निर्वाचनको कुरो र काम

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले



गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण हुन भएको ढिलाइले निर्धारित समय २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।  यसबीच राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन नगरी सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।  निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकार र दलहरूको हो ।  कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्र तयारीमा सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  त्यो भइरहेको छैन ।  गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग करिब निष्कर्षमा पुग्नै लाग्दा सरकारले कार्यादेश परिवर्तन गरिदिएपछि अहिले सो आयोग विगतको इलाकालाई पनि आधार मानेर स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारणमा नयाँ मापदण्डका साथ क्रियाशील छ ।  
समस्या सरकार÷राजनीतिक दल तथा आयोग दुवैतिर रह्यो ।  राजनीतिक दललाई लाग्यो, राजनीतिक सहमति र निर्णयका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण सहजै गर्न सकिनेछ ।  आयोगलाई लाग्यो– आयोग संवैधानिक हो, यसले दिने प्रतिवेदन नै अन्तिम र अकाट्य हुनेछ ।  कतिपय सांसदले आफ्नो जानकारीको तह स्पष्ट गरे– संवैधानिक आयोगलाई सरकारले ‘हस्तक्षेप’ ग¥यो ।  स्वयं आयोगका सदस्य पनि सरकारको ‘हस्तक्षेप’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालत धाए ।  उनीहरू दुवै र सबैले बुझ्नुपथ्र्यो– एउटा सरकारले गठन आदेश÷कार्यादेश दिएर गठन गरेको आयोगलाई अर्को सरकारले थप यस्ता गठन आदेश÷कार्यादेश दिनसक्छ ।  यस्तो अवस्थामा आयोगले प्रारम्भिक रुपमै ५६५ वटा स्थानीय तह हुनेछन् भनेर निर्णय ग¥यो अनि त्यसको प्रक्रिया थालेको जस्तो देखियो ।  जबकि काम गर्दै जाँदा यस्तो सङ्ख्या आफैँ निर्धारण हुन्थे ।  त्यसबीच सरकार, दल विभिन्न पक्षका विचारका आधारमा निर्णय सङ्ख्या तथा सीमानाका मापदण्ड परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो ।  यसो गरेको भए नयाँ मापदण्ड र कार्यादेशको प्रसङ्ग नै आउने थिएन ।  अहिले पनि आयोगले ७४२ को हाराहारी हुने भनेर ‘फिडब्याक’ बुझ्ने मनोविज्ञान प्रदर्शन गरेको छ ।  ५६५ बाट ७४२ हुन्छ भने हाल भएका ९२७ वटा इलाका बराबर नै स्थानीय तह किन हुँदैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ ।  ठीक छ, सबै इलाकालाई स्थानीय तह बनाउन मिलेन रे तर ९२७ वटा त हुन सक्ने रहेछन् नि बढाउँदै जाँदा ।  यस्ता प्रश्न र थयार्थबीच आयोगको कार्यसम्पादन स्वाभाविक हुन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।  पहिले नै सङ्ख्या तोक्नु आयोगको अपरिपक्वता हो ।  तीन दलले पहल गर्दा ५६५ वाट ७४२ हुने अब तराई केन्द्रित दलहरूले ९२७ भने के गर्ने भन्ने कुरामा आयोग खुकुलो हुनुपर्छ ।  स्पष्ट छ, आयोगले सङ्ख्या तथा सीमाना तोक्ने हो ।  शासन गर्ने त दलहरूले नै हो ।  आफूले शासन गर्ने ठाउँमा दलहरूको आग्रह त रहन्छ नै ।  त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा आयोग सन्तुलित हुनैपर्छ ।  
जे होस् आयोग आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्रिय छ ।  आयोग वा समिति बनाउने तर उसले दिन प्रतिवेदन आफ्नै कार्वन कपीजस्तो होस् भन्ने चाहना राख्नु हाम्रा राजनीतिक दलहरूको पुरानै रोग हो ।  वर्तमान सन्दर्भमा पनि दलहरूले त्यही मानसिकता देखाएका छन् ।  पञ्चायतकालीन इलाका गणतन्त्रीय रङ्गरोगन गर्नुको औचित्य उनीहरूले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् तर पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म मूलतः निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्दैन र त्यसका लागि आयोगले सरकार र दलहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेजस्तो पेलान आयागेतिर फर्काइएको छ ।  वडाहरू निर्धारण गर्ने सङ्घीय कानुन र सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनसकेको छैन ।  सरकारले यस्तो आयोग गठन गरे पनि आयोगलाई स्थानीय तह र वडाको यकिन खाका आवश्यक पर्छ ।  जुन पुनर्संरचना आयोगले दिने प्रतिवेदनमा निर्भर रहन्छ ।  यसरी पुनर्संरचना आयोगको काम जति ढिलो हुन्छ, निर्वाचनका अन्य काम पनि धकेलिँदै जाने अवस्थामा सरकार र दलहरू मूलमुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन ।  
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समीक्षा छ– ओली सरकारको लोकप्रयिता, काँग्रेस संस्थापन पक्षको अकर्मण्यता, माओवादी केन्द्रको भद्रगोल, मधेसी दलहरूको रनभुल्लबीचमा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरियो भने सके त बहुमत नभए पनि ठूलो दल होइन्छ ।  उसका नेताहरूले गत केही दिनयता स्थानीय तहकोभन्दा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनका पक्षमा मुख खोल्नुको अर्थ यही हो ।  चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकिनु र भारततिर सम्बन्ध राम्रो बनाएको निष्कर्षमा पुष्पकमल दाहाल स्थानीय तहको निर्वाचन ‘नहँुदासम्म’ सरकारमै रहने अवस्था बन्दै गएको निष्कर्षमा पुगेजस्तो छ ।  यसो भयो भने माओवादी–काँग्रेसको चुनावी सरकारको ‘भाग शान्ति जय नेपालमा’ धाँजा फाट्ने छ ।  एमालेले पासा फालिसकेको छ ‘प्रचण्डले धक नमानी आग्रह गरे फेरि एमाले माओवादी सहकार्य हुनसक्छ । ’ मधेसका केही दल अस्पष्ट छन् ।  उनीहरूलाई मात्र हेरेर उनीहरूको अस्पष्टता खुट्याउन सकिँदैन ।  उनीहरू के गर्दैछन् र केका लागि के गर्दैछन् भन्ने प्रश्नमा नै उनीहरू अस्पष्ट छन् ।  उनीहरू स्पष्ट हुन अरू शक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ ।  त्यो वातावरण अहिले बनेको छैन ।  
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका लागि दलहरू र सरकार कति गम्भीर छन् भनेर आँकलन गर्न धेरै समय बिताउनु पर्दैन ।  संविधान संशोधन सरकार गठन, विघटनको सूत्र मात्र बनेको छ ।  नयाँ सरकारपछि, दसैँपछि, तिहारपछि, छठपछि भन्दैमा संशोधनको ओठे तत्परता अझै धकेलिने अवस्था छ ।  संशोधनबारे सरकारमै सम्मिलित काँग्रेस र माओवादीबीच नै सहमति भएको छैन ।  काँग्रेसले आन्तरिक छलफल नै चलाएको छैन ।  एमालेले संशोधनका औचित्य देखेको छैन ।  छ औचित्य भने देखाउन सरकारी पक्षलाई चुनौती दिएको छ ।  यो भद्रगोल अवस्थामा निर्वाचन देखाएर सरकार सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ ।  
यी सारा अस्पष्टताको मार संविधान कार्यान्वयनमा परेको छ ।  दलका केही नेता भन्छन् तीनै तहको निर्वाचन भए संविधान कार्यान्वयन हुनेछ तर यो मात्र संविधान कार्यान्वयनको मापदण्ड होइन ।  हो नै रहेछ भने पनि अहिलेकै अवस्था, कार्यशैली र तत्परताले ती निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था छैन ।  पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन दिए पनि आधा दर्जन जति निर्वाचन कानुन नबनेसम्म निर्वाचनको सम्भावना रहँदैन ।  निर्वाचन आयोगले कात्तिकभित्र स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण प्रतिवेदन आए चैतसम्म सो तहका निर्वाचन गर्न सकिने बताएको छ ।  अन्यथा समस्या हुनेछ ।
संविधानले समय तोकेरै गर्नुपर्ने भनेका काममा पनि सरकार प्रभावकारी देखिएको छैन ।  संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र भाषा आयोग गठन गर्नुपर्ने काममा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।  संविधान छल्न यसको अध्यक्षमात्र नियुक्ति गरेर आवश्यकता अनुसारका सदस्य नियुक्त गर्न सकेको छैन ।  संविधानअनुसार यो आयोग सरकारले गठन गर्ने हो र पनि सरकारले आयोग गठन गर्न सकेको छैन ।  यस्ता धेरै काममा उदासिन सरकारले निर्वाचनलाई कति महŒव दिएको छ भनेर बोलीबाट होइन, व्यहारबाट मापन गर्नुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना