विकास, असमानता र जवाफदेही

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

 

विकासका प्रयासबाट कोही शक्तिशाली हुने र कोही सीमान्तकृत हुने प्रवृत्ति नबढोस् र समानता एवं न्यायको विस्तार होस् भन्ने पक्षमा केन्द्रित हुनु राज्य प्रणालीको दायित्व हो ।  समन्याय र विकास आधुनिक वैधानिक राज्य प्रणालीका आधारभूत मूल्य हुन् ।  समकालीन समाजमा जतासुकै असल शासनको चर्चा चलिरहेको छ ।  विपन्नता, असमानता, बेरोजगारी र सामाजिक सङ्घर्षहरू असल शासनका तगारा हुन् ।  अर्को शब्दमा भन्दा यी तगाराहरू असल राज्य व्यवस्था नभएकाको परिणाम पनि हुन् ।  
आर्थिक वृद्धि मात्र विकासको सूचक होइन ।  राष्ट्रिय आय वृद्धि अभिलेखाङ्कन राम्रो हुँदा पनि विकासले सबै वर्ग, क्षेत्र र स्तरका जनतालाई नछोएको हुनसक्छ ।  त्यस्तै सहर–बजार जस्ता आधुनिक क्षेत्रमा भएको सार्वजनिक र औद्योगिक लगानीले समग्र समाजलाई फाइदा नपु¥याएको हुनसक्छ ।  आर्थिक लगानीको प्रमुख उद्देश्य रोजगारीको वृद्धि पनि हो ।  रोजगारीविहीन आर्थिक वृद्धिले प्रगतिलाई पक्षपाती एवं तनावमूलक पनि बनाउँछ ।  अघिल्ला तीन दशकसम्म विकासलाई वृद्धिको पर्यायका रूपमा मात्र हेरिँदा सामाजिक विशृङ्खलता र द्वन्द्व मात्र बढेन, आउँदा केही दशकका लागि विकास र वितरणको प्रश्न चुनौतिपूर्ण पनि बनेको छ ।  लगानी गर्दै जाँदा विकासका फलहरू समाजमा स्वतः विस्तारित हुन्छ भन्ने मान्यता अँगालेका कारण हाम्रो जस्ता विपत्र मुलुकमा गरिबी र असमानता अपेक्षित रूपमा घट्न सकेन, कतिपय क्षेत्रमा फराकिन पुग्यो ।  गरिबी र असमानता महिला तथा पिछडिएको वर्गमा केन्द्रित भएर गएकाले उनीहरूको जीवन यापन जर्जर र कष्टप्रद भएको छ ।  मूल्यवृद्धि चुलिँदै गएकोले निश्चित आय वर्ग आधारभूत वस्तु सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदैछ ।  विकास र वितरणको प्रक्रियामा लैङ्गिक, जातिगत र प्रादेशिक पक्षहरू समानुपातिक र सन्तुलित भएनन् ।  पूर्वाधार सेवा सीमित रूपमा पु¥याइए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचना सेवा सुविधाको पहुँचमा देखिएको असमानताले सामाजिक विभेद र वञ्चितिको स्थिति सिर्जना भएको हो ।  नीति नेतृत्व तहले सजिलो र सतही सोच राख्दा सन्तुलन र न्याय संस्थागत गर्न सकिएन ।  हरेक कुरालाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेरियो, तथ्य र प्राविधिक पक्षबाट हेरिएन ।   
विकास अर्थशास्त्री महबुब उल हकका विचारमा विकासलाई मानवीकृत गर्नका लागि मानव विकासका पक्षहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ ।  उहाँका अनुसार समानता, दिगोपना, उत्पादकत्व र सशक्तीकरण मानव विकासका चार आधार हुन्, जसका आधारमा नै विकासको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।  समानता वा समन्यायको अर्थ स्रोत साधन तथा अवसरमाथि आम नागरिकको समान पहुँच हो ।  यसलाई प्राप्त गर्न उत्पादनशील सम्पत्तिको वितरण, आयहस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण ऋण, सीमान्तीकृत वर्गलाई सार्वजनिक क्रियाकलाप र सेवा वितरणमा सहभागिता र समन्यायपूर्ण अवसर वितरण आवश्यक छ ।  सशक्तीकरण विकासको राजनीतिक प्रक्रिया हो ।  समन्यायपूर्ण विकासका लागि आर्थिक वृद्धि र मानव विकासबीच भरपर्दो सम्बन्ध आवश्यक छ ।  तर आधुनिक प्रतिस्पर्धामूलक आर्थिक प्रणालीमा यसलाई कसरी सम्भव र दिगो पार्ने भन्ने प्रश्न जटिलतासाथ तेर्सिएको छ ।  
बजार र मानव कल्याण सँगसँगै हिँड्दैनन् जसले जे भने पनि ।  बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू दुई मोडेलमा कार्य गरिरहेका छन् र सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकलाई आ–आफ्नो मोडेलको नीति लागू गर्न प्रत्यक्ष परोक्ष दबाब दिइरहेका छन् ।  विश्व बैंक प्रणाली अन्तर्गत बजार र प्रतिस्पर्धामार्फत सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसूची तयार भएको छ ।  विश्व व्यापार संगठन, एसियाली बैंक अन्य द्वीपक्षीय–बहुपक्षीय विकास सहायता प्रदायक यसका पक्षपाती छन् ।  हाम्रो जस्तो विपत्रमुलुकमा सहयोगको प्रमुख हिस्सा पनि उनीहरूबाटै बेहोरिएको छ ।  दोस्रो मोडेल यू.एन.(राष्ट्रसङ्घ) मोडेल हो ।  यसले राज्यको सक्रिय भूमिका, समन्याय र मानव कल्याणमा जोड दिन्छ ।  यस मोडेलका अनुयायीहरू यू.एन. एजेन्सीहरू, यूनिसेफ, श्रम संगठन, स्केन्डेनेभियन मुलुकहरू हुन् ।  थोरै हिस्सा भए पनि यसले स्वास्थ, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र र शासकीय सुधार जस्ता सफ्टवेयर क्षेत्रमा सन्देशमूलक सहयोग पु¥याएको छ ।  मानव केन्द्रित विकास यस मोडेलको उद्देश्य हो ।  यसर्थ मानवीकृत विकासका लागि राज्यका प्रतिस्पर्धात्मक बजार संस्थाहरू अहिलेको विकास अवधारणाको बहस र विवाद यसैमा देखिएको छ ।  अल्पविकसित एवं कलिला लोकतन्त्र भएका मुलुक भने यी दुईबीच सार्थक संयोजन कसरी भन्ने द्विविधामा अल्मलिएका छन् ।  
आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थामा मानव कल्याणमा राज्यको भूमिकालाई शास्त्रीय रूपमा सीमित रहेर सोच्न सकिँदैन ।  परिवर्तित सन्दर्भमा असल राज्य व्यवस्था भन्नु नै सबै वर्गका जनताको हित संरक्षण गरी सामाजिक जवाफदेही र वैधता आर्जन गर्न सक्नु हो ।  असल नेतृत्व पनि त्यही हो ।  मानव कल्याण भनौं वा समाजवादी दृष्टिकोणबाट हाल विश्वमा तीनवटा मोडेलहरू प्रयोगमा छन् ।  नयाँ उदारवादी स्वरूप, स्केन्डेनिभियन स्वरूप र कन्टिनेन्टल युरोपीय स्वरूप ।  पहिलो उदारवादी स्वरूप अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता समृद्ध अर्थतन्त्रका मुलुकहरूले अपनाएका छन्, जसले आधारभूत सामाजिक सुरक्षा र मानव कल्याणकारिताको समपुरकका रूपमा बजार प्रणाली अपनाउनु पर्ने मान्यता राख्दछ ।  बजारको ‘पुस–थ्रो’ र राज्यको नियमनबाट नै मानवकल्याण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति खोजिनु जटिल राज्य कौशलको विषय हो ।  स्केन्डेनिभियन ढाँचा सामाजिक कल्याण र राज्यको स्रोतको लगानीलाई समानुपातिक रूपमा हेर्ने मान्यता राख्दछ ।  वित्तीय स्रोत घट्ने क्रमसंगै मानवकल्याणप्रति राज्यसक्रियता बढाउँदै लगी कमजोर वर्गको हित रक्षा गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।  भने तेस्रो ढाँचामा स्वरोजगारमार्फत जनकल्याण र समानता बढाउने मान्यता राखिन्छ ।  यस ढाँचामा सीप–विकास र तालिम र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा राज्यको सक्रियता भएपछि अवसर र पहुँचको स्वतः वृद्धि भई सामाजिक न्याय कायम हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।  नयाँ उदारवादी र युरोपीय मोडेलले बजारबाट वितरण र अवसरको प्राप्त हुने अपेक्षा गरे तापनि बजार र न्याय साथसाथ लान निक्कै असजिलो अनुभव गरिएको छ ।  बजारले अवसर बढाए पनि ‘वेल्फेयर ग्यापु’ भने घटाउन सक्तैन जसको दृष्टान्त पहिलो र तेस्रो मोडेलका प्रयोगभूमिबाट देख्न सकिन्छ ।  त्यसैले यी मोडेल अख्तियार गर्ने मुलुकमा पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका नयाँ–नयाँ ‘वेलफेयर स्कीम’  सार्वजनिक क्षेत्रबाट लागू नगरी धर चलेको छैन ।  विश्वमा गरीब र विपत्र रहेसम्म विकासलाई मानवीकृत गरिनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो रहिरहन्छ र राज्य सक्रियता खोजी पनि बाँकी नै रहन्छ ।  सहभागिताकरण, वितरण न्याय, पहुँचको विस्तृतीकरण जस्ता रणनीति र कार्यक्रमहरू चालिरहनु पर्दछ ।  
हामीकहाँ साधनको कमी छ, जनआकाङ्क्षा धेरै छन् ।  विकास प्रणाली अव्यवस्थित र महँगो पनि भएर गएको छ ।  नीति र व्यवहार जनमुखी नभएको मात्र पनि होइन, नीतिको निरन्तरता र कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर एवं भ्रष्ट पनि छ ।  यसले गर्दा सरकार र जनसमुदाय भनाँैं तेस्रो क्षेत्रबीच विकास–क्रियाकलापमा साझेदारी नभएसम्म विकासलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन पनि सकिँदैन ।  सामाजिक न्याय स्थापना पनि गर्न सकिँदैन ।  जनकल्याणको दोस्रो मोडेल तुलनात्मक रूपमा मानवीय देखिए पनि तेस्रो विश्वमा जनकेन्द्रित ढाँचाले मात्र विकासलाई सतत् र स्वचालित बनाउन सकिन्छ, सामाजिक न्याय र सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ ।  यसैले जनकेन्द्रित विकासको रणनीतिका नामको विकल्पको प्रयोग यस दशकदेखि हुँदै आएको छ ।  विकासमा जनसरोकार, जनसंलग्नता र जनपरिचालन अर्थात् जन सार्वभौमिकता रहनु नै जनकेन्द्रित विकास हो ।  तर स–साना योजनामा मात्र जनताको संलग्नता खोजिने र ठूलो योजनामा जनभावनाको कदर नगर्नाले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।  विकासमा सामाजिक स्वामित्वभाव र सरोकारवालाहरूको अपनत्व नरहने हो भने राज्यले विना प्राथमिकता, महँगा र थोपरिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  दाताप्रेरित, परामर्शदाता प्रेरित ठूला र महँगा योजनाहरू सञ्चालन गर्दा विकास अर्थतन्त्र नागरिक अर्थतन्त्रको प्रवाहबाट बाहिरिन पुग्छ ।  योजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, अनुमानभन्दा बढी लगत लाग्छ र पूरा भएका योजनाहरूको पनि पूरापूर क्षमता उपयोग गरिँदैन ।  यसबाट अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदानभन्दा अर्थतन्त्रले योजनालाई दिनुपर्ने लगानी बढी हुन जान्छ ।  यसले विकासलाई बोझिलो पारेको मात्र नभई ठूलो हिस्सा नागरिक सीमान्तीकृत पनि भएको छ ।  जसले विकासलाई जनकेन्द्रित र स्वचालित बनाउने दिशा अवरुद्ध गरेको छ ।
राजनीति विकासप्रति नैतिक जिम्मेवारीमा रहनु पर्दछ, विकास विशुद्ध प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक प्राविधिक विषय हो ।  राज्य सञ्चालन राजनीतिक विषयवस्तु मात्र होइन, नैतिक जवाफदेहीको विषय पनि हो ।  विकासका नीतिशिल्पीहरू काठमाडौं, विराटनगर वा झापा–चितवनलाई हेरेर होइन डोल्पा–हुम्ला र मुगुका जनताको जर्जर र कष्टप्रद–जीवन प्रणाली हेरेर विकास–व्यवस्थाको रणनीतिक नेतृत्व दिनु पर्दछ ।  रणनीतिक दृष्टिकोण नहुने, उत्साह नराख्ने, जनसरोकारको मुद्दाहरूमा निष्क्रियता देखाउने प्रवृत्तिले समानता, न्याय र समृद्धि वितरण गर्न सक्दैन ।   



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना