हिंसा र राजनीतिक लाज

laxaman pantaलक्ष्मणदत्त पन्त




विवाद, असमझदारी र अन्योल निक्र्यौल गर्न संवाद, छलफल र बहस गरी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमार्फत झन्डै आठ वर्ष र अर्बौं रुपियाँ खर्च गरी ल्याइएको संविधान जारी गरिएको एक वर्ष बितिसकेको छ ।  सर्वस्वीकार्य दस्तावेज कतै पनि हुँदैन ।  संविधानसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यको सहमतिबाट ल्याइएको संविधान कार्यान्वयनमा एक वर्षको अवधिमा केही समस्या देखिए पनि अस्थिरता, अराजकता, भोकमरी, गरिबी, अशिक्षा र बहिष्करणबाट आजित जनताले संविधानको सफल कार्यान्वयनमार्फत शान्ति र स्थिरताको आशा गरेका थिए र गरिरहेका छन् ।  राजतन्त्र अन्त्यका लागि एकजुट भएका दल आज तितरबितर र दशतिर लागेको देख्दा जनता निरास हुनु स्वाभाविक हो ।  
संविधानमार्फत शान्ति, स्थिरता र विकासको आश गरेका जनताले राजनीतिक स्वार्थ, सौदावाजी र दलहरूको सत्ताकेन्द्रित गतिविधिका कारण नेता र दलहरूलाई प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन्, शङ्का गर्न थालिसकेका छन् ।  आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै जनता देख्ने अदूरदृष्टि, कमजोर राजनीतिक सूक्ष्मावलोकन संयन्त्रका कारण मौलाउँदो भ्रष्टाचार, साधनस्रोतको दुरूपयोग, कमजोर वैदेशिक नीति, नाकाबन्दी र भूकम्पबाट पीडितका समस्या सम्बोधनमा लापरबाहीका कारण पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि मुख्य शक्तिको रूपमा देखापरेका राजनीतिक दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दो छ ।  प्रस्तावित सङ्घीय प्रदेशहरूको सङ्ख्या समेत अन्तिम र यकिन हुन नसकेको अवस्था र मधेस केन्द्रित राजनीतिक मुद्दामा व्यावहारिक र ठोस सहमति नहुँदा वैधानिक स्वीकार्यता उच्च हुँदाहँुदै पनि संविधान कार्यान्वयनका व्यावहारिक मार्ग त्यति सहज देखिँदैनन् ।   
नाकाबन्दी र भूकम्पपश्चात्को सरकारी तथा दलीय तदारूकता एवं संविधान कार्यान्वयन र आगामी निर्वाचनको तयारी गरिनुपर्ने समयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको विषयमा राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट अडान नभएका कारण अस्थिरता, अन्योल र अराजकता वृद्धि भई जनविश्वास गुम्ने खतरा बढ्दो छ ।  राज्यको साधनस्रोतको दुरूपयोग गर्ने, जनताले तिरेको करको सदुपयोग नहुने र देश सधैँ भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने अवस्था आउन नदिन संवैधानिक निकाय बलियो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको विमति रहनु हुँदैन ।  व्यक्तिगत प्रतिशोध, राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अख्तियारीको दुरूपयोगलाई अन्योलमा राख्न निगरानी राख्ने निकायलाई व्यक्तिकै निम्ति कमजोर बन्ने अवस्था आउनु शुभसङ्केत होइन ।  यस्तो आउँदासम्म पनि दलहरू अनिर्णयको बन्दी बन्नु राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक उपलब्धि र नयाँ नेपाल निर्माणका लागि गरिएका प्रयासकै लागि घातक छन् ।  
दमन, बहिष्करण, हिंसा, पछौटेपन, गरिबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, केन्द्रिकृत शासन र अधिनायकवादको अन्त्य गर्ने नाराले राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएका हुन् ।  राजतन्त्रको अन्त्यसमेत यी रोमाञ्चमानक नाराकै कारण सम्भव भयो ।  मान्छे मार्ने, अपहरण गर्ने, यातना दिनेजस्ता हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ, हिंसा अन्त्य भएको छैन ।  हिंसाका विभिन्न स्वरूप हुन्छन् ।  आमजीवनमा समाज र मानव जाति मारकाट, यातना, हत्या र शारीरिक दमनलाई मात्रै हिंसा ठान्छ तर हिंसा व्यापक छ, विकराल छ ।  यसको समूल नस्ट गर्न राजनीति गर्नेले लाज मान्नु र त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाउनु अनिवार्य छ ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि समेत हिंसामुक्त समाज हुनैपर्छ ।  
हिंसाको अन्त्य वा न्यूनीकरण राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको विषय हो ।  आम रूपमा अहिले राज्य र कुनै राजनीतिक विद्रोही पक्षबीच द्वन्द्व छैन, मारकाट पनि छैन, यातना पनि छैन, तर हिंसा कायम छ, कसरी ? यस पङ्क्तिकारलाई दुई वर्षअघि एक दक्षिण एसियाली स्तरको कार्यक्रमका क्रममा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति डा. असरफ घानीको विकास र हिंसासम्बन्धी विचार सुन्ने र सामूहिक संवाद गर्ने अवसर मिल्यो ।  मुख्य वक्ता रहनुभएका राष्ट्रपति घानीले भन्नुभयो, ‘मेरो देश अरू धेरै दक्षिण एसियाली मुलुकजस्तै अल्पविकसित मुलुक हो, यसक्षेत्रका सबै देश हिंसाग्रस्त छन्, सबैतिर हिंसा छ र मेरो देशमा पनि । ’ त्यो कसरी भन्ने यस पङ्क्तिकारको जिज्ञासामा घानीको जवाफ थियो, ‘विकास नहुनु, बालबालिका विद्यालय जान नपाउनु, सडक, बिजुलीबत्ती र अन्य पूर्वाधारमा सहज पहुँच नहुनु हिंसा हो र यी दक्षिण एसियाका साझा हिंसा हुन्, आतङ्कवादभन्दा धेरै खतरनाक । ’
हिंसाको यो व्यावहारिक परिभाषा हाम्रा सन्दर्भमा अत्यन्तै सान्दर्भिक छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसका सन्दर्भमा हालै सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनले नेपालमा झन्डै चालीस लाख मानिस दैनिक हातमुख जोर्ने समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।  यो हिंसा हो ।  लाखौँ बालबालिका विद्यालय जान पाउँदैनन्, हिंसा हो ।  राजधानीभित्र र बाहिर सबैतिर सडकको अवस्था लाजमर्दो छ, सडककै कारण दैनिक दुर्घटनामा वृद्धि भई कैयौँले अकाल जीवन गुमाइरहेका छन्, यो पनि हिंसा हो ।  यी केही प्रतिनिधिमूलक हिंसा हुन् ।  हिंसाको सूची लामो छ, मूलतः राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण सिर्जित हिंसाले प्रायः सबै दलप्रति जनविश्वास घट्दो छ ।  
नेपालमा सत्तामा जाने अर्थात् सरकार बनाउने र विपक्षमा बस्ने वा मुख्य भनिएका र जाँच नगरिएका नयाँ जोसुकैले आफ्ना कर्तुत ढाकछोप गर्न विगतको राज्य सञ्चालन संयन्त्रले त यस्तो गरेको थियो, मैले वा हामीले किन नगर्ने भनी प्रस्टीकरण दिने गरेको कसैबाट लुकेको छैन ।  ढाकछोप र छलकपट बढी हुने, आफू किन ठीक वा पृथक भन्ने प्रमाणित गर्न नसक्दा एकपछि अर्को गरी मूलतः सत्ताको स्वाद चाख्ने सबै राजनीतिक दलप्रतिको आकर्षण र विश्वास घट्दै गएको छ ।  अद्यावधिक निर्वाचनका लागि दलहरू तयार नहुनु समेतले यस कुराको पुष्टि गर्छ ।  
अहिले सबै कुरा चलेकै छ भनेर चलाइएको छ, कुनै एक दलविशेषको एकल सरकार हुने स्थिति नै नभएका कारण दीर्घकालीन महŒवका विकास कार्यले गति पाउने अवस्था नै छैन ।  यसपछि के भन्ने कुनै योजना नै नहुनुमा सरकार मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरू दोषी छन् ।  यस देशमा राजनीतिक दल, सरकार र सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयले कामै गर्दैन भन्ने उदाहरण हेर्न जो कोहीले पनि एकपटक मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको यात्रा गरे पुग्छ ।  हजारौँ व्यक्तिको बलिदान, खर्बौं सम्पत्तिको नाश र स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति तथा विकासको सपना साकार हुने वा पारिने आश्वासन दिएर भएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति सर्वसाधारणले नगर्दासम्म सत्ता फेरिनुको औचित्य प्रमाणित हुँदैन ।  
हिंसाका स्वरूप भिन्न छन् ।  राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ दीर्घकालीन र तत्कालका समस्या समाधानका लागि सम्झौताविहीन कार्ययोजना तयार गरी त्यसअनुसार तल्लीन रहनु हो ।  साधनस्र्रोतको पर्याप्त उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि तत्कालका समस्या समाधान गर्न नसक्नेलाई जनताले माफ गर्ने दिनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।  सबैखाले हिंसाको अन्त्य राजनीतिक इमानदारीबाट मात्रै सम्भव छ ।  राजनीतिक परिवर्तनका कार्यसूचीबाट दलहरू विचलित हुनु सबैका लागि घातक हुन्छ ।  परिवर्तित राजनीति लाजनीतिको उपज नबोस् ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना