अपरिहार्य छ सार्थक संवाद

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

संविधानको संशोधन र असन्तुष्टिको सम्बोधन अहिलेको नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बडो चर्चित प्रसङ्ग बनेको छ ।  चर्चाको अर्को विषय बनेको छ, संविधानको कार्यान्वयन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता ।  गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यी सबै सन्दर्भहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् ।  यीमध्ये मुख्य विषय हो संविधानको कार्यान्वयन ।  
गत वर्ष असोज ३ गते जारी भएको समयदेखि नै सर्वस्वीकार्यताको अभावमा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या अनुभव गरिएको छ ।  यसको पृष्ठमा कारकका रूपमा मधेसलगायतकाको असन्तुष्टि रहेको छ ।   यसको अर्थ संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन भन्ने होइन ।  सातै प्रदेशमा उच्च न्यायालयको स्थापना, आवश्यक कानुनको तर्जुमा र पछिल्लो समयमा संविधानको धारा १०१ को प्रावधानअनुरूप अख्तियार प्रमुखविरुद्ध संसद्मा बुधबार दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्तावलगायतका विषय यस्ता सन्दर्भ हुन् जसका आधारमा विस्तारै संविधान कार्यान्वयन सही दिशामा अघि बढेको मान्न सकिन्छ तर यसै आधारमा संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको मार्गमा अग्रसर छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गरियो भने त्यो गलत हुनेछ ।  
संविधान कार्यान्वयनमा समस्या छ, यो सबैले स्वीकार गरेका छन्, तर किन समस्या छ भनेर नेताहरूलाई सोध्दा–संशोधनविना कार्यान्वयनमा समस्या छ र मधेसलाई सम्बोधन नगरी संशोधन कार्य कठिन छ भन्ने जवाफ आउने गरेको छ ।  काँग्रेस र माओवादीका नेताहरू पछिल्लो अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि अनुकूल अवस्था निर्माणमा एमालेले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिएन भनेर जिम्मेबारी पन्छाउने गरेका छन् भने एमालेले पनि सत्तापक्षले संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भनेर बल सत्ताधारीको कोर्टमा हुत्याउने गरेको छ ।  यो भनेको एक अर्काप्रतिको अविश्वासको भाव हो ।  सबैले बुझ्नु जरुरी छ, यो अवस्था विद्यमान रहेसम्म सहजरूपमा संविधान कार्यान्वयन सम्भव छैन ।  यो अवस्थामा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।  
अहिलेको अवस्थामा राजधानीमा, संविधान कार्यान्वयन मार्गको मुख्य तगारोका रूपमा मधेसका असन्तुष्ट पक्षलाई चित्रण गर्ने गरिएको छ ।  मधेसले संविधानमा उल्लेखित केही विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ, जसको सम्बोधन आवश्यक छ र सम्बोधनको माध्यम संविधानमा संशोधन हुन सक्छ ।  स्वीकार्नुपर्छ, संशोधनपछि संविधान कार्यान्वयनको विषय निकै सहज बन्नेछ ।  असन्तुष्ट मधेसले अहिले, अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको प्रावधानहरूको पुनव्र्यवस्था (खासगरी नागरिकतासम्बन्धी विषय), सामाजिक र राजनीतिक समावेशिताको सुनिश्चितता, जनसङ्ख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व तथा प्रदेशको नयाँ सीमाङ्कनको विषय उठान गरेको छ र यही विषयमा सम्बोधन चाहन्छ ।  पछिल्लो समयमा राजनतिक वृत्तमा व्याप्त चर्चाअनुसार बाँकी विषयमा खासै समस्या छैनन् ।  मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित मधेसका बुद्धिजीवी र पेसाकर्मीसँगको संवादमा नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले अन्य विषयमा आफूहरू सहमति नजिक भएको बताउँदै संविधानमा रहेका कमजोरीलाई आपसी सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभएको थियो तर सीमाङ्कनको विषय भने अप्ठ्यारो रहेको बताउँदै पौडेलले यस विषयमा पनि खुला छलफल गर्न सकिने बताएर सकारात्मक वातावरण निर्माणको सङ्केत गर्नुभएको छ ।  बिहीबारदेखि सुरु भएको काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यी विषयले स्थान पाउने सम्भावना छ ।  
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बुधबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै छठसम्म संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले संशोधन मस्यौदामाथि काम भइरहेको पनि बताउनुभएको छ ।  यसैगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बुधबार एमाले  संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको मुख्य एजेण्डा संविधान कार्यान्वयन भएको र यसक्रममा औचित्य पुष्टि भएमा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।  यसको अर्थ हो मुख्य तीन दलले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको संवेदलनशीलता बुझेका छन् ।  विडम्बना, एउटै कुरा तीनतर्फ फर्केर भनिरहेका छन् ।  अहिलेको चुनौती हो, सबैलाई एकैतर्फ फर्काउनु ।  अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाभियोग काँग्रेस, माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताको सहमतिमा दर्ता गरिएको सन्दर्भले सबै एकैतर्फ फर्कने कुराको प्रारम्भ भएको छ भन्न सकिन्छ ।  माथि उल्लेख गरिएका सबै सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने प्रयत्न गर्ने हो भने एक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन दल क्रमशः सकारात्मक बन्दैछन् र नेताहरू अनुकूल वातावरण निर्माणको प्रयास गर्दैछन् ।  
निश्चय पनि यो अवस्थाको निर्माण गर्न दलबीच पछिल्लो समयमा औपचारिक÷अनौपचारिकरूपमा सुरु भएको संवादले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ ।  दूर्भाग्य, अझै पनि संवादको ठोस र उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन ।  केही हदसम्म अझै पनि संवादहीनताको अवस्था विद्यमान नै छ ।  यस्तोमा दलबीच त संवाद आवश्यक छ नै राजधानी र मधेसबीच पनि थप संवाद जरुरी छ ।  सारमा अहिले संवादहीनताको अवस्था विद्यमान छ र जतिसक्दो चाँडो यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।  अँध्यारा कोठामा कुराकानी जारी रहेको दाबी गरिए पनि सबैले बुझ्न सक्ने गरी सार्थक वार्ता प्रक्रियाहरू अगाडि बढन सकेका छैनन्, यो दुःखद छ ।  अब जे हुनु थियो भइसक्यो ।  जेसुकै भए पनि संविधान कार्यान्वयनको कामलाई मुल्तवीमा राख्न सकिँदैन ।  जतिसुकै असन्तुष्टि व्यक्त गरिए पनि संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार पूरा गर्ने यिनै राजनीतिक दलका नेताले हो ।  आशा तिनैमाथि गर्नुपर्छ तर हालका विकसित राजनीतिक घटनाक्रम त्यति आशलाग्दा छैनन् ।  नेताहरू आपसमा बोलीचालीसमेत बन्दको अवस्थामा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।  संसद्का सदस्यहरू, विशेषतः मधेसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा,  स्पष्टरूपले पक्ष र विपक्षमा विभाजित अवस्थामा छन् ।  संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो स्वयंमा ठूलो समस्या हो ।  यसको समाधानका लागि संवादको विकल्प छैन तर यो प्रक्रियाको प्रारम्भ कार्य त्यति सहज देखिएको छैन ।  सत्ता पक्ष वार्ताका लागि खासै उत्साहित छैन भने मुख्य प्रतिपक्ष आफ्नै खाले अडानमा छ ।  मधेसलगयतका दल आफ्नै मान्यताका आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने अड्डी कसेर बसेका छन् ।  यो संवादहीनताको अवस्था हो ।  यसले मुलुकको भलो गर्दैन ।  त्यसो त सत्तापक्षले विपक्षीसँग वार्ता प्रक्रियाको पहल गर्ने जिम्मेबारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले यो जिम्मेवारी स्वीकारेर वार्ताको पहल गर्न सक्नुुपर्छ र इतिहासले सुम्पिएको संविधान कार्यान्वयनको महìवपूर्ण कार्यभार पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।  यस सन्दर्भमा विपक्षीका बारेमा कुनै नकारात्मक धारणा छ भने पनि प्रधानमन्त्रीले महादेवको शैलीमा विषपान गर्न सक्नुपर्छ र देश तथा जनताका पक्षमा संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेबारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।  ठीक छ, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियासँग सम्बद्ध समयाहरू आफ्नै ठाउँमा होलान्, तर यस नाममा संवादको ढोका बन्द गर्ने कार्यलाई कुनै पनि हालतमा ठीक ठह¥याउन सकिँदैन ।  लोकतन्त्रको सफल सञ्चालनका लागि संवाद मूल मन्त्र हो भन्ने सबैले स्वीकार गर्नेपर्छ ।  
संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दा अहिले तीन तहको निर्वाचन ठूलो चर्चाको विषय छ ।  संविधानका धाराहरूमा २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म तीनै तह अर्थात् स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।  यस प्रावधानमा संशोधन नहुञ्जेलसम्म यो बाध्यकारी छ ।  यी निर्वाचन हुन सकेनन् भने संविधानको भविष्य खतराको सङ्घारमा पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।  यो सम्भावनाको अन्त्य गर्न देशका सबै दल र पक्षबीच समझदारी कायम हुनु जरुरी छ र यो संवादबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।  निश्चय पनि संवादका क्रममा सबैखाले असन्तुष्टि सम्बोधनको प्रयत्न गरिनुपर्छ ।  नेपालको संविधान जापानको जस्तो एकपटक पनि संशोधन नभएको र संशोधन हुनै नसक्ने संविधान होइन ।  यो लचिलो संविधान हो ।  आवश्यकताअनुसार भविष्यमा अन्य संशोधन होलान् तर अहिलेलाई मधेसलाई सार्थक ढङ्गले सम्बोधन गरी प्याकेजमै संशोधन हुनु आवश्यक छ ।  यो प्रक्रियाले निश्चय पनि संविधानको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनेछ ।  यसका लागि संवादको सार्थक वातावरण बन्नु भन्ने आवश्यक छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना