स्थानीय अधिकार दिन अनुदार

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले     


संविधानतः नेपालले सङ्घीय शासकीय स्वरूप अङ्गीकार गरेको छ तर अधिकांश नेपालीले मनोवैज्ञानिक रूपमा यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।  धेरै त यस विषयमा जानकारी पनि राख्दैनन् ।  सङ्घीयतामा हाल केन्द्रले अभ्यास गरेका कतिपय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने पर्छ तर संस्थागत रूपमा हाल आफूमा रहेका अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहमा दिने सन्दर्भमा सङ्घीय (केन्द्रीय) संस्था अनुदार देखिएका छन् ।  
संविधानले नेपालको शासकीय स्वरूपलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभक्त गर्दै संविधानको अनुसूची ५ ले सङ्घ, ६ ले प्रदेश, ७ ले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, ८ ले स्थानीय तहको अधिकारको र ९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था गरेको छ ।  जसबाट कुन तहले कुन अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने केही स्पष्ट गरेको छ तर ती अधिकारको व्यावहारिक प्रयोगमा हालको केन्द्रीय संरचना अनुदार देखिएका छन् ।  अनुसूची ६, प्रदेशको अधिकार सूचीमा (सि.नं. ८) प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालयको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ ।  यसैगरी अनुसूची ८ स्थानीय तहको अधिकारको सि.नं. ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।  यसरी हेर्दा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय भने यस्ता अधिकार प्रदेशलाई पनि दिन तयार छैन, सबै अधिकार केन्द्र (सङ्घ) मै राख्न उद्यत देखिएको छ ।  
हालै शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न व्यावहारिक समस्या आउन सक्ने भन्दै स्थानीय तहलाई कक्षा आठसम्मको मात्र शिक्षाको अधिकार दिने गरी कानुनी प्रारूप बनाउने तयारी गरेपछि केन्द्रको अनुदारता स्पष्ट भएको छ ।  अब केन्द्रका अन्य निकायले पनि यसैको सिको गर्नेछन् ।  कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षामा राखिएकाले सो तहसम्मको पाठ्यपुस्तक, भाषा, परीक्षा प्रणाली, विद्यालय सञ्चालन, स्वीकृति÷अस्वीकृति लगायतका अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने हो तर एकात्मक अधिकारको रजाइ गरी आएका केन्द्रीय निकायले यी अधिकार केन्द्र (सङ्घ) मा रहने गरी घुमाउरो पाराले कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छन् ।  यस्ता प्रावधान लागू भएमा स्थानीय तहले कक्षा ८ सम्मको मात्र शैक्षिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् ।  हाल जिल्लास्तरीय भनिएको परीक्षाजस्तै अधिकार सम्पन्न भनिएका स्थानीयतहको हैसियत कक्षा ८ मा सीमित हुनेछ ।  यसरी नै पाँच वटा सूचीमा विभक्त अधिकारको प्रयोगमा विवाद हुनसक्ने देखिएको छ ।  खासगरी आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा लाभमा तीनै तह र अन्तर (तह) निकायमा यस्तो विवाद हुनसक्ने देखिएको छ ।  
राजनीतिको सङ्घीयकरण जति सहज देखिएको छ, प्रशासनको सङ्घीयकरण धेरै जटिल र विवादास्पद हुने देखिएको छ ।  युरोपमा व्यवहारतः तीन प्रकारमा स्थानीय तहको अभ्यास गरिएको छ तर सबै देशमा एकै प्रकारका छैनन् ।  त्यहाँको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने मूलतः निम्न तीन प्रकारका अनुभव पाउन सकिन्छ ।  एक, एङ्लो–स्याक्सन पद्धति, जहाँ स्थानीय प्रशासनलाई नै स्वायत्त शासनका रूपमा बुझिन्छ र स्थानीय सरकार र राज्य प्रशासनबीच भिन्नता छैन ।  यसैगरी, अर्को फ्रेन्च पद्धति हो, जहाँ स्थानीय तह, स्थानीय स्वायत्त शासन र राज्यका प्रशासनबाट विल्कुल भिन्न रहन्छन् ।  जसमा निर्वाचित निकाय र भौगोलिक निकाय (काउन्सिल) रहेका हुन्छन् ।  अर्को हो मिश्रित पद्धति– स्थानीय स्वायत्त शासन र राज्यको प्रशासन मिश्रित पद्धति ।  यो विधि शक्तिको पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरणमा आधारित छन् ।  नेपालले पनि यस्तै पद्धति अपनाउने तयारी गरिएकाले स्थानीय तहको निर्माण, तिनले प्रयोग गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारका बारेमा अहिले नै स्पष्ट हुन सकिएन भने स्थानीय तहले पञ्चायतकालीन गाउँ पञ्चायतको जति हैसियत पनि राख्न सक्दैनन् ।  
गाउँपािलका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रका सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण प्रक्रिया ज्यादै पेचिलो बनेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहको मुख सिलाएर केन्द्रमै अधिकार राख्ने जिम्मुवाली प्रदर्शन गरियो भने सङ्घीयतामा विश्वास गर्नहरू पनि निरास हुनेछन् ।  अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रका सङ्ख्या र सीमानामा विवाद देखिएको भए पनि यसपछि तीन वटै निकायले प्रयोग गर्ने अधिकारका बारेमा विवाद आउने र त्यसले सङ्घीय कानुन निर्माणमा प्रभाव पर्ने भएकाले त्यस अगावै यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ ।  
संविधाविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइमा ‘यो संविधानका आधाउधी प्रावधान नेपालीका लागि होइनन् । ’ संविधानको कार्यान्वयनमा प्रत्येक पटक सर्वाेच्च अदालत जानुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।  संविधानका यिनै विवादास्पद प्रावधानलाई आधार बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न समस्या रहेको भन्दै एकाथरिले तर्क गरेका थिए ।  संविधानभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा यो विवादको किनारा लागेको छ ।  यसैगरी तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई संविधानको कुन प्रावधानअन्तर्गत जिम्मा दिइएको हो भनेर सर्वोच्च अदालतले उठाएको प्रश्न किनारा लागेको छैन ।  यसरी, संविधानको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ भन्दाभन्दै पनि परिस्थिति अन्यत्र जाँदै छ ।  कात्तिकभित्र गाउँपािलका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रका सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन दिन नसक्ने स्पष्ट गरिसकेको छ ।  त्यसो भएमा निर्धारित समय २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन हुनसक्ने छैन ।  अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को विवाद र व्यवधान देखिएका छन् ।  सङ्घीय कानुन बनाउने क्रममा यस्ता धेरे विवाद देखिने छन् ।  खासगरी अब कुन तहले कति अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले यस्ता विवाद र समाधानले संविधनको कार्यान्वयनलाई प्रभाव पार्नेछ ।  अहिलेको मानसिकता केन्द्रले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नपरोस् भन्ने रहेको छ ।  
सङ्घीयता नेपालको आवश्यकता थिएन भन्ने पुुस्ट्याइँ क्रमशः देखिँदै गएका छन् ।  नेपालमा सङ्घीयता प्रतिशोधमा आएको वा ल्याइएको हो ।  सङ्घीयताका पक्षपाती भनाउँदा स्थानीय तहलाई अधिकार दिन हिच्किचाइरहेका छन् ।  विना तयारी, बहस, खाका हचुवाका भरमा सङ्घीयता लागू गरियो ।  सङ्घीयतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तन नै थिएन नेताहरूसँग ।  यही विरोधाभाषले स्थानीय तहलाई अधिकार दिने सन्दर्भमा अनुदारता देखिँदै गएको छ ।  यही अवस्थामा स्थानीय निकाय सक्षम छैनन् भन्ने नाममा उनीहरूलाई जिल्ला पञ्चायत वा गाउँ÷नगर पञ्चायतको हैसियतमा खुम्च्याउने काम भएको छ ।  यसो हुनु भनेको मुखले गणतन्त्र स्वीकार गरेको तर मनले स्वीकार गर्न नसकेको विरोधाभाषको प्रतिनिधित्व गर्नु हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना