महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा मङ्गलबारबाट छलफल हुने भएको छ ।  
सभामुख ओनसरी घर्तीले कात्तिक ९ गते मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेको बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गरी छलफल गर्ने सूचना सांसदहरूलाई दिनुभएको छ ।  
संसद् सचिवालयले मङ्गलबार दिउँसो प्रस्ताव पेस गरी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची आइतबार नै प्रकाशित गरिसकेको छ ।  सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्ताव मङ्गलबारबाट संसद्मा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।   आइतबारको बैठकमा नै प्रस्ताव पेस गरी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी भए पनि आइतबार छलफलको दिन मात्र तोकिएको हो ।  नेपाली काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि छलफल राख्न सभामुखलाई गरेको आग्रह अनुसार दुई दिन छलफल रोकिएको हो ।   CA Nepal
सभामुख घर्तीले काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक सक्ने र दलहरूबीच थप सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नका लागि छलफल रोकिएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलबीचमा थप छलफल र काँग्रेसको बैठकसमेत जारी भएकाले दुई दिन छलफल स्थगित गर्न आग्रह भएको थियो तर संविधान र नियमावलीको प्रबन्ध अनुसार छलफल स्थगित भएको हो ।  मङ्गलबारबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । ”
सभामुखलाई काँग्रेसले दुई दिन छलफल स्थगित गरी बुधबारबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो ।  तर, संविधान र संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीले सूचना दर्ता भएको एक साताभित्र संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सभामुखले मङ्गलबार अबेर बैठक राख्नुभएको हो ।  मङ्गलबार सूचना दर्ता भएको सात दिन पुग्दैछ ।
महाअभियोगको प्रस्ताव मङ्गलबारबाट एक÷दुई दिन संसद्मा छलफल हुनेछ ।  छलफलमा सहभागी हुने सांसदका अनुसार छलफल कति लामो हुनेछ भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।  संसद्को नियमावली अनुसार संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा जानेछ ।  संसद्को नियमावलीको नियम १७० अनुसार समितिले महाअभियोगका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई सात दिनको समयसीमा दिएर स्पष्टीकरणको मौका दिनेछ ।  सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको समयमा सफाइ पेस नगरे समितिले एकतर्फी रूपमा प्रस्ताव अगाडि बढाउनेछ ।  समितिलाई तथ्य पहिचान गरी अभियोगसमेत स्पष्ट पारी प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार छ ।       
संसद्को सिफारिस अनुसार समितिले काम सुरु गरेको एक महिनामा संसद्लाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।  समितिले संसद्लाई महाअभियोगका लागि प्रस्तुत आधार र तथ्यहरू अध्ययन गरी सूचना महाअभियोग योग्य भए÷नभएको निष्कर्ष पेस गर्नेछ ।  सोही निष्कर्षका आधारमा संसद्ले महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
कुनै सांसदले तथ्यबारे वा प्रस्ताव पुनः समितिमै फिर्ता गर्नुपर्ने कारण भए प्रतिवेदनमा संशोधन दर्ताको समय पाउनेछन् ।  संशोधन प्रस्ताव संसद्ले स्वीकृत गरेमा प्रतिवेदन पुनः समितिमा जानेछ ।  समितिले दोस्रो प्रतिवेदन भने सात दिनमा संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ ।  प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन निर्णयका लागि पेस हुनेछ ।  
संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा प्रस्तावक समर्थक दलहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरे पनि प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस अनिर्णित छ ।  प्रस्तावको अभियन्ता एमालेले दर्ता गरेकै भोलिपल्ट प्रस्तावको पक्षमा उभिन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको थियो ।  काठमाडौँबाहिर रहेका सांसदहरूलाई पनि तत्काल काठमाडौँ फर्कन निर्देशन गरेको थियो ।  पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले विदेश भ्रमणसमेत रद्द गरिसक्नुभएको छ ।  
यस्तै प्रस्तावक दल माओवादी केन्द्रको आइतबारको बैठकले प्रस्तावसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको नेतृत्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुम्पेको छ ।  आइतबारको संसदीय दलको बैठकले प्रस्तावको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै यस्तो निर्णय गरेको सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।  
संसदीय दलको बैठकबारे जानकारी दिँदै सापकोटाले महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय अगाडि बढाउने र अन्य दलसँग सहमति गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिइएको छ भन्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना