बिजुलीमा आत्मनिर्भरताका लागि

dilliram mishraडिल्लीराम मिश्र





देशमा जलविद्युत् विकासका लागि सम्भावित आन्तरिक पुँजीको स्रोत सही ढङ्गबाट परिचालन गर्न सकिएको छैन ।  यसको व्यवस्थापन पक्ष ज्यादै कमजोर छ ।  जलस्रोत विकासमा अत्यधिक राजनीतीकरण गरिनु तथा जलस्रोत विकास नीतिलाई राज्यप्रणालीको प्राथमिक नीति बनाउन नसक्नुकै कारण आजको यस्तो अवस्था आएको तथ्यसँग अधिकांश जलस्रोतविद् सहमत देखिन्छन् ।  विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्कलाई अवलोकन गर्दा जलविद्युत् सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइएका जलविद्युत् योजनाअन्तर्गत अरूण तेस्रो ९०० मेगावाट, भेरी ४८० मेगावाट र माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाटलगायत साना, मझौला तथा ठूला गरी ७९ वटा आयोजना छन् ।  एक मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएका १७२ तथा एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका आयोजना ६८ वटा छन् ।  यस्तै २५ मेगावाटदेखि एक सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका १३ आयोजना छन् ।  यी १३ वटा आयोजनाबाट कुल ७१० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  यस्तै एक सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका १३ वटा आयोजना छन्, जसबाट चार हजार २११ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने तथ्यलाई विद्युत् विकास विभागले समेत स्वीकार गरेको छ ।  यो तथ्याङ्क केलाएर मात्र विद्युत् उत्पादन हुँदैन, लोडसेडिङ घट्दैन ।
नेपाल सरकार आफैँले कार्यान्वयन गर्न भनी राखेका आयोजना पनि २१८ वटा छन् ।  यी आयोजनामध्ये प्रमुख आयोजनाअन्तर्गत एक हजार ११० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सुनकोशी दोस्रो, ९१६ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, ५३६ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड, २५४ मेगावाटको बुढीगण्डकी, १२८ मेगावाटको सेती, ३३० मेगावाटको कर्णाली सातौँ लगायतका जलविद्युत् आयोजना छन् ।  यी प्रस्तावित आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता हेर्ने हो भने देशले लोडसेडिङको समस्याबाट पिरोलिइरहनुपर्ने आजको अवस्था हुँदै होइन तर किन यस्तो अवस्था भइरहेको छ ? प्रश्न छ तर उत्तर छैन ।  देशमा विद्युत् उत्पादन र वितरणको एक अङ्ग मानिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ६० मेगावाटको त्रिशुली तेस्रो ए जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ ।  यी आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा १०४ मेगावाट विद्युत् थपिनेछ ।  यसैगरी प्राधिकरणले विभिन्न भगिनी कम्पनी निर्माण गरी २७० मेगावाटको चिलिमे, ४५६ मेगावाटको तामाकोशी, ४० मेगावाटको राहुघाट १४० मेगावाटको तनहूँ हाइड्रो र ४० मेगावाटको त्रिशुली तेस्रो वी आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् ।  यस्तै निजी क्षेत्रबाट करिब ४०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।  यी आयोजनाका अतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९०० मेगावाटको उत्तरगङ्गा, ६०० मेगावाटको दूधकोशी, ६९२ मेगावाटको तमोर, ७०० मेगावाटको माथिल्लो अरूण, ८७० मेगावाटको तामाकोशी भी, १८ मेगावाटको मोदी, ४२ मेगावाटको मोदी ए र १८० मेगावाटको आँधीखोलाजस्ता यी बृहत् र विभिन्न स्वरूपका जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।  
देशमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हैसियत भएका साना, मझौला र ठूला गरी छ हजारभन्दा बढी नदी खोलानाला बग्छन् ।  पूर्वको कोशी मध्यको गण्डकी, पश्चिमको कर्णाली र सुदुर पश्चिमको मध्यकाली नदी जलाधार प्रणालीअन्तर्गत एक लाख मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आधार पछिल्ला अध्ययनले देखाएको छ तर अहिले देशमा जलविद्युत् उत्पादनको स्थिति ७५० मेगावाटको हाराहारीमा छ ।  अहिलेसम्म देशको सक्षम, सम्पन्न र प्रभावकारी वित्तीय संस्था कर्मचारी सञ्यय कोषले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि रु. २६ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ ।  नेपाल सरकारले निर्णय गरी नीतिगत व्यवस्था भएको खण्डमा थप रु. ३० अर्ब लगानी गर्न सकिने अवस्था पनि कोषको छ ।  नागरिक लगानी कोषले आफ्नो कुल सङ्कलित रकममध्ये २५ प्रतिशतसम्म जलविद्युत् विकासमा लगानी गर्र्न सकिने सम्भावना देखाएको छ ।  यसअनुरूप कोषको जलविद्युत्मा वर्तमान लगानी रु. ४ अर्ब रहेको छ तर कोषले अझै रु. २० अर्ब यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सकिने अवस्था छ ।  कोषले सरकारी कम्पनी, जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीमा रु. दुई अर्बको सेयर लगानीसमेत गरेको छ ।  अहिले नागरिक लगानी कोषमा रु. ८३ अर्र्ब सङ्कलित अवस्थामा छ ।  त्यसैले मुलुकको जलविद्युत् विकासका लागि सम्भावित आन्तरिक पुँजीगत स्रोतअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, विप्रेषण तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट सङ्कलित रकम रहेका छन् ।  नयाँ अवधारणा अनुरूप जलविद्युत् विकासमा थप लगानीको सम्भावनाअन्तर्गत पट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु. ५ सङकलन गर्दा वार्षिक रु. ६ अर्बसम्म उठ्न सक्छ ।  जलविद्युत् विकासका लागि अर्थ सङ्कलन गर्ने यो एउटा सहज, सरल र प्रभावकारी माध्यम हो ।  
अध्ययन सम्पन्न भएका र अध्ययन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको स्थिति अवलोकन गर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने तत्काल कम्तीमा पनि दश हजार मेगावाट क्षमताका परियोजनाको कार्य प्रारम्भ गर्न सकिन्छ तर जलविद्युत् आयोजना युद्धस्तरमा निर्माण भइरहेका छैनन्, उही कछुवाकै गतिमा छन् ।  जलविद्युत्जस्तो क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अठोट छ– हामीकहाँ आन्तरिक पुँजी परिचालन र व्यवस्थापनको कमीकमजोरी भइरह्यो ।  नेपाललाई चाहिने बिजुलीका लागि कसैलाई गुहार्नु पर्दैन ।  देशभित्रकै पुँजी परिचालन गर्दा दश वर्षभित्र कम्तीमा दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सहज छ ।  जलस्रोत विज्ञहरूको अभिमत छ– वार्षिक रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत रकममात्रै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न तथा आमनागरिकलाई आकर्षित गर्न सकियो भने पाँच वर्षमा एक–एक हजार मेगावाट क्षमताका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।  जलविद्युत् आयोजनामा अपेक्षित काम हुन नसक्नु र लगानीकर्ताको लगानी खर्च हुन नसक्नु यस क्षेत्रमा अर्को विडम्बना हो ।  यसकारण जलविद्युत्को विकासमा आन्तरिक पुँजी परिचालन हुन नसक्नुका पछाडि जलविद्युत् विकासका लागि स्वतन्त्र प्राधिकरण हुन नसक्नु रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँ उत्पादक, आफैँ प्रशारण लाइन निर्माणकर्ता र आफैँ बिक्रेता भएकाले देशभित्रको पुँजी परिचालन हुन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ ।  
यसले अनुभव गराउँछ, वित्तीय संस्थालाई विश्वासमा लिएर जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी प्रवेश गराउन एउटा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्थाको खाँचो छ ।  जलविद्युत् उत्पादन गरेर विदेश निर्यातद्वारा पैसा कमाउने सपना देख्नुभन्दा देशका जनतालाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु आजको आवश्यकता हो ।  हामी संसारमै सबैभन्दा महँगो विद्युत् उत्पादन गर्छौं, अनि निर्यात गरेर डलर कमाउने परिकल्पना गर्नु अर्थहीन कुरा हो ।  नेपाल सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न महŒवाकाङ्क्षी योजना घोषणा गरेको छ तर कागजी योजनामा मात्र सीमित तथ्यले केही अर्थ राख्दैन ।  प्रतिबद्धता, सङ्कल्प, इमानदारीका साथ काम गर्ने हो भनेमात्र यो सम्भव छ ।  एक कित्ता सेयरका लागि दिनभरि लाममा बस्ने आमनागरिकलाई घरघरमा सेयर दिने तथा नागरिकसँग जति पैसा छ, त्यसलाई ग्यारेन्टीका साथ जिम्मा लिएर त्यति सेयर दिने व्यवस्थासहितको कम्पनी निर्माण गरी अगाडि बढ्ने हो भने जलविद्युत् उत्पादनमा आजको कोलाहल आवश्यक छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना