संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल

 Manohar karkiमनोहर कार्की



विश्वमा शान्ति स्थापना, दिगो तथा सन्तुलित विकासका आयामलाई सबलीकरण गर्ने अनि साना–ठूला सबै राष्ट्र–राज्यको सार्वभौमिकता र पारस्परिक हितका आयामलाई प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका रहिआएको छ ।  एक्काइसौँ शताब्दीका प्रमुख चुनौती जलवायु परिवर्तन तथा यसका वातावरणीय असर, सन्तुलित तथा दिगो विकास, मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, आतङ्कवाद निर्मूल, धनी र गरिब देशका जनताका बीचका आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने लगायतका मुद्दाको समाधानको दिशामा यो विश्व संस्थाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।  
सन् १९४५ अक्टोबर २४ तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष अक्टोबर २४ तारिखमा राष्ट्रसङ्घ दिवस विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइन्छ ।  विश्वमा दिगो शान्ति, सदस्य राष्ट्र–राज्यहरूको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय अखण्डता तथा न्यायपूर्ण दिगो विकासका लागि विगत लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महŒवपूर्ण नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रयासलाई जारी राख्दै आएको भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।  विशेषतः अतिविपन्न तथा शक्तिविहीन राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा ती राष्ट्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ जनताको गरिबी निवारणप्रतिको प्रयास तथा न्यूनतम आधारभूत आवश्यताको परिपूर्तिका सवाल र मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धनका दिशामा राष्ट्रसङ्घले जुन महŒवपूर्ण सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने थियो तत्अनुसारको कार्य हुन सकेको छैन ।  यस्ता राष्ट्र र जनताका समग्र विकासका आयाम, रूपान्तरण, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत यसका विशिष्टिकृत संस्थाहरूले अझ प्रभावकारी तथा परिणाममुखी कार्य गर्नु आवश्यक छ ।  
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७१औँ महासभामा नेपालकातर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संविधान कार्यान्वयन तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि असल आकाङ्क्षा, ऐक्यबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगका क्षेत्रका विविध पक्षलाई उजागर गर्दै राष्ट्रसङ्घले विकासशील तथा अतिकमविकसित देशका साझा समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।  नेपालले सबै कानुनी, संस्थागत तथा प्रशासनिक व्यवस्था गरी मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गरेको तर्फ विश्वमञ्चको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  साथै नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकको वातावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनका असरलगायतका यावत् सवालमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक प्रयासको आवश्यकता र पर्वतीय मुलुकको क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत तथा प्राविधिक सहयोगको आवश्यकताप्रति विश्वमञ्चको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति अभियानमा विगतका लामो समयदेखि निरन्तर योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।  नेपालले पहिलो पटक मध्यपूर्वको राष्ट्र लेवनानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा नेपाली शान्ति सेना पठाएर राष्ट्रसङ्घीय प्रयासको दरिलो हिस्सेदारको रूपमा उभ्याउने परम्परा थालनी ग¥यो र यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छ ।  विश्वका विभिन्न हिंसाग्रस्त र द्वन्द्वरत राष्ट्रमा शान्ति स्थापनाको राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा नेपालको उपस्थिति पछिल्ला समयमा सङख्यात्मक तथा कार्य सम्पादनको कुशलताको हिसाबले पनि उल्लेख्य रहिआएको छ ।  क्यारिबियन मुलुक हैटी, अफ्रिकी मुलुक कङ्गो, रुवाण्डा र सुडानलगायत मध्यपूर्वी देश लेवनानमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपालको उपस्थिति निकै महŒवपूर्ण छ ।  विश्वमा दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि शान्ति मिसनमा आफ्नो महŒवपूर्ण सहभागितालाई आज पर्यन्त निरन्तरता दिँदै विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई सारभूत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छ ।  शान्तिपूर्ण विश्व व्यवस्थाका लागि विश्व संस्थाको पहलमा भएका यावत् कार्यमा नेपालजस्तो एसियाको सानो भूपरिवेष्टित देशको क्रियाशीलता र सहभागिताको सकारात्मक मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।  द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनको गहन जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन र सहजीकरणका दिशामा नेपालको भूमिका र प्रभावकारी उपस्थितिलाई राष्ट्रसङ्घ लगायत अमेरिका, चीन, रुस तथा बेलायत लगायतका सामरिक महŒवका मुलुकले के–कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन्, यी कुरा आफैँमा सकारात्मक विश्लेषणको पाटो हुनुपर्छ ।  
यसैको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विश्व शान्ति तथा स्थायित्वका सवालमा आफ्नो सहभागिता र प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो उपस्थिति देखाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।  हाम्रो योगदानलाई विश्वमञ्च समक्ष दरिलो रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यमा हाम्रा कूटनीतिक अभ्यासमा अझ परिमार्जित गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको पहिचान र उपस्थितिले महŒव बढाउन सक्ने थियो ।  
राष्ट्रसङ्घ दिवस मनाउँदै गर्दा यस विश्वसंस्थालाई नेतृत्वदायी तथा प्रभावकारी बनाउने सवालमा सामरिक महŒवका राष्ट्र र यसका अन्य सदस्य राष्ट्रले के–कति योगदान पु¥याउन सके आफैँमा गहन विश्लेषणको आवश्यकता छ ।  राष्ट्रसङ्घको कार्यगत सफलता÷असफलताका पछाडि विश्वमञ्चमा प्रभावकारी तथा रणनीतिक महŒव राख्ने अमेरिका, रुस, बेलायत तथा चीनजस्ता देशहरूको सक्रियता तथा विश्व शान्ति र स्थायित्वका साझा सवालमा समान दृष्टिकोणको विकास तथा त्यसअनुसारको व्यवहार नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।  हाल विश्वका अति द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सिरियाको सवाल, उत्तर कोरियाको आणविक हतियारको विकास तथा मिसाइल परीक्षणको निरन्तरता र उत्तर कोरियालाई हेर्ने अमेरिका तथा रुस र चीनको असमान दृष्टिकोण र बुझाई अनि व्यवहार, इरानको आणविक कार्यक्रम, अफगानिस्तान, इराक तथा युक्रेनजस्ता राष्ट्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र दिगो शान्तिका विकल्पलाई सहजीकरणका यावत् विषयमा यस्ता सामरिक महŒवका राष्ट्रहरूको समान दृष्टिकोण बन्न नसक्नु विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौतीका रूपमा तेर्सिएको छ ।  यसका साथै राष्ट्रसङ्घको सफलता असफलताका कसीका रूपमा पनि यिनै राष्ट्रहरूको हितको संरक्षणमा एक हदसम्म केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।  
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्कअनुसार एक सय ४४ वर्षपछि अमेरिकालाई दोस्रो स्थानमा धकेलेर चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुन सफल भएको छ ।  चीनको अर्थतन्त्रको आकार ११ हजार अर्ब अमेरिकी डलर बराबर भएको छ, जबकि दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको अमेरिकाको १० हजार आठ सय अर्ब अमेरिकी डलरमात्र छ ।  यसबाट पनि विश्वमञ्चमा अब चीनको प्रभाव र भूमिकालाई अनुमान गर्न सकिन्छ ।  विश्वको पहिलो आर्थिक शक्तिका रूपमा छिमेकी देश चीनको उदय हुनु नेपालको लागि सुखद हुने देखिन्छ भने अबका समयमा विश्वमञ्चमा चीनको उपस्थितिलाई अझ सारभूत रूपमा लिनुपर्नेछ ।
अब दिनहरूमा सामरिक महत्त्वका राष्ट्रहरूले विश्व शान्ति स्थापना र भयरहित विश्व समाजका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नै बहस, अन्तक्र्रिया तथा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने थलोको रूपमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सक्नुपर्छ ।  तब मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयामलाई साझा एजेण्डाका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना