मितव्ययी तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय नीतिको खाँचो

indra kumar shresthaइन्द्रकुमार श्रेष्ठ


एउटा भनाइ छ, मानिस खान नपाएर होइन, खान नजानेर मर्छ ।  भूमिको बनावटले ठगेपछि त्यस्तो ठाउँमा बस्ने मानिस गरिब हुन सक्छ भन्ने पनि ठानिन्छ तर जस्तोसुकै उपेक्षित जमिन भए पनि त्यसमा पनि केही न केही विशेषता र शक्ति अवश्य हुन्छ ।  त्यसैले कतिपय देशले आफ्नो
भू–बनावटको त्यस्तो अवस्थालाई पनि सदुपयोग गर्दै आफ्नो उन्नतिको पक्षमा ढालेर फाइदा लिन सक्षम भएक­­ा छन् ।  समुद्रमा पुल लगाएका र मरुभूमिमा सहर बसाएका उदाहरण त्यस्तै त हुन् ।  
अर्थशास्त्र भन्छ, मानिसका आवश्यकता
तीनथरी छन् ।  पहिलो अनिवार्य आवश्यकता, दोस्रो आरामदायी आवश्यकता र तेस्रो विलासिताको आवश्यकता ।  अनिवार्य आवश्यकता भनेको त्यस्तो आवश्यकता हो, जो विना मानिसको जीवनै रहँदैन ।  यसलाई पनि जीवनरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता, कार्यक्षमता बढाउने आवश्यकता र सामाजिक मान प्रतिष्ठासम्बन्धी आवश्यकता गरी तीन भागमा बाँडिएको छ ।  जीवनरक्षासम्बन्धी आवश्यकतामा गाँस, बास, कपास र औषधि पर्छन् भने कार्यक्षमता बढाउने आवश्यकतामा अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउने कुरा पर्छन् ।  सामाजिक मानप्रतिष्ठा बढाउने आवश्यकतामा चाहिँ सामाजिक संस्कारका कुरा पर्छन् ।  समाजमा बसेपछि आफूलाई मन नपरे पनि र अनावश्यक नै लागे पनि जीवन र मृत्युसँग सम्बन्धित सामाजिक संस्कारका काम गर्नैपर्छ– चाहे त्यो आडम्बरयुक्त, विकृतिजन्य र कुसंस्कारमय नै किन नहोस् !
मानिसले पहिला त अनिवार्य आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  ती आवश्यकता पूरा भएपछि ऊ स्वभावतः आरामदायी आवश्यकताको अनुभव गर्न थाल्छ ।  भुइँमै ओछ्यान लाएर सुुतिरहेको मान्छेलाई खाट–पलङ चाहिन्छ ।  सानो भुइँघरमा बसिरहेको मान्छेलाई ठूलो तलेघर बनाउन मन लाग्छ ।  फोन आउने जाने मात्रै हुने खालको मोबाइल छ भने एफएम आउने र टर्च लाइट बल्नेसम्म भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।  आरामदायी आवश्यकता पूरा गर्दा जीवन अलि सहज हुने र मानिसको कार्यक्षमता पनि बढ्ने भएकोेले यस्तो आवश्यकताको चाहना राख्नु मानवीय स्वभाव नै पनि हो ।  
आरामदायी आवश्यकताको पनि पूरा भइसकेपछि मानिसको मन बिलासी आवश्यकता पूरा गर्नपट्टि लाग्छ ।  विलासी आवश्यकता मानिसका लागि नभई नहुने पनि होइन र यसले कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्ने पनि होइन ।  यसले त मानिसलाई आडम्बरी र फजुलखर्ची मात्र बनाउँछ ।  यस्तोखाले आवश्यकताको पूर्ति प्रायः असीमित धन भएकाले मात्र गर्छन् ।  त्यस्तो मानिस जो उच्च सरकारी पदको होस् अथवा अवैध धन्दा गर्ने होस् ।  जसका लागि दैनिक नजराना र थैलीभेटको ओइरो लागि रहोस् ।  त्यसरी उसकहाँ थुप्रिने गरेको विना परिश्रमको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्नका लागि अब ऊ तोलाका तोला सुन किन्न थाल्छ, महँगा कपडा थुपार्न थाल्छ, महँगा विदेशी रक्सी सेवन गर्न थाल्छ, भड्किलो व्यवहार गर्न थाल्छ ।  उसले दैनिक प्रयोग गर्ने सामान विदेशबाट आउन थाल्छन् ।  यसरी ऊ समाजको अति नै ‘ठूलो भलादमी’ बन्न पुग्छ ।  
यी तीनैथरी आवश्यकता मानिसको आर्थिक हैसियत, पेसा, भौगोलिक अवस्थितिअनुसार पनि निर्धारित हुने गर्छन् ।  एक जना व्यस्त डाक्टरका लागि मोटरसाइकल अनिवार्य आवश्यकता हो भने घर नजिकैको विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि त्यो विलासिताको आवश्यकता हुन सक्छ ।  सहरमा बस्नेका लागि खाना पकाउने ग्यास अनिवार्य आवश्यकता हो भने गाउँमा बस्नेका लागि आरामदायी या विलासिताको आवश्यकता हो ।  
अर्थशास्त्रले बताएको आवश्यकताको उपर्युक्त वर्गीकरणका आधार स्पष्ट भएपछि, हामी औसत नेपालीका वास्तविक आवश्यकता तथा हामीले खाने, लाउने र प्रयोग गर्ने वस्तुहरूलाई कसरी लिने भन्ने कुरातर्फ एकैछिन सोचौँ ।
हाम्रो देश कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुरा सुनेको, जानेको, पढेको र बुझेको धेरै पुस्ता भइसक्यो ।  यस तथ्यमा अझै पनि कुनै फेरबदल भएको छैन तर कृषिप्रधान भनेको त खानलाउन मात्रै होइन, कृषि पेसाबाटै सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुनु, देशैभरिका धेरैजसो मानिस कृषि पेसामै लागेको हुनु, कृषिजन्य वस्तु निर्यात गरेर देशकै अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्न ठूलो हिस्सा ओगट्नु भन्ने अर्थ लाग्नुपर्ने हो ।  व्यवहारमा भने एकरत्ति पनि यस्तो अवस्था नदेखिएको टड्कारो र कटु यथार्थ हाम्रासामु छ ।  कृषि पेसाप्रतिको बढ्दो उपेक्षा त छँदैछ, यो पेसामा लागेको हाम्रो जनशक्तिलाई पनि टिकाउन सकिएको छैन ।  २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि राजमार्ग छेउछाउका क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेतीको जग बसेको थियो ।  यस हिसाबले भारतले फेरि २०७२ सालमा लगाएको अति नै कठोर र कष्टप्रद नाकाबन्दीले त कमसेकम कृषि उपजमै आत्मनिर्भर बन्ने अत्यन्त बलियो प्रेरणा जगाउनुपर्ने हो तर कृषिप्रधान देश भइकन पनि हाम्रो देशले बर्सेनि ज्यादै ठूलो परिणाममा कृषि उपज आयात गर्ने गरेको छ ।  कृषि उत्पादन बढाउन र यसको स्तरोन्नति गर्नका लागि बनाइएका र गरिएका ठूला ठूला कार्यक्रम र उल्लेखनीय लगानीहरूले आश लाग्दो प्रतिफल दिन सकेकै छैनन् ।  यता तराईमा फलेको धान पनि यतै खपत नभई सस्तोमा भारतलाई बेची उसैसँग महँगोमा चामल किन्ने प्रवृत्तिका कारण पनि कतिपय जिल्लामा भोकमरी भएको र अनिकाल लागेको समाचार बर्सेनि सुन्नु परिरहेको यो दुःख लाग्दो स्थितिमा, आफ्नो खेतबारीमा उत्पादित अन्नबाली र फलफूल बेचेर जीवनयापन गर्ने नेपाली परिवार कति नै होलान्
र ! भइआएको खेतीपातीका लागि पनि चाहिने मल, बीउ, मेसिन र कीटनाशक औषधि पनि भारतबाटै झिकाउनुपर्छ ।  दिनहुँ डेढ हजारको हाराहारीमा हाम्रा युवा विदेशिरहेका र गाउँघरका खेतबारी बाँझिँदै गएको अवस्थामा कति नेपाली कृषि पेसामा लागेका होलान् भन्ने ? अनि हाम्रो कमाइ भने, हाम्रै दैनिक उपभोगका लागि प्रयोगमा आउने जिउँदो जनावर, तयारी मासु, विभिन्न किसिमका माछा, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, हरियो तरकारी, ताजा तथा सुकेका फलफूल, अन्न तथा पिठो, मसला र तेल तथा तेलजन्य पदार्थ सबै मुख्यतः भारतबाटै ल्याएको किनेर खाने काममा नै खर्च भइरहेको छ ।  यो अवस्थामा, कृषिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति सहयोग गरेको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
यसरी गरिब देशका मानिस हामी, आफ्ना खेतबारी बाँझो राखेर अर्काको देशमा फलेको अन्न तरकारी खाएर कुन खालको आवश्यकताको परिपूर्ति गरिरहेका छौँ ? के हाम्रो माटोमा आलु फल्दैन र हामीले बाहिरबाट किनेर ल्याएको खानुपर्ने ? के हामीले यतै फलेको ताजा आँप, नासपती, स्याउ खानु हुँदैन र कहाँ–कहाँ फलेर कहाँ–कहाँदेखि आएको स्याउ, अङ्गुर र अनार नै खानुपर्ने ? बुढाबूढी, केटाकेटी र कमजोरका लागि हर्लिक्स, सेरेलेक्स र ग्लुकोज नै अमृत हो त ? हामीकहाँ बाख्रापालनका लागि उपयुक्त वन जङ्गल चरन कतै छैन र दसैँ मान्नलाई भारतबाट खसी–बाख्रा र चीनबाट च्याङ्ग्रा ल्याउनुपर्ने ? जाँड रक्सीको सेवनमा बन्देज लगाउनु त कता हो कता, ती चीज यतै पनि बनाउन सकिने हुँदाहुँदै महँगा महँगा रक्सी विदेशबाट झिकाएर भई नभईको नेपाली मुद्रा विदेशतिरै पठाउनुपर्ने ? यस्तो हदैसम्मको आत्मघाती नीति कुन चाहिँ नेपाली राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रीको होला ? यस्ता धेरै प्रश्न छन्, जसलाई जत्ति पनि बढाउन सकिन्छ ।  तिनका उत्तर खोज्नेतर्फ चासो देखिँदैन पनि ।  उत्तर पाए पनि नेपालको राष्ट्रिय नीतिले त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरिदिन्छ ।  फलतः गरिब देशका अधिकांश गरिब नेपाली केही धनी नेपालीको प्रभावमा परेर आफ्नो श्रमको पूरै ज्याला जसरी पनि विदेशीको पोल्टामा पारिदिन किञ्चित मान्दैनन् ।  स्थिति कहाँसम्म पुग्छ भने, सिउने सियो त ल्याइएकै थियो, दाँत कोट्याउने र कान कन्याउने सिन्का पनि हामी विदेशबाट झिकाइएकै प्रयोग गर्छौं ।  अनिवार्य आवश्यकताअन्तर्गत पर्ने गाँस, बास, कपास र औषधिमध्ये गाँस अर्थात् खानकै मात्र कुरो त यो हदसम्मको छ भने यस बाहेकका कुराको नेपाली परनिर्भरता कतिसम्म छ भन्ने अनुमान जोसुकैले पनि गर्न सक्छ ।  
के यस्तो घर डढाएर खरानी उडाउने, भएको हराएर नभएको खोज्ने र अर्काकै मात्रै राम्रो÷मीठो भनेर रोज्ने पाराले नेपाल र नेपालीको उन्नति कहिल्यै होला ? भनिन्छ, नेपाल गरिब भए पनि यहाँका नेताहरू धनी छन् ।  यहाँको राजनीति जनताको सेवाका लागि नभएर, कमाउने, धनी बन्ने र बनाउने पेसा बनेको छ ।  आफूहरू धनी भएपछि देश र यहाँका गरिब मानिसहरूको के वास्ता ? नत्र समग्र देशलाई धनी बनाउने उद्देश्य थियो भने मितव्ययी तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकताबोध गरी कुनै पनि प्रकारका खाद्यान्न, मासु, दूध तथा फलफूलको आयात निर्यात गरिने छैन भन्ने नियम बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिन्थ्यो होला ।  बर्सेनि यति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भनेर खोक्रो फूर्ति लाउनुको साटो युवावर्गलाई यहीँ रोजगारको वातावरण सिर्जना गरेर देश विकासका लागि चाहिने जनशक्तिलाई बाहिर जानबाट रोक्नेतर्फ पनि प्रभावकारी योजना बनाइन्थ्यो ।  भारतले नाकाबन्दी लाएको बेला पलाएको अनेकौँ मितव्ययी र वैकल्पिक उपायलाई नबिर्सी त्यसलाई निरन्तरता दिने अथक प्रयास पनि अहोरात्र गरिन्थ्यो होला ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना