सग्लो काँग्रेसको खोजी

gorkarnaगोकर्ण अर्याल



मुलुकको राजनीति अहिले पनि अस्थिर र सङ्क्रमण अवस्थामा नै छ ।  संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि देशको राजनीतिले सही गति लिनेछ र देशमा सुशासन कायम भई आमनागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूपका परिवर्तन हुनेछन् र मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने थियो तर ती अपेक्षा धुमिल बन्दै जानथालेका छन् ।  संविधान जारी भएको एक वर्ष बितिसकेको छ ।  राजनीतिक दलहरूको बेमेलका कारण संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।  दलहरू देश र जनताको हित र भलाईमाभन्दा पनि दलीय स्वार्थ र दलभित्रको गुट उपगुटमा लिप्त हुनथालेका छन् ।  यी स्वार्थले संविधानतः २०७४ माघ ७ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचन प्रभावित हुने सङ्केत बढेर गइरहेका छन् ।  दलहरूले यी समस्या समाधन गरेर मुलुकलाई सही गतिमा अगाडि बढउन नसकेकोप्रति आमनागरिक सन्तुष्ट छैनन्  ।  यस्तो अवस्थामा गम्भीर र जिम्मेवार राजनीतिक दलको भूमिका अपेक्षा गरिँदैछ ।  यस सन्दर्भमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको जिम्मेवार र नेतृत्वदायी भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहेको छ भनेर निहाल्ने काम भइरहेको छ ।  वास्तवमा मुलुकको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेर त्यसलाई निर्णायक तहमा पु¥याउन सफल काँग्रेसले अहिलेको सन्दर्भमा कुन बिन्दुमा उभिएर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्ने चासो र जिज्ञासा उब्जनु अन्यथा होइन ।  जससँग आशाा–भरोसा र विश्वास रहन्छ, उसका प्रति गुनासा पनि स्वाभाविक रहन्छन् ।  २०४६ सालपछिको अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपाली काँग्रेस नेपाली राजनीतिको मियो बनेर रहेको देखिन्छ ।  २०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले गर्नुभयो ।  मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व पनि नेपाली काँग्रेसले नै ग¥यो ।  काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित यस सरकारले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारलगायतका विकासको पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय कार्य गरेको थियो ।  कुल विकास बजेटको ७१ प्रतिशत बजेट गाउँको विकासमा लगानी गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको अनुभूति गराउने काम यही कार्यकालमा भएको हो ।  सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व पनि तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गर्नुभयो र मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा पनि उहाँकै नेतृत्वमा भयो ।  पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पाँच पटक चार जना कम्युनिस्ट नेता देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर संविधान निर्माणको काम पूरा हुन नसकेको यथार्थ छर्लङ्ग नै छ ।  यसै कारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा गराउनु प¥यो ।  यस निर्वाचनले काँग्रेसलाई संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उपस्थित गरायो ।  त्यस बखत काँग्रेस सभापति रहनुभएका सुशील कोइरालाले पार्टीलाई बहुमत दिलाउन सफल रहनुभएको जस पनि पाउनुभयो ।  सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि उहाँलाई नै मिल्यो ।  ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गराउने कुरामा उहाँले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्व काल अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकले नयाँ संविधान पायो ।  यस हिसाबले सुशील कोइराला पार्टीमा रहेर काँग्रेसलाई ठूलो दल बनाउन र सरकार र पार्टी प्रमुखको हैसियतमा संविधान जारी गराउने कार्यमा सफल हुनुभयो ।  यस किसिमका भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्दै आएको काँग्रेस यतिबेला के गर्दैछ भन्ने आम चासो र जिज्ञासा बाक्लिँदो छ ।  अहिले संविधान कार्यान्वयनको विषय जटिल बनिरहेको छ ।  यसको कार्यान्वयनमा रहेका बाधा र अप्ठेरा पक्ष के–के हुन् तिनको निराकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका काँग्रेसले लिनुपर्ने हो ।  हाम्रै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहन्छौँ भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्ने हो तर त्यो आँट र साहास काँग्रेसले देखाइ रहेको छैन ।  काँग्रेसले आफूसँग भएको शक्ति किन कमजोर गराई रहेको छ ? आफैँ क्षयीकरणको बाटोमा किन जादैछ काँग्रेस ?
 अहिले संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पक्ष र बाटो भनेको २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउनु हो ।  आगामी चैत वैशाखसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कुरा वर्तमान सरकार गरिरहेको छ ।  पछिल्लो पटक तीन दलबीच इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने निर्णयको काम आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म पूरा गराउन सक्छ कि सक्दैन अझै स्पष्ट छैन ।  फेरि यसमा मधेस केन्द्रित दलको सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।  उसले उठाएको संविधान संशोधनको विषयमा काँग्रेसको संशोधनको आधार लाइन के हो भन्ने स्पष्ट छैन र स्थानीय तहको निर्वाचन यही मिति र समयमा हुनुपर्छ भनेर उभिन सकेको देखिँदैन ।  कतिपय दल स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा केन्द्रीय तहको निर्वाचन गराउनमा राजनीतिक फाइदा हुने आँकलन गरेर त्यतैतिर नजर घुमाउन लागेको आँकलन हुनथालेको छ ।  अहिले सबैभन्दा खाँचो स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो छ ।  राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र लोकतन्त्रको जरा समाजको तल्लो निकायसम्म पु¥याउने माध्यम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो ।  १८ वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा ती ठाउँमा नेतृत्व मात्र होइन, विकास निर्माणका सबै कुरा पछाडि परेका छन् ।  जवाफदेहिता नहुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएका छन् ।  यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले यो आधारमा यो समयमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्छ र यो–यो आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भनेर आफ्नो स्थान स्पष्ट गर्नुपर्ने हो ।  अहिले काँग्रेस लहैलहैको भरमा दौडिरहेको वा कुइरोमा हराएको कागको स्थितिमा पुगेको हो कि भन्ने आभास हुनथालेको छ ।  भोलि सरकारमा जाउँला वा सरकारको नेतृत्व पाउँला भन्ने आशमा काँग्रेस मौन रहेको हो भने त्यो झन् प्रत्युपादक हुनेछ ।  देशको आवश्यकता अनुरूप आफूलाई प्रस्तुत गर्दा नै काँग्रेस जनप्रिय हुन पुग्छ ।  यी कुरालाई बुझेर काँग्रेस अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।  किनकि यतिखेर ऊ आफैँभित्र गुट उपगुटको शिकार बनिरहेको छ ।  यसैले यस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र चिन्तन गर्न सकिरहेको छैन ।  अहिले सिङ्गो काँग्रेस गुट र उपगुटमा विभाजित हुन बाध्य र विवश छ ।  यसलाई मिलाउनेभन्दा मलजल गर्नमा नै नेतृत्व उद्यत रहेको देखिन्छ ।  महाधिवेशनमा पार्टीलाई गुटरहित बनाउँछु भनेर नेतृत्वमा पुग्नुभएका शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति बनेपछि गुट मात्र होइन उपगुटसमेत संस्थागत हुन पुगेका छन् ।  पार्टीको महाधिवेशनपछि भएका भातृ संस्थाका चुनाव र सरकारमा भुरे टाकुरेलाई ंसमेत उपगुटका रूपमा सहभागी गराउनुले यसलाई संस्थागत गराउन नेतृत्व तह नै लागिपरेको स्पष्ट हुन्छ ।  यसले सिङ्गो र सबल काँग्रेस देख्न चाहने आमकार्यकर्ताको मन दुःखाएको छ ।  यसको खोजीमा कार्यकर्ता छन् ।  नेता र जनताबीच पुलको रूपमा काम गर्ने कार्यकर्ता नै खुसी र सन्तुष्ट नभएपछि जनता उत्साहि हुने कुरै भएन ।  आमनागरिकले भरोसा र विश्वास पोखेको काँग्रेस त्यही रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन ।  यति हुँदा पनि काँग्रेसको भूमिका नेतृत्वदायी र नेपाल र नेपालीको विश्वासको आधार बनेर उभिनुपर्छ भन्ने जमात घटेको छैन ।  यसलाई नेतृत्वले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।  अहिले पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।  महाधिवेशन भएको नौ महिना हुन लाग्दा समेत पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।  पार्टीका विभाग अझै बन्न सकेका छैनन् ।  यस हिसाबले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र पनि कमजोर रहेको देखिन्छ ।  निर्वाचन गराए नेतृत्वमा पुग्नु र पु¥याउनु मात्र लोकतन्त्र होइन ।  यसभित्र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ भन्ने कुराले महŒवपूर्ण अर्थ राख्छ ।  भलै ढिलै भए पनि काँग्रेसले यही कात्तिक ४ गते मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।  स्थानीय तहको पुनर्संरचना, निर्वाचन, संविधान संशोधनको विषय, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको भूमिका र कार्यशैलीलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।  यी लगायतका विषयमा पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोण तय गरेर मुलुकलाई त्यसैका आधारमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।  बैठकमा महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैली सन्तोषजनक छैन भनी गर्नुभएको टिप्पणीका बारेमा पनि गम्भीर रूपमा छलफल हुने नै छ ।  निश्चय नै सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या काँग्रेसले धेरै पाएको छ ।  काँग्रेसका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले गरेका काम कति प्रभावकारी र जनमुखी भएका छन् भनेर पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।  यतिबेला मुलुकले यिनै हैसियत र सामथ्र्य बोकेको काँग्रेसको खोजी गरिरहेको छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना