विश्व खाद्य दिवसको सार्थकता

ram p gautamरामप्रसाद गौतम







नेपालमा समस्या गाँसमा पनि छ, बासमा पनि छ, कपासमा पनि छ ।  यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबैमा छ  ।  राज्य गाँसको समस्यामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  त्यसपछिका अन्य समस्यामा क्रमिक रूपमा जिम्मेवारी विभाजन गर्नुपर्छ ।  जनता आजको २१औँ शताब्दीमा पनि भोकै बस्नुपर्छ ।  सरकार चलाउनुको र त्यसमाथि सुशासनका गफ गर्नु कुनै अर्थमा सान्दर्भिक र व्यावहारिक हँुदैन ।  तसर्थ राज्य राजनीतिक रूपमा भोक निवारणका लागि हरेक क्षेत्रबाट क्रिर्यशील हुनुपर्छ ।  वर्तमान अवस्थामा पनि विश्वमा सात अर्बमध्ये एक अर्बभन्दा बढी मानिस भौकै दिन बिताउन बाध्य छन्, गरिब मुलुकमा ।  यस पृष्ठभूमिमा खाद्यन्नप्रति राज्यको जिम्मेवारी अन्य सबै भौतिक आवश्यकताभन्दा बढी हुने कुरा निर्विवाद छ ।  यस्तो अवस्थामा विश्व खाद्य दिवसलाई आगामी दिनमा सार्थक बनाउँदै लैजाने चुनौती कायमै छ ।  
केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्णालीमा बच्चा जन्मदा र कुनै परिवारमा दुःख पर्दा २० किलो चामल दिने घोषणा माथि खिसीट्युरी गर्नेहरूलाई भोक के हो थाहा छ ? न भोकले गर्दा समाप्त हुने मानव जीवनको बारेमा थाहा छ ।  उनीहरूले सम्पन्नताको घेराबाट हेर्दा भोकको मूल्य नै बझ्न सकेका छैनन् ।  उनीहरूलाई के थाहा छैन भने आज पनि नेपालमा दैनिक हजारौँ मानिस भोकै सुत्न परिरहेको छ, जुन देशका लागि लाजमर्दो अवस्था हो ।  प्रधानमन्त्रीले कर्णाली मात्र भन्नुभयो तर राज्यले भूगोलको मात्र भोक खोजेर हुँदैन देशभरकै समस्यालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  भोकले भूगोललाई होइन, गरिबको पेटलाई सताउँछ ।  
जमिन खाली छ, जनता काम नपाएर खाडी, मलेसियालगायत विश्वका अन्य थुप्रै मुलुक कामको खोजिमा पुगेका छन् तर मुलुकभित्रै अझै हजारौँ मानिस भोकै सुत्न बाध्य छ ।  राज्य व्यवस्थापनको योभन्दा पीडादायी र घृणित यथार्थ के हुनसक्छ ।  भोकोपेटको पीडाको व्यवस्थापना दिनहुँ खाँदाखाँदै बढी पोषणबाट खिइएका मानिसले गरी रहेका हुन्छन् ।  अनि उनलाई के थाहा २० किलो चामलको मूल्य के छ ? जीवनका लागि ।  
मुगु, कालिकोट, हुम्ला र बाजुरामा एक किलो चामलका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सांसदको सिफारिस चाहिन्छ भने त्यहाँ आपत्विपत्मा २० किलो चामलले त ठूलो काम गर्छ ।  विडम्बना त त्यो २० किलो माथि पनि भ्रष्टाचार र भाइ बन्धु होला, त्यसलाई रोक्नु पर्ला तर प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई टिप्पणी गर्नेहरूमा भोकको मूल्य थाहा छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।  जसरी डायलासिसको सुविधा सबैलाई आवश्यक छैन, मिर्गौला बिग्रेकोलाई बाहेक ।  त्यसरी नै चामल पनि अति भोकोलाई दिने हो ।  आवश्यकताको सिद्धान्त अधिकारको सिद्धान्तभन्दा माथि हुनुपर्छ ।  यो कुरा भूकम्प पीडित सहायता र वृद्ध भत्तामा पनि लागू हुनुपर्छ ।  
हङ्गर (भोका) इन्डेक्स २०१६ को अनुसार, भोकै बस्ने मानिसको सूचीमा ११८ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा पर्छ ।  यसको अर्थ हो नेपालमा खाद्यसङ्कट विकराल छ ।  सोही इन्डेक्सका अनुसार, भारत ९७औँ नम्बरमा पर्छ र त्यहाँ अहिले पनि दैनिक २० करोड मानिस भोकै सुत्न बाध्य छन् ।  
सबैभन्दा धेरै प्रतिशत भोका मानिस अफ्रिकन गणतन्त्र, चाड, मादागास्कर, सिरियालियोन र जाम्बियामा बस्छन् ।  ती देशमा त खेतीयोग्य जमिन नभएर वा राजनीति तानाशाहहरूको हातमा भएर त्यस्तो भए होला तर नेपालमा त जनताले चुनेको सरकार हुनुको साथै पहाडमा हजारौँ हेक्टर बाँझो जमिन छ तर भोको पेटमा कमि आएको छैन  ।  नेताका अव्यावहारिक चिन्तन जस्तै भूपरिवेष्टित देशले जहाज डुलाउने, जताततै रेल डुलाउनेजस्ता कुरामा हामी मख्ख पर्छौं तर भोकजस्तो संवेदनशील विषयमा खिसी गर्न थाल्छौँ ।  व्यक्तिवादी राजनीति र गुटवादी राजनीतिबाट अलिकति माथि उठेर आउन सकौँ ।  काठमाडौँमा बसेर कर्णालीको भोकको पनि थाहा हँुदैन, तराईको डुवानको पनि हुँदैन र हिमालको चिस्यानको पनि थाहा हुँदैन, जब थाहा छैन भने त्यस विषयमा नबोलौँ ।  
हुनत यो भोक सम्बन्धी इन्डेक्सले, विश्व खाद्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार तथ्याङ्क निकाल्छ, जसअनुसार दैनिक १८०० क्यालोरीभन्दा कम पौष्टिक आहारलाई भोको नै मान्छ ।  सायद आलु, जौ, फापरजस्ता खानेकुरालाई त क्यालोरीभित्र गणना नै गरिँदैन ।  सोही कारणले पनि स्थिति अलि बढी विकराल देखएको होला तर केही चीज खान नपाएर भोकै सुत्नेको सङ्ख्या पनि अनगिन्ती नै छ ।  तसर्थ भोकोलाई प्रत्यक्ष खाना उपलब्ध गराउने काममा जो कसैले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु मानवीयताको दृष्टिकोणले अति नै आवश्यक छ ।  सहरमा धनीमानीले विवाह, पास्नीलगायतका भोजमा गर्ने खर्चलाई कटाएर वा मेनु घटाएर भोकविरुद्धको अभियानमा राज्यलाई सहयोग गर्नसके ठूलो कल्याण हुनेछ ।  भोक सबैभन्दा ठूलो रोग हो, अशिक्षा हो, दुर्घटना हो ।  तसर्थ भोकमाथि कसैले पनि राजनीति नगरौँ सक्दो सहयोग गरौँ ।  भोको जतिसुकै दक्ष विद्धान् भए पनि काम गर्न सक्दैन, त्यसैले यसविरुद्ध सहयोग गर्नु सबैभन्दा प्रारम्भिक मानव अधिकारको संरक्षण हो ।  भोक कर्णालीमा मात्र छ भन्ने कुराबाट पनि राज्य माथि उठ्नुपर्छ ।  विवेकशील राज्यप्रणालीमा भोकहरू भूगोल, जाति, लिङ्गअनुसार खोजिनु हुँदैन, वस्तुनिष्ठताको आधारमा जहाँ समस्या छ, राज्य त्यहाँ पुग्नुपर्छ ।  
यद्यपि सार्क मुलुकमध्ये अफगानिस्थान, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काभन्दा नेपालको अवस्था केही राम्रो छ तर नेपालले आगामी दिनमा जनतालाई कुपोषणबाट मुक्त राख्न शक्ति, प्रोटिन, भिटामिन र खनिज पदार्थलगायतको सन्तुलनसहित दैनिक १८०० क्यालोरीसहितको गाँसको व्यवस्थामा ध्यान पु¥याओस् ।  भोकलाई भोटको राजनीतिबाट पर राखेर विवेकशील शासन प्रणालीतर्फ राज्य अगाडि बढोस् ।  अब राजनीतिज्ञहरू सानो र झिनो सोचबाट माथि उठेर जनताको भोकविरुद्ध लडाइँ लड्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सफल होस् विश्व खाद्य दिवसको सही सार्थकता पनि त्यसैमा छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना