ओझेलमा आर्थिक विकासका एजेण्डा

dev raj aryal_1देवराज अर्याल

 

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि नेपालमा आर्थिक विकासका एजेण्डाले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।  देशमा आर्थिक विकासको गति निकै सुस्त छ ।  उत्पादनको मात्रा बढ्नसकेको छैन ।  रोजगारीको बजार साँगुरो बन्दै गएको छ ।  सेवा क्षेत्र बलियो हुनसकेको छैन ।  पूर्वाधारको क्षेत्रमा आशातीत प्रगति हुनसकेको छैन ।  आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।  जब कि दक्षिणको छिमेकी देश भारतको आर्थिक वृद्धि दर सात दशमलव पाँच प्रतिशत र उत्तरको छिमेकी देश चीनको आर्थिक वृद्धि दर छ दशमलव पाँच प्रतिशत छ ।  यो वर्ष त नेपाल सार्क क्षेत्रमै कम आर्थिक वृद्धि भएको मुलुकको रूपमा दरिन पुगेको छ ।  द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानको आर्थिक वृद्धि दर समेत दुई प्रतिशतको हाराहारीमा पाइएको छ ।  
यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर न्यून हुनुका पछाडि प्रमुख दुईवटा कारण रहेका छन् ।  २०७२ सालको प्रारम्भमै गएको शक्तिशाली र विनाशकारी भूकम्प तथा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै दक्षिणतर्फको सीमावर्ती भन्सार नाकाहरूमा भएको अवरोधले गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नगयो ।  भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको धमनी नै अवरुद्ध हुनपुग्यो ।  त्यसले गर्दा पछिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर न्यून हुनु स्वाभाविक थियो ।  तर, भूकम्प जानुपूर्व र नाकाबन्दी नहुँदाको अवस्थामा पनि देशको आर्थिक वृद्धि दर सन्तोषजनक थिएन ।  आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव तीन प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच दशमलव सात प्रतिशत थियो ।  पछिल्लो दश वर्ष अर्थात् २०६३/०६४ देखि २०७२/०७३ सम्मको अवधिको आर्थिक वृद्धि दर औसतमा तीन दशमलव आठ प्रतिशत छ ।  यो ज्यादै न्यून वृद्धि दर हो ।  यो गतिले देश आर्थिक रूपमा समृद्धशाली बन्न सक्दैन ।  
भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र साधनको सन्दर्भको दृष्टिकोणले नेपाल ज्यादै नै सम्भावना बोकेको मुलुक हो ।  व्यावहारिक योजना, कार्यमूलक नीति र प्रयोजनपरक कार्यक्रम बनाउन सकियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको आर्थिक विकास छोटो समयमै हुन्छ ।  चार पाँच वर्षमै नेपालले आर्थिक विकासमा कायकल्प नै गर्न सक्दछ ।  तर अहिलेसम्म त्यसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण हुनसकेको छैन ।  या त अनुकूल वातावरण बन्ने अवस्था निर्माण हुन नदिने शक्ति हावी बनिरहेको छ ।  जसले गर्दा परिस्थिति अस्थिर, तरल र विकासका लागि प्रतिकूल बनिरहेको छ ।  यो पक्षका बारेमा सूक्ष्म ढङ्गले  खोजी गरी यथार्थ कारण पत्ता लगाएर आगामी दिनको लागि विकासको उपयुक्त मोडेल अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ ।  
नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा गुज्रिएर आर्थिक कुपोषणको शिकार बन्नपुग्यो ।  देशमा पञ्चायती व्यवस्था कायम रहेको अवस्थालाई अपवादमा राखेर विश्लेषण गर्दा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि अपेक्षा गरिएअनुसार आर्थिक विषयको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेन ।  निजीकरणका नाउँमा चालु हालतमा रहेका ठूला र महìवपूर्ण उद्योग तथा कारखाना कौडीको भाउमा बिक्री गरियो ।  तर त्यसको सट्टामा नयाँनयाँ उद्योग तथा कलकारखाना र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने प्रयत्नसम्म पनि भएन ।  भूमिको समुचित उपयोग, कृषिको आधुनिकीरण, ऊर्जाको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, तथा पूर्वाधार विकास जस्ता अति अनिवार्य र आवश्यकीय कार्यहरू पनि भएनन् ।  उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी विकासका क्रियाकलापले प्राथमिकता पाउन सकेनन् ।  जसले गर्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक रूपमा पर्नगयो ।  यसको परिणामका कारण अहिले पनि देश भौतिक पूर्वाधारको विकासमा निकै पछाडि परेकोे छ ।  
वि सं २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि एक दशकको अवधिमा आर्थिक विकासका कार्यक्रम र एजेण्डाहरू प्राथमिकताका साथ आउन सकेनन् ।  एक प्रकारले भन्दा नयाँ संविधान निर्माण गर्नु त्यस अवधिको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार थियो ।  नयाँ संविधानको निर्माणसँगै शदियौँदेखि नेपाली जनताले सपनाको रूपमा पालेर राखेका राजनीतिक अधिकारहरूको वैधानिक र संस्थागत रूपमा रक्षा भएको छ ।  देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएको छ ।  राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक अधिकार, सामाजिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र न्यायको अधिकार जस्ता हक अधिकारको सुनिश्चिता नयाँ संविधानमार्फत प्राप्त गरेका छन् ।
नयाँ संविधानको निर्माणपछि आम नेपालीले चाहेको कुरा नै आर्थिक विकास र समृद्धि हो ।  विकास र समृद्धिका लागि तीव्र गतिका साथ महìवाकांक्षी योजना र कार्यक्रमहरू आउन आवश्यक छ ।  तर यहाँ महìवाकांक्षी एवं ठोस योजना, परियोजना र कार्यक्रमहरू प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनतिरभन्दा साना– मसिना समस्यामा बहस तथ पैरवी गर्नमै बढ्ता शक्ति खर्च भइरहेको छ ।  योजनाविद्हरूले नयाँ ढङ्गबाट दृष्टिकोण दिन अनि अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक विकासका लागि मौलिक ढङ्गको मोडेल प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।  पश्चिमा शैलीका मोडेल र उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै त्यत्तिमा वाक्विलाश गरिरहेका छन् ।  नेपालको अहिलेको आवश्यकता, यहाँ उपलब्ध स्रोत–साधन, सम्भावना र बजार भिन्न प्रकृतिको भएको हुनाले बाहिरको मोडेल र उदाहरणले हाम्रो देशमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।  
नेपालमा अहिले पनि अधिकांश मानिस (६८ प्रतिशत) कृषि पेसामा संलग्न छन् ।  तर कृषि उत्पादन नितान्तः निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।  तर देशलाई आर्थिक विकासको मार्गमा लैजाने हो भने सबैभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि विशेष योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी यस क्षेत्रको उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।  भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिंचाइको प्रबन्ध, उन्नत बीउ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, प्रर्याप्त रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  यसैगरी उत्पादित वस्तुको संकलन केन्द्र, भण्डारण, बजार र उपयुक्त मूल्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  कृषिजन्य उद्योगको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।  वास्तवमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रको सुधार नै पहिलो सर्त हो ।  
नेपालले आफ्नो देशको आर्थिक विकासका लागि यहाँ उपलब्ध हुने साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।  जलस्रोतको उपयोग गरी ऊर्जाको विकास, सिंचाइ, मत्स्यपालन, नौका विहार जस्ता एकीकृत र दिगो विकासको योजना बनाउन सकिन्छ ।  यस्तो कार्यक्रममा पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यावरणको संरक्षण र रक्षालाई पनि जोड्न सकिन्छ ।  तर यसका लागि राष्ट्रिय सोच, चिन्तन र व्यावहारिक योजनाको तर्जुमा हुनुपर्ने हुन्छ ।  हाम्रो देशको विकास हाम्रो आफ्नै हातमा छ ।  कुनै छिमेकी देशले नचाहेको कारणले यहाँको विकास प्रक्रिया अलमलमा पर्ने होइन ।  हामी आफैं उद्यमशील र कर्मयोगी नभएका कारणले विकास हुन नसकेको हो ।  विकासका लागि छिमेकी वा टाढाका दाताको भर परिरहनु पर्दैन ।  स्वदेशमै वस्तु उत्पादन गर्ने आधार तयार गर्नेतर्फ चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  अब हामीले देशको आत्मनिर्भरताका लागि विकासका एजेण्डामा छलफल गर्ने, विकासका कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि उल्लेखनीय जनसहभागिता जुटाई अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने बेला आएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना