नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको अपेक्षा

 GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवोकाटी


 

हालै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले औपचारिक रूपमा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।  औपचारिक रूपमा १९५० को भारत र नेपालबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्न बारम्बार नेपालले आग्रह गर्दै आएको भए पनि पहिलो पटक नेपालले यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो र भारतले पनि यो प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा सकारात्मक रूपले ग्रहण गरेर संशोधन गर्न तयार भएकोलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा महŒवका साथ हेरिएको छ ।  यसबाट नेपाल र भारतको सम्बन्धसमेत नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको रूपमा लिइएको छ ।  
नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनको सिफारिस गर्न प्रबुद्ध समूहको गठन गर्ने सहमति सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ आउँदा भएको थियो ।  सन् २०१६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण अगाडि नेपालका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहको नाम प्रस्तुत भएपछि विधिवत् रूपमा यो समूहको गठन भएको थियो ।  जुनको तेस्रो साता काठमाडौँमा पहिलो बैठक सम्पन्न भएको र त्यसैबेला १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमति भएको थियो तर त्यसबेला परिचयात्मक रूपमा मात्र बैठक सीमित भएकोले दोस्रो दिल्ली बैठकदेखि नै प्रबुद्ध समूहले आफ्नो काम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो ।  पहिलो बैठकमा भारततर्फका प्रबुद्ध समूहका नेता भगतसिंह कोजियारीले १९५० को सन्धि बारेमा प्रश्न उठाएकोले यसबारेमा भारतीय पक्षको नियतबारेमा आशङ्का उत्पन्न भए पनि यो दोस्रो बैठकमा त्यस्ता प्रश्न नउठेकोलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।  
नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सैन्य सामग्री आयात गर्दा भारतीय पक्षको अनुमति लिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनमा भारतलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।  यसको साथै नेपाल भारत दुवै देशका नागरिकलाई सम्पत्ति किनबेचमा बराबर हैसियतमा राख्ने प्रावधान नेपालले हटाउने प्रस्ताव थियो ।  नेपाली पक्षले भियना सन्धिसम्बन्धी महासन्धि १९६१ भएको सन्दर्भमा १९५० को सन्धिले गरेको व्यवस्था असान्दर्भिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुन विपरीत भई निष्क्रिय भएको सन्दर्भमा यस्ता दफालाई हटाउने प्रस्ताव नेपालले गरेको हो ।  भारतीय पक्षले सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध विशेष खालको भएको भनी नेपाल भारतको सम्बन्ध विशिष्ट प्रकारको हुनुपर्ने कुरातर्फ सङ्केत गरेको थियो ।  यस्तै नेपाललाई भारत भएर पूर्वी एसियाका मुलुकसँग जोड्ने गरी पारबहन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भारत प्रयत्नशील भएको भनी नेपाललाई पारबहनमा आशङ्का नगर्न समेत आश्वस्त पार्न खोजिएको थियो ।  नेपालले बारम्बार पारबहन अवरोध भोग्दै आएको भन्ने सन्दर्भमा अब भारतले विशखापत्तम बन्दरगाह समूहको पारबहन सुविधा प्रदान गर्ने र सानातिना प्रक्रियाका कुराभन्दा भविष्यको पारबहन बारेमा आश्वस्त पार्ने प्रयास भारतले गरेको थियो ।  
अब काठमाडौँमा हुने तेस्रो बैठकमा आ–आफ्ना सरकारसमेतसँग परामर्श गरी छलफल हुनेमा सहमति भएकोले तेस्रो बैठक विशेष महŒवको हुनेछ ।  तथापि यो दोस्रो बैठकमा सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतीय पक्षले पनि चाहेको र दुवै देशलाई मान्य हुने गरी पुनरावलोकनको सिफारिस प्रतिवेदन समूहको तर्फबाट बुझाउने सहमति भएकोलाई विशेष महŒव दिइएको छ ।  नेपालमा लामो समयदेखि १९५० को असमान सन्धिको खारेजीको माग गर्दै आएकालाई केही सन्तोष र उत्साह प्राप्त भएकोले अब गरिने सन्धिले २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र मर्मअनुसार सामान्यस्तरमा सन्धि हुने केही आशा जगाएको देखिएको छ ।  
१९५० को सन्धि बेलायती उपनिवेशवादको सुगौली सन्धिको निरन्तरताको रूपमा रहेको र यसले नेपालमाथि नव उपनिवेशीकरण गर्न खोजेको भनी यसको हस्ताक्षर हुनु अगाडिदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो तर चीनको सुरक्षा खतरा देखाएर यो सन्धि गर्न नेपाललाई बाध्य गराइएको थियो ।  नेपालले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नमानेमा नेपाललाई पनि हैदरावादजस्तै आफूभित्र गाभ्ने धम्की दिएपछि नेपाल सरकारले बलजफ्ती यो औपनिवेशिक सन्धिमा हस्ताक्षर गरी भारतको प्रभुत्व स्वीकार गर्न बाध्य गरेपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।  
यद्यपि यसको दफा ८ ले यसअघि भारत सरकारको तर्फबाट बेलायत सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धि सम्झौता र प्रतिज्ञापत्र खारेज भएको भन्ने उल्लेख भए पनि परिणामले गर्दा अहिले पनि बेलायत साम्राज्यवादले नेपालसँग गरेको सुगौली सन्धि खारेज भएको देखिँदैन ।  धारा ८ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिँदैन ।  यदि यो धारा कार्यान्वयन भएको भए नेपालले सुगौली सन्धिबाट गुमाएको ६० हजार वर्गकिलोमिटर भूमि नेपाललाई फिर्ता हुनुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।  यी क्षेत्र भारतको अधीनमा रहेका छन् ।  यस क्षेत्रका जनतालाई वा नेपाललाई सुगौली सन्धिबाट गुमेका भूभागको कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भनी कुनै किसिमको परामर्शसमेत भएको छैन ।  नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने वा बेलायतले छोडेपछि स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहने वा जनमत सङ्ग्रहद्वारा भारतसँग विलय हुने कुनै निर्णय गरेको नदेखिएकोले सुगौली सन्धि खारेज गरेको भनी कागजमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा यो अझै पनि कायम रहेकोले यसको अनुहारमात्र फेरिएको रूपमा १९५० को सन्धिलाई लिइएको छ ।  
जे भए पनि अहिले भारत औपचारिक रूपमा १९५० को सन्धि बारेमा पुनरावलोकन गर्न तयार भएको छ ।  यो सन्धि असमान हो र यसलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने भारतीय पक्षले स्वीकार गर्नुलाई नै विशेष महŒवका साथ लिइएको छ ।  हुन त १९९७ मा भारतमा इन्द्रकुमार गुजराल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा दुवै सरकारले १९५० को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ सन्धि गर्न सहमति गरेका थिए ।  भारतीय पक्षले नेपाललाई १९५० को सन्धि खारेजपछि गरिने नयाँ सन्धिको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु भनेपछि नेपालले सन्धिको ६ दफाको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।  यसलाई ‘नन्कन्ट्री पेपर’ को रूपमा भारत सरकारलाई बुझाए पनि पछि गुजराल चुनावमा हारेपछि यो मस्यौदा अलपत्र परेको थियो ।  अहिले प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसैले यो अवस्थामा व्यापक दबाब सिर्जना गरेर १९५० का असमान प्रावधान खारेज गर्ने अभियान चलाउन जरुरी भएको छ ।  
निश्चय नै यो सन्धिको पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने व्यवस्था नभएर खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।  १९५० को सन्धि उपनिवेशवादको विरासत रहेको हुँदा औपनिवेशिक मानसिकताको मूल कुरो हटाउनु छ भने यसका खाका मात्र राखेर नयाँ सन्धि गरिनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना