स्थानीय तह सम्बन्धका अस्पष्ट विषय

 hemraj lamichhaneहेमराज लामिछाने


नेपालको संविधानले नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह हुने र स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ ।  संविधानमा सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने प्रावधान रहेको छ तर यससम्बन्धी सङ्घीय कानुन नबन्दै स्थानीय तहसँगै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको समेत पुनर्संरचना गर्ने गरी आयोग गठन भएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा २९५ (३) का आधारमा आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको मस्यौदा खाका सार्वजनिक गरिसकेको छ तर आयोगले तय गरेको मापदण्डका आधारमा अनुमान गरेको स्थानीय तहको सङ्ख्या (५६५) र सिमानाका बारेमा राजनीतिक दलहरू र जनताले विभिन्न कोणबाट शङ्का उपशङ्काहरू प्रकट गर्दै आएको स्थिति छ ।  
पुनर्संरचना पूर्व निक्र्योल हुनुपर्ने विषय
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न र गाउँ र नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने विषय सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई आयोगले आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरी सङ्ख्या निर्धारण गरेकोले यस कार्यमा जनताले विश्वास गर्न सकेको स्थिति छैन ।  यसलाई व्यवस्थापिका संसद्ले कानुन बनाई निकास निकाल्नु पर्छ ।  पुनर्संरचनासम्बन्धी छलफलमा निर्धारित कार्य विवरणको प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  पुनर्संरचनापछि कायम हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रफल र जनसङख्याको आकार हालको भन्दा ठूलो हुनसक्ने भएकोले सेवा प्रवाह र जनसहभागिता सहितको विकासका कार्यहरू वडा तहबाट नै हुनसक्ने गरी अब कायम हुने वडालाई सम्भव भएसम्म सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने गरी गर्नुपर्ने भन्ने कार्य विवरणको प्रावधान संविधान अनुकूल देखिँदैन ।  किनकि हाल ९२७ वटा इलाकास्तरमा रहेका सेवा केन्द्रसमेत प्रभावहीन रहेको स्थितिमा वडा तहको सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने आधारहरू के के हुन् सक्छन् भन्ने विषयमा जनतालाई विश्वस्त गराउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।  संविधानको धारा २२० को ७ मा जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका, नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहेका सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने महìवपूर्ण जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको छ तर जिल्ला समन्वय समितिको वित्तीय अधिकारका बारेमा संविधानले केही बोलेको छैन ।  यसले जिल्लातहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू माझमा समेत अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ ।  तसर्थ जिल्ला समन्वय समितिको आर्थिक र प्रशासनिक पक्षका बारेमा स्पष्ट भएपछि मात्र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न सजिलो हुने देखिन्छ ।
स्पष्ट हुनुपर्ने विषय
अनुसूची ८ को अधिकार सूचीको २ नंं. बुँदामा सहकारी संस्था भनिएको छ भने १५ नं. बुँदामा पनि सहकारी भनिएको छ ।  यी दुई विषयहरू समान हुन् वा फरक हुन् ? सहकारी अन्तर्गत स्थानीय तहले के के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ ।  अनुसूची ८ को अधिकार सूचीको ६ नं. बुँदामा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन गर्ने भनिएको छ भने बँुदा नं. १७ मा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भनिएको छ ।  दुई ठाउँमा तथ्याङ्क सङ्कलनको विषय उल्लेख गर्नु उपयुक्त हो
कि ? अथवा यी दुई कुराहरू फरकफरक हुन्, स्पष्ट हुनु अनिवार्य छ ।  अनुसूची ९ को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको सबै तहमा स्पष्ट जिम्मेवारी किटान नभएसम्म कुन काम कुन तहले गर्ने र सोका लागि कति कर्मचारी र आर्थिक व्ययभार पर्न सक्छ भन्ने विषय अन्योलमा नै रहने हुन्छ ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले गाउँपालिकालाई दिएको पर्यटन तथा घरेलु उद्योग, भूक्षय, भूसंरक्षण, नदी नियन्त्रण र बनसम्बन्धी अधिकार संविधानले किटानीकासाथ दिन सकेको देखिँदैन भने कसरी स्थानीय तहले बढी अधिकार प्राप्त गरेका छन् भन्न
सकिन्छ ? स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको सन्दर्भमा यो अधिकारको कार्यान्वयनलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५५ मा ऐनद्वारा स्थानीय सेवा गठन गरिनेछ भन्ने प्रावधान १८ वर्ष भइसक्दासम्म अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।  यो प्रावधानको कार्यान्वयन हुन्छ भनी जनता कसरी विश्वस्त हुन
सक्लान् ? स्थानीय सेवाको व्याख्या र विश्लेषण कसरी
गर्ने ? निजामती कर्मचारी र स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजनको नीति के र कसरी हुने भन्ने विषयको निक्र्योल हुन जरुरी छ ।  अन्यथा भोलि कर्मचारी व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल हुन सक्छ ।  संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको वित्तीय अधिकारले स्थानीय तहलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् तर माथिल्लो निकायबाट के, कति र कुन तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नहँुदासम्म जनताले ढुक्क भएर स्थानीय तहबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन्छ र प्रशासनिक व्ययभार धान्न सकिन्छ भन्न नसकेको स्थिति छ ।  नयाँ अधिकारका रूपमा संविधानले दिएको कार्यजिम्मेवारीहरू जस्तै एफ.एम. सञ्चालन, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, र सहकारी संस्थाहरू सम्बन्धमा स्थानीय तहले के के काम गर्ने भन्ने विषयहरू स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा समेत व्यवस्था भएका नियमित कार्यक्रमहरू जस्तै आधारभूत र माध्यामिक विद्यालय, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिंचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासअन्तर्गत स्थानीय तहमार्फत के कस्ता कार्यहरू गरिन्छ भन्ने विषय पनि स्पष्टसँग निक्र्योल हुन आवश्यक हुन्छ र स्थानीय निकायहरूको खर्चको आवश्यकताका आधारमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन सक्ने कुराको भरपर्दो जवाफ जनताले अपेक्षा गरेको छ ।  किनकि अबको स्थानीय तहले जनतालाई धेरै सेवा दिनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।  
सम्बोधन गर्नैपर्ने विषयहरू
जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू आफैंँमा स्पष्ट भई उल्लेखित कार्यजिम्मेवारीहरूको पुनव्र्याख्या हुनपर्ने र उठाइएका विभिन्न सवालहरूको भरपर्दो जवाफ जनतालाई दिन आवश्यक देखिन्छ ।  संविधानको अनुसूची ८ मा तोकिएका २२ वटा कार्यहरू र अनुसूची ९ मा तोकिएका साझा सूचीहरूमा समेत व्यापक छलफल गरी ती कार्यहरूको पुनव्र्याख्या हुनु जरुरी देखिन्छ ।  कार्य जिम्मेवारीको स्पष्ट व्याख्या भएपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या र ती तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान र व्यवस्थापनको विषय पनि बहसमा आउनु उपयुक्त देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना