सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई





अस्थिर राजनीति वा सरकारकै इच्छाशक्तिको कमीका कारण हामीकहाँ हुने गरेका सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा सधँै प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेका छन् ।  विकास निर्माणदेखि अन्य विषयको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सधँै बेवास्ता हुने, काम नहुने र कहीँ कतै भइरहे पनि ढिलासुस्ती हुने नियति मुलुकले वर्षौंदेखि व्यहोर्दै आएको छ ।  राज्यका कुनै निकाय एवं सरकारले निर्णय त गर्छ तर वर्षौंसम्म ती निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।  यो विडम्बनापूर्र्ण स्थितिको अन्त्य कहिले हुने ? यो विषय सधैँ खड्किरहेकै छ र यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
केलाउनुपर्ने धेरै विषय र सन्दर्भ छन् ।  सरकारले नै निर्णय गरेका तर कार्यान्वयनको सवालमा वर्षौंसम्म पाँच–सात प्रतिशत पनि काम नभएका त्यस्ता विषय यहाँ थुप्रै छन् ।  त्यस्ता केही योजना तथा आयोजनामध्येको एक महŒवपूर्ण आयोजनाको विषयलाई यहाँ उल्लेख गर्दा सान्दर्भिक नै होला ।  सरकारको एउटा निर्णय, झण्डै १५ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न हुनुको त परैको विषय नै भयो, उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सवालमा झिनो प्रगतिसमेत देख्न सकिएको छैन ।  
मुुलुककै राजधानी काठमाडौँमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तरकारी तथा फलफूल विकास आयोजना विगत १५ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।  कालिमाटीस्थित फलफूल विकास समितिलाई व्यवस्थित एवं स्थानान्तर गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तरकारी तथा फलफूल विकास समिति बनाउने उद्देश्य अनुरूप कोलाहलयुक्त कालीमाटीबाट भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकास्थित लोकन्थलीको मनोहरा फाँटमा बनाउने उक्त आयोजनाको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन ।  काठमाडौँको वडा नं. ३५, कोटेश्वर पारी सरकारी बस्ती विकास आयोजनाको अवधारणा अनुसारको मनोहरा जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रमा पर्ने उक्त आयोजना सञ्चालन एवं स्थापनाका लागि सरकारले १५ वर्षअघि २०५८ सालतिर निर्णय गरी आयोजना निर्माण थालनी गरेको थियो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो तर हालसम्म सो आयोजनाको काम पाँच प्रतिशत पनि हुनसकेको छैन ।  
यो आयोजना रहने भनिएको क्षेत्रमै एक अर्को आयोजना मनोहरा जग्गा विकास आयोजनाले पनि थुप्रै वर्ष बित्दासमेत गति लिनसकेको छैन ।  झण्डै १४ वर्ष अघिदेखि स्थापित उक्त जग्गा विकास आयोजनाको गति सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तै गरी सुस्ताउँदो छ ।  त्यतिबेलादेखि नै जग्गा विकास होला र आफ्नो जग्गा फुकुवा होला भन्दाभन्दै धेरैको स्वर्गवास नै भयो ।  आयोजनाले जग्गा रोक्का गर्दा सुरुमै भनेझैँ दुई चार वर्षमा बनाउँला भनेर बसेका स्थानीयवासी जग्गा विकास आयोजनाले दर्जन वर्षभन्दा बढी समय लगाइदिँदा चार–पाँच सय प्रतिशतले बढेको निर्माण सामग्रीको महँगीको मारसमेत खेप्नुपरेको छ ।  
अर्कोतर्फ आयोजनाका कर्मचारीलाई धेरै वर्ष पालिरहनु पर्दा उपभोक्ताको ढाड नै सेकिने स्थिति आइप¥यो ।  यति हुँदाहुँदै बाटो कालोपत्रे हुने कुरा त परै जाओस् ग्राबेलसमेत हुनसकेको छैन ।  त्यहाँका सबै सडक वर्षातमा हिलाम्मे र हिउँदमा धूलो तथा धुवाँले ग्रस्त भइरहँदा स्थानीयवासी लगायत त्यहाँबाट आवतजावत गर्नेहरू प्रदूषणको मारमा पर्नुपरेको वेदना कसले सुन्ने ? त्यहाँ अझैसम्म बिजुली, पानी, टेलिफोन आदिको टुङ्गो छैन ।  सम्बन्धित निकायलाई ती पूर्वाधारको काम पूरा होस्भन्दा आयोजनाले गर्छ, हामीले होइन भन्ने जवाफ पाइन्छ ।  यता आयोजनालाई भन्दा पानी, बिजुली इत्यादि हामीले होइन, ती सम्बन्धित निकायले गर्ने हो भन्दै पन्छिने गरेको अवस्था छ ।  निर्णय हुन्छन् तर कार्यान्वयनको सवालमा यस्तो नियति मुलुक एवं मुलुकवासीले कतिञ्जेल व्यहोर्ने ?
यसका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तरकारी तथा फलफूल विकास आयोजना एवं समिति कालिमाटीमै खुम्चिन पुगेको छ ।  सरकारका प्रधानमन्त्री समेतले उद्घाटन गरिसकेको त्यस ठाउँमा अहिले सुकुम्बासी बस्ती नै खडा भएको अवस्था छ ।  त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीलाई अन्यत्र जग्गा दिएर वा बसोबासको प्रबन्ध गरेरै भए पनि त्यस ठाउँमा उक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फलफूल तथा तरकारी बजार विस्तार गर्नुमा नै मुलुकको हित हुनेछ ।  यसबाहेक यथास्थितिको उक्त बजार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समेत छैन ।  अर्कोतर्फ त्यहाँ जति पर्याप्त जग्गा काठमाडौँको केन्द्र र नजिक अन्यत्र कतै छैन ।  त्यो स्थान भएर पूर्वी तराई हुँदै आउने बनेपा बर्दीबासको बीपी राजमार्ग सुचारू भइसकेको छ ।  पूर्वतिरबाट उक्त बाटो हुँदै आउने फलफूल तथा तरकारीको मूल्य अन्यत्रतिरबाट आउनेभन्दा झण्डै ३० प्रतिशतले सस्तो पर्ने सम्बद्ध व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  त्यस्तो सम्भावना र स्थितिका बीच पनि सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुनु एवं यतिका समयसम्म निर्माणको थालनी नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।  यस्ताखालका सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनमा गलत राजनीति भइरहेको हो भने पनि अब त्यो कार्य बन्द गरिनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना