महाभियोगले ल्याएको तरङ्ग

dinanath_sharmaदीनानाथ शर्मा


अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै हलचल पैदा भयो ।  पार्टीहरूभित्र बहस सुरु भयो ।  सर्वोच्च अदालतले सास फे¥यो ।  डा. गोविन्द के.सी.को माग पूरा भयो ।  लोकमानको आतङ्कबाट आजित साना कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति खुसी भए ।  मनमा कालोमैलो भएकाहरू ढुक्क भएर ताली पिटे ।  धमिलो पानीमा माछा मारेर रमाउनेहरू, अरुलाई हिलो छ््यापेर आत्मरति गर्नेहरू उत्साही देखिए ।  मिडिया सक्रिय भयो ।  कसैले भारतको इसारामा आएको भनेर प्रतिक्रिया दिए ।  कतिपय लोकमानको बचाउका लागि नेताको ढोका हान्न पुगे ।  कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढेको कुरा सुन्नमा आयो ।  बौद्धिक जमात प्रस्तावको पक्षमा उभियो ।  जनता रमिते बन्यो ।  महाभियोग प्रस्तावले देशमा ठूलै तरङ्ग पैदा भयो ।  
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक अंग हो ।  संविधानको धारा २३९ ले यसको काम, कर्तव्य, अधिकार क्षेत्र किटान गरेको छ ।  पदीय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट भएको पदको दुरूपयोग, अनियमिता, भ्रष्टाचार, कालोबजारी समेतका गतिविधिको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्यलाई सहयोग गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग हो यो ।  उच्च संवैधानिक मर्यादा र गरिमा रहेको यो आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्छ ।  
तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानभन्दा माथि छैन ।  अदालत र सरकारभन्दा माथिको निकाय पनि होइन ।  सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई छानबिन गर्न सक्छ तर अन्य संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।  लोकमानले स्वयं पदीय मर्यादा विपरीत अधिकारको दुरूपयोग गरेको लोकले देख्यो ।  राज्यको अगाडि समस्या उत्पन्न भयो ।  फोहोर गर्नेलाईभन्दा देख्नेलाई लाज भयो ।  अदालतको अवहेलना भयो ।  कानुनी राज्यको धज्जी उडाइयो ।  त्यसैले सार्वभौम संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।  लोकमानले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक अवस्था हो यो ।  
लोकमान व्यक्ति विशेष मात्र नभएर एक प्रवृत्ति हो ।  पञ्चायती विरासतको बाहक बन्नुभयो लोकमान ।  परिवर्तनलाई पचाउन नसकेका पञ्चायती प्रेतात्माहरू लोकमान प्रवृत्तिका वरिपरि घुम्न थाले ।  लोकतन्त्रलाई तुहाइदिन प्रयत्न भयो लोकमानबाट ।  लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री झस्के ।  बौद्धिक समुदायले लोकमानका गतिविधि नजिकबाट नियाल्यो ।  जनप्रतिनिधिले उनका कामकारबाही नजिकबाट नियाले ।  नियत नै खोटो पाए ।  महाभियोग दर्ता गराए ।  महाभियोगको पक्षमा सिङ्गो राष्ट्र खडा भयो ।  केही व्यक्ति छेउछाउबाट कराएर आफ्नो रूप देखाए ।  
लोकमानले शैक्षिक धरोहरमाथि आक्रमणको निशाना बनाउनुभयो ।  पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमाथि धावा बोल्नुभयो ।  भी.सी., रेक्टर, रजिष्ट्रार समेत पदाधिकारी र कर्मचारीको हुर्मत लिइयो ।  विश्वविद्यालयहरूको छविमा ठूलो धक्का लाग्यो ।  विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो ।  अनाहकमा आक्रमण गरियो, आरोप पुष्टि गर्न सकिएन ।  प्राज्ञिक प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको मान, मर्यादा र इज्जतमा ठूलो धक्का लाग्यो ।  यस प्रकारको अन्याय, अत्याचारको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन ।  काठमाडौं विश्वविद्यालयको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भयो ।  मेडिकल विद्यार्थीको परीक्षामा आफू निकटको विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन नाङ्गो चरित्र प्रदर्शन भयो ।  शिक्षण संस्थामाथि लोकमानले गरेको आक्रमणले नेपाली विद्यार्थीको भारत पलायन भयो ।  यो राष्ट्रघाती कदम थियो ।  प्रकारान्तरले भारतीय शिक्षण संस्थालाई सहयोग पु¥याउन थालिएको अभियान थियो भन्ने चर्चा चल्यो ।  नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेका यसप्रकारका शैक्षिक धरोहरको हुर्मत लिएर के पाउनुभयो लोकमानले ? राष्ट्रलाई कति सहयोग पुग्यो यो गतिविधिले ?
लोकमान प्रवृत्तिको अर्को मौलिकता र विशेषता ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने सिद्धान्त हो ।  साना व्यापारी, तल्लो तहका कर्मचारी, राष्ट्रिय उद्यमीमाथि आक्रमण गरेर सक्रियता देखाई ठूलाको संरक्षण गरियो ।  कतिलाई सफाइ दिइयो ।  प्रशासन संयन्त्रलाई आतङ्कित गरेर निष्क्रिय र पङ्गु बनाइयो ।  विकास निर्माणका योजनामा निकास दिन कलम चलाउन आँट र हिम्मत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो समग्र प्रशासनिक संयन्त्र ।  विकास निर्माणका बजेट निकासा हुन र खर्च हुन नसक्नुको कारण अख्तियारको फोयिबा सवार भयो सिंहदरबारभित्र ।  लोकतान्त्रिक चरित्रसहित लोकमान उभिएको भए त्यत्तिको मान्छेको खाँचो थियो राष्ट्रको लागि ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सिध्याउने योजनासहित निरंकुश अर्धनायकवादी प्रवृतिको अभ्यासमा अभ्यस्त लोकमान त्यसमा नै रमाउनुभयो ।  
लोकमान विरुद्धको महाभियोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका विरुद्ध होइन र हुनु हुँदैन ।  अख्तियारभित्र मौलाएको विकृतिलाई निर्मलीकरण आजको आवश्यकता हो ।  अख्तियारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।  अख्तियार आयोग र भ्रष्टाचारबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ ।  देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ त्यसैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आवश्यकता भएको हो ।  अख्तियारका प्रमुख लोकमानका विरुद्धको महाभियोग सिङ्गो अख्तियारका विरुद्ध नै हो कि भन्ने सोचाइ पनि विकसित हँुदैछ ।  भ्रष्ट तìवहरू लोकमान विरुद्धको कारबाहीबाट झन् उत्साही भएका हुन सक्छन् ।  अख्तिायारलाई सशक्त र शक्तिशाली बनाउन राज्यले पहल गरेन र भ्रष्ट तìवलाई मौलाउने अवसरको रूपमा अनुवाद भयो भने राष्ट्रका लागि झन् ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।  त्यसैले इतिहासले यो सरकारको काँधमा प्रशासनिक स्वच्छता, पारदर्शिता र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउन अवसर प्रदान गरेको छ ।  लोकमानको कारबाही भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि हो भन्ने भनाइ पुष्टि हुन गयो भने इतिहास कलङ्कित हुनेछ ।  यो अख्तियारको निर्मलीकरण अभियान हो र हुनुपर्छ ।  साना ठूला कसैलाई पनि नछाड्ने निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र सक्षम आयोग बनाउन आवश्यक नीति निर्माण र प्रभावकारी ऐन कानुन निर्माणमा सँगसँगै लाग्नु अनिवार्य छ ।  
सरकारी ओहोदामा हुने व्यक्तिको हातमा राज्यकोश अपचलन गर्ने अवसर पर्याप्त छ ।  लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित व्यक्तिको हातमा प्रचुर अधिकार र स्रोत साधन उपलब्ध हँुदै गएको छ ।  लोकतन्त्र स्वयं नराम्रो हुँदैन ।  लोकतन्त्रका नायक र बाहक शक्तिको आचरण राम्रो भएन भने लोकतन्त्रको रक्षा, प्रयोग र विकास सम्भव हँुदैन ।  लोकमानलाई कारबाही गर्न तम्सेको शक्ति आफ्नो अनियमितामाथि पर्दा हाल्न खोजेको देखाप¥यो भने राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।  लोकमानको कारबाहीसँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न झन् महìवपूर्ण छ ।  संस्था सक्षम र प्रभावकारी छैन भने ‘जुन जोेगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ ।  
अख्तियार स्वायत्त संवैधानिक आयोग हो तर स्वच्छन्द होइन ।  पछिल्लो चरणमा लोकमान प्रवृत्ति स्वच्छन्द अराजकतावादी प्रवृत्तिको रूपमा प्रकट भयो ।  त्यसैले लोकमान विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ ।  सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष एउटै ठाउँमा उभिएका छन् ।  अब अख्तियार आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सबै एकै ठाउँमा उभिन सक्ने कि नसक्ने ? जनताले हेरेको छ ।  
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि सबै आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रिया गलत छ ।  राष्ट्रका सक्षम, योग्य, कुशल र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिमध्ये प्रतिस्पर्धाको आधारमा उसको सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको निष्ठा र देश र जनताप्रतिको बफादारीको आधारमा छनोट र नियुक्ति हुनुपर्छ ।  राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति हुने अहिलेको तरिका त्रुटिपूर्ण छ ।  सत्ता, शक्ति र स्रोत साधन हुनेबाट पदको दुरूपयोग हुन्छ ।  दलीय आधारमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले सम्बन्धित दलबाट भएको दुरूपयोग छानबिन गर्न सम्भव छैन, सक्दैन ।  राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने नियुक्तिले संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई कायम गर्न सम्भव छैन ।  पञ्चायतकालमा भ्रष्ट पञ्चहरूलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउन अख्तियार जन्म्यो ।  अहिले दललाई चोख्याउन वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा डाम्नका लागि यो संस्था प्रयोग हुुनु भएन ।  पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने, आफ्नो बनाएर नियुक्ति गर्ने, कसैको भइदिएर नियुक्ति हात पार्ने अस्वस्थ्य खेलको अन्त्य कसरी गर्ने यो महìवपूर्ण विषय हो ।  
पुरानो युगको अन्त्य भयो ।  प्रवृत्ति कायम नै रह्यो ।  सामन्तवादको अन्त भयो ।  सामन्ती वर्गको नयाँ कलेवरमा उदय भयो ।  संक्रमणकालको यो विडम्बना नै हो ।  पुरानो विरासतसित परिवर्तनकामी शक्तिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो ।  नक्कली लोकतन्त्रवादीबाट समयमै सतर्क हुन नसक्दा देशले पटक पटक प्रतिगमनको धक्का खाँदै आएको छ ।  के यसैगरी एक शताब्दी बिताउने हो हाम्रो पुस्ताले ? लोकमानका विरुद्धको अहिलेको जनमत त्यही मर्ममा केन्द्रित भएको कुरा बिर्सन मिल्दैन ।  देशलाई बदल्न तम्सेकाहरूले विगतबाट पाठ सिक्नु पर्छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना