सार्कको भविष्य

aswathmabhakta kharelडा. अश्वस्थामाभक्त खरेल

 

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उन्नति, सामूहिक आत्मनिर्भरता तथा आपसी हित अभिवृद्धिका लागि सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न पहिलो शिखर सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) स्थापना भएको थियो ।  स्थापनाकालमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्स सदस्य रहेको सार्कमा पछिल्लोपटक अफगानिस्तान सदस्यमा थपिएको हो ।  विश्वको कुल भूभाग ५० करोड ९४ लाख ५० हजार वर्ग किमिमध्ये सार्क राष्ट्रहरूको कुल क्षेत्रफल १.००७ रहेको छ भने विश्वका करिब एक चौथाइ मानिस सार्क राष्ट्रमा बसोवास गर्दछन् ।  गरिबहरूको सङ्गठन भनेर विश्वमा परिचित सार्कमा गरिबी, खाद्यान्न सङ्कट, आतङ्कवाद, ऊर्जा अभाव, मानव बेचविखन, लागूपदार्थ एवं हातहियार तस्करी, पानी एवं भूमि विवाद, अस्थिर राजनीति, बढ्दो जनसङ्ख्या, भ्रष्टाचार, शरणार्थी समस्या, आन्तरिक विस्थापन लगायत असङ्ख्य समस्या थुप्रिएका छन् ।  द्विपक्षीय मामिला सार्कमा प्रवेश नपाउने १० धारा रहेको सार्क बडापत्रले उल्लेख गरेबमोजिम सार्क बैठकमा सामूहिक हित र स्वार्थका विषयमा मात्र छलफल हुने गर्दछ ।  प्रत्येक शिखर सम्मेलन एवं बैठकमा क्षेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धन र आतङ्कवादविरुद्धको लडाइ“लाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ ।  २०७३ साल कात्तिक २४ र २५ गते इस्लामावादमा हुने भनिएको १९औँ शिखर सम्मेलन भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धमा देखा परेको चिसोपनाले स्थगित भएको छ ।  पाकिस्तानले सम्मेलन नहुने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले तीन दशक पार गरिसकेको सार्कलाई जीवन्त बनाउन कूटनीतिक कदमहरू बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्काले सार्क स्थापनाका लागि सन् १९७७–८० को बीच निकै मिहिनेत गरे ।  सन् १९८० मा दस्तावेज समेत तयार भई आपसी सहयोगका लागि बङ्गलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानबाट दूरसञ्चार, कृषि र ग्रामीण विकास, संयुक्त उद्यम, उत्कृष्ट वस्तु बजार अभिवृद्धि, यातायात, पानीजहाज, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, शैक्षिक प्रविधि र जलवायु विज्ञान समेत दश वटा मुद्दा उल्लेख भयो ।  यही मुद्दा सार्क देशबीचको सहयोगको आधार बनेको छ ।  सार्क स्थापनाका क्रममा पा“चपटक विदेश सचिवको बैठक र मन्त्रीस्तरीय बैठक तीनवटा सम्पन्न भएका थिए ।  विदेश सचिवको पहिलो बैठक कोलम्बोमा सन् १९८१ अप्रिल २१–२३, दोस्रो बैठक काठमाडौ“मा सन् १९८१ नोभेम्बर २–४, तेस्रो बैठक इस्लामावादमा सन् १९८२ अगस्त ७–८, चौथो बैठक नया“दिल्लीमा सन् १९८३ मार्च २८–३० र पा“चौं बैठक नया“दिल्लीमा सन् १९८३ जुलाई २८–२९ मा भएको थियो ।  मन्त्रिस्तरीय बैठक पहिलो भारतमा सन् १९८३, दोस्रो माल्दिभ्समा सन् १९८४ र तेस्रो भूटानमा सन् १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो ।  भूटानको तेस्रो बैठकबाट १९८५ डिसेम्बर ७–८ मा बङ्गलादेशमा शिखर सम्मेलन हुने निश्चय गरिएको थियो ।
जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्था अमिल्दो भएकोले भारतले ‘ठूलो दाजु’ (बिग ब्रदर) को हैसियत राखेको छ भने अन्य देशमा शङ्का र अविश्वास पैदा गराएको छ ।  सार्कका निकटवर्ती मुलुक भएर पनि चीन र म्यान्मारले सदस्यता पाउन सकेका छैनन् ।  जापान, दक्षिण कोरिया, इरान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोपेली युनियनका साथै चीन र म्यान्मारलाई पर्यवेक्षकको दर्जा प्रदान गरिएको छ ।  अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र द्विपक्षीय विवादका मामिला प्रवेश नपाउने सार्क बडापत्रको धारा २ ले उल्लेख गरेबमोजिम सामूहिक हित र स्वार्थका विषयमा मात्र छलफल हुने गर्दछ ।  द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विवाद छलफलको विषय नै नबन्ने सिद्धान्तले पनि सार्कले गति लिन सकेको छैन ।  सार्क राष्ट्रहरूको सामूहिक समस्याका रूपमा रहेको आन्तरिक सङ्घर्ष र आतङ्कवाद निर्मूल गर्नका लागि विभिन्न सन्धि सम्झौता भएका छन् ।  आन्तरिक सशस्त्र युद्ध अन्त्यका लागि नेपाल विश्वका सामु उदाहरणीय बनिसकेको छ ।  सार्कको सचिवालय नेपालमा रहेको नाताले पनि समस्या समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नु नेपालको प्रमुख दायित्व रहन जान्छ ।  सार्क स्थापना कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपालले आतङ्कवाद लगायतका मुद्दाहरू समाधान गर्नका लागि आफ्नो भूमिका फेरि दोहो¥याउनुपर्ने भएको छ ।
काम नगर्ने तर समस्याको डुङ्गुर थुपारेर कुरा मात्र गर्ने बिगतका सार्क सम्मेलनहरू फलदायी हुन नसकेकै हो ।  समस्यै समस्याले थिचिएको सार्क साझा हितका विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरूस“ग सहयोग कायम गर्न असफल भइरहेको टिप्पणी चिर्न समेत जरुरी छ ।  सार्क बडापत्रमा उल्लेख भएको उद्देश्य मुताविक सार्क राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक विश्वास, समझदारी र सहायता बढाउन योगदान पु¥याउनु तथा एक अर्काको समस्या मूल्याङ्कन, सामूहिक आत्मनिर्भरताको संवद्र्धन एवं विस्तार, जनताको कल्याण अभिवृद्धि तथा जीवनस्तर सुधार र अवसर प्रदानका लागि प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पनि जरुरी भइसकेको छ ।  
सार्कमा आर्थिक विकास र वृद्धिका प्रचूर सम्भावना छ ।  सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले साझा मुद्रा प्रयोगमा ल्याई एक अर्को देशमा आवतजावतको सुविधा प्रदान गर्न सकेमा उद्देश्य बमोजिम यसले का“चुली फेर्न सक्छ ।  पर्यटनको विकास गरी विदेशी पर्यटकलाई लोभ्याउन सकेमा आर्थिक उन्नतिका ढोकाहरू आफै खुल्ने अवस्था रहन्छ ।  विवाद र समस्याहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सहयोग आदानप्रदानबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  शक्ति राष्ट्रको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट टाढा रहनुपर्दछ ।  द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग बढाउनुपर्दछ ।  अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरू एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।  सार्कमा सहयोगका नया“ क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्दछ ।  सार्कमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विवादका विषयमा पनि छलफल गर्ने व्यवस्था गर्न बडापत्रको संशोधन हुनुपर्दछ ।  आपसी विवादका विषयहरू वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्दछ ।  आफ्ना समस्याहरू हल गरेर विश्व शान्ति, सद्भाव, शोषणरहित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लागि सार्कले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना