अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्केत

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी



विगतमा बजेट ल्याउनु र पारित हुनु नै महìवपूर्ण थियो ।  आ.व. २०६५/६६ र २०६६/६७ को बजेट मङ्सिरमा मात्रै पारित भए भने २०६७/६८ को बजेट फागुनमा ।  २०६९/७० मा तीनपटक अध्यादेश ल्याएर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो ।  २०७०/७१ मा पनि अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनुप¥यो ।  विगतको यस्तो समस्या समाधानका लागि संविधानको धारा ११९(३) ले जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ ।  सोही प्रावधान अनुरूप आ.व. २०७३/७४ को बजेट जेठ १५ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूको गठबन्धनको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेस गर्नुभयो र विनियोजन विधेयक असार २५ गते पारित भयो तर त्यसपछि विकसित नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धनले यससँग आश्रित तीनवटा विधेयक भने साउन ७ गते असफल पारेको थियो ।  यसको दुई महिनापछि असोज १४ गते तिनै विधेयक पारित भए ।  तर यसबाट मुलुकले क्षति भोग्नुपरेन ।  
समयमा बजेट आउन नसक्नु र आए पनि पारित हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता नै प्रमुख कारण हो ।  यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र आर्थिक वृद्धि दरमा प¥यो ।  लामोे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएपछिको पहिलो वर्ष आ.व. २०६४/६५ मा आर्थिक वृद्धि दर ५ दशमलव ८ प्रतिशत हासिल भएको थियो ।  तर समयमै संविधान बन्न नसकेको र सङ्क्रमण काल लम्बिएका कारण त्यसपछिका वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म रह्यो ।  आ.व. २०७०/७१ मा आर्थिक वृद्धि दर ५ दशमलव १ प्रतिशतसम्म पुग्यो जुन आ.व. २०७१/७२ मा पनि कायम रहने अपेक्षा गरिएको थियो ।  तर वैशाख १२ गते भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्यो र वृद्धि दर २ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै हासिल हुनसक्यो ।  २०७२/७३ मा सुधार हुने अपेक्षा थियो तर संविधान जारीपश्चात्को मधेस आन्दोलन र त्यसकै आडमा भएको नाकाबन्दीले फेरि आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै रह्यो ।  
करिब २० वर्षदेखि न्यून आर्थिक वृद्धि दर, न्यून पुँजीगत खर्च, न्यून लगानी, उच्च मुद्रास्फीतिको चपेटामा मुलुक पर्दै आएको छ ।  राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, हिंसा, स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनुजस्ता कारणले जनताका समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।  यो अवधिमा सायदै कुनै सरकारले बजेट बनाउने र त्यसलाई पूरा आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाएका होलान् ।  अब भने यो अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
न्यून पुँजीगत खर्च
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कुल सरकारी खर्च (नगद प्रवाहमा आधारित) दुई अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रहेको छ ।  यसमा विकास खर्च एक करोड रुपियाँ मात्रै छ ।  चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा विकास खर्च १० लाख रुपियाँ मात्रै छ ।  यस अवधिमा राजस्व परिचालन भने राम्रै छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ प्रतिशतले बढेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षको साउनमा कुल ४१ अर्ब सात करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार असोज २० गतेसम्ममा एक खर्ब १२ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने एक खर्ब २९ अर्ब १३ करोड रुपियाँ कुल खर्च रहेको छ ।  कुल खर्चमा एक खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ चालू खर्च र दश अर्ब ५३ करोड पुँजीगत खर्च हो ।  चालू वर्षको कुल अनुमानमा राजस्व करिब २० प्रतिशत हो भने विनियोजित रकममा हालसम्मको खर्च १२ प्रतिशत, चालू खर्च १९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च तीन प्रतिशत हो ।  आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति सबै क्षेत्रबाट विरोध भए पनि हट्न सकेको छैन ।  अन्तिम चौमासिकमा तीन चौथाइ र अन्तिम महिनामा आधा खर्च हुने गरेको छ ।  
समयमै विकास खर्च हुन नसक्नु, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनाहरूको प्रगति न्यून रहँदा निजीक्षेत्रको लगानी र समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा प्रभाव पार्छ ।  न्यून सरकारी खर्चले निजीक्षेत्रको खर्चलाई पनि प्रभाव पारेको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययन अनुसार एक रुपियाँ सरकारी खर्चले निजीक्षेत्रको साढे चार रुपियाँ लगानी बढ्छ ।  निजीक्षेत्रको लगानीले रोजगारीका अवसर वृद्धि र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि गर्ने भएकाले गरिबी निवारण र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने हुन्छ ।  
आर्थिक वृद्धि दर
विकास खर्चमा भएको निराशाजनक अवस्थाका बाबजुद पनि चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार आउने सङ्केत देखिएको छ ।  बजेटले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४ दशमलव ५ प्रतिशतको र एसियाली विकास बैठकले ४ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ ।  विश्व बैङ्कले पछिल्लोपटक (असोज १८ गते) सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणले पाँच प्रतिशत देखाएको छ ।  मौसम अनुकूल रहेको, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको तथा समग्र वातावरणमा सुधार आएकाले आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार आउने देखिएको छ ।  ग्लोबल कम्पिटेटिभनेस इन्डेक्समा यस वर्ष सुधार देखिएको छ ।  यो सूचकाङ्कमा नेपालले धेरै प्रगति गरेको छैन तर दुई स्थान अगाडि आउनु पनि शुभ सङ्केत नै हो ।  
संसद्बाट हालै पारित भएको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकलाई आशाका रूपमा लिइएको छ ।  यसले बिग्रेको औद्योगिक र लगानी वातावरणलाई सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  विगत डेढ दशकमा धराशयी बनेको औद्योगिक क्षेत्र अब पुनरुत्थान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
चुनौती र सावधानी
पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था मुलुकले लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ ।  आ.व. २०७२/७३ को कुल खर्च ५६९ अर्ब ५७ करोड रहेकोमा पुँजीगत खर्च १११ अर्ब ७० करोड रुपियाँ मात्रै थियो ।  कुल पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले बढेको भए पनि विनियोजित रकमको करिब ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो ।  
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा चालू खाता दुई अर्ब ३२ करोडले घाटामा छ भने समग्र शोधनान्तर स्थिति दुई अर्बभन्दा बढीले नकारात्मक छ ।  यसको अर्थ विदेशबाट भित्रिएको रकमभन्दा मुलुकबाट बाहिरिएको रकम दुई अर्ब रुपियाँले बढी छ ।  विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषण घट्दो क्रममा छ र व्यापार घाटा बढेको छ ।  अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ तर तिनलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर छैन ।  खासगरी, राजनीतिक वातावरण सङ्लिन नसकेकाले सरकारी र निजी लगानी बढ्न नसक्दा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् ।  यसले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन विकासको पहिलो सर्त हो ।  आगामी १५ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ हुँदैन भन्नेमा आशंका छ ।  यदि यो सम्पन्न हुनसकेन भने मुलुक अर्काे अनिश्चितताको भुमरीमा फस्नेछ ।  संविधानको कार्यान्वयनमा सफलता मिले यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।  यसले मुलुकभित्र स्थिरता कायम गर्छ र लगानीका वातावरण निर्माण गर्छ ।  जतिसक्दो चाँडो विभिन्न तहका निर्वाचन हुनसके सरकारी खर्च र निजीक्षेत्रको लगानीमा वृद्धि हुनेछ ।  साथै, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन गई मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो
पक्डिनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना