जलाधारको संरक्षणविना दिगो विकास हुँदैन

bijay raj paudelवन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हालै भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको महानिर्देशकका रूपमा पदस्थापन हुनुभएका विजयराज पौड्यालले भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नका लागि मन्त्रालयसँग गत बुधबार कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभयो ।  मन्त्रालयभित्र सामुदायिक वनको विकासमा सुरुवाती अवस्थाबाटै निरन्तर लागि रहने असल प्राविधिकका रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ ।   समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा विशेष रुचि राख्नुहुने महानिर्देशक पौड्यालसँग जलाधार संरक्षणका देखिएका चुनौती, जलवायु परिवर्तन, विकास निर्माण लगायतका कुराहरूबाट जोखिममा परेका जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि गरिने योजना, विकास र संरक्षणका संयुक्त प्रयास लगायतका विषयमा गोरखापत्रका लागि लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।  

० मन्त्रालयसँग हालै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभयो, विभागका आगामी कार्ययोजना कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
– विभिन्न जिल्लाका वन अधिकृत भएर काम गर्दा, क्षेत्रीय निर्देशनालयको निर्देशक, वन विभागको उपमहानिर्देशकदेखि लिएर मन्त्रालयमा बस्दाको अनुभव, ज्ञान र बुद्धि विवेकलाई यो विभागको सुधार गर्नमा बढी केन्द्रित गर्ने योजना मैले बनाएको छु ।  विभागको आमूल परिवर्तन गर्नका लागि विभागभित्र सुशासन कायम गर्दै सबै तहमा बस्ने जनशक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने र त्यही अनुरूप प्रतिफल र परिणाममुखी काम गर्न अभिप्रेरित गर्नतर्फ मेरो विशेष ध्यान जाने छ ।  भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि जलाधार क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको अवस्था र संवदेनशीलतालाई हेरेर संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् ।  माटो, पानी, भौतिक विकासका योजना र स्थानीय बासिन्दाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ ।  मानवीय क्रियाकलापहरूले माटो र पानीको सही र उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्छन्, जसले गर्दा बर्षेनि हामीकहाँ ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ ।  अर्काे कुरा हामी सङ्घीय संरचनामा गइरहेका छौँ, सङ्घीय संरचनामा विभागको संरचनालाई नदी बेसिनमा आधारित भएर कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि मैले कार्ययोजना बनाइरहेको छु ।  विद्यमान नीतिमा सुधार र संशोधन, समयसापेक्ष नयाँ नीतिको निर्माण गर्न कामलाई पनि मैले प्राथमिकतामा राखेको छु ।  
० भौतिक पूर्वाधारका काम गर्दा उत्खनन हुने माटो, ढुङ्गा, बालुवाको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा र विकासका संरचना वरिपरिका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण नगरिँदा बाढी, पहिरो, ढुङ्गा खस्ने, भत्किनेलगायतका समस्या वर्षभरी भोगिरहेका छौँ, यसको सही व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
– वास्तवमा यो समस्या ठीक ढङ्गले तपाईंले उठाइदिनुभयो ।  हामी विकासका योजनालाई मात्र बढी महìव दिन्छौँ, भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उत्खनन हुने माटो, ढुङ्गा, बालुवा जथाभावी रूपमा फाल्ने गरेका छौँ, त्यसका सही व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग हालसम्म कुनै योजना छैन ।  सडक बनाउन बारुद पड्काइन्छ, पहाड र चट्टान थिल थिल भएको हुन्छ ।  डोजर लगाएर माटो र ढुङ्गा त्यसै मिल्काइन्छ ।  त्यही माटो र ढुङ्गाले पहिरोको रूप लिन्छ ।  बारुद पड्काएर थिल थिल भएको पहाड फुट्छ, अनि वर्षात्का तीन महिना त जहिले पनि हामीकहाँ बाढी, पहिरो जाने हुन्छ नै,  विकास निर्माणगर्दा हामीले जलाधार व्यवस्थापनका थप योजना बनाउन नसक्दा बाँकीका नौ महिना पनि यो समस्याबाट पीडित भइरहेका छौँ ।  त्यसैले आगामी दिनमा विकास र जलाधारको संरक्षणको संयुक्त योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।  त्यसका लागि विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ, सरोकारवाला सबै निकायलाई एक ठाउँमा राखेर विकास र संरक्षणको योजना निर्माण गरी संयुक्त रूपमा त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ अनि मात्र विकासले दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिन सक्छ र दिगो संरक्षण हुन सक्छ ।  जिल्ला भू संरक्षण अधिकृतलाई वातावरण निरीक्षकको जिम्मेवारी दिएर काम गर्न सकेको खण्डमा अझै तल्ला तहमा हुने विकास निर्माणका कार्यलाई संरक्षणमैत्री बनाउन सकिने अवसर अझै हाम्रा सामु छ ।  आजभोली गाउँ गाउँमा सडक निर्माण गर्न भन्दै डोजर जथाभावी चलेका देखिन्छन् तर बस्तीमाथि सडक निर्माण गर्दै गर्दा तल्ला क्षेत्रको बस्ती कति असुरक्षित भइरहेको छ ? पानीको मुहानमा के कस्तो असर परिरहेको छ ? सिचाई कुलो अनि खेतबारीमा के कति बालुवा, मसिना कंक्रिड जम्मा हुन थालेको छ भन्ने कुराको कँहि पनि ध्यान दिइएको हुँदैन ।  एकातिर हामी विकास गर्दै गइरहेका छौँ भने अर्काेतिर विनाश पनि हुँदै गइरहेको छ ।  यो कुरालाई आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।  यसका लागि तल्लो तहमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।  
० भनेपछि हाल नेपालमा भइरहेका विकासका क्रियाकलापले संरक्षणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ?
– नेपालका पहाडी भूभाग झण्डै ८३ प्रतिशत जति छ ।  पहाडी भूभाग आफैमा कमजोर प्रकृतिको हुन्छ ।  यसलाई जथाभावी रूपमा खन्यो, खोस्रयो, डोजर लगायो, बारुद पड्कायो भने के होला ? यो त हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ नि ।  त्यसैले विकास निर्माण गर्नु ठूलो कुरा होइन, संरचना बनिसकेपछि त्यसले के र कति समयसम्म प्रतिफल निर्वाध रूपमा दिन सक्छ, त्यो महìवपूर्ण कुरा हो ।  उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने नदी प्रणालीहरू छन् भिरालोमा पानीले माटो, ढुङ्गा, बालुवा बगाउँदै बग्दा त्यसले तराईमा के कस्तो असर पार्ला ? हामीले त्यतातर्फ सोचेका छौँ कि छैनौँ ? विकास विकास मात्र भन्ने कि विकासलाई दिगो बनाउनका लागि थप पहल पनि केही गर्ने ? प्रकृतिलाई नचलाउँदा त हाम्रो भूगोलमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भइरहेको छ भने त्यही पहाड, भिरालो जमिनमा जथभावी खनजोत गरेर त्यसका संरक्षण गर्नेतर्फ पहल नगर्ने हो भने के हुन्छ भोलीका दिनमा ? बाटोघाटो, सिंचाइ, बिजुली, खानेपानीका योजना नबनाउने भनेको होइन, बनाउनुपर्छ तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा उल्लेख भएका कुराहरू अनुसार वातावरणीय संरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएका हुँदैनन् ।  त्यसैले यस्ता कुरालाई योजना निर्माण तहदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।  यसका लागि नदी जलाधार संरक्षण पद्धति (बेसिन एर्पाेच) मा योजना निर्माण गर्ने, कार्यान्वायनमा लैजाने, नियमित रूपमा सरोकारवाला निकायका संयुक्त अनुगमन र संयुक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सके मात्र विकास र वातावरणको समग्र विकास हुन सक्छ ।  भूगोल सुहाउने योजना, योजना सुहाउने कार्यक्रम बन्न सक्छन् र अहिलेको जस्तो भयाभह स्थिति आउँदैन ।  
० जलवायु परिवर्तनले जलाधार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र बढी मात्रामा असर पारिरहेको छ, त्यस्ता असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभागले के कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ?
– जलाधार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिरहेको छ ।  जसले गर्दा समग्र जैविक विविधता, खेती प्रणाली, मानवीय स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका संरचनालाई समेत असर पारिरहेको छ ।  यही कुरालाई दृष्टिगत गरी यो विभागले पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समानुकूलन आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।  यो नमुना कार्यक्रम हो ।  यसबाट सिकेका कुराहरू देशका अन्य भागमा पनि सञ्चालन गरिनुपर्छ ।  यो कार्यक्रममा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन भइरहेको छ ।  स्थानीय बासिन्दाको पराम्परागत ज्ञान, दक्षता, सीपलाई समेत उपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरलाई समानुकुलन गर्न केही नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने कुरालाई यो आयोजनाको सिकाइ रहेको छ ।  यो सिकाइ नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरलाई समानुकुलन गर्नका लागि अति उपयोगि हुन सक्छ ।  सरकारले यसअघि निर्माण गरेको जलगुरुयोजना र जलस्रोत रणनीति उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय सम्बन्ध राखेर काम गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।  वन नीतिले पनि यही कुरालाई बढी जोड दिएको छ ।  त्यसैले खानेपानी योजनालाई दिगो बनाउने हो भने मुहान संरक्षण गर्नुप¥यो, धारा मात्र बनाएर भएन, सडक बाहै्र महिना चलाउने हो भने सडक माथि र तलको जलाधारको संरक्षण गर्नुप¥यो ताकि पहिरो, ढुङ्गा खस्न नपाऊन् ।  जलविद्युत् योजना बनाउने हो भने त्योभन्दा माथिको जलाधार संरक्षण गर्नुप¥यो, सिंचाइ नहर बनाउने हो भने सधैँ पानी आउने वातावरण बनाउनुप¥यो ।  त्यसका लागि सहभागितामूलक एकीकृत जलाधार योजना बनाउनु जरुरी छ ।  
० यसका लागि विभागले आगामी दिनमा के काम गर्ने योजना बनाएको छ ?
–    विकास र सुरक्षा हामीलाई दुवै चाहिएको हो ।  यो दुवै कुरा प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय वृहत जलाधार व्यवस्थापन नीति बन्नुपर्छ र त्यही अनुरूप काम हुनुपर्छ ।  यो नीति जबसम्म आउँदैन तबसम्म विकास भनेको विकासलाई दिगो बनाइराख्नका लागि जलाधारको संरक्षण पनि हो भन्ने भावनाले काम हुन सक्दैन ।  सामूहिक साझा बुझाइ हुन्छ र त्यही अनुरूप काम हुन्छ ।  राष्ट्रिय पहिरो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गर्नका लागि विभागले पहल गर्नेछ ।  यो कुरा मैले मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौतापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।  पहिरोका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकासका लागि समेत विभागले काम गर्नेछ ।  जिल्ला भू संरक्षण अधिकृतलाई वातावरण निरीक्षकको भूमिका दिनका लागि विभागले पहल गरिरहेको छ ।  वातावरण र जनजीवनका बीचको महìव र विकासले कसरी त्यसलाई प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बारे जनचेतना जगाउने कामलाई पनि विभागले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।  ऐन कानुन समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने कामलाई पनि विभागले उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नेछ ।  सहरी जलाधारको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने अहिले चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।  मानिसको सङ्ख्या बढ्दैछ तर सहरमा पानीको अभाव बढिरहेको छ ।  त्यसैले विभागले सहरी जलाधारको संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तर्फ लाग्नेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना