संविधान कार्यान्वयनको अपरिहार्य पक्ष

kedar acharyaकेदार आचार्य

 

जनआन्दोलन २०६२/०६३ को मुख्य उपलब्धि  ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था’ को स्थापना हो ।  यद्यपि, यसले अझै स्थायित्व पाउन नसकेका छनकहरू यत्रतत्र देखिएका छन् ।  संविधानसभाले ‘सङ्घीय संविधान’ त जारी ग¥यो तर सङ्घीयताका अन्तरङ्ग पक्षमा यहाँका राजनीतिक दलहरूबीच मनोमालिन्य जारी नै छ ।  यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाङ्कन निर्धारणका लागि गठित आयोग र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच समेत द्वन्द्व सिर्जिएको अवस्थाले पनि त्यही कुराको पुष्टि ग¥यो ।  वास्तवमा सङ्घीयता सीमाङ्कनका विषयमा राजनीतिक दलहरूको मन बाझिनु र सीमाङ्कन निर्धारणका लागि गठित आयोग अनि सम्बन्धित मन्त्रालयबीच नै द्वन्द्व सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थायित्वका लागि सकारात्मक सन्देश हुन सक्दैनन् ।  
सङ्घीयताको बहसले अझै पहिचानको मुद्दालाई छाड्न सकेको छैन ।  त्यसमा पनि पहिचानको बहस घुमाउरो पाराले जातीय मुद्दालाई बनाउन खोजिएको छ ।  यसमा एउटा सानो अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हेरौं, सन् १९९० को दशकअघिसम्म दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद नीति जारी थियो ।  त्यहाँ गोरो छालाले कालो छालामाथि शासन गर्दथ्यो ।  राजनीतिमा रङ्गभेद अन्त्यका लागि दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाजस्तो विश्वप्रसिद्ध नेताले लामो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो ।  त्यही सिलसिलामा उहाँ लगातार २९ वर्षसम्म काराबासमा रहनुप¥यो ।  जब दक्षिण अफ्रिका रङ्गभेद राजनीति अन्त्य भई स्वतन्त्र भयो, तब त्यहाँ नेपालको जस्तै संविधानसभाको गठन गरियो र रङ्गभेदविहीन सङ्घीय संविधान जारीका लागि लामो बहस चलाइयो ।  बहसमा कतिपय सभासद्हरूले सङ्घीयता जातीय पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ भन्नेतर्क गरे ।  यद्यपि नेल्सन मण्डेलाले सङ्घीयता न जातीय हुन्छ, न धार्मिक बरु सङ्घीयता त सप्तरङ्गी इन्द्रेणीजस्तै पो हुनुपर्छ, भन्नुभयो ।  
नेपालमा भएको के हो भने, जब २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु ग¥यो तब उसको आन्दोलनका लागि व्यापक युवा जनशक्तिको अभाव अनुभव भयो ।  त्यसपछि उसले जनजाति र दलित युवालाई आपूmप्रति आकर्षित गर्नका लागि विद्यमान विभेद मुक्तिका लागि जातीय राज्य खडा गरिदिने, महिला प्रतिनिधित्वलाई प्रधानता दिनेजस्ता नारा अगाडि सा¥यो ।  फलतः, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा, मगर राज्यहरू भोलिको नेपालमा स्थापित हुनेछन् र त्यहाँ जातीय राज्यको प्रधानता हुनेछ भनेर उक्त द्वन्द्वमा युवाको बाक्लो उपस्थिति देखाप¥यो ।  द्वन्द्व नै चर्काउने हदसम्म जातीय राज्य स्थापना गरिदिने नारा बेठीक थिएन ।  फेरि व्यवहारमा चाहिँ त्यो सम्भव नहुने रहेछ ।  तत्कालीन नेकपा माओवादीको यही नाराको असरले नै ऊ पहिलो संविधानसभामा नेपालको पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्न पनि सफल भएको हो ।  तर जब सङ्घीयतामा जातीय पहिचानको मुद्दाको असरले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने जनताले बुझ्यो, तब उक्त पक्षधर राजनीतिक शक्ति जनताको नजरबाट क्रमशः टाढियो ।  हुन पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हिजो तत्कालीन नेकपा माओवादीले भनेजस्तो अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार अनि स्वराज्य सम्भव हुँदैन ।  दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एकीकृत नेकपा माओवादी जातीय सङ्घीयता, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीयता र स्वराज्यसहितको सङ्घीयताको भ्रमबाट बाहिर निस्कन सफल भए पनि पछिल्लो समयमा त्यही मुद्दालाई केही मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गरे र ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा उराल्न थाले ।  जसको परिणामः दोस्रो संविधानसभाले सङ्घीय संविधान जारी गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा बाधा–व्यवधानहरू खडा भइरहेका छन् ।
ठूलठूला क्रान्ति सम्पन्न भएपछि क्षणिक समय जहाँ पनि चुनौती खडा हुन्छन् ।  यो चुनौती नेपालमा मात्र खडा भएको होइन, विश्वमै यस्तो प्रवृत्ति छ ।  तर अन्य मुलुक चुनौतीलाई छलफल र सुझबुझबाट पन्छाउन सफल हुन्छन् र सम्भावनातर्फ अघि लम्कन्छन् ।  हामीकहाँ चाहिँ सम्भावनाभन्दा पनि चुनौतीबाट नै राजनीतिक दलहरूले क्षणिक फाइदा उठाउने प्रवृत्ति जमेको छ ।  अन्यथा जनआन्दोलन २०६२÷०६३ कुनै एक मात्र राजनीतिक दलको बलबुताबाट सम्भव भएको होइन र संविधानसभाबाट सङ्घीय संविधान पनि कुनै एउटा मात्र राजनीतिक दलको जोडबलबाट प्राप्त भएको होइन ।  नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी मात्र होइन अन्य मधेसवादी दलहरूको पनि आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता थियो र त्यो सम्भव भयो ।  त्यसैले अब संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि हिजो जनआन्दोलनका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।  राजनीतिक दलहरू सर्पको बच्चा जसरी जता मन लाग्छ, त्यतै दौडिने हो भने संविधान कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन ।
अर्कोतर्फ, यतिबेला स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाङ्कन निर्धारणका लागि गठित आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग स्थानीय इलाकाहरूको सीमाङ्कन, भूगोलको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, आम्दानीको स्रोतलगायतको विवरणहरू उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको तर सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूसँग यस्तो सबै विवरण नभएको भन्ने जानकारी गराएर आयोगलाई नै असहयोग गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ ।  जसले गर्दा अब स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाङ्कन निर्धारणका लागि गठित आयोगले यथासमयमा कार्य सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।  त्यो कठिनतासँगै जुन समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने हो, त्यो पनि नहुनसक्छ ।  अब पनि यथासमयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु भनेको संविधानको सफल कार्यान्वयन नहुनु नै हो ।  
एउटा निश्चित प्रयोजनका लागि गठन गरिएको आयोगले स्थानीय इलाकामा नै पुगेर ‘डाटा कलेक्सन’ (तथ्य सङ्कलन) गर्न सम्भव र समय दुवै पर्याप्त नहुनसक्छ ।  आयोगका विज्ञहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ‘डाटा’ लाई नै मुख्य आधार मानेर सङ्घीयतामा प्रदेश र इलाकाहरूको सिमाना छुट्याउने, त्यसको क्षेत्रफलको बारेमा बहस गर्ने, जनसङ्ख्या पत्ता लगाउने र स्थानीय इलाकाहरूको आम्दानीको स्रोत खोज्ने कार्य गर्ने हो ।  मन्त्रालयले नै विवरण उपलब्ध नगराएपछि गठित आयोगले अध्ययन गर्ने विषय के हो ? उसै त नेपालमा यसअघि गरिएको प्रदेश सीमाङ्कन आर्थिक सामथ्र्य, जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा नगरिएको र हचुवामा घोषणा गरिएको असन्तुष्टिका स्वरहरू चुलिएका छन् ।  अनि त्यसैको परिमार्जन हेतु आयोग गठन गरिएको हो ।  हुन पनि सङ्घीयता प्रदेशहरूको सीमा निर्धारणसँग मात्र होइन, सामाजिक–साम्प्रदायिक एकता तथा सद्भाव र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो ।  वास्तवमा सङ्घीयतामा यस्ता कुराहरूलाई मनन, अध्ययन र चिन्तन गर्न सकिएन भने श्रीखण्ड साबित हुने सङ्घीयता खुर्पाको बीँड पनि हुनसक्छ ।  त्यसैले सङ्घीयतामा ठूलो सुझबुझको आवश्यकता अनुभव गरिन्छ ।
नेपालमा लागू गर्न लागिएको सङ्घीयतामा केही नेताले आफ्नो स्वार्थ र सुविधाअनुसार पहिचान समूहमा संलग्नता वा परिभाषा गर्ने प्रवृत्ति देखाउन सक्छन् ।  यसरी भाषा, रङ, अनुहार वा खास जातीय भाषिक पहिचानलाई मात्र मान्यता दिने परिपाटीको विकासले सङ्घीयता सफल हुँदैन ।  बरु, एउटा खास उद्देश्यका लागि निर्माण गरिने पहिचान र त्यसको परिभाषा, जसको अस्तित्व समय र सन्दर्भअनुसार पृथक् हुनसक्छ ।  सङ्घीयता यस्तो होस्, जसले जातीय पहिचान होइन, विकासको पहिचान देओस् ।  नेपाली जनताले अहिले सङ्घीयताको चाहना गरेका कुनै जात, भाषा, धर्म वा वर्णको विकासका लागि मात्र होइन ।  बरु मुलुकको समविकासका लागि हो ।  समविकासका लागि प्रदेशहरूको आम्दानीको स्रोत के कस्तो
छ ? सङ्घीयतामा कतिपय प्रदेशहरू आफ्नै स्रोत र साधनको परिचालनबाट नै विकसित बन्न सक्छन् भने कतिपय प्रदेशलाई राज्यको आर्थिक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।  अहिले आयोगले खोजेको विषय पनि त्यही हो ।  अतः अब संविधान कार्यान्वयनको लागि समय घर्किन लागिसकेको छ, यो समयमा जनआन्दोलनका शक्तिहरू एकठाउँमा उभिनु र संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ र पारस्परिक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने निकायहरूले पनि यो संवेदनशील समयमा खोचे थाप्ने वा हलो अड्काउने होइन सहयोग सद्भाव राख्नु संविधान कार्यान्वयनको अपरिहार्य पक्ष देखिएको छ ।  






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना