गैरसरकारी संस्थाको आकर्षण

 Madhav Adhikariडा. माधव अधिकारी



नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवातसँगै सरकारको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।  जताततै सरकारी क्षेत्रकै एकाधिकार कायम राख्नुपर्ने पुरानो मान्यता र परिपाटीमा अरु क्षेत्रले पनि भूमिका खोज्ने र दाबेदार हुने संस्कृतिको निर्माण हुनथालेको छ ।  
सेवा प्रवाहमा सरकार आफैँ संलग्न रही कार्य सम्पादन गर्नेेभन्दा सहयोगी र सहजकर्ताको रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो अनुभव गरिएको छ ।  त्यसैले अब सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्य भनेको झिनो मसिनो काममा अल्झिनुभन्दा नीति निर्माणमा अत्यधिक समय खर्चिनु हो ।  सरकारी निकाय सानोतिनो काममा आफैँ अल्मलिने होइन ।  बरु सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि खडा भएका स्थानीय संस्थालाई बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने क्षमता राख्नु हो ।  उनीहरूको सफलता वा असफलता यसैमा निर्भर गर्छ ।  सरकारी निकायको सफलता आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारीको भीड थुपार्नुभन्दा सामुदायिक आवश्यकताअनुसार त्यहाँ कार्यरत सामुदायिक संस्थाले सरकारी नीति नियमबमोजिम सेवा प्रवाह गरेका छन् वा छैनन् भनी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा चुस्तता र दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो ।  
मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रको पनि अहं भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन ।  जहाँ निजी व्यवसाय फस्टाउँछ त्यहाँ बजार बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।  त्यसैले बजार व्यवस्थालाई बलियो बनाउने प्रयास हुँदै आएका छन् ।  यस दिशातर्पm निजीकरणलाई एक सशक्त अभियानका रुपमा लिइएको छ ।
गैरसरकारी संस्था व्यक्ति मिलेर सामाजिक र आर्थिक हितका लागि गठन गर्ने गरिन्छ ।  यी संस्था निजी लाभ हासिल गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेभन्दा सार्वजनिक भलाई र सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले स्थापना भएका हुन् ।  यी संस्था वास्तवमा समाजमा स्वयंसेवालाई प्रोत्साहन दिन खडा भएका हुन् ।  समाजमा यिनीहरूले महŒवपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।  तथापि यिनीहरूले अर्थतन्त्रलाई पु¥याउने योगदानको कदर भने बिरलै पाइन्छ ।  
कुनै पनि मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा गैरसरकारी संस्थाको अर्थपूर्ण भूमिका रहने कुरा निर्विवाद छ तर यो भूमिका सामाजिक संस्था कुन किसिमले गठन भई कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।  गैरसरकारी संस्था पनि विभिन्न प्रकारका छन् ।  मुख्यतया निम्न ४ प्रकारका गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ः १. स्वयमसेवी संस्थाहरू ः समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यताका आधारमा सामाजिक सेवा र भलाईका लागि कार्यरत रहने संस्था ।  २. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि करार गरिएका संस्था ः सामाजिक उद्देश्यका लागि बजारमुखी भई नाफारहित ढङ्गबाट व्यावसायिक सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने संस्था ।  ३. जनताका संस्था ः सदस्यको हित प्रवद्र्धनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने, सदस्यप्रति उत्तरदायी रहने नेतृत्वको चयन हुने र आफैँमा मनग्य रुपमा आत्मनिर्भर रहन सक्ने संस्थाहरू र ४. सरकारी प्रयासमा स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरू ः सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन सरकारकै प्रयासमा गठन भएका संस्था ।
वास्तवमा गैरसरकारी संस्था विश्व विकासको परिवेशमा धेरै मूल्यवान स्रोत केन्द्रका रुपमा पहिचान कायम गर्छन् ।  विकासोन्मुख मुलुकका लागि यिनीहरू धनी मुलुक, संस्था र व्यक्तिबाट रकम खोज्दै गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि स्रोत खोज्दै काम गर्छन् ।  यसरी काम गरेको अनुभवका आधारमा यिनीहरू विकसित मुलुकका लागि सामाजिक सिकाई प्रक्रियाका लागि सघाउँदै छन् ।  धेरै सङ्ख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् कि तिनीहरूको सञ्जाल र सम्पर्क प्रणाली विश्वका विभिन्न शक्तिशाली निर्वाचन क्षेत्रमा फैलिई काम गरी प्रभावशाली सावित भएका छन् ।  धेरै मुलुकका लागि तिनीहरू आर्थिक सामाजिक विकासका लागि स्रोत केन्द्रका रुपमा स्थापित भइसकेका छन् ।  तिनीहरूको पहिचान दाताका रुपमा खडा भएको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा पनि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सङ्ख्या करिब तीन सय पुगेको छन् भने राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था करिब चालीस हजारको हाराहारीमा छन् तर धेरै राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अशक्त छन् ।
वर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्दै आएको भूमिकालाई कम आँकलन गर्न सकिन्न ।  नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमाभन्दा आफू खुसी परिचालन भइरहेको छ ।  निहित स्वार्थ र भ्रष्टाचार भयो भन्ने गुनासो व्यापक छ ।  अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्नेबारे जानकारी राख्नु सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो ।  समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रुपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ ।  परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।  
नेपालमा गैरसरकारी संस्थामा सरोकारवाला सार्वजनिक निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीको संलग्नतालाई कानुनतः गम्भीर रुपमा लिने गरिएको छैन ।  अतः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिकारवाला पदाधिकारी आफ्नो परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदार र मित्रहरूको माध्यमबाट गैससमा कुनै न कुनै रुपमा आबद्ध रहने गरेका छन् ।  समाज कल्याण परिषद्कै अधिकारी तथा अन्य कर्मचारीको पनि गैससमा संलग्नता रहने गरेको देखिन्छ ।  यसप्रकार नियमन गर्ने संस्थाकै पदाधिकारीको सामाजिक सङ्घसंस्थामा सक्रिय संलग्नतालाई उचित भन्न सकिँदैन ।  
विदेशी सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट स्वदेशको सामाजिक सङ्घ संस्थालाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोगलाई दुरुपयोग हुनबाट बचाई राष्ट्र हितमा पारदर्शी ढङ्गबाट उपयोग गराउन केही उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  समाज कल्याण परिषद्को कोष पारदर्शी हुनुपर्ने, स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने, समुदायको आवश्यकताअनुसार दातृ निकायले लगानी गर्नुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने, प्रभावकारी योजना हुनुपर्ने, समाज कल्याण परिषद्को प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनुपर्ने, दरिलो कानु्न निर्माण हुनुपर्ने र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आर्थिक नीति स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना