दण्डहीनता र आत्मप्रतिबन्धको परिणाम

laxaman pantaलक्ष्मणदत्त पन्त





गत एक दशकमा विश्वभरि झण्डै नौ सय पत्रकार समाचार सम्प्रेषण र पत्रकारिताजन्य कार्य गरेबापत मारिएका छन् ।  सङ्गठित तथा सशस्त्र समूह, आपराधिक गिरोह, अतिवादी राजनीतिक तथा धार्मिक समुदाय, व्यापारिक स्वार्थ बोकेका व्यक्ति र संस्था तथा सुरक्षा निकायलगायतको इच्छा पूरा गर्न वा त्यस्ता समूहको स्वार्थ अनुरूप कलम चलाउन सहमत नभएका कारण धेरैजसो पत्रकारको हत्या तथा अपहरण हुने गरेको देखिएको छ ।  विश्वभरि नै पत्रकारको सुरक्षाका लागि कानुनी शासनको प्रत्याभूति आवश्यक मानिए पनि सो अवस्था कायम हुन नसक्दा समाजमा अराजकता उत्पन्न भई दण्डहीनताले मौलाउने मौका पाइरहेको छ ।  यही स्थितिलाई मनन गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६८औँ महासभाले सन् २०१३ मा एक प्रस्ताव पारित गरी नोभेम्बर २ तारिखलाई पत्रकारविरूद्ध हुने अपराधजन्य दण्डहीनता अन्त्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरी प्रत्येक वर्ष दण्डहीनता अन्त्यका लागि सरोकारवालाहरूलाई झकझक्याउँदै आएको छ ।  
नेपालमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को सहयोगमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा मिडिया विकास र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले पत्रकार सुरक्षाका परिप्रेक्ष्यमा कायम रहेको दण्डहीनता अन्त्यका लागि छलफल र पैरवी गर्दै आएका छन् ।  यस्ता छलफल र पैरवीले दण्डहीनताका सन्दर्भमा राज्यपक्षलाई सचेत गराइएको भए पनि द्वन्द्वकालमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट मारिएका पत्रकारका हत्याहरूलाई कारबाही गर्न नसकिएकाले दण्डहीनता कायमै छ ।  संवैधानिक हिसाबले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भए पनि राजनीतिक आवरणमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएका कारण निर्भिक पत्रकारिताको अभ्यास हुन सकेको छैन ।  परिणाम स्वरूप पत्रकारहरू आत्मप्रतिबन्धको शिकार भएका छन् ।  
पत्रकारिता राज्यका निकायलगायतका शक्ति केन्द्रमाथि निगरानी राख्ने पेसा रहेका सन्दर्भमा दण्डहीनता कायम रहँदा पत्रकारिता पेसालाई नै थप असुरक्षित बनाई आत्मप्रतिबन्धले मौलाउने अवसर पाउँछ ।  पत्रकारविरूद्ध भएका आक्रमण तथा हत्यामा कायम रहने दण्डहीनताले समग्रमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोलिरहेको हुन्छ ।  त्यसो त दण्डहीनताले कानुनको शासनको अवस्थालाई कमजोर बनाई राज्यका निकायको जवाफदेहितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ ।  दण्डहीनताकै कारण कानुनको शासनमाथिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।  नेपालमा पत्रकार सुरक्षाका सन्दर्भमा द्वन्द्वोत्तर समयमा समेत दण्डहीनता कायम रहनुले राज्यका निकाय खासगरी न्यायपालिका र सरकारप्रतिको जनविश्वास कम हुँदै गएको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन समयमा पत्रकारमाथि भएका आक्रमण, हत्या तथा बेपत्ता पारिएका घटनाको यथाशीघ्र छानबिन भई पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।  
द्वन्द्वकालीन समयमा पत्रकारमाथि भएका आक्रमण तथा हत्याका सन्दर्भमा कायम रहेको दण्डहीनताका धेरै कारण भए पनि त्यसो हुनुमा मूलतः नेपालको राजनीतिक व्यवधान र अभियोजन मुद्दा चलाउनका लागि सरकारसँग इच्छाशक्तिको अभाव हुनु नै हो ।  मानवअधिकार र मानवीय कानुनका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएर पनि ती कानुन र संयन्त्रको पालना गरेर दण्डहीनताको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसक्नु खेदजनक छ ।  नेपाली समाज र समग्र मानवअधिकार क्षेत्रमा दण्डहीनताको असर पर्ने भएकाले सञ्चार क्षेत्र तथा पत्रकारिता पनि यसबाट टाढा रहन सक्दैन ।  आफ्ना अपराध र गल्ती लुकाउन राजनीतिक दल र राज्यका निकायमा दण्डहीनताको अपेक्षा द्वन्द्वोत्तर समाजमा समेत कायम रहनुले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार हननलाई नै प्रश्रय दिई आत्मप्रतिबन्धले मौलाउने मौका पाइरहेको छ ।  पत्रकारिताको अभ्यासमा आत्मप्रतिबन्धको अवस्था कायम रहनु लोकतन्त्रको समृद्धिका लागि राम्रो मान्न सकिँदैन ।  त्यसैले दण्डहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरी कानुनको शासनप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्ने अवसरबाट राज्यका निकाय चुक्नु हुँदैन ।  पत्रकार र समाचारकर्मीमाथि हुने आक्रमण तथा दण्डहीनताका कारण कानुनी शासन तथा लोकतान्त्रिक पद्धति नै कमजोर हुने विषय कसैले भुल्नु हुँदैन ।  
वि.सं. २०५२ यता पैतीस जना पत्रकार मारिएको र चार जना पत्रकार बेपत्ता पारिएका घटनाका सन्दर्भमा राज्यका निकायबाट छानबिन हुन नसक्दा पीडित र तिनका परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।  यीमध्ये अदालती प्रक्रियामा जम्मा छ वटा मुद्दामात्रै प्रवेश गरेको र बाँकी मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरेको अवस्था छ ।  अर्थात् सबै मुद्दामा दण्डहीनता कायम नै रहेको छ ।  द्वन्द्वकालीन अवस्थामा मारिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारमध्ये केहीको आबद्धता तत्कालीन भूमिगत दल माओवादीसँग रहेको थियो भने माओवादी पक्षबाट मारिएका वा बेपत्ता पारिएकालाई राज्यसंयन्त्रलाई सहयोग गरेको आरोप थियो ।  वैचारिक आबद्धता जे सुकै भए पनि हत्या वा आक्रमण र बेपत्ता पार्ने कार्य कुनै पक्षबाट पनि न्यायोचित ठह¥याउन सकिँदैन ।  त्यसो त युनेस्कोद्वारा सन् २०१४ मा गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा पत्रकारविरूद्धका अपराधमा दण्डहीनता कायम रहनुमा राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको छ ।  
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कुनै न कुनै किसिमको हस्तक्षेपका कारण प्रेस स्वतन्त्रता हननको अन्वेषण गर्ने संयन्त्रमा निष्पक्षता नरहनु, बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपणका सन्दर्भमा गठित सङ्क्रमणकालीन निकायलाई पर्याप्त अधिकार नहुनु, ती निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुनु र अभियोजन गर्ने निकाय दक्ष नहुनुले समेत दण्डहीनताका मुख्य विषयमा सरोकारवाला प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन् ।  साथै पत्रकारविरूद्धका अपराधलाई अनिवार्य रूपमा दण्डनीय बनाउन राजनीतिक दल तथा सरकार इच्छुक देखिँदैन ।  अर्कोतिर धेरैजसो पीडित परिवारहरूको न्यायप्राप्तिको प्रक्रियामा पहुँच नै छैन ।  
दण्डहीनता कायम रहँदा त्यसको असर आत्मप्रतिबन्ध अर्थात् सेल्फ सेन्सरसिपमा सीमित रहँदैन ।  त्यसले आवाजहीनहरूको आवाजलाई झन् कमजोर पार्ने, राज्यका साधनस्रोतको दुरूपयोग गर्ने तŒवलाई आश्रय दिने, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता मौलाउने र समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति नै कमजोर हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।  पत्रकारमाथि भएका आक्रमण र हत्या तथा बेपत्ता पारिएका घटनाले पत्रकार मात्रै पीडित हुँदैनन्, त्यसले समग्र नागरिकका अधिकारलाई सङ्कुचित गर्छ ।  पत्रकारमाथि हुने ज्यादतिका कतिपय घटना आपसी समझदारी वा मेलमिलापका नाममा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको जानकारीमै आउँदैनन्, जसले दण्डहीनतालाई बढावा दिन्छ ।  यस विषयमा पत्रकारको हकहित र मिडिया विकासका लागि कार्यरत संस्था संवेदनशील हुनु जरूरी छ ।  
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिले मात्रै मिडियाले स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्दैन ।  द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारले न्याय पाउने र पीडक कारबाहीको दायरामा आउने विषयमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय तथ्य पत्ता लगाई दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न ठोस पहलकदमी चालिनुपर्छ ।  कानुनी प्रक्रियामा यस्ता विषयको अन्वेषण गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मूलतः न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाको हो ।  साथै पत्रकारको सुरक्षा र दण्डहीनताको सवालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ समेत हालसम्म भएका प्रयासलाई अगाडि बढाउँदै पत्रकारको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय स्तरको संयन्त्र गठन गरिनुपर्छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना