बाँकी आशा : नदोहोरियोस् निराशा

atindra dahalडा. अतीन्द्र दाहाल

सकारात्मक उपलब्धिको व्यग्र प्रतीक्षा तर परिणाममा वियोगान्त अन्त्य नेपाली राजनीतिको दीर्घकालीन चरित्र बन्दैछ ।  दक्षिण एसियाका एक विख्यात लेखक आशिष नन्दी नेपाली राजनीतिलाई ‘ब्रेकफेल्ड एक्सप्रेस बस’ मान्छन् ।  त्यस्तो गाडी दु्रत गतिमा दौडन्छ तर गन्तव्यमा पुग्दैन, दुर्घटनामा पर्छ ।  यात्रुको जीउ÷धन नासिन्छ ।  हाम्रा नेताहरू पनि दिनरात, बिहान, साँझसम्म छलफलमा निकै व्यस्त हुन्छन् ।  दुईपक्षीय, तीनपक्षीय, बहुपक्षीय अनि सर्वपक्षीय छलफल तीव्र रूपमा चल्छन् ।  घर, होटलदेखि औपचारिक कार्यक्रममा समेत छलफल हुन्छ तर परिणाम चाहिँ ब्रेकफेल बसजस्तै दुर्घटनाका आउँछन् ।  नागरिकमा सदैव उच्च शङ्का र अपार निराशा देखिन्छ तसर्थ नन्दीको अलङ्कार मर्मस्पर्शी छ ।   
संविधान बनाउन भएका छलफलले एक दशक लियो  ।  अब चाहिँ संविधान र तिनले निर्देशित गर्नुपर्ने उपलब्धि कत्तिको कायम रहन्छन् भन्ने शङ्का छ ।  राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको सम्मान, संरक्षण र पालना, आर्थिक विकास अनि आम नागरिकलाई सबै प्रकारका सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति अबका आशा हुन् ।  यद्यपि दलहरू यसैका लागि घनीभूत छलफलमा रहेको बताउँछन् ।  ती कुराको सुनिश्चितता नभए संविधान फेरि एक थान ‘खराब चेक’ मात्र हुनेछ ।   
राजनीतिका बाँकी अभ्यासले आम नागरिक र पूरै समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय परिवर्तन, पुनर्निर्माण अनि प्रगतिमा खास भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  दलहरूबीच संविधान कार्यान्वयनमा अनुपम सहमति बन्नुपर्छ ।  व्यग्र प्रतिक्षाका तीन महìवपूर्ण परिवर्तनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ ।  
राजनीतिक स्थायित्वको प्रतीक्षा
घरिघरि सरकारको परिवर्तन देशको विकासमा प्रतिकूल साबित हुन्छ ।  आपूm सत्तामा जाने लालसादेखि अरुले राम्रो गरे आफ्नो समेत राजनीतिक भविष्य दाउमा लाग्ने भयले सरकार फिराउन वा गिराउनमा अन्तहीन विकृतिहरू मौलाउँछन् ।  परिणाम, बहुदल पुनस्थापनापछिको २७ वर्षमा नेपालमा २३ सरकार बने तर भारतमा त्यही अवधिमा आधा दर्जन मात्र बने ।  छिटोछिटो हुने सरकार परिवर्तनले विकास निर्माण, नीति तथा कार्यकम कार्यान्वयलाई असन्तुलित र अस्तव्यस्त बनाउँछ ।  भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र मौलाउँछ ।  कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेही घट्छ ।  विकास निर्माणका योजनाहरूमा व्यापक असर पर्छ ।  आर्थिक गतिविधि र लगानी नकारात्मक हुन्छन् ।  व्यपार घाटा विशाल अनि निराशा उच्च बन्छ ।  बेरोजगारी बढ्दा प्रगति सुस्त र पीडा चाहिँ दुरुस्त रहन्छन् ।  
अहिले पनि स्थिर सरकार भएका देशमा निरन्तर अनि अस्थिर राजनीति भएकोमा सुस्त प्रगति देखिन्छ ।  तसर्थ स्थायित्व र अपनत्व भएको सरकार निर्माणको अभ्यास नागरिकको प्रमुख आशा हो ।  ए लिजपर्डको पुस्तक ‘कन्सेन्सस् डेमोक्रेसी’मा यसलाई प्रजातन्त्रको अलौकिक उदाहरण भनिएको छ ।  काम गर्न र आवश्यक परिणाम देखाउन स्थिर सरकार आवश्यक पर्छ ।  सिंगापुर र मलेसिया यसका अनुपम उदाहरण हुन् ।  डा. अत्तर रहवानीको दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थिरतासम्बन्धी शोधले समेत यही निष्कर्ष निकाल्छ ।  
समानुपातिक प्रणाली अपनाएको देशमा एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत दुर्लभ हुन्छ ।  त्यस अवस्थामा बन्ने ‘हङ्गपार्लियामेन्ट’ (एकल बहुमत नरहेको संसद्) मा सत्ता चलखेल अधिक हुन्छ ।  संसद्ले सामान्य सङ्ख्याकै आधारमा पाल्ने वा फाल्ने कार्यकारी बबुरो र बिचरा मात्र बन्दछ ।  संस्कारी राजनीतिमा सरकार गठन÷विघटनमा सामन्य अङ्कगणितभन्दा वस्तुगत आवश्यकता र आन्तरिक एकतालाई ध्यान दिनुपर्छ ।  देशको हितभन्दा गणितमा राजनीति फस्दा पुरानै नियतिलाई बेहोर्नुपर्छ ।   
संविधान सम्मानको प्रतीक्षा
संविधान निर्माणपछि उक्त संविधानको सम्मानसाथ सफल कार्यान्वयन नागरिकको अर्को आशा हो ।  दलहरू नीति, नियम र कानुनलाई स्थापित गर्दै संविधानलाई एक सर्वमान्य दस्तावेज बनाउनभन्दा आफ्नो इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न रमाउँछन् ।  अमेरिकामा सन् १७७८ मा निर्मित संविधानमा २२८ वर्षमा जम्मा २२ संशोधन भए ।  छिमेकी देश भारतमा ३९४ भाग रहेको संसारकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधानमाथि पौने एक शताब्दीमा ९५ संशोधन भए ।  हामी भने संविधान अनुसार काम गर्न र विधि अनि कानुनलाई सम्मान दिनभन्दा आफ्नो स्वार्थ अनुसार कानुनको फेरबदलमा रमाउँछाँै ।  आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रकारको नभए कानुनको उल्लङ्घन समेत गछौँ ।  राजनीतिशास्त्रका एक विख्यात लेखक ए हेवुडका अनुसार हाम्रो संविधान प्रभावकारी नभई केवल नाम मात्रको तथा औपचारिक हो ।  लेखक जी जे फ्रेडिडका भन्छन्, ‘नियम अनुसार शासन गर्न तथा सबैलाई सही पाठ सिकाउन संविधान निर्माण गरिन्छ । ’ दुर्भाग्य नियम अनुसार काम गर्नभन्दा आपूm अनुसार नियम बनाउने लफडाबाजीमा आजसम्म भेनेजुएलामा २७, हाइटीमा २०, इक्वेडर र बोलिभियामा १७, अल सल्भाडोर र कोलम्बियामा १६ पटक नयाँ संविधान लेखिएका र अनेकौंपटक संशोधन भएका छन् ।  देशको पूरै स्रोत, साधन र समय चाहिँ केवल संविधान निर्माण र संशोधनमा  व्यतित हुन्छ ।  नेपालमा पनि यो जोखिम जीवन्त छ जसलाई दलहरूबीचको सहमतिले निराकरण गर्नुपर्छ ।  भविष्यमा फेरि पटक÷पटक संविधानकै धारा÷उपधारा वा दफाहरूमा छलफल गर्ने, शब्दका फजुल खर्च गर्दै बुद्धिविलासमा विपुल प्रतिभा अनि कुसाग्र बुद्धि लगाउने विलासी औपचारिकतालाई निमिट्यान्न बनाउनुपर्छ ।   
नियत र निर्वाह फेरिने प्रतीक्षा
संविधानसँगै हामी नयाँ नेपाल निर्माणको सपना सजाइरहेका छाँै ।  नयाँ नेपाल निर्माण भनेको खाली नयाँ नाम, भौगोलिक वा राजनीतिक नक्साङ्कन अनि शक्तिका नयाँ पदहरूको निर्माण मात्र होइन ।  नागरिकको जीवनस्तरमा नयाँ उचाइ नमिले परिवर्तन शाश्वत बन्दैन ।  नागरिकलाई नयाँ शब्द होइन, नयाँ व्यवहार र प्रगति आवश्यक छ, शब्द पुरानै किन नहोस् ।  
अमेरिकामा सन् १९६३ को महान् अश्वेतवादी आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरले पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनसँग भएको सहमतिलाई खराब चेक भन्नुभयो ।  कारण, त्यसले अश्वेतहरूको स्थान र भूमिकालाई कुनै नयाँ मोड दिन सकेन, जीवनमा ताìिवक परिवर्तन अनुभव गराएन ।  खराब चेकबाट नगद भुक्तानी हुँदैन, त्योे विना महìवको कागजको खोस्टो मात्र बन्छ ।  आम नागरिकलाई आशातित परिवर्तन दिलाउन नसकी पुरानै समस्या र सङ्कटहरू थाँती रहेमा यो संविधान पनि एक खराब चेक मात्र बन्नेछ ।  
साँच्चै राष्ट्र निर्माण गर्ने र नागरिकलाई देश फेरिएको अनुभव गराउने हो भने आर्थिक क्रान्तिका दिगो आधारहरू तयार पार्नुपर्छ ।  प्रत्येक नागरिकलाई उचित रोजगारीको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।  गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यमा ठोस पहल गर्नुपर्छ ।  दलहरूबीचमा दरिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सुरक्षित गर्ने सोच, सामथ्र्य र तत्परता बन्नुपर्छ ।  नयाँ बहसमा देशको नक्सा फेर्ने र प्रशासनिक क्षेत्र मात्रै घटबढ गर्ने तर आर्थिक विकासका बलिया आधार तयार नपार्ने हो भने त्यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ ।  त्यसैले अब आर्थिक पुनर्संरचनाका आधारमाथि व्यापक काम हुन जरुरी छ ।  
नर्वेमा लगभग ३० प्रतिशत युवा मात्र विश्वविद्यालय जान्छन् तर ९० प्रतिशत रोजगारी छ ।  हामीकहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा शिक्षित छन् तर ५० प्रतिशत बेरोजगारी छ ।  यो असन्तुलन अन्त्य हुनुपर्छ ।  देशको सम्पन्नता र सबलता भनेकै आर्थिक विकास हो ।  राजनीतिभन्दा अर्थनीति र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको मूल्य निकै महँगो हुन्छ ।  केही वर्ष पहिले अमेरिकी र युरोपियन महादेशका अधिकांश राज्यमा आएको आर्थिक मन्दीले प्रस्ट्याएको छ ।  उनीहरूको राजनीतिक स्थिति निकै सबल भए पनि एउटै आर्थिक मन्दीले दशकभरि कमजोर बनायो ।   राजनीतिक क्रान्ति मात्र अन्तिम र एउटै ध्येय मान्ने अन्धभक्ति छोड्नुपर्छ ।  
संसारका प्राय सबै देशले एउटै आन्दोलनबाट मुहार फेरे ।  सन् १६८८ तिर भएको गौरवमय राज्यक्रान्तिले बेलायतलाई, १७८९ को क्रान्तिले फ्रान्सलाई, १९१७ को अक्टोवर क्रान्तिले रुसलाई, १९४५ को स्वतन्त्रता संग्रामले भारतलाई निकै अगाडि पु¥याए ।  त्यसपछि उनीहरू निरन्तर आर्थिक समृद्धिमा होमिए ।  आन्तरिक एकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सामथ्र्य प्राप्त गरे ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो तथ्याङ्कले कतारको प्रतिव्यक्ति आय एक लाख दुई हजार ७८५, लक्जमर्वगको एक लाख ९९१ अनि सिंगापुरको ८५ हजार २५३ देखाइरहँदा हामी भने ८३७ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छौं ।   जापान र नेपालले एकै वर्ष विद्युत् उत्पादन थालेका थिए ।  नेपाल दक्षिण एसियामै विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रथम मुलुक हो ।  थाई एयर र नेपाल एयरलाइन्स एकै दिन स्थापना भएका हुन् ।  ती राष्ट्रहरूले ती क्षेत्रमा अविभाज्य र अनवरत प्रगति चुल्याए तर हामी चाहिँ अल्झियौं ।  उनीहरू एउटा राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित रहे, तर पटक÷पटकका हाम्रा क्रान्ति चाहिँ नयाँ नाम, नक्सा र शक्तिका नायक फेर्नेमा अल्झिए ।  अब त्यो अनावश्यक औपचारिकता त्याग्दै नागरिकको जीवन परिवर्तनको गतिमा लाग्ने स्पष्ट मार्गचित्र बन्नुपर्छ ।  
दलहरूले छिमेकीका विकास कौशलताका ती नजिरहरूलाई हाम्रोमा समेत प्रत्याभूति गर्नसक्ने चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ ।  आदर्श राजनीतिक चरित्र र देशको अग्रगामी सकारात्मक सभ्यताप्रति निःसन्देह रहँदै जुँगा लडाइँको औपचारिकताका लागि मात्र संविधान बन्नु वा नबन्नुले ताìिवक महìव राख्दैन ।  अब संविधान संशोधनको विवादभन्दा माथि उठ्दै आशातित लक्ष्य प्राप्तिका सोच र सामथ्र्य निर्माणमा विशेष पहल गर्नुपर्छ ।  नागरिकमा अन्तिम आशा छ, यो तुहिए अमिट निराशा दोहोरिनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना