संसदीय सर्वोच्चताको परीक्षण

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संविधान, ऐन र पदीय आचारण बमोजिम काम नगरेको भन्दै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम गत कात्तिक ३ गते संसद्मा उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अहिले मुलुकमा त्यही बहसले मुख्य स्थान पाएको छ ।  नयाँ संविधान घोषणा भएको एक वर्षभित्रै संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ला भन्ने अनुमान सामान्यतः गरिएको थिएन होला ।  तर प्रमुख आयुक्त कार्कीले कतिपय सिधै हेर्दासमेत अनुचित लाग्ने खालका क्रियाकलापमा हात हाल्नुका साथै सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीका सन्दर्भमा देखाएको व्यवहारका कारण उहाँमाथि १ सय ५७ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।  सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का तर्फबाट दर्ता भएको उक्त प्रस्तावका पक्षमा सार्वजनिक रूपमा समेत प्रबल जनमत देखापरेको छ ।  तर महाअभियोग पारित हुनका लागि आवश्यक दुई तिहाई मत यी दुई पार्टीसँग मात्रै छैन ।  
संसद्को पहिलो दल नेपाली काँग्रेस चाहिँ यस विषयमा अहिलेसम्म अन्योलमै छ ।   उक्त दलभित्र यस प्रकरणमा भने केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरेरै निकै लामो छलफल गरिएको छ ।  जब कि गत असोजको तेस्रो साता तत्कालीन सरकार परिवर्तन गर्नखोज्दा र पछाडि साउनको तेस्रो साता माओवादीसँग नौ–नौ महिनाको सत्तासाझेदारी गर्दा समेत उक्त पार्टीको केन्द्रीय समितिको छलफलै भएको थिएन ।  अझ अचम्मको कुरा त के छ भने विगतमा चिकित्सक गोविन्द केसीले आन्दोलन गर्दा त्यसका पक्षमा देखिने काँग्रेसका अधिकांश नेताहरू यतिबेला उहाँले उठाएको प्रमुख माग पूरा गर्ने अवसर आउँदा चाहिँ   परिवर्तन भएका छन् ।  कार्कीले गरेका असंवैधानिक, प्रतिशोधपूर्ण र भूमिगत शैलीका गलत कामहरूका बारेमा होइन, काँग्रेसभित्र एमाले र माओवादी मिलेर किन यस्तो प्रस्ताव ल्याए भनेर विषयान्तर गर्न खोजिएको छ ।  
एमाले र माओवादी मिलेर प्रस्ताव ल्याएका कारण आफू पछाडि परिन्छ र उनीहरूका पछाडि लुरुलुरु हिँडेको ठहरिन्छ भन्ने तर्कले काँग्रेसभित्र मुख्य रूपले स्थान पाएको देखिन्छ ।  तर, इतिहास पल्टाउने हो भने नेपाली काँग्रेसले निकै ठूल्ठूला मुद्दाहरूमा यस्तै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।  उदाहरणका लागि, गणतन्त्र नेपाली काँग्रेसको एजेन्डा थिएन ।  आफूमाथि थुप्रै मुद्दा दायर भएको, मृत्युदण्ड नै हुनसक्ने, थुप्रै कार्यकर्ता मारिरहेको बेला पनि बीपी कोइरालाले राजतन्त्र र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर दिएको मन्तव्यलाई आदर्श वाक्य मानेको काँग्रेसले नेपालमा कहिल्यै गणतन्त्रको झन्डा उठाएन ।  तर एमाले, माओवादी जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना दस्तावेजमा भएको गणतन्त्रलाई जब कार्यनीतिक नारा बनाए र त्यसका पक्षमा जनमत उर्लिएर आयो, त्यसपछि नेपाली काँग्रेस पनि उक्त प्रस्तावका पक्षमा आउन बाध्य भएको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन ।  सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली जस्ता अनेक विषयमा पनि काँग्रेसले यस्तै नियति भोग्दै आएको छ ।  
मुख्य कुरा के हो भने अरुले पहल लिए पनि, प्रस्ताव दर्ता गरे पनि, चर्को भाषण गरे पनि काँग्रेस नआउन्जेल लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन ।  यही परिस्थितिले नै नेपाली काँग्रेसको महìव दर्शाउँदैन र ? आफ्नो महìव आफैँ अवमूल्यन हुने गरी जब पार्टीकै नेताहरू तर्क वितर्कमा लाग्छन्, तब पार्टीप्रति जनताको दृष्टिकोण कसरी सकारात्मक हुन्छ ?
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै रहस्यमय, बाध्यकारी र लामो योजनाको एउटा अङ्गका रूपमा आएको हो भन्ने विषयमा काँग्रेसका नेताहरू जानकार नभएका होइनन् ।  मुख्य नेतृत्वमा नभएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ आदि मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला जस्ता नेताहरू पनि जनआन्दोलन दबाउन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका र दरबारको छत्रछायाँमा हुर्किएका कार्कीलाई अख्तियारजस्तो पवित्र निकायमा नियुक्त गर्नुुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा काँग्र्रेसकै धेरै नेताहरूलाई थाहा छ ।  अख्तियारमा पुगिसकेपछि कार्कीले जेजे कामहरू गर्नुभयो, तीमध्ये साह्रै थोरै मात्र कानुनसम्मत छन् भन्ने कुरा अदालतका फैसलाहरू हेर्दा पनि हुन्छ ।  आफ्नो नियुक्तिका बेला विरुद्धमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खोजीखोजी दुःख दिने, प्रतिशोध साँध्ने, आर्थिक चलखेल बढी हुने ठाउँमा हात हाल्ने, आफन्तहरूलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्ने जस्ता क्रियाकलापले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निष्पक्ष रहनुपर्ने निकायलाई विवादित र बदनाम बनाएको छ ।  
यस प्रकरणको उत्कर्षका रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेल गर्न नदिनका लागि कार्कीले गरेको हुलहुज्जत, घेराबन्दी र राज्यशक्तिको परिचालनले उहाँको लुकेको अभीष्ट के होला र किन यसो गरिरहनुभएको होला भनेर सोच्न बाध्य बनाएकै कारण संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।  यस्तो बेलामा मुलुकको भाग्य र भविष्यको जिम्मेवारी बोकेका दलहरूमा ढुलमुल, मौनता र अन्योल देखिन्छ भने त्यसबाट देशलाई त असर पर्दछ नै, सबभन्दा बढी घाटा सम्बन्धित दललाई नै हुन्छ ।  
संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सर्वोच्चता सबभन्दा माथि मानिन्छ ।  झन् पछिल्लो समयमा त यसलाई अझ बढी  प्रभावकारी बनाउनका लागि संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरू, अरु संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य र राजदूतहरूको सुनुवाइ गरेर उनीहरूलाई जनताका प्रतिनिधिमार्फत गरिने अनुमोदनलाई संसदीय सर्वोच्चताकै उत्कृष्ट अभ्यासका रूपमा लिइन्छ ।  लोकमानसिंह कार्की त्यो चरणबाट पनि गुज्रिनुभएको छैन ।  २०७० वैशाख २४ गते उहाँको नियुक्ति हुने बेलामा संसद् नै थिएन र उहाँका हकमा मात्रै बाधा अड्काउ आदेश जारी गरेर रातारात नियुक्त गरिएको थियो ।  पछि संसद् बनिसकेपछि उहाँलाई संसदीय समितिमा बोलाउँदा त्यहाँ प्रश्न गर्ने सांसदमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको मात्र देखिएन, त्यसपछि उहाँले संसदीय समितिलाई नै टेर्नुभएन र घाँटी दुखेको छ भनेर बैठकमै नआउँदा पनि संसद् निरीह भएर बस्न बाध्य भयो ।  
यतिबेला चाहिँ सांसदहरूले साहस जुटाएका छन् र उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।  अब उनीहरूले यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनन् भने संसदीय सर्वोच्चता कागजमा सीमित हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना