सङ्घीयतामा सेवामैत्री प्रशासन

 krishna parajuliकृष्णप्रसाद पराजुली





सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो भने सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु प्रशासनको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी हो ।  सेवा प्रवाह सरल, सहज गुणात्मक र मितव्ययी ढङ्गले प्राप्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न सार्वजनिक प्रशासन जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ ।  सङ्घीयता सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन तथा जनतालाई सबैभन्दा नजिकको सरकार (स्थानीय तह) मार्फत घरदैलोमा सेवा पु¥याइ जनतालाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन आएको अवधारणा हो ।  सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनले सरकार भनेको हाम्रो हो र यो राम्रो छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउँछ, जसको माध्यमबाट सुशासन कायम भई समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।  
जनताले अनुभूति गर्ने गरी निष्पक्ष रूपमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने विविध सेवा र सुविधाको स्वरूपलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।  सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय सार्वजनिक प्रशासन हो ।  यो जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ, सेवाग्राहीको चाहना अनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ साथै मानवीय संवेदना, भावना एवं मनोविज्ञानलाई जोड दिँदै छिटो र छरितो ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।  शासन र प्रशासनलाई सेवा, कार्यालयलाई सेवाग्राहीको घर, कर्मचारीलाई सेवक र ऐन कानुनलाई साझा आचार संहिताको रूपमा स्थापित गराउनुपर्छ ।  सेवा प्रवाह पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।  जसले सेवामैत्री प्रशासनको सार्थकता प्रदान गरी सामाजिक न्यायको मान्यता स्थापित हुनसक्छ ।  
    नयाँ संविधानबमोजिम राज्यको मूल संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ ।  स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ ।  सङ्घीयतासँगै सदियौँदेखि काठमाडौँले प्रयोग गरिरहेको केन्द्रीय शासन स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएको छ ।  सिंहदरबारको शक्ति, स्रोत र साधन स्थानीय तहमा जाने र जनताले आफ्नो नजिक र पहुँचयोग्य स्थानीय तहमार्फत सहज सेवा प्राप्त हुने अवसरको सिर्जना भएको छ ।  विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।  यसबाट लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत र बलियो बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।  
जनताको सुशासनको मृगतृष्णालाई पूरा गर्ने उद्देश्यले सङ्घीयशासन प्रणाली अवलम्बन गरिएकोले सङ्घीयताले सुशासन कायम गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।  सुशासन आफैँमा असल र राम्रो शासन हो ।  सुशासन देखिनेभन्दा पनि अनुभूति गर्ने विषय हो ।  सुशासनले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, न्यायिक मनको प्रयोग गरी विधिसम्मत ढङ्गबाट सरल र शीघ्र सेवा प्रदान गर्न मान्यता राख्छ ।  कानुनको शासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय स्वायत शासन, विकेन्द्रीकरण, सूचनाको हक र पारदर्शितालाई सुशासनका आधारभूत तìव मानिन्छ ।  समृद्ध, आधुनिक शान्त, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न राज्य सञ्चालनमा सुशासनको आवश्यकता रहन्छ ।  
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज, जनमुखी बनाउने र त्यसबाट सुशासन कायम भई सभ्य, समृद्ध र आधुनिक नेपाल निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  यसका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकाय जवाफदेही, पारदर्शी, इमानदार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।  स्थायी सरकार र सरकारको काट्ने धारको रूपमा रहने सार्वजनिक प्रशासनले यो वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ ।  नेपाली जनताले अब आर्थिक रूपान्तरणसहितको विकास र समृृद्धि चाहेका छन् ।  जनताले राजनीतिको खोक्रो नारा होइन, विकासको वास्तविक प्रतिफल खोजिरहेका छन् ।  आर्थिक रूपान्तरणमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र समुन्नत बनाउन सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।  
जनताले सिंहदरबारको सेवा गाउँकै स्थानीय संयन्त्रमार्फत प्राप्त गर्न चाहेका छन् ।  सुरक्षा, समृृद्धि, समानता र सामाजिक न्यायको आशा गरेका छन् ।  यो देशमा एउटा प्रणाली र पद्धतिको विकास, लोकतन्त्र सबल र प्रशासनिक संयन्त्र सबल र प्रभावकारी होऊन् भन्ने चाहना आमनागरिकको छ ।  सङ्घीयताले यी सबै आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  जसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनले प्रतिबद्ध जवाफदेही र इमानदार भई काम गर्न जरुरी छ ।      
प्रशासनलाई सेवामैत्री बनाउने र सङघीयतामार्फत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले संविधानले नीतिगत व्यवस्था नै गरेको छ ।  सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति रहेको छ ।  त्यस्तै १४ औँ योजनाको आधारपत्रले स्वच्छ पारदर्शी र जनमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति लिएको छ ।  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यस्तै राज्यका काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को व्यवस्था गरिएको छ भने सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानमार्फत नै सुनिश्चित गरिएको छ ।  यीबाहेक अन्य विभिन्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था पनि छन् ।  
उल्लिखित व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक प्रशासन सेवामैत्री हुन नसकेको, भ्रष्टाचार बढेको, कर्मचारीमा जवाफदेहिता, अनुशासन, इमानदारी नभएको, काम पञ्छाउने प्रवृत्ति रहेको, व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको र सुशासनको जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको सर्वत्र गुनासो पाइन्छ ।  अतः अब सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवामैत्री बनाउने, जनताको चाहनाबमोजिमका सेवा प्रदान गर्ने, जनतालाई सेवाग्राहीको रूपमा आदरपूर्वक छिटो, छरितो र सहज रूपमा सेवा प्राप्त हुने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।  जसका लागि भएका नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न बनाउने, एकीकृत सेवा नीतिलाई विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको सहभागिता (सामाजिक परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण इत्यादि) अभिवृद्धि गर्ने, कर्मचारीको कार्य संस्कृतिलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने (जस्तैः मुस्कानसहितको सेवा), सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई सेवाग्र्राहीमैत्री र सुविधायुक्त बनाउने, पहिला आउनेलाई पहिला सेवाको मान्यतालाई आत्मसात गर्ने, पुरस्कार र दण्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।  
आगामी दिनमा सार्वजनिक प्रशासनले एकातिर बहुल समाजको सुन्दर रङको संयोजन बोक्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ युगले ल्याएको परिवर्तन अनुकूल आफ्नो पुरानो चरित्र र व्यवहारलाई आमूल परिवर्तन गरी जनताको सेवालाई सर्वोच्च स्थानमा राख्नैपर्छ ।  नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानुनले अङ्गीकार गरेका व्यवस्थालाई पालन गर्दै प्रक्रियामा सरलता, चरित्रमा स्वच्छता र व्यवहारमा नम्रतालाई मन्त्रको रूपमा धारण गर्नु आवश्यक छ ।  यसबाट नै ‘सेवामैत्री प्रशासनः सङ्घीयतामा सुशासन’ को मान्यता स्थापित भई समुन्नत, शान्त, न्यायपूर्ण र सभ्य राष्ट्रको निर्माण हुन सक्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना