विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सहयोग पु¥याउन आग्रह

काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते ।  शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी दातृ निकायलाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)मा सहयोग पु¥याउन अनुरोध गरेको छ ।  दातृ निकायका पदाधिकारीलाई शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएर यस्तो सहयोग माग गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले दातृ निकायलाई आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको एसएसडीपीबारे जानकारी गराइएको जानकारी गराउँदै उनीहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले कात्तिक ८ गते एसएसडीपी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।  योजना कार्यान्वयन गर्न पाँच वर्षका लागि छ खर्ब ५० अर्ब र सात वर्षका लागि १० खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  सो रकमको ८८.८ प्रतिशत नेपाल सरकारले र ६.८ प्रतिशत दातृ निकायले व्यहोर्ने छन् ।  अझै करिब दुई अर्ब ७९ करोड रुपियाँको स्रोत जुट्न सकेको छैन ।  मन्त्री पौडेलले स्थिर राजनीतिक वातावरणको विकास र योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबाट विकास साझेदार तथा सरकारी स्रोतबाट वित्तीय न्यूनता पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)लाई असफल भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै कानुनी जटिलताका कारण सोचेजति सफल हुन नसकेको बताउनुभयो ।  “आठ वर्षअघि नै शिक्षा ऐन संशोधन भइसक्नु पथ्र्यो” उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा ऐन संशोधन भइसकेको छ ।  त्यसैले एसएसआरपीले जस्तो एसएसडीपीले त्यस्तो नियति भोग्नु पर्नेछैन । ”
एसएसआरपीका कारण प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ९६.६ प्रतिशत, आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ८८.७ प्रतिशत, कक्षा ५ मा विद्यालय टिकाउ दर ८९.४ प्रतिशत र कक्षा ८ मा ७८ प्रतिशत, सबै तहमा लैङ्गिक समता अनुपात एक छात्रा बराबर एक छात्र, कक्षा ८ मा उत्तीर्ण दर ९० प्रतिशत पुगेको दाबी गरिएको छ ।  शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षण र सिकाइ वातावरणमा न्यूनतम मापदण्डको सुनिश्चितता गर्दै सृदृढ र स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही हुने गरी शैक्षिक सुशासन तथा व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै सङ्घीय परिवेशअनुरूप शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिने बताउनुभयो ।  पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले एसएसआरपीले शिक्षाको पहुँचलाई लक्ष्यसम्म पु¥याउन सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै अब उपलब्धिका आधारमा दातृ निकायले अनुदान दिने बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना