महाभियोग प्रस्तावमा काँग्रेसको भूमिका

 shiva sirशिवकुमार भट्टराई






मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक दलको रूपमा रहेको नेपाली काँग्रेसको काँधमा यतिबेला ऐतिहासिक जिम्मेवारी थपिएकोे छ ।  सम्भवतः नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको पदीय आचरणबारे प्रश्न उठाउँदै संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका गरी १५७ सांसदले  महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।  नेपाली काँग्रेसलाई थाहै नदिई ल्याइएको भनिएको यो प्रस्ताव पारित गराउन भने उसको सहयोगविना सम्भव छैन ।  यो गम्भीर विषयको छिनोफानो गर्न नेपाली काँग्रेसको भूमिका सर्वाधिक महŒवको रहेको छ ।  
काँग्रेससँग राम्रो सल्लाहसमेत नगरी छापामार शैलीमा प्रस्ताव दर्ता भएकाले यसबारे निर्णय लिन काँग्रेस छलफलमा व्यस्त छ ।  संसद्मा यसबारे गएको मङ्गलबारदेखि नै छलफल सुरु भइसकेको छ ।  सांसदहरू  महाभियोग प्रस्तावकै पक्षमा खुलेर उभिएका छन् ।  त्यसैले प्रस्ताव पारित हुने लक्षण देखिएका छन् ।  यसपछि मुलुकको राजनीतिले कुन दिशा लिने हो भन्ने चाहिँ अन्योल कायमै छ ।  योलगायत हरेक विषय र मुद्दामा काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका नाताले पनि जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।  अहिले त हरेक विषयमा उसले पार्टी एकताकोे सन्देश जाने गरी निर्णय लिनु आवश्यक छ ।  कार्यकर्ताले कुनै गुट विशेषको भन्दा समग्र काँग्रेसको सुदृढीकरणमा मलजल गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिए पनि सार्थक हुन सकिरहेको छैन ।  मुलुकमा विद्यमान हरेक मुद्दामा समग्र काँग्रेसभन्दा गुटगत काँग्रेसको विचार र धारणाले प्रश्रय पाएको अवस्था छ ।  जसले गर्दा कार्यकर्ता तहमा निराशा छाएको छ ।  कुनै पनि गुटमा नलागी सिङ्गो काँग्रेस बनेर राखेको विचार र धारणाको कहीँ कतै सुनुवाइ हुने अवस्था छैन ।  गुटगत राजनीतिले मौलाउने अवसर पाएको छ ।  गएको तेह्रौँ महाधिवेशनमा चाहिँ कार्यकताले गुटबाट बाहिर निस्कन नेताहरूलाई जनादेश दिएका थिए तर कार्यकर्ताको भावनाको कदर गर्न नेतृत्वले कुनै चासो दिएको छैन ।  
नेपाली काँगे्रस स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न गुुट उपगुटबाट सञ्चालन भएको पार्टी हो ।  टंकप्रसाद आचार्यदेखि डिल्लीरमण रेग्मी होस् या मातृकाप्रसाद कोइराला वा बीपी कोइरालाकै पनि सोच र कार्यशैलीमा मेलमिलाप रहेको देखिँदैन ।  यो पार्टीमा सधैँ दुई धारको सङ्घर्ष जारी रहेको देखिन्छ ।  २०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक कालमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि गणेशमानसिंह वा कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्मको बेमेलको इतिहास ताजै छ ।  नेतृत्वमा यस्तो अवस्था रहे पनि कार्यकर्ता तहमा भने गुटबन्दी विरोधी भावना नै बलियोसँग स्थापित भएको देखिन्छ ।  यसको पछिल्लो उदाहरण गएको महाधिवेशनको सन्देशबाटै ठम्याउन सकिन्छ ।  नेताहरूले आ–आफ्नो प्यानल बनाए पनि कार्यकर्ताले भने त्यो चाहेको देखिएन ।  नत्र सभापतिमा देउवालाई जिताएर अन्य पदाधिकारीमा रामचन्द्र पौडेल प्यानलका व्यक्तिलाई पक्कै विजय माला पहिराउने थिएनन् ।  महामन्त्री पदमा बीपी कोइरालाका कनिष्ठ पुत्र शशाङ्कको जितले पार्टीभित्र अब आमूल परिवर्तनको पक्षमा आमकार्यकर्ता रहेको स्पष्ट सङ्केत मिलेको छ ।  साथै नवनिर्वाचित सभापति र महामन्त्री दुवैले अबको कार्यभार पार्टीभित्र बृहत्तर एकताको वातावरण तयार गर्न खर्चन तल्लिन हुनुपर्ने देखिन्छ तर विडम्बना नेतृत्व तह भने गुटगत राजनीतिलाई नै मलजल गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।  गुटगत राजनीतिमा मात्र भविष्य देख्ने मुठ्ठीभर अतिवादीहरूको उक्साहटमा नेताहरू पनि रुमल्एिका छन् ।  यो जत्था सधैँ नेताहरूलाई भजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खप्पिस छन् ।  यो अतिवादी सोच र शैलीबाट पार्टीलाई बचाउने गहन जिम्मेवारी नेतृत्वको भए पनि व्यवहारमा त्यो अनुभूत गर्न सकिएको छैन ।
लामो समय ६०–४० को भागबन्डाले पार्टीलाई ग्रस्त पारेकोमा त्यसबाट माथि उठ्न कार्यकर्ता तहबाट जति नै दबाब परे पनि नेतृत्वको कानमा बुझो परेको अनुभव गर्नुपरेको छ ।  सभापति देउवाका लागि पार्टीभित्रको विभाजनको रेखा मेटाउन यो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै गुटलाई बढावा पुग्ने गरी काम भइरहेका छन् ।  उहाँले हिजो ४० प्रतिशतको भाग खोज्दा पार्टीभित्र समग्र एकता कायम हुन नसकेको अवस्थाको निरन्तरता नै अहिलेको यथार्थ बन्न पुगेको छ ।  हिजो संस्थापन र प्रजातान्त्रिक दुई गुट रहेकोमा अहिले विभिन्न उपगुट बनेका छन् ।  तिनलाई बल पु¥याउने काम स्वयं सभापति देउवाले गरिरहनुभएको छ ।  आज समस्याबाट तत्काल राहत पुगेको अनुभूति भए पनि भोलि यो प्रवृत्ति देउवाकै लागि दुखाइ हुनेछ ।  हिजोसम्म संस्थापन पक्षसंँग भाग मात्रै खोजेको अवस्थाबाट देउवा आज माथि पुगेको अवस्था हो ।  अब अर्कातिर गएको महाधिवेशनमा उहाँलाई सघाउनेहरू पार्टीभित्र ससाना उपगुट चलाउने छन् ।  तीमध्ये केही आर्थिक रूपले ज्यादै बदनाम व्यक्तिहरू पनि छन् ।  तिनले आफूले मात्रै देउवालाई जिताएको भन्दै भाग खोजेपछि वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा स्थान दिएर गुट उपगुटलाई संस्थागत गरिएको छ ।  उनीहरूको माग पूरा नहुने बित्तिकै पार्टीभित्र चलखेल बढ्ने र समीकरणमै फेरबदल हुन सक्ने भयले देउवाले यो निर्णय गरेको सोझै बुझिन्छ ।
यसका साथै नेपाली काँग्रेसभित्रका केही अतिवादी सधैँ हैकम चलाउन खोज्छन् ।  जनताबाट सधैँ पराजित भए पनि नेताको चाकडी गरी प्रभावित पार्ने समूहले राम्रा र सक्षम मानिसलाई नेताका सामुन्ने भरिसक्य पर्न दिंदैनन् ।  उनीहरूलाई सधैँ भय र त्रास रहिरहन्छ कि उनीहरूले कतै आफूहरूलाई विस्थापित त गर्ने होइनन् भनेर ।  जसले गर्दा नेतृत्व वर्गलाई अन्धकारमा राख्न खोज्छन् ।  यो स्थितिमा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन धेरै कठिन हुनेछ ।  लोकतान्त्रिक पार्टीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो तर हार जितलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र लिन सक्ने सोच र संस्कारको विकास हुनै सकेको छैन ।  यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म काँग्रेसले मुलुकको नेतृत्व गर्न मुस्किल छ ।  जनताले भोट दिएर जिम्मेवारी दिए पनि आपसी बेमेलले पूरा हुन सकिरहेको छैन ।  पार्टीलाई भागबन्डाबाट होइन क्षमता र योग्यताका आधारमा चलाउने परिपाटीको थालनी भयो भने काँग्रेसले यो देशलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने निश्चित छ ।  
मुलुकका हरेक परिवर्तनमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको इतिहास साक्षी छ ।  यो ऐतिहासिक दायित्व निर्वाहका क्रममा नेताहरूले आफूलाई अब्बल सावित गरिसकेका छन् ।  चाहे बीपीको कुरा गरौँ या सुवर्ण शमशेर वा गणेशमान या कृष्णप्रसाद अथवा गिरिजाप्रसाद नै पनि युगान्तकारी परिवर्तनका वाहक थिए ।  पछिल्लो अवस्थामा सुशील कोइरालाले पनि संविधानसभाबाट मुलुकमा संविधान जारी गर्न निर्वाह गरेको भूमिका नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चीर कालसम्म सम्झना गरिनेछ ।
यस्तो गौरवशाली पार्टीको सभापति रहनुभएका देउवाले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको सफल कार्यान्वयन गराउनु जरुरी छ ।  यसका लागि काँग्रेसलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।  अहिलेकै सन्दर्भमा पनि काँग्रेस जनचाहना विपरीत जाने अवस्था नआओस् भनेर सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।  यसको अर्थ काँग्रेसले अरू दलजस्तै हतारमा कुनै निर्णय नलिए पनि जिम्मेवार र जनभावनाको कदर गर्ने खालको निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।  एमालेसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध सुमधुर बनाएर मुलुकमा कायम सबैखाले समस्याको निकास दिने कामको नेतृत्व लिन काँग्रेस अग्रसर हुनुपर्छ ।  खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग विगतमा भएका सहमतिको पालना गर्न सक्ने अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने काम गर्नेतिर कदम बढाउनुपर्छ ।  नेपाली काँग्रेसले लिने निर्णयले नै संसद्मा दर्ता भएको  महाभियोगले निकास पाउने भएकाले एमाले र माओवादी केन्द्र पनि संवेदनशील भएर अघि बढेमा मात्र समस्याको हल खोज्न सकिने छ ।  यो विषयमा प्रमुख दलहरू विभाजित भए भने मुलुकले नसोचेको दुरावस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ ।  त्यसैले  महाभियोगको प्रस्तावमा हचुवाको भरमाभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनु आवश्यक छ ।  देशमा परिवर्तन ल्याउन लडेका दलहरू यो मुद्दामा विभाजित हुने वातावरण निर्माण भयो भने प्रतिगामी शक्तिलाई मात्र बल पुग्ने छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना