मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती

nirajan sharma निराजन शर्मा




संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा शङ्का उपशङ्का कायमै छन् ।  राज्यको पुनर्संरचना र मौलिक हकको कार्यान्वयन अहिले पेचिलो विषय वस्तुको रूपमा देखापरेका छन्, जसको कार्यान्वयनबाट मात्रै संविधानको सफलता र असफलता निर्धारण गर्न सकिन्छ ।  
मानवअधिकारको अभिन्न अङ्गको रूपमा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका हक मौलिक हक हुन् ।  सैद्धान्तिक रूपमा मौलिक हक भनेको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने र न्यायिक हुनुपर्छ ।  अधिकारको पनि अधिकार भएकाले संविधानमा मौलिक हकको ओज अरू संवैधानिक हकभन्दा बढी हुन्छ ।  राज्यविरुद्धको हक भएकोले यसको प्रकृति नकारात्मक हुन्छ ।  जसको व्याख्या गर्न राज्यको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सिधै प्रवेश गर्न सकिन्छ (धारा ४६ संवैधानिक उपचारको हक, यो धाराअन्तर्गत उच्च अदालतमा समेत प्रवेश गर्न पाइन्छ) ।  कार्यान्वयन गर्न सकिने हक मात्रै मौलिक हकमा राख्नुपर्छ ।  क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा राखिन्छ ।  मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तबीचको फरक भनेकै यसको तत्काल कार्यान्वयन र क्रमशः कार्यान्वयन हो ।  नयाँ संविधानमा हामी कैयौँ ठाउँ यसको फरक छुट्याउन चुकेका छौँ ।  निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राखिनुपर्ने कुरा कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ भन्दै मौलिक हकमा समावेश गरेका छौँ, जसको कारणले विश्वकै उत्कृष्ट मानिने हाम्रो संविधान कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलता उत्पन्न हुने सम्भावना छन् ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा विभिन्न सात वटा मौलिक हक समावेश गरी सूत्रपात गरिएको मौलिक हकको प्रावधान नेपालको वर्तमान संविधानसम्म आइपुग्दा ३१ वटा पुगिसकेको छ ।  संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन र धारा ४८ मा नागरिकको मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ ।  मानव अधिकारका पाँच वटा पुस्तालाई समेट्ने प्रयास स्वरूप मौलिक हकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।  यसरी मौलिक हकको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नु र अनावश्यक व्याख्या गर्नु राम्रो मानिँदैन ।  बरु मौलिक हक छोटा, सूत्रात्मक, कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्छ ।  भारतीय सर्वोच्च अदालतले किसन पटनायकविरुद्ध केरला राज्यको मुद्दामा संविधानको धारा २१ को व्याख्या गर्दै बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत खाद्यान्नसम्बन्धी हक पनि पर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।  विषय छरपष्ट लेखेर कार्यान्वयन फितलो हुनुभन्दा सूत्रात्मक लेखाइ र व्यापक तथा अनिवार्य कार्यान्वयन मौलिक हकको परिचय हो ।  हाम्रो नयाँ संविधानमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्दा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा राख्ने विषयसमेत मौलिक हकमा राखिएको छ ।  यसले न्यायपालिकालाई मौलिक हकको व्याख्या गर्न र कार्यपालिकालाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुनेछ ।  जसले मौलिक हकलाई नै फितलो बनाउने खतरा छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि भारतको सर्वोच्च अदालतले किसन पटनायकविरुद्ध केरला राज्यको मुद्दामा गरेको फैसला विपरीत व्यवस्था देखिन्छ ।  उदाहरणको रूपमा धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था हुँदाहुँदै फेरि आवास, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा र उपभोक्ताको हकलाई छुट्टाछुट्टै श्रेणीमा राखी कायम गर्नुले संविधान कार्यान्वयनमा झन् धेरै चुनौती थपिएको छ ।  यी अधिकांश धारामा संविधानले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।  संविधान पढ्दा लाग्छ यो संविधानभन्दा बढी क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ऐन हो कि ! संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था हँुदाहुँदै धारा ३८ मा महिलाको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरी अनावश्यक हकको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिएको छ ।  एउटा धाराले सम्बोधन गरिसकेको विषय वस्तु पुनः व्याख्या गरिँदा संविधानको मूल मर्म ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ ।  
संविधानको धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था भए पनि सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुनका लागि अन्य हकजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अनि समानता र स्वतन्त्रताको हकको पूर्ण कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ तर यहाँ अन्य केही हकको सन्दर्भमा तीन वर्ष त कानुन निर्माणमा नै खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।  सूचना र सञ्चारको हकलाई एउटै विषय वस्तु बनाई व्याख्या गर्दा पनि हुनेमा दुई वटा धारामा व्याख्या गरेको देखिन्छ ।  
संविधानमा सबै लिङ्ग, वर्ग र जातजातिका हक अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत नै समेट्ने प्रयास गर्दा यो समस्या देखापरेको हो ।  धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ साथै वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत् पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएबाट यो धारा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने देखिन्छ ।  के अहिले वातावरणीय समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको समयमा यो सम्भव छ ? दिनदिनै प्रदूषित हुँदै गइरहेको वातावरणलाई कसरी संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान नदिई जुन कार्यान्वयन गर्न प्रायः असम्भवझैँ छ, त्यस्तो विषयलाई मौलिक हकको रूपमा राख्नु लोकप्रियता कमाउने उपायभन्दा अरू केही हुन सक्दैन ।
अर्कोतिर गरिबी, पछौटेपन र आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेको देशका लागि कार्यान्वयन गर्न असम्भव मौलिक हक राखिएका छन् ।  मौलिक हक शृङ्गारका लागि राखिनु हुँदैनथ्यो ।  उदाहरणको रूपमा धारा ३३ को रोजगारीको हक, धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी हक हेरौँ ।  कम्तिमा पनि यी हकलाई भाग ४ राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राखेको भए, भाग ३ को महŒव थप बढ्न जान्थ्यो ।  अहिलेको व्यवस्थाले कर्णालीमा खाद्य सङ्कट परेमा, बेरोजगार नागरिकले रोजगारी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नलाई मात्रै सहज हुने हो ।  तथापि संविधानले स्वास्थ्य, भाषा संस्कृति, शिक्षा र श्रमलाई विशेष महŒवका साथ मौलिक हकको रूपमा ग्रहण गरेको छ ।  
धेरैले मौलिक हकका कतिपय व्यवस्थालाई उधारो हक भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्, जुन व्याख्या सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।  कार्यान्वयनका लागि समयसीमा तोकिनुभनेको मौलिक हक होइन भनेर पनि भनिन्छ, मौलिक हक त संविधान प्रारम्भ भएकै दिनबाट कार्यान्वयन हुनपर्ने हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो तर हामीले नयाँ संविधानमा त्यसलाई चुनौती दिएका छौँ ।  धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ ।  यसले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि समेत समय निर्धारण गरी त्यो बेलासम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।  कुनै पनि नाममा मौलिक हकलाई सीमित पार्नु, नियन्त्रण गर्नु वा कार्यान्वयनको समय सीमा तोक्नु, अधिकार दिन नखोज्नु नै हो ।  मौलिक हक संविधानले ग्यारेन्टी मात्रै गर्ने हो ।  यिनीहरू त संविधान नहुँदा पनि समाजमा जीवित हुन्छन् ।  यसमा राज्यको निगाह वा नियन्त्रण जरुरी पर्दैन तर यहाँ त्यस्तै भए गरेको देखिन्छ ।  अर्कोतिर ३१ वटा धारामा व्यवस्थित गरिएका हकको उपयोगका सन्दर्भमा कानुनबमोजिम भन्ने शर्त प्रयोग अत्यधिक गरिएको छ ।  यो मौलिक हकको खण्डमा मात्रै २३ ठाउँमा यी हक कानुनबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ ।  अझ दलितसम्बन्धी विशेष हकको एउटा धारामा मात्र पाँच वटा ठाउँमा यस्ता कानुनबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ ।  त्यसैले यसप्रकारले एकातिर बढीभन्दा बढी मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्रहण गर्ने अनि अर्कोतिर ती हकलाई कानुनबमोजिम हुने भन्नाले ती हक मौलिक हकभन्दा पनि बढी कानुनी हकजस्ता देखिएका छन् ।
राजनीतिक नाराको जस्तो रूपमा मौलिक हकको सूची तयार पारिएको हुँदा यसको कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने, मानिसले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने र त्यसका कारण अदालतमा कार्यबोझ बढ्ने देखिन्छ ।  लेखेर नदिनुभन्दा हुन नसक्ने कुरालाई नलेख्दा त्यसले भविष्यमा द्वन्द्व आउन दिँदैन तर अब यसरी उछित्तो काढेर मात्रै हँुदैन, यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबैको ध्यान समयमै जान जरुरी छ ।  एकतामा नै बल हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सबै एक भए अवश्य नै संविधानलाई कार्यान्वयन गराई शान्त र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।  समाजमा दिगो शान्ति र समृद्धिको खम्बा बन्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन शून्यताको स्थितिले संवैधानिक व्यवस्थाको वैधतालाई नै सङ्कटमा पार्न सक्नेतर्फ अहिलेदेखि नै हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना