जागरुक उपभोक्ता र प्रतिस्पर्धी बजार

 marseliकृष्णप्रसाद भण्डारी “मार्सेली”

 

 

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिणाम एवं मूल्यको अनियमिता बाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ जारी भएको देखिन्छ ।  यो ऐनले उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचारप्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी र सञ्चयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्न खोजेको छ ।  
यसैगरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पु¥याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ जारी भएको उक्त ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।  
नेपाल सरकारले आपूर्ति नीति स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ ।  आपूर्ति नीतिमा “नियमित, सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति हुने वातावरण सिर्जना गर्न आपूर्ति क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका विकृतिलाई न्यून गर्दै सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता कायम गरी उपभोक्ता हक हितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न यस नीतिले आधार प्रदान गर्नेछ ।  यस नीतिले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थामा अपेक्षित सुधार र सहजीकरण गरी राज्य तथा जनताको उद्देश्य, अपेक्षा र आवश्यकतालाई उचित सम्बोधन गर्दै गरिबी निवारणको समष्टिगत लक्ष्यलाई नै योगदान पु¥याउने अपेक्षा राखिएको छ” भनिएको छ ।  
प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०६९ को प्रतिवेदनमा खुला बजार अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा राज्यको नियमनकारी निकाय निष्प्रभावी र उदासिन भएमा आमउपभोक्ताको हक अधिकार कुण्ठित हुन जान्छ ।  बजारलाई प्रचलित ऐन, कानुन र नीतिगत व्यवस्था अनुरूप प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्दा एकातर्फ उपभोक्ताले अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिको भार खेप्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न बाध्य हुनुपर्छ, जसका कारण अन्ततः आमनागरिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा नै आघात पर्न जान्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।  
उपभोक्ताका हक अधिकारको संरक्षणका लागि वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट हुने शोषणका विरुद्धमा उपभोक्तालाई जागरणमा ल्याउन आवश्यक छ ।  जबसम्म आमउपभोक्ता आफू स्वयं सचेत भएर आफ्ना अधिकारको प्राप्तिमा एक हँुदैनन्, तबसम्म वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट उपभोक्ता पीडित भइरहने अवस्था रहन्छ ।  सरोकारवाला निकायले कानुन निर्माणको क्रममा जाहेर गरेका प्रतिबद्धतालाई आफ्नो दायित्व बुझी उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम दुर्गम ग्रामीण तहसम्म पु¥याई उपभोक्तालाई जागरणमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।  यसका लागि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने सबै व्यक्ति उपभोक्ता भएका हुँदा, सबै आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ ।  वस्तु र सेवाका वितरक सबै उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।  उपभोक्ता नभई बजार चल्दैन ।  यस अर्थमा बजारका सार्वभौम उपभोक्ता हुन् ।  तसर्थ, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ ।  वस्तु र सेवाका सङ्गठित उत्पादक र वितरकबाट हुने शोषणका विरुद्धमा उपभोक्तालाई जागरणमा ल्याउने काम सरोकारवाला सरकारी निकाय र उपभोक्ता संस्थाको हो ।  
    उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ३ मा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन गरिएको छ ।  उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ मा उपभोक्ता शिक्षाबारे जनचेतना जगाउने र उपभोक्ता शिक्षालाई विभिन्न तहका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गराउनेसम्मका कामहरू परिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  परिषद्ले उपभोक्ताका अधिकारका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई जागरुक पार्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र उपभोक्ता संस्थासँग समन्वय कायम गरी व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गरी उपभोक्ता शिक्षाबारे जनचेतना जगाउने कामको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरेको छ ।  यसरी उपभोक्तालाई उसका हक अधिकारका सम्बन्धमा जागरणमा ल्याउने, गुणस्तर सम्बन्धी नीतिहरू निर्धारण गर्ने, वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने लगायतका प्रशस्त अधिकार उपभोक्ता संरक्षण परिषद्मा भए पनि परिषद् क्रियाशील रहेको अवस्था देखिँदैन ।
    बजार संरक्षण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ मा रहेको आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड पनि क्रियाशील देखिँदैन ।  यस्तै संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ ले आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा वस्तु र सेवा नियमन गर्ने विभिन्न अधिकारी तथा निकायको अनुगमन सम्बन्धी कामलाई एकीकृत तथा प्रभावकारी बनाउने, कार्ययोजना तयार गर्ने र वस्तु वा सेवा बजारको अनुगमन गर्दा तत्काल आइपर्ने समस्याको समाधान गर्नका लागि केन्द्रीयस्तरमा रहने संयुक्त बजार अनुगमन समन्वय समिति पनि नियमित र पूर्ण क्रियाशील हुन सकेको छैन ।  
    प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका र प्रतिवेदनबाट निर्देश गरिएका संस्थागत व्यवस्था र सुझावको उचित कार्यान्वयनमार्फत उपभोक्तालाई जागरुक तुल्याउनु नै अबको आवश्यकता हो ।  प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम बजारलाई स्वच्छ राख्न सकिएमा मात्र स्वच्छ बजारको कल्पनासहित वस्तु र सेवाको आपूर्ति सहज पार्न सकिन्छ ।  सरोकारवाला सरकारी निकायले उपभोक्तालाई जागरणमा ल्याई प्रतिस्पर्धी बजारको विकास गर्नसकेमा मात्र बजारमा आपूर्ति सहज हुन सक्छ ।  तसर्थ, आपूर्ति मन्त्रालयले तत्कालै केही कदम चाल्न आवश्यक छ ।  पहिलो, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्लाई क्रियाशील तुल्याउन कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक परिषद्को बैठक अनिवार्य रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने ।  दोस्रो, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डको बैठकसमेत प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा बस्ने व्यवस्था गर्ने ।  तेस्रो, संयुक्त बजार अनुगमन समन्वय समितिको बैठक प्रत्येक दुई÷दुई महिनामा अनिवार्य रूपमा बस्ने ।  चौथो, परिषद्, बोर्ड र समन्वय समितिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रत्येकको कार्यसूचीसहितको उप–समिति गठन गरी नियमित बैठकमा उप–समितिका प्रतिवेदन प्राप्त गरी समीक्षा गर्ने गाँठो फुकाउने निर्देशन दिने कार्यान्वयन गर्ने ।  पाँचौँ, मूल्य विश्लेषण समिति गठन गरी उपभोग्य वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, आयातकर्ताले भन्सारमा डिक्लियर गरेको मूल्य, प्रचलित कानुनबमोजिम बुझाएको कर दस्तुर र उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेतको विश्लेषणका आधारमा अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री मूल्य कायम गर्ने ।  छैठौँ, जिल्ला अनुगमन समितिलाई साधन, स्रोत र जनशक्तिको विषेश व्यवस्थासहित क्रियाशील तुल्याउने ।  सातौँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला अनुगमन समिति र आपूर्ति समितिको बैठक महिनाको एक पटक अनिवार्य रूपमा र क्षतिपूर्ति समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने व्यवस्था गर्ने ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना