संविधान संशोधन – फलामको चिउरा

puskar mathemaपुष्कर माथेमा

 

नयाँ नेपालको सुगम मार्गमा दौडिने तयारीमा रहेको नेपालका अगाडि एकपछि अर्काे अलमल सिर्जना हुने क्रम रोकिएको छैन ।  सयौँ वर्षदेखि नेपाली शक्ति केन्द्रमा हाबी हुँदै आएको शक्तिको खिँचातानीले अझै पनि निकास पाउने सम्भावना देखिएको छैन ।  हिजो राजदरवारमा हुने गरेका गुटहरूको चलखेलले नेपाललाई अगाडि बढ्न दिएको थिएन भने अब ती चलखेल जनदरवारहरूमा सल्बलाउन थालेको छ ।  मारमा परेको छ त नेपाली जनताको सपना र नेपालको नियति ।  लामो सङ्घर्षपछिको हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताको आँखामा आशाका पालुवा फक्रिन्छन् तर ती सपनालाई मूर्त रूप दिनका लागि जिम्मेवार नेतृत्व पङ्क्तिबीचको छिनाझप्टीबीच ती मुना फक्रन पाउँदैनन् ।  पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा नयाँ नेपाललाई दिशा दिनका लागि ल्याइएको नयाँ संविधान आफँै अहिले कार्यान्वयनको सङ्कटतर्फ अगाडि बढिरहँदा नेपालको भविष्यबारे पुनः एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  
निर्धारित मार्ग तय हुनमा विलम्ब हुनु भनेको यात्रा सम्पन्न हुने सम्भावना जोखिममा पर्दै जानु हो ।  १३ महिनापूर्व संविधानसभाबाट ल्याइएको नवीनतम संविधानलाई कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन गरेर सङ्घीय नेपाल निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो तर व्यवस्थापिका संसद्बाहिर रहेका राजनीतिक दल, विशेषगरी मधेसी मोर्चाले उक्त संविधानमा आफ्नो माग अनुसार अक्षरशः संशोधन गरिनुपर्ने अड्डी लिइरहेको छ ।  सरकार पनि संविधान संशोधनप्रति उदार नदेखिएको होइन तर विभिन्न अलमलका कारण दसैँअघि नै प्रस्तुत गरिने भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनका लागि साइत जुरिसकेको छैन ।  प्रस्ताव ल्याउनुपूर्व सत्ता साझेदार तथा प्रतिपक्षसँग सहमतिका लागि छलफलले गति लिन नपाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगको मथिङ्गल उभिन आइपुगेको छ ।  प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गहन अभिरुचि संलग्न यो पहलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अझ पर लाने सम्भावना सिर्जना भएको छ ।  
संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज बिल्कुलै होइन ।  अमेरिका तथा भारत जस्ता लोकतन्त्रका सन्दर्भमा अग्रणी राष्ट्रमा पनि कयौँ पटक संविधान संशोधन भएका छन् र हुने क्रममा छन् भने नेपालले त नवीनतम राजनीतिक मार्ग अँगालेको भर्खरै मात्र हो ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधानलाई नै पूर्ण मान्ने हो र देशको अवस्था, समयको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुसार संशोधन गर्दै नजाने हो भने परिपक्वतातर्फको मार्ग नै अवरुद्ध हुन्छ ।  निकै जटिल परिस्थितिबीच संविधानसभाभित्र सहमति जुटाएर ल्याइएको संविधानलाई थप परिष्कार गरी सङ्घीयतातर्फको यात्रालाई सहज, समावेशी र स्वीकार्य बनाउँदै लानुपर्नेमा विवाद छैन ।  यसो भन्दैमा ‘फलामलाई तातेको बेलैमा हान्नुपर्छ’ भन्ने मान्यताको अन्ध अनुसरण गरी राष्ट्रलाई सङ्घीयताको जगमा उभ्याउनुपर्ने समयमा यो मूल कार्यबाट विचलित भई वा यस कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने गरी संशोधनको अडान लिँदा ‘खोलाको माछा समात्न खोज्दा हातको माछा झर्ने त होइन’ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ ।  
अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएका जानकारी अनुसार संविधान संशोधनका सन्दर्भमा पाँचवटा बुँदाले प्राथमिकता पाएका छन्– प्रदेश सीमाङ्कन, नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता, राष्ट्रिय सभामा सहभागिता संरचना र भाषा ।  यी सबै बुँदा मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे माग र उक्त मोर्चासँग वर्तमान सरकार गठनका क्रममा भएको तीनबुँदे सहमतिमा आधारित छन् ।  मधेसी मोर्चाले पनि आफ्नो आन्दोलनको प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा यिनै चार बुँदालाई बनाएको देखिन्छ ।  तात्कालिक आवश्यकताका रूपमा सरकार परिवर्तनका लागि समर्थन जुटाउन संविधान संशोधनका लागि सहमति जनाइएको भए पनि वर्तमान सरकारका लागि यो कार्य फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै भइरहेको छ ।  सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीबाट व्यवस्थापिका संसद्मा कात्तिक ३ गते भएको सम्बोधनमा असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने गरी संशोधनको अन्तिम मस्यौदा बन्दै गरेको उल्लेख भएको छ तर एकातिर सत्तारुढ गठबन्धनबीच नै संशोधनको मस्यौदा आदानप्रदान भइसकेको देखिँदैन भने प्रतिपक्षले त यससन्दर्भमा छलफल नभएको गुनासो मात्र नभई संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नका लागि पनि सार्वजनिक रूपमै माग गरिरहेको अवस्था छ ।  
वर्तमान सरकारमाथि आफ्ना नियमित कार्यसूचीका अतिरिक्त असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने चुनौती एकातिर छ भने विद्यमान संविधानमै टेकेर सङ्घीय संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मेवारी अर्काेतिर छ ।  संविधान संशोधनको मागलाई सम्बोधन गर्दा तीन तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने र निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्दा संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परी सरकारलाई अगाडि बढाउनमा समस्या आउने जटिलता अहिले विद्यमान छ ।  संविधान संशोधनलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पनि यो बाटो पनि सजिलो भने छैन ।  गत वर्ष माघ ९ गते भएको संविधानको पहिलो संशोधनबाट संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ पारिएपछि समानुपातिक समावेशिताको मुद्दाको धेरै हदसम्म सम्बोधन भइसकेको देखिन्छ भने राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको संरचनासम्बन्धी संशोधनमा खासै समस्या पर्ने देखिँदैन ।  संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सीमाङ्कनसम्बन्धी मागको सम्बोधन भने सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपूर्व सम्भव देखिँदैन ।  नागरिकतासम्बन्धमा आएको मागमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्ने सम्भावना पनि बलियो देखिँदैन ।  यसैगरी भाषासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनका लागि भाषा आयोगबाट सुझाव आउनुपर्दछ तर यसको गठन भर्खर मात्र भएको र पूर्णता पनि पाइनसकेको अवस्था भएकोले आवश्यक सुझाव आउनका लागि समय लाग्ने स्पष्ट छ ।  
प्रदेशको सङ्ख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी संशोधनका सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा २७४ (४) ले समस्या पार्ने देखिन्छ ।  भाग ३१ को धारा २७४ उपधारा ४ अनुसार उपधारा २ बमोजिम पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्छ ।  यसरी वर्तमान संविधानले निर्वाचित सङ्घीय संसद्को संलग्नतामा मात्र यससम्बन्धी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको तर उल्लेखित निकायका लागि निर्वाचन भई नसकेको वर्तमान अवस्थामा त्यसका लागि चालिने कुनै पनि कदम असंवैधानिक हुने निश्चित छ ।  यसैगरी भाग ३३ को धारा २९५ (१) ले प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नसक्ने प्रावधान राखेका कारण सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सरकारले सिधै प्रस्ताव गर्न नसक्ने अवस्था छ ।  यसरी संविधानले गरेको स्पष्ट प्रावधान विपरीत संशोधनको प्रक्रियामा जानु अर्घेल्याइँ पनि हो ।  सीमाङ्कनसम्बन्धी संशोधन गर्ने सहमति शीर्ष राजनीतिक दलहरूबीच भइहाले पनि यसका लागि पहिला विद्यमान सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानमा संशोधन आवश्यक हुन्छ ।  
अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधान कार्यान्वयन गरेर देशलाई सङ्घीय संरचनाको जगमा उभ्याउनु हो र यसका लागि राष्ट्रको सर्वाेच्च प्राथमिकताका रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद् गरी तीनै तहको चुनाव निर्धारित समयसीमा अर्थात् २०७४ साल माघ ७ गतेभित्रै सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन ।  यसबाट विचलित हुनु भनेको अन्योल र अस्थिरताको बाटोमा हिँड्नु हो र राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु हो ।  दायाँबायाँ नहेरी कुनै एउटा पक्षका आवाजलाई मात्र सम्बोधन गर्नु भनेको ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ’ भन्ने लोकोक्तिको अनुसरण गर्नुहुन्छ र यसबाट अन्य असन्तुष्ट समूहलाई पनि सोही बाटोमा अग्रसर हुनका लागि मानसिक रूपमा उत्प्रेरित गर्नसक्छ ।  आदिबासी जनजाति, थारु समुदाय, महिला, दलित समुदायका सम्बन्धमा सम्बोधन गरिनुपर्ने प्रावधानहरू संविधानमा नभएका होइनन् तर वर्तमान अवस्थामा ती समुदायले प्रदर्शन गरिरहेको संयम संविधान कार्यान्वयनका लागि निकै सहयोगी देखिएको छ र यो राष्ट्रकै हितमा देखिन्छ ।  पारस्परिक सहमति, सद्भाव र सौहार्दता कायम गरी सङ्घीय नेपालमा सहज पदार्पणलाई भन्दा आफ्ना अडानलाई सगरमाथाको टुप्पो सम्झनेहरूले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि आफ्नो प्राथमिकताप्रति पुनःविचार गर्ने हो कि ?




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना