जलविद्युत् विकासमा सञ्चय कोष

 santa gautamशान्ता गौतम




नेपालले अवलम्बन गरेको योजनाबद्ध विकासको चौधौँ आधारपत्र तयार गरिरहँदा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको विद्यमान अवस्था ८२९ मेगावाट र सोको उपयोग गर्ने जनसङ्ख्या ७४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।  अहिले पनि देशमा अझै २६ प्रतिशत जनता विद्युत् सेवाबाट वञ्चित छन् ।  ७४ प्रतिशत जनताले पनि पूरा समय विद्युत् उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।  वर्तमान कर्मचारी सञ्चय कोष श्री ३ जुद्ध शमशेरको परिकल्पना अनुरूप वि.सं. १९९१ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापनाबाट सुरु भएको हो ।  नेपालको जलविद्युत्को विकासमा राणा शासकहरूको योगदान भएजस्तै सञ्चय कोष व्यवस्थाको परिकल्पना पनि राणाकालीन समयमै भएकाले यी दुवै विषय तत्कालीन शासन व्यवस्थाको विकास र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा भएको मार्गदर्शनको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपाललाई ब्राजिलपछि विश्वको अधिक जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा चिनाउने गरिन्छ ।  नेपालमा हाल ८२९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहँदा ब्राजिलले भने २०१५ सम्ममा ९१ हजार ८०१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको अवस्था छ ।  नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणबाट बैङ्किङ, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन दरमा विकास र विस्तार भयो सो अनुरूप जलविद्युत् क्षेत्रमा विकास हुन सकेन ।  केही विश्लेषकले जलविद्युत् विकासको बाधक राज्यको नीति संस्थागत संरचना भन्ने गरेका छन् भने केहीले साधन स्रोतको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने गरेका छन् ।  वि.सं. १९९१ बाट सुरु भएको सञ्चय कोष व्यवस्था वि.सं. २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोषको रूपमा अलग्गै ऐनद्वारा स्थापित हुँदा तत्कालीन सैनिक द्रव्य कोषबाट ३७ लाख रुपियाँ कोष प्राप्त गरेको थियो ।  आज करिब सवा दुई खर्ब रुपियाँ सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ कोष ।  उस्तै शासनकालमा परिकल्पना गरिएका एउटा विकाससम्बन्धी र अर्को सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाबीचको सम्बन्ध शासन व्यवस्थाले नभई एकले अर्कोको विकासमा पु¥याएको योगदानबाट सम्बन्धित हुनपुगेको छ ।  कोषले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो ज्ञान, सीप र व्यवस्थापनबाट तयार गरेको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०५६।५७ मा रु. ८० करोड कर्जा लगानी गरी परियोजना अगाडि बढाउन मद्दत गरेको थियो ।  यो परियोजनालाई स्वदेशी ज्ञान, सीप र लगानीमा निर्माण भएको नमूना परियोजनाको रूपमा आज पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०५६।५७ मै कोषले देशको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने अभिप्रायले चिलिमे जलविद्युत्बाट कर्जा लगानी सुरु गरी निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले इन्द्रावती खोलामा निर्माण गरेको ७ दशमलव ५ मेगावाटको परियोजनाका लागि सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत २० करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरेको थियो ।  त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष २०५८।५९ मा अरूण भ्याली हाइड्रोपावरको तीन मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि ३ दशमलव ५० करोड रुपियाँ सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०६०।६१ मा एलायन्स पावर लि. ले चाकु खोलामा निर्माण गरेको चाकु खोला प्रथम १ एक दशमलव ५ मेगावाट परियोजनाका लागि सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत ५ दशमलव ६३ करोड रुपियाँ कर्जा लगानी गरेकोमा उल्लिखित सम्पूर्ण परियोजनाले कोषको कर्जा चुक्ता गरिसकेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०६०।६१ सम्ममा कोषले ३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि एक अर्ब नौ करोड रुपियाँ कर्जा लगानी गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने र लगानीको एउटा क्षेत्र हो भन्ने विषयलाई वित्त बजारमा स्थापित गराउनुका साथै समयमै कर्जा असुली हुनुले उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्र पनि हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।  कोषमा सङ्कलित स्रोतलाई देशको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने कोषको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग आर्थिक वर्ष २०६२।६३ देखि नै निरन्तर प्रयासपछि आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबीच समझदारी भई ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि कोषले १० अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो ।  यसअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६८।६९ देखि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।  यस जलविद्युत् आयोजनामा कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरी करिब एक अर्ब ८३ करोड रकम सञ्चयकर्ताबाट उठाई परियोजनामा लगानी गराउन सफल हुनुका साथै देशमा सेयर लगानीका सम्बन्धमा बृहत् बहस पैरवी भई सर्वसाधारणलाई सेयरप्रति आकर्षित हुन अभिप्रेरितसमेत गरायो ।  भूकम्प र नाकाबन्दी नभएको भए २०७३ चैतमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय महŒवको यो परियोजनाको हाल ८० दशमलव ५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।  कोषले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको जलविद्युुत् विकास कम्पनीमा एक अर्ब रुपियाँ संस्थागत सेयर लगानी गरी संस्थागत संरचना निर्माण गर्नमा योगदानमात्र पु¥याएको छैन उक्त संस्थालाई नेतृत्वसमेत प्रदान गरेर संस्थालाई सबलीकरण गर्ने कार्य गरेको छ ।
कोषले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा गरिने कर्जा लगानीलाई निरन्तरता दिँदै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका चार वटा परियोजना माथिल्लो साञ्जेन १४ मेगावाट, तल्लो साञ्जेन ४२ मेगावाट, रसुवागढी १११ मेगावाट र मध्य भोटेकोशी १०२ मेगावाट गरी जम्मा २६९ मेगावाटका लागि कोष एक्लैले १६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्ने समझदारी अनुरूप आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०६८।६९ देखि नै कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।  यी परियोजनामा समेत तामाकोशी जलविद्युत्मा जस्तै आफ्ना सञ्चयकर्ताका लागि १९ दशमलव ५ प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्न पाउने अवसरको व्यवस्था गरिएको छ ।  यी सबै परियोजनाको निर्माण अवधि भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले केही समय पर जाने अवस्था रहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा कोषले सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत पिपुल्स हाइड्रोपावरले तनहुँको दोर्दी खोलामा निर्माण गर्न लागेको ४९ दशमलव ६ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजनाका लागि ५० करोड रुपियाँ सहवित्तीयकरण कर्जा लगानी गर्न ऋण सम्झौता गरिसकेको छ ।  चौधौँ योजनाको समाप्तिसँगै उल्लिखित परियोजना पनि सम्पन्न हुंँदा योजनाले परिकल्पना गरेको दुई हजार २७९ मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा कोषले लगानी गरी प्रवद्र्धन गरेका परियोजनाको योगदान ८०८ मेगावाट अथवा कुल उत्पादनको ३५ दशमलव ४५ प्रतिशत हुनेछ ।  यसबाट कोषले नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि गरेको योगदान प्रस्ट पार्छ ।  भर्खरै ऊर्जा क्षेत्र विकासमा स्वदेशी स्रोतको अवस्थाका सम्बन्धमा गरिएको अन्तरक्रियामा कोषले ६७ अर्बसम्म जलविद्युत् विकासमा लगानी गर्नसक्ने धारणा राखिएको छ ।  यसैबीच गत असार १६ गते व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को संशोधनमा कोषले जलविद्युत् परियोजनामा पुँजी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थप रहेकाले आगामी दिनमा कोषले जलविद्युत् विकासमा अझ बढी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना