थ्रेसहोल्ड : आवश्यकता र वञ्चितीको सवाल

krishna shrestha_1कृष्ण श्रेष्ठ

 

वि.सं. २०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था गर्ने सोच बनाइयो तर त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन ।  नेपालको संविधान (२०७२) मा ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान समावेश गर्ने भनियो ।  निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पनि ग¥यो ।  प्रमुख राजनीतिक दलहरू तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्डको पक्षमा रहे तर साना राजनीतिक दलहरूका दबाबका कारण थ्रेसहोल्डको धारणाले मूर्त रूप लिन पाएन ।  अहिले पुनः ‘थ्रेसहोल्ड’को बहस चलेको छ तर ‘थ्रेसहोल्ड’ चाहिने हो वा होइन भन्ने कुरामा देशको नीति निर्माणका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफैंँ अलमलमा रहेको देखिन्छ ।  संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा डेढ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रस्ताव गरिनु तर गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाइनु यस्तै अलमल मानसिकता हो ।
यसैबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको बुँदा समावेश गर्न ठूला राजनीतिक दलले माग गरेका छन् ।  थ्रेसहोल्डको दर पार्टीगत वा व्यक्तिगत रूपमा १ दशमलव ५ (डेढ) देखि १० प्रतिशतसम्म राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
थ्रेसहोल्डको योजनाले साकार रूप लेला वा नलेला यकिनसाथ भन्न सकिने स्थिति छैन ।  ससाना दलहरू यसको विरोधमा छन् र यसलाई साना राजनीतिक दललाई पाखा लगाउने प्रमुख दलहरूको तयारीका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।  
थ्रेसहोल्डको प्रचलन
संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलहरूले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा हो ‘थ्रेसहोल्ड’ ।  विश्वमा खासगरी समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै अपनाइएका सबै मुलुकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छैन ।  
यस्तै, थ्रेसहोल्डको प्रतिशतमा पनि एकरूपता छैन ।  डेनमार्कमा यो दर दुई प्रतिशत छ भने टर्कीमा १० प्रतिशत छ ।  टर्कीमा सन् १९८०को सैनिक विद्रोहपछि सन् १९८३ मा लागू गरिएको १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डका दर हटाउन विगतमा प्रयास गरिएको भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।  लिचेस्टाइनमा आठ प्रतिशत छ ।  पहिले पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहेको रसियामा सन् २००७ मा वृद्धि गरेर सात पु¥याइयो ।  इजरायलमा सन् १९९२ अघि थ्रेसहोल्ड दर एक प्रतिशत रहेकोमा सन् १९९२ देखि २००३ सम्म १ दशमलव ५ प्रतिशत, सन् २०१४ को मार्चसम्म २ प्रतिशत र अहिले ३ दशमलव २५ प्रतिशत छ ।  कुनै कुनै मुलुकमा थ्रेसहोल्डको दर घटाइएको पनि पाइन्छ ।  जस्तो, युक्रेनमा सन् २००४ सम्म चार प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्षमा तीन प्रतिशतमा झारियो ।  सामान्यतः थ्रेसहोल्डको दर तीनदेखि पाँच प्रतिशतको बीचमा रहेको पाइन्छ ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू गरेका केही मुलुकमा एकल पार्टी, दुई पार्टी गठबन्धन र बहुपार्टी गठबन्धनका लागि बेग्लाबेग्लै दर निर्धारण गरिएको पनि पाइन्छ ।  जस्तो, हङ्गेरीको थ्रेसहोल्ड दर पाँच प्रतिशत छ तर त्यहाँ दुई पार्टीको गठबन्धनको स्थितिमा त्यो दर १० र बहुपार्टीको गठबन्धनमा स्थितिमा १५ प्रतिशत तय गरिएको छ ।  पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड दर कायम रहेका मुलुकमध्ये मोल्डोभामा पार्टी गठबन्धनका लागि १२ प्रतिशत, पोल्यान्डमा आठ प्रतिशत र रोमानियामा १० दर प्रतिशत कायम गरिएको छ ।  
केही मुलुकले निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लास्तरमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू गरेका छन् ।  जस्तो, स्पेनमा ।  जर्जियामा राष्ट्रिय थ्रेसहोल्ड दर पाँच प्रतिशत छ तर क्षेत्रीय निर्वाचनका लागि सो दर सात प्रतिशत राखिएको छ ।  स्वीडेनमा राष्ट्रिय स्तरमा चार प्रतिशत र निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा १२ प्रतिशत दर निर्धारण गरिएको छ ।  
केही मुलुकमा अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ ।  जस्तो, जर्मनीमा राष्ट्रिय थ्रेसहोल्ड दर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ तीन स्थानमा विजय हासिल गरेको पार्टी थ्रेसहोल्डको सीमाबाट मुक्त हुन्छ ।  टर्कीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका हकमा थ्रेसहोल्डको सीमा लागू हुँदैन ।  
केही मुलुकले अल्पसङ्ख्यक जनजातिका लागि थ्रेसहोल्डको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेका छन् ।  केही मुलुकमा वैध मतको यति प्रतिशत भनी किटान गरिएको पाइन्छ तर कतिपय मुलुकमा त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्था पाइँदैन ।
यी विश्लेषण निस्कने निष्कर्ष के हो भने मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी थ्रेसहोल्ड दर निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।  यसमा भूगोल, जनसङ्ख्या, भाषा, अर्थतन्त्र आदिले प्रभाव पारेको हुन्छ ।  थ्रेसहोल्ड दरमा कालक्रममा परिवर्तन सम्भव छ ।  
सकारात्मक–नकारात्मक पक्षहरू
निर्वाचन थ्रेसहोल्डका केही सकारात्मक तथा केही नकारात्मक पक्ष छन् ।  सकारात्मक पक्षतर्फ हेर्दा यसबाट हासिल हुने सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि राजनीतिक स्थिरता हो ।  नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० मा १२२ राजनीतिक दल सहभागी रहेका भए पनि संविधानसभामा सहभागिता जनाउने दलहरूको सङ्ख्या ३० मा सीमित रह्यो ।  पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका हकमा त अझ १२० राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गरेकामा एक वा सोभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने राजनीतिक दलको सङ्ख्या ११ मात्र रह्यो ।  चारभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने त जम्मा तीन राजनीतिक दल रहे ।  कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, जसको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर नेपाली राजनीतिले अहिले भोगिरहेको छ ।  त्यसबेला थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नहुँदा पनि ९२ वटा राजनीतिक दल संविधानसभामा सहभागिता जनाउनबाट वञ्चित भए ।  त्यतिखेर राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको कुल मत ९४ लाख ६३ हजार ८६२ को दुई प्रतिशत मात्र थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको भए पनि संविधानसभामा सहभागिता जनाउने राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या १० भन्दा कम हुन सक्दथ्यो ।
थ्रेसहोल्डका पक्षमा औंल्याइने अर्को तर्क हो, यसबाट राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित हुने सम्भावना कम हुन्छ ।  पार्टी विभाजित भएपछि मत सङ्ख्या घट्न सक्ने हुन्छ, जसले गर्दा संसद्मा आफ्नो स्थिति खस्कने डर हुन्छ ।  यसले आमजनतालाई आपूmप्रति आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई बाध्य पार्ने भनाइ पनि अगाडि सार्ने गरिन्छ ।
थ्रेसहोल्डका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् ।  यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा मतहरू निरर्थक हुने विभिन्न मुलुकका घटनाहरूले देखाएका छन् ।  सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण सन् २००२ मा भएको टर्कीको निर्वाचनलाई लिइन्छ ।  उक्त निर्वाचनमा समग्रमा करिब ४५ प्रतिशत मत ती पार्टीका पक्षमा खसे, जसले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हासिल गर्न सकेनन् ।  अर्थात् करिब ४५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा हुन सकेन ।  
यस्तै, सन् १९९५ मा रसियाको निर्वाचनमा खसेको मतको ४९ दशमलव ५ प्रतिशतले संसद्मा कुनै प्रतिनिधित्व पाएन ।  यस्तो वञ्चितीको स्थितिलाई निकै गम्भीर रूपमा लिइने गरिएको छ ।  
उच्च दरको थ्रेसहोल्डले साना राजनीतिक दलहरूलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गर्छ ।  यसले समानुपातिक निर्वाचनको मर्ममा नै प्रहार गर्छ ।  यसको एउटा समाधान स–साना राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि एक गठ हुने सुविधा प्रदान गर्ने हुनसक्छ ।  सूची समानुपातिक प्रणाली प्रयोगमा ल्याइरहेका केही मुलुकले यसलाई अभ्यासमा पनि ल्याएका छन् तर यसरी गठबन्धनको सुविधा दिइँदा थ्रेसहोल्डको दर भने भिन्नै राखेको पनि पाइन्छ ।
अल्पसङ्ख्यक जनजातिको सहभागिता वृद्धिका लागि थ्रेसहोल्डको दर निकै कम वा शून्यमा झार्न सकिने कुरा जर्मनी, सर्बिया, पोल्यान्ड आदि मुलुकको व्यवस्थाले देखाउँछ ।  संसद्मा सिट आरक्षणको व्यवस्थाबाट पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।  यसमा आइपर्ने समस्या भनेको त्यस्तो समूहको पहिचान र वस्तुगत उपयोग हो ।  हुन त नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र (प्रदेश व्यवस्थापिकाका हकमा अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि) समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तो प्रावधानको अपेक्षित प्रतिफल मुलुकले अहिलेसम्म पाएको अनुभव भने हुनसकेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्तिका लागि थ्रेसहोल्ड एउटा राम्रो उपाय हुनसक्छ ।  नेपालको संविधानले सङ्घीय व्यवस्थापिकामा मात्र होइन, प्रदेश व्यवस्थापिकामा समेत पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मिश्रित स्वरूपलाई अङ्गीकार गरेको छ ।  यसर्थ सङ्घीय र प्रदेश व्यवस्थापिकामा एकै दरको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्ने वा फरकफरक गर्ने बहस अपेक्षित छ ।
फोहोरी संसदीय खेललाई थ्रेसहोल्डले निमिट्यान्न पार्छ भन्ने होइन तर स्थिति सुधार्न धेरै सघाउँछ तर प्रतिनिधित्वको नाममा अति कम थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरियो भने त्यसले पनि कुनै अर्थ नदिन सक्छ ।  बुझ्नुपर्ने एउटा कुरो के हो भने निर्वाचनमा मत पाउने जति सबैले जित्छन् नै भन्ने छैन ।  तसर्थ थ्रेसहोल्डका कारण साना दल प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने तर्क शतप्रतिशत सही होइन ।  संविधान सभा निर्वाचन २०७० र त्यसअघिका निर्वाचनहरूले यसलाई देखाइसकेको छ ।  ‘प्राकृतिक’ वा ‘गणितीय’ थ्रेसहोल्डको भूमिका कुनै पनि निर्वाचनमा रहिरहेकै हुन्छ ।  संसद्मा समावेशीको सन्दर्भमा पनि थ्रेसहोल्डको दरभन्दा राजनीतिक दलहरूको नीति र व्यवहारले प्र्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई राज्यले कोष उपलब्ध गराउने पनि अहिलेका चर्चित प्रस्तावमध्ये एक हो ।  राज्यले देशमा दर्ता भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई कोष उपलब्ध गराउन सक्दैन, गराउन हुँदैन पनि ।  यसका लागि पनि एउटा आधार चाहिने हुन्छ ।  थेग्नै नसकिने राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति मुलुकको हितमा हुँदैन ।  यहाँ वि.सं. २०४८ को आमनिर्वाचनमा त्यसबेला अति दुर्लभ स्थितिमा रहेको ल्यान्डलाइन टेलिफोनलगायतका सुविधा लिनकै लागि पनि राजनीतिक पार्टी दर्ता गर्नेहरू थिए ।  
निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकहरूमा संशोधन गरिनुपर्ने अन्य कुरा पनि छन् ।  निर्वाचनसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतासँग मेल खाने गरी विधेयकहरूमा संशोधन जरुरी छ ।  ‘थ्रेसहोल्ड’ ती विभिन्नमध्ये एक तर महत्त्वपूर्ण बुँदा हो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना