सरकारले गर्नैपर्ने कामहरू

rajendra kiratiराजेन्द्र किराती


माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना भइसकेको छ ।  मिलीजुली सरकारको सीमा र बाध्यता हुने गर्छन् ।  मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधनको एकोहोरो रटानमा छन् ।  सङ्क्रमणकालीन राजनीतिले सहमति र सहकार्यको माग गर्छ ।  यस्तो परिस्थितिमा कसैले नियतवश नकारात्मक दृष्टिकोण लिए सामान्य विषय पनि जटिल हुन्छ, कुना कुनामा चलखेल हुन्छ ।  यस्तो राजनीतिक परिवेशमा मिलीजुली सरकार सञ्चालन सहज हुँदैन ।  यद्यपि तमाम प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्दै काम अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।  मूलभूत रूपमा सरकारको संवेदनशील कार्यभार यस्ता हुन सक्छन् ।  
संविधान कार्यान्वयन
सरकारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण कार्यभार संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो ।  यसका लागि मधेस, आदिवासी जनजाति, थारूलगायतले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षीको साथ सहयोग उत्तिकै जरुरी छ, जुन सजिलो भने छैन ।  सबैलाई समेट्दा मात्र राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ ।  राष्ट्रिय एकताविना गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, स्थानीय तहको वैज्ञानिक पुनर्संरचना, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय मुद्दाको वैज्ञानिक समाधान हुन सक्दैन ।  अग्रगामी राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन नगरी जन–अपेक्षा अनुरूप संविधान कार्यान्वयन हुँदैन ।  त्यसो नगरे मुलुक असफल हुन्छ ।  मुलुक असफल हुनु भनेको प्राप्त उपलब्धि गुमाउनु हो ।  उपलब्धि गुमाउनु भनेको बलिदानीपूर्ण जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म नबुझ्नु हो ।
सुनियोजित हल्लाखल्ला सुन्दा अघिल्लो सरकार संविधान कार्यान्वयनमा थियो जस्तो लाग्न सक्छ तर यथार्थ नितान्त फरक छ ।  वास्तवमा उसले नाकाबन्दीमा ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै नक्कली र मौसमी राष्ट्रवादी कभरमा संविधान कार्यान्वयनलाई झनै जटिल बनाएको थियो ।  मधेस, थारू र जनजातिको मुद्दामा ध्यान नदिनुले यसको पुिष्ट हुन्छ ।  यस्तो हठ वा रवैयाबाट वस्तुतः संविधान कार्यान्वयन सम्भव थिएन ।  जनता हातहाती गुणात्मक परिणाम खोजिरहेका छन् ।  यसकारण गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रणाली लगायतका अग्रगामी एजेण्डाहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान कार्यान्वयन अनिवार्य देखिन्छ ।  यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
निर्वाचन
तीनै तहको निर्वाचन गर्नु संविधान कार्यान्वयनकै अभिन्न पाटो हो ।  आवश्यक तयारीविना यसअघिको सरकारले हावाकै तालमा मिति घोषणा ग¥यो तर त्यससम्बन्धी वैज्ञानिक, वस्तुवादी र व्यावहारिक कार्ययोजना थिएन ।  कार्यतालिका विना गरिएको घोषणाको कुनै अर्थ हुँदैन ।  यता संविधानमा दलहरूको समान धारणा बन्न ढिलाइ भए समयमा चुनाव सम्भव छैन ।  यसमा दलबीच सहमति कायम गरी संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।  यस अतिरिक्त निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन र कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ ।  अन्यथा विगत सरकारले गरे जस्तै घोषणाको लागि घोषणा मात्र हुनेछ, जसले जनतालाई भ्रममा राख्न सक्ला तर चुनाव हुँदैन ।  सरकार यसमा हदै संवेदनशील हुनुपर्छ ।
शान्ति प्रक्रिया
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु सरकारको अर्को चुनौती रहेको छ ।  शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा भएकोले माओवादी केन्द्रको निर्णायक भूमिका रहन्छ ।  परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व माआवादीले नै गरेको हो ।  यसकारण अग्रगामी एजेण्डालाई संस्थागत गर्न उसैको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु वस्तुवादी हुन्छ ।  जनयुद्धमा दुवै पक्षबाट भएका मुद्दाको न्यायोचित व्यवस्थापन गम्भीर चुनौती छ ।  सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका मुद्दाको वस्तुवादी र व्यावहारिक फैसला जरुरी छ, जसले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकोस् ।  सरकारले अग्रगामी एजेण्डाको दीर्घकालीन समाधन खोज्नुपर्छ ।  यसका लागि जनयुद्धकालीन मुद्दाको सैद्धान्तिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
पुनर्निर्माण
महाविनाशकारी भूकम्प भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ तर पीडितहरूले न्यूनतम राहत र पुनर्निर्माण अनुदान समयमा पाएनन् ।  पालको बास दयनीय रह्यो ।  पुनर्निर्माण कार्य योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सकेन ।  नयाँ सरकारले तत्काल अनुदान उपलब्ध गराई समयतालिका सहित पुनर्निर्माणको अभियान थाल्नुपर्छ ।  पीडितहरूलाई राहत तथा अनुदान वितरणमा राजनीति गर्नु हुँदैन ।  यो मानवीय भावनासँग जोडिएको संवेदनशील पक्ष हो ।  राजनीतीकरण गर्दा नेता कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ला तर पीडितले न्याय पाउन सक्दैन ।  यस्तो विडम्बनापूर्ण रवैयालाई नयाँ सरकारले तोड्नुपर्छ ।  विधि र झन्झटिलो प्रक्रियालाई व्यावहारिक विधिबाट सुलभ र सहज बनाउँदै राहत र पुनर्निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रियता र कूटनीति
सामान्यतया राष्ट्रिय हितमा आधारित वैदेशिक नीति राष्ट्रियता र कूटनीतिसम्बन्धी सार्वभौम अवधारणा हो ।  राष्ट्रियता, जनवाद एवं जनजीविका अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।  चीनसँगको व्यापार तथा पारबहन सम्झौता राम्रो कुरा हो तर कार्यान्वयनमा रहेको जटिलता र अव्यावहारिकताप्रति आँखा चिम्लन सकिन्न ।  यसले मोदीलाई झस्काए पनि तत्काल हाम्रो आवश्यकताको वैज्ञानिक र व्यावहारिक विकल्प बन्ने सम्भावना कम छ ।  असन्तुलित, भड्किलो, हठी, आवेग र भावनामा आधारित छिमेक नीतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।  त्रिदेशीय समान र सन्तुलित कूटनीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ ।
जनतन्त्र
कोरा राष्ट्रवादी आवरणमा अघिल्लो सरकारले जनजीविका र जनतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा ग¥यो, मधेस, जनजाति, थारूलगायतका उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको मुद्दामा अनुदार रह्यो ।  मुलुकमा व्याप्त संस्थागत तथा व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी लगायतका जनजीविकासम्बन्धी सवालहरूलाई नक्कली, खोक्रो, प्राविधिक र यान्त्रिक राष्ट्रवादी थाङ्नामा सुताइयो ।  यसबाट मुलुक अराजकता र अव्यवस्थातर्फ धकेलिएको छ ।  जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दा भावनात्मक राष्ट्रवादी पर्दाले छोपिएको छ ।  सुशासन र अमनचयन टाढाको विषय भएको छ ।  तसर्थ नयाँ सरकारले सुशासनको समग्र पक्षमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
विकास निर्माण
वस्तुवादी योजना र स्रोत पहिचानविना हचुवा शैलीमा बाँडिएका सपनाले चुनावी माहोल त बनाउँला तर जनअपेक्षित योजनाबद्ध विकास हुँदैन ।  चोटिलो भाषणले विकासमा क्रान्ति हुँदैन ।  मनगढन्ते योजना बुनेर सोझासाझा जनतालाई भ्रममा पार्दै चुनावी बैङ्कमा भोट बचत गर्ने प्रपञ्च नदोहो¥याउनु राम्रो हुन्छ ।  अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेर भौतिक पूर्वाधार विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  जलविद्युत्, सडक, रेलवे लाइन, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।  सहरभन्दा गाउँ, अनि तराई, पहाडभन्दा हिमाली क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ ।  विकासको अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरेर सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतसाधन र जनशक्तिलाई अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ ।  अनि मात्र विकासको ढोका खुल्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा
अघिल्लो सरकारले कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता बढाएर ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको छ ।  यो प्रत्येक दुई वर्षमा अपनाइने सनातनी परम्परा हो ।  यो आर्थिक वर्ष तलब भत्ता बढाउने वर्ष हो ।  अर्कोतिर कर्मचारीको तलब बढ्नु नै समाजको समृद्धि, न्याय र सुशासनको मापदण्ड होइन ।  यसका लागि राष्ट्रियस्तरमा आधारभूत वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्ग लक्षित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ अर्थात् गरिब किसानलाई पेन्सन वा अनुदान, बेरोजगार युवालाई रोजगारी व्यवस्था नभएसम्म बेरोजगारी भत्ता र स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।  आधारभूत वर्गका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुकुम्बासीका लागि आवासको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  मातृ तथा शिशु अनुदान, ६० वर्षभन्दा माथिका गरिब वृद्धवृद्धालाई न्यायोचित भत्ता एवं उपचारको व्यवस्था, साथै दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृतप्रति राज्यले विशेष दायित्व बहन गर्नुपर्छ ।  सरकारले यसमा मुख्य ध्यान दिन जरुरी छ ।
तसर्थ नयाँ सरकारको काँधमा कठिन र जटिल चुनौतीका पहाड छ ।  यसलाई सम्याउन सके चुनौती अवसरमा बदलिन्छ, नसके सोही पहाडले किच्ने खतरा छ ।  मन्त्रिमण्डल चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ, कुराभन्दा काम र मात्राभन्दा गुणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  औपचारिक कार्यक्रममा रिबन काट्ने, मैनबत्ती जलाउने र हावादारी भाषण सबै भ्रम हुन् ।  विदेश भ्रमण र कार्यक्रम उद्घाटनमा समय खेर फाल्नु हुँदैन ।  हल्ला र हावादारी भाषणमा रम्ने कतिपय नेताको मोडेल नक्कल गर्दै नगर्नु राम्रो होला ।  खोक्रो प्रतिबद्धता, भाषण, वक्तव्यबाजी र प्रजारबाजी आजको आवश्यकता होइन ।  आवश्यकता सरकारी कार्यक्रमको योजनाबद्ध कार्यान्वयनसहितको सुशासनको हो ।  यसमा नयाँ सरकार असाध्यै गम्भीर बन्नुपर्छ ।  

(लेखक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका
प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना