।  यिनै संरचना यस्तै शैली र परिपाटीले स्वच्छ गतिशील, न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्न सकिने आशामा तुषारापात भएको छ भने बरु यस तौरतरिकाबाट अनुगमनकर्ता र व्यवसायीबीच बार्गेनिङको मौका मात्र मिलेको देखिन्छ ।  अत्यन्त कम खाद्य निरीक्षक छन्, दायित्व अत्यधिक छ ।  अर्काेतिर कानुनी दण्ड सजाय, जरिवाना पनि यस्ता गम्भीर सामाजिक अपराधको तुलनामा धेरै कम भएकोले कडा कानुनको आवश्यकता रहेको उपभोक्ताको ठम्याइ छ ।  
एक करोड कारोवार गर्नेलाई जम्मा पाँचदेखि १० हजारमा उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाले यो अपराधमा कमी नआउने प्रस्टै छ ।  म्याद सकिएका वस्तुमा नयाँ लेभलिङ गरी वा अखाद्य वस्तु मिसावट गरी व्यापार व्यवसाय गर्नु वास्तवमा मानिसको जिउ ज्यानविरुद्धको अक्षम्य सामाजिक अपराध भएकोले यसमा गरिने खेलबाडलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हो ।  गतवर्ष दुई हजार १२० उद्योग व्यावसायीलाई प्रारम्भिक चरणमा दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याइएकोमा अन्तिममा २०६ व्यावसायीमाथि मात्र कारबाही गरिएको तथ्यले कानुनी राजको विश्वासनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ ।  
वास्तवमा सरकारले उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थालाई विरोधीका रूपमा नलिई सरकारको सहयोगीको रूपमा ग्रहण गरेमा जनहितकारी कार्य गर्नमा सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ ।  अहिले उपभोक्तावाद एक राष्ट्रको राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सिमित रहने अवधारणा नभई मानव जीवन र मूल्यमा आधारित एउटा बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा विकसित भइरहेको छ ।  यसरी विकसित भइरहेको उपभोक्ता अधिकारको महŒवलाई राज्यले कागजी रूपमा त बुझेको देखिन्छ तर कार्यान्वयन संयन्त्र र उपचारात्मक संयन्त्र प्रभावकारी नबनेसम्म त्यसले आम उपभोक्तालाई वास्तविक न्याय दिन सक्तैन भन्ने यथार्थ बोध चाहिँ गर्न नसकेको देखिन्छ ।  फलतः आजसम्म उपभोक्ता अदालतको गठन हुन सकेको छैन ।  आफ्नै कार्यबोझ भएको र प्रमुख कार्य अर्कै भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता निकायलाई यस्तो गहन जिम्मेवारी भएसम्म वा जिम्मेवारी पाएका निकायले निर्देशन पर्खिएर मौसमी अनुगमन गर्ने परिपाटी भएसम्म वास्तविक रूपमा उपभोक्ताले न्याय नपाउने निश्चित नै छ ।  अतः उपभोक्तालाई वास्तविक रूपमा उपभोक्ता हितसम्बन्धी अधिकार उपभोग गराउने हो भने पदीय दायित्वलाई महŒव दिई नतिजामुखी अनुगमन गरिनुपर्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना