संविधान संशोधनको सतही बहस

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य



मुलुकलाई संविधान कार्यान्वयनको बाध्यात्मक अवस्थाले च्याप्दै लगेको छ तर संविधानप्रति मधेसी समुदायका केही नेताको असन्तुष्टीका कारण दलहरूका लागि आफैँले बनाएको संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।  संविधान जारी भएको एक वर्ष बितेको छ र यसबीचमा संविधान कार्यान्वयनका केही प्रारम्भिक र महŒवपूर्ण कामहरू भएका छन् ।  संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख काम सङ्घीयताअन्तर्गत शासन व्यवस्थाका तीनै तह स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन विद्यमान रुपान्तरित संसद्को कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने रहेकाले यसले नै संविधान कार्यान्वयनको पूर्णता र दलहरूको सफलता असफलता निक्र्यौल गर्नेछ ।  
संविधानप्रतिका आफ्ना असन्तुष्टी र माग सम्बोधनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट पहल गराउन नसकेका मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूले नयाँ सरकार गठनका बेला तीन बुँदे सम्झौता गरेपछि वर्तमान सरकारले सोबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले अहिले संविधान कार्यान्वयनभन्दा संशोधनको विषयले राजनीतिक बजार गर्माएको छ ।  नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने चर्चा नभएको होइन तर यो विषय विस्तारै दसैँअघि, दसैँ र तिहारको बीचको समयमा र अहिले छठअघि संसद्मा लैजाने गरी छलफल चलाउने कुरा आइरहेका छन् ।  यद्यपि संविधानमा के कुरा संशोधन हुने भन्ने प्रस्ताव अगाडि नसारिएको मात्र होइन, कसैले यस विषयमा मुख खोल्ने कामसमेत गरेको छैन ।  संविधानको पहिलो संशोधन भइसकेको छ र आवश्यकताअनुसार दोस्रो, तेस्रो हुँदै संशोधनको शृङ्खला अगाडि बढ्ने कुरा अनौठो हुने छैन तर सङ्क्रमणकालीन भनिएको अबको डेढ वर्षभित्र गर्नुपर्ने निर्वाचन हुन नसकेर संविधान कार्यान्वयनलाई असफल पार्न चाहनेहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी संविधान संशोधनको बहसलाई लम्ब्याउनु कदापि उचित देखिँदैन ।  
संविधान संशोधन गरिने होस् वा कार्यान्वयन, प्रमुख दलहरूको निर्णायक भूमिका हुने भएकाले दलीय सहमति आवश्यक छ ।  त्यसका लागि खासगरी सरकार र सत्तारुढ दलहरूको अग्रसरतामा अब ढिलो गरिनु हुँदैन ।  मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले आफ्नो माग राजनीतिक भएको बताइरहेकाले प्रदेश सीमा हेरफेर नगरी उनीहरू सहमत हुने स्थिति देखिँदैन ।  तराई मधेसमा लामो समय आन्दोलन गर्दा पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएकाले मधेसी मोर्चाका नेताहरू निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा गरालो लगाउने र आफ्ना माग पूरा गराउने योजना र मनस्थितिमा देखिन्छन् ।  वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिँदा गरिएका बाचा पूरा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकाले पनि विषयलाई अब सार्वजनिक मञ्चमा भाषणको विषय होइन, दलहरूको बैठकमा छलफलको विषय बनाउन ढिला गरिनुहँुदैन ।  नेकपा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो बैठकले पार्टीको आन्तरिक काम महŒवपूर्ण हुँदाहँुदै पनि त्यसलाई पर सारेर राष्ट्रिय राजनीतिको कामलाई महŒव दिएकै हो भने निश्चय पनि अब संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधनमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।  मधेसी दलहरू आन्दोलित अवस्थाबाट सुरक्षित अवतरण चाहिरहेका हुन् भने संविधान संशोधनका सन्दर्भमा उनीहरू पनि लचिलो नभई सुख्खै छैन ।  तराई मधेससँग पहाड जोडिनु हुँदैन भन्ने मान्यता त्याग्नु जरुरी छ ।  
२०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिएन भने अहिलेसम्मका सबै आन्दोलनका उपलब्धि खतरामा पर्छ भन्ने कुराप्रति प्रमुख तीन दल मात्र होइन, राजनीतिक उपलब्धिमा आफ्नो पनि योगदान छ भन्ने नागरिकसम्मले चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा मधेसी दलका नेताहरू पनि गम्भीर बन्नैपर्छ ।  सङ्घीयता मधेस आन्दोलनले ल्याएको दाबी गर्ने नेताहरू निर्वाचन नहुँदा २०७४ माघ ७ गतेपछि सङ्घीयता कहाँ खोज्ने हो भन्ने कुरामा सचेत हुनैपर्छ ।  अप्ठ्यारो प¥यो भने संसद्ले आफ्नो आयु बढाउने छ भन्ने अप्ठ्यारो र गलत बाटोको कल्पना गरेर बेलैमा गर्नुपर्ने कामप्रति गाम्भीर्यता देखाइएन भने त्यो बठ्याइँ प्रत्युपादक पनि हुनसक्छ ।  
नयाँ सरकार गठनपछि संविधान संशोधन बहसमा रहे पनि प्रमुख तीन ठूला दलको सहमतिविना यो काम फलामको चिउरा जस्तै हुनेछ ।  सबै साना दललाई सहमत गराउन सक्दा नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्रविना पनि संविधान संशोधन हुन नसक्ने होइन ।  वर्तमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले संशोधनका लागि सहमत हुन नसके मधेसी दलको माग पूरा गर्ने बाचा गरेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले अरू सबै दललाई सहमत गराउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यो सम्भावना कम रहेको र संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले जुन सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि छ, उसको सहमतिविना संविधान संशोधन कल्पना गर्न पनि कठिन देखिन्छ ।  एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुका साथै तराई मधेसमा गरिएको आन्दोलनलाई टुँडिखेलको पालमा ल्याएको र बजेटमार्फत लोकप्रिय आर्थिक विकासका कार्यक्रम अगाडि सारिरहेको बेला हठात सरकारबाट बाहिरिनुपरेकाले संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्तावमा सहयोग गर्छ गर्दैन भन्ने कुराले सत्ताका प्रमुख दुई दल माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका नेताहरूमा शङ्का पैदा भए पनि एमालेले सुरुदेखि भन्दै आएको औचित्य पुष्टि हुनसक्यो भने संविधान संशोधनमा सहमति भनेको धारणालाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।  सङ्घीयतामा हामी अनुभवी होइनौँ, प्रदेश सीमा निर्धारण सम्पूर्ण रुपमा ठीक भन्ने कुरा छैन तर आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा वा अमूक नेता र दलको राजनीतिक भविष्य हेरेर वा कसैको असन्तुष्टी मेटाउनका लागि मात्र संविधान संशोधन गर्न थालियो भने दोस्रो संशोधनको अर्को दिनबाट अरू कसैको असन्तुष्टी सुरु हुन सक्छ र संविधान संशोधनको बहस नटुङ्गिने गरी चलिरहनेछ ।  
मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू सुरुमा तराई मधेसलाई एक प्रदेश बनाउने दुष्साहसका एजेण्डा बोकेर प्रस्तुत भए, अहिले दुई प्रदेशमा अडिएका छन् ।  हिमाल, पहाड नमिसाइ तराई मधेसमा दुई प्रदेश प्रमुख तीन दलले दिनुपर्ने माग कति जायज होला ? के सरकार भत्काउने र बनाउने मेलोमा प्रदेशको सीमारेखा सर्दै जाला ? त्यसो होइन भने संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार हुँदा झापा, मोरङ, सुनसरीका जनप्रतिनिधिको आवाज पनि त सुन्नुपर्ला ।  कैलाली र कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि र त्यहाँका बासिन्दाका धारणाको प्रतिनिधित्व त्यहीँबाट निर्वाचित सांसदले बोकेका होलान् ।  अलि अगाडिदेखि नै एमाले स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेलले मधेस आन्दोलनको विश्लेषण गर्दै सञ्चारमाध्यममा धारणा राख्नुभएको थियो, मधेसी मोर्चाका नेताहरू आन्दोलनलाई अर्को संसद्को निर्वाचनसम्म बचाई राख्ने र त्यसकै आधारमा गुमेको जनाधार फर्काउने मनस्थितिमा छन् ।  हो अहिले त्यस्तै देखिँदै छ, उनीहरू आन्दोलनबाट सुरक्षित अवतरणका लागि पाँच नम्बर प्रदेशमा पर्ने पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठानलगायतका जिल्ला चार नम्बर प्रदेशमा राख्ने र तराईका पाँच जिल्लालाई विवादित जिल्लाका रुपमा कायम राख्ने विकल्प अगाडि सारिरहेको बुझिन्छ तर पाँच नम्बर प्रदेशमा पर्ने पहाडी जिल्लाका जनप्रतिनिधिले त्यसो गर्न पाइँदैन भनी खबरदारी गरिसकेका छन् र ती जिल्लाका जनता पनि सीमा हेरफेर भए आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा रहेको पाइन्छ ।  त्यसैले संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भन्ने नाममा यसलाई जति चिरफार गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रमाणका रुपमा मात्र पनि लिनुहुँदैन ।  
नेपालीको महान् चाड दसैँ सकिएको छ ।  शक्तिका पुजारी हामी नेपालीले निश्चय पनि बडादसैँमा शक्तिपीठहरूको पूजाअर्चना र दर्शन गरेर होस् वा मान्यजनबाट टीका लगाई आशिर्वाद लिएर किन नहोस् सफलता र सद्मार्गमा लाग्न आफूमा शक्ति प्राप्त भएको अनुभव गर्छौं ।  बडादसैँले मुलुकका समस्या समाधान गर्ने, मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजाने शक्ति प्रदान गरेको ठानेर पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दिशामा दलका नेताहरूको सक्रियता आवश्यक छ ।  संविधान संशोधनमा एमालेले सहयोग गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा कुनै साक्षात्कारमा बोल्ने विषयका रुपमा खपत नगरी अब ठोस् प्रस्ताव अगाडि सारेर छलफलमा बस्न ढिला गरियो भने आगामी चैतमा हुने झिनो आशा गरिएको स्थानीय निर्वाचन टरेर जानेछ, जसले गर्दा बाँकी दुई वटा निर्वाचनको कार्यतालिका बनाउनसमेत अप्ठ्यारो पर्नेछ ।  छठअघि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दल र आन्दोलनमा रहेका भनिएका मधेसी मोर्चाको सहमतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले संविधानको पहिलो संशोधनजस्तो आन्दोलनको आगोमा मट्टितेल हो कि पानी पत्तो नहुने नहोस् र संविधान कार्यान्वयनका लागि सुनिश्चितता दिन सक्ने पनि बनोेस् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना