सर्वोच्चको १२ बुँदे सुझाव

कुमार विवेकानन्द मिश्र

काठमाडौं, कात्तिक ६ गते ।  द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपणका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठनसम्बन्धी मस्यौदाप्रति सर्वाेच्च अदालतले असहमति प्रकट गरेको छ ।  
मस्यौदाका केही प्रावधान न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यताविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतले प्रस्तावित मस्यौदाप्रति असहमति प्रकट गरेको हो ।  सर्वाेच्च अदालतले प्रस्तावित मस्यौदामा संशोधनका लागि १२ बुँदे सुझावसमेत सरकारलाई दिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक निरुपणका लागि नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठनको तयारी गरेको छ ।  त्यसका लागि सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गरी सर्वाेच्च अदालतसँग राय सुझाव मागेको थियो ।  
सरकारलाई प्रस्तावित विधेयकको अध्ययन गर्न सर्वाेच्च अदालतले न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।  त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सर्वाेच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिएको हो ।  
सर्वाेच्च अदालतले विधेयकमा एउटै अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै इजलास गठन र एकले सुरु कारबाही किनारा गर्ने तथा सुरु इजलासले गरेको निर्णयउपर त्यही अदालतको अर्को पुनरावेदन इजलासमा पुनरावेदन लाग्नेसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ ।  त्यस विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सर्वाेच्चले दिएको छ ।  
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दा र विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाउपर दुवै आयोगबाट थप छानबिन भई विशेष अदालतमा पठाइएका मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा र पुनरावेदन त्यस अदालतमा हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।  सर्वाेच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा दुवै आयोगमा स्थानान्तरण गर्ने र थप छानबिन हुने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।sc_1  
अदालतको अनुमतिबाहेक कुनै पनि विचाराधीन मुद्दा अन्यत्र स्थानान्तरण हुन नसक्ने भन्दै सर्वाेच्चले त्यससम्बन्धी प्रावधान सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ ।  
प्रस्तावित विशेष अदालतको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि सर्वोच्च अदालतले असहमति व्यक्त गरेको छ ।  सर्वाेच्च अदालतले उच्च अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीशमध्येबाट विशेष अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।  
“मस्यौदामा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको रहेछ, यो हुनुभएन,” सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भन्नुभयो, “उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाट लैजानुपर्छ, बाहिरबाट ल्याएका व्यक्तिबाट गरिने न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठ्नसक्छ । ”
सरकारले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा विशेष अदालतको सुरु इजलासको अध्यक्ष र सदस्यमा न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  
यस्तै पुनरावेदन इजलासको अध्यक्ष र सदस्यमा न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्ति गर्ने
व्यवस्था छ ।  
सर्वाेच्चले सुरु इजलासको अध्यक्ष र सदस्य बहालवाला उच्च अदालतको न्यायाधीशमध्येबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान राख्न तथा सुरु इजलासबाट भएको निर्णयउपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको ती न्यायाधीशले गोरखापत्रलाई बताउनुभयो ।  यस्तै गम्भीर एवं जघन्य अपराधका घटनामा उन्मुक्ति, माफी, मिनाहा र मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था पनि नराख्न सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।  
प्रस्तावित विधेयकमा सजायको व्यवस्था प्रस्ट नभएकोप्रति पनि सर्वाेच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।  सजाय कति हुने हो ? ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना