सार्वजनिक संस्थानमा दूरदृष्टिको खाँचो

sivaram neupaneशिवराम न्यौपाने

जनताको आधारभूत वस्तु तथा सेवा उत्पादन, खरिद गरी सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने, विकासको आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने, वस्तु र सेवा उत्पादन तथा बिक्रीमा व्यावसायिक सिद्धान्त अवलम्बन गरी ती कार्यमा दक्षता एवं प्रभावकारिता बढाई नाफासमेत आर्जन गरी आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर रहने र आर्थिक वृद्धि गरी सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन भएका छन् ।  देशमा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिले हुने र नहुने बीचको अन्तर कायमै रहेको, आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टिले सहरी क्षेत्र सबल भए पनि दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्र अझै कमजोर अवस्थामा रहेका कारण मुलुकको समग्र विकासका साथै सार्वजनिक सेवा, उद्योग, व्यापार, वित्त, उत्पादनमूलक क्षेत्रको सहजताका लागि सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था कायमै छ ।   
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका जम्मा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २० वटा खुद नाफामा र १४ वटा खुद नोक्सानीमा (तीन वटा संस्थानको कारोबारको अवस्था एकिन नभएको) सञ्चालित छन् ।  यी संस्थानको आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा खुद नाफा रु. पाँच अर्ब पाँच करोड तीन लाख रुपियाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा
रु. ३३ अर्ब ९२ करोड २७ लाख खुद नाफा भएको छ ।  यस अवस्थाले संस्थान सुधारतर्फ उन्मुख भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  आ.व. २०७१।७२ सम्ममा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी रु. एक खर्ब २६ अर्ब १६ करोड तीन लाख रुपियाँ पुगेको, सोही अवधिसम्ममा कुल ऋण लगानी रु. एक खर्ब २९ अर्ब ९६ करोड १८ लाख पुगेको छ ।  संस्थानबाट प्राप्त लाभांश सरकारको सेयर लगानीको ५ दशमलव १२ प्रतिशत भएको साथै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा सङ्कलन गरेको कुल राजस्व रु. चार खर्ब पाँच अर्ब ८७ करोडमा संस्थानबाट प्राप्त लाभांशको अंश १ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्थाले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिमा संस्थानको योगदान कमजोर नै रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ  ।  
सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक गराउने उद्देश्यले निजीकरण गर्ने रणनीति लिइएको भए पनि नीतिगत एवं कार्यविधिगत कमजोरीका कारण निजीकरणको कार्य अपेक्षाकृत सफल हुन सकेको छैन ।  सरकारको सेयर लगानी भएका ६६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३० वटाको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री, आंशिक सेयर बिक्री, चालू सम्पत्ति बिक्री, भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी तथा विघटनजस्ता प्रक्रियाबाट निजीकरण गरियो ।  निजीकरण भएकामध्ये ११ वटा संस्थामात्र हाल सञ्चालनमा रहेका, बाँकी सञ्चालनमा नरहेका र केही बन्द भएका छन् ।  निजीकरणमा गएकामध्ये सञ्चालनमा रहेका ११ वटामध्ये पाँच वटा नाफा आर्जन गर्नसक्ने अवस्थामा छन् ।  विगत केही वर्षयता सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक सुधार एवं निजीकरण गर्ने कार्य निष्क्रिय प्रायः छ ।  सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि निरन्तर रूपमा प्रयास हुँदै आएको भए पनि यस प्रयासमा सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।  
सार्वजनिक संस्थान कमजोर अवस्थामा रहिरहनुमा तिनीहरूको क्षमता, विकास सम्भाव्यता, उत्पादकत्व, भौतिक पूर्वाधार क्षमता अनुसारको उत्पादकत्व कायम नहुनु निजीकरण भइसकेका संस्थानका लागि कैयौँ वर्षसम्म सरकारले अनावश्यक खर्च वा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहनु जस्ता समस्या रहेका छन् ।  साथै सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको कार्यक्षेत्र, कार्य अधिकार, कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन कमजोर रहनु, सार्वजनिक संस्थानको कार्यप्रकृति एवं परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल कर्मचारीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी रहनु, सार्वजनिक संस्थानको विनिवेश प्रक्रियामा अनावश्यक स्वार्थ, हस्तक्षेप, विवाद रहेको, संस्थानका कर्मचारी विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध भई राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनावश्यक गुटबन्दीमा लाग्नु, लेनदेन एवं निहित स्वार्थका कारण विवाद गर्ने प्रवृत्ति हुनु, संस्थानको कार्य प्रकृति अनुकूल आवश्यक लगानी, प्रविधि विकास र कार्य समायोजनका कार्य हुन नसक्नु जस्ता समस्या कायम छन् ।  
सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि भएका प्रयास एवं सुधारका उपलब्धिबीच तादात्म्यता कायम हुन सकेको छैन ।  सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधार हुन नसक्नुमा सुधारतर्फ राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी कायम हुन नसक्नु, संस्थानहरूको मौजुदा विकास सम्भाव्यताका साथै स्रोत साधनको उचित उपयोग हुन नसक्नु, कुशल नेतृत्व एवं व्यावसायिक गुण भएका व्यक्तिलाई सञ्चालक समिति एवं व्यवस्थापकमा चयन गर्न नसक्नु, नीति, योजना कार्यक्रमलाई व्यावसायिक गराउन नसक्नु जस्ता कारण छन् ।  साथै नीति, योजना कार्यक्रममा एकरूपता र निरन्तरता हुन नसक्नु, परम्परागत सोच र प्रविधिको अवलम्बन, कर्मचारीमा व्यावसायिक गुण, सीपको कमी हुनु, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा अनुशासन, आचरण, कार्य उत्प्रेरणाको कमी हुनु, व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय, निर्णय, कार्यादेश गर्नुपर्ने तालुक केन्द्रीय निकायबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्नु, कार्ययोजना, कार्यसम्पादन करार, कामका आधारमा दण्ड पुरस्कारको कार्यलाई प्रभावकारी गराउन नसक्नु, कर्मचारी ट्र्ड युनियनका कारण संस्थानले धान्न नसक्ने सेवा सुविधा माग्ने प्रवृति जस्ता कठिनाइसमेत मौजुदा रहेका छन् ।  
संस्थानहरूले बजार अनुकूल आफ्ना उत्पादन एवं वस्तु सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्न सकेका छैनन् ।  पुराना र कमउत्पादक मील मेसिनरीका कारण सञ्चालन खर्चसमेतका लागि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ कर्मचारीको परम्परागत सोच, प्रवृत्ति र संस्कारका कारण अनावश्यक विरोध, खर्च, बाधा अवरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  संस्थानलाई बजार परिवेश अनुकूल प्रतिस्पर्धी गराउन बजार प्रवद्र्धन, सेवा र वस्तु विविधीकरण, क्षमता विस्तार एवं पुँजी परिचालन हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक भएको छ ।  यस कार्यलाई गतिशील गराउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई प्रभावकारी रूपमा कामकाजी गराउन आवश्यक छ ।  यसका लागि आवश्यक कानुनी, व्यवस्थापकीय र संरचनागत आधार तयार गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिका पदेन बाहेकका बहुमत सदस्य बोर्डको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा लिने साथै अन्तर्वार्ता लगायतका अन्य छनोटका कार्यसमेत पूर्ण रूपमा लोकसेवा आयोगबाट गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।  
उद्देश्य अनुरूप सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने नीति सफल हुन सकेको छैन ।  संस्थान निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका साझा अवधारणा एकिन गरी स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने, निजीकरणको कार्यलाई प्रभावकारी गराउन संस्थान छनोट, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, निजीकरण विधि, सम्पत्ति वा दायित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया, निजीकरणपश्चात् सरकारको दायित्व वा भूमिकाको पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र जवाफदेही पद्धति निर्माण गर्ने कार्र्य प्रभावकारी गराउनुपर्ने भएको छ ।  सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः आत्मनिर्भर गराउन जरुरी भएका सन्दर्भमा संस्थानले लिने गरेको अनुचित सुविधा नियन्त्रण गर्ने, एउटा संस्थानको नाफा अर्को संस्थानको सुदृढीकरणमा लगानी गर्ने, सुविधामा एक रूपता कायम गर्ने, नाफाको अधिकांश रकम संस्थान सुदृढीकरण एवं प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने, नाफाको अधिकतम तीन महिनाको तलब बराबरको मात्र बोनस पाउने व्यवस्था लागू गर्ने, एउटै कार्यप्रकृतिका संस्थानलाई गाभ्ने वा होल्डिङ कम्पनी वा छाता सङ्गठनको रूपमा एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने, संस्थानका प्रमुखसँग अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड, जरिवाना, पुरस्कारको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, सबै सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउने कार्यलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने भएको छ ।  साथै कर्मचारी युनियनको कार्यक्षेत्र, व्यवहार शैली, अनुशासन, नैतिक दायित्व लगायतका विषयलाई समेटी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था अपरिहार्य भएको छ ।  
सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक गराई आत्मनिर्भर हुनेतर्फ उन्मुख गराउन सकिएको छैन ।  संस्थान सुधारको लामो प्रयास भए पनि यसको सञ्चालनबाट राज्य कोषमा अनावश्यक व्ययभार रहेको अवस्था कायमै छ ।  संस्थानबाट राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्न सकेको छैन ।  यस सन्दर्भमा अवधारणागत रूपमा कस्ता संस्थान राज्यका लागि आवश्यक हुन्, कुन कुन संस्थानलाई सरकारले निरन्तरता दिने, कुनलाई निजीकरणमा लाने भन्ने बारेमा दीर्घकालीन सोचसहित ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी भएको छ ।  मुलुकको विकासमा क्षेत्रगत असन्तुलन कायमै रहेको, पिछडिएको वर्ग, लिङ्ग, समूह, क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारको भूमिका अझै आवश्यक भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय सुधार गरी सरकारको निगरानीमा निश्चित संस्थानको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक भएको छ तर सरकारको भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  यसका लागि सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनको दीर्घकालीन सोच तथा नीति बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखमा खुला प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्त गर्ने, प्रत्येक संस्थानको अनगुमन, मूल्याङ्कन र सुपरिवेक्षण गर्ने, लेखा परीक्षणको कार्य अद्यावधिक गराई वित्तीय अनुशासन कायम गराउने, एउटै कार्यप्रकृतिका संस्थानलाई गाभेर सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीहरूलाई सक्षम, उत्पादनशील र जिम्मेवार गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य भएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना