दलित मुक्तिमा जिम्मेवार पक्षहरू

meghendra biswakarma मेघेन्द्र विश्वकर्मा


तत्कालीन सामन्ती राज्यसत्ताले प्रारम्भ गरेको वर्ण व्यवस्थापश्चात् तुलनात्मक रूपमा निकृष्ट कर्म गर्न बाध्य र सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित शुद्रहरूलाई अझ कठोर जातिगत संरचना निर्माण गरी ‘अछूत’ को तहसम्म पु¥याइयो ।  अछूतहरूलाई सम्पूर्ण अवसर र अधिकारबाट विमुख मात्रै गरिएन उनीहरूमाथि चौतर्फी शोषण र उत्पीडनको उपक्रम सुरु भयो तर विकसित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिघटना, स्वतन्त्रता आन्दोलन र विश्वव्यापी चेतनाको लहरले कथित ‘शुद्र’, ‘अछूत’ वा ‘दलित’ हरूले भयावह जातीय दुष्चक्रबाट बाहिर निस्किन विभिन्न सङ्गठित सङ्घर्ष र आन्दोलन सुरु गरे ।  प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सङ्घर्षको जगमा विकसित नेपालको दलित आन्दोलनमार्फत आमदलितहरूले अपेक्षाकृत सफलता चाहिँ हासिल गरेको देखिँदैन ।
जातीय छुवाछूतजन्य व्यवहारको अन्त्य, विभिन्न स्रोतसाधन र अवसरमाथि समान पहुँच र समान अधिकार प्राप्ति गर्ने गराउने दिशामा कुन कुन पक्षबाट के कति भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ? खास जिम्मेवार पक्षहरू कुन कुन हुन् ? अब दलित मुद्दा उपर गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
सरकार– तत्कालीन राज्यसत्ताले कानुनी रूपमै व्यवस्था गरी प्रारम्भ गरेको वर्ण व्यवस्था र जातिगत संरचनामार्फत निर्धारित ‘शुद्र’ वा ‘अछूत’ सामन्ती चेत र उत्पीडनका उपज थिए ।  जातीय अहङ्कारजन्य वर्णवादी व्यवस्थाले कमजोर वर्गलाई झन् जातीय सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपमा चर्को दमन र शोषण ग¥यो ।  यसरी वर्ण व्यवस्थाको निर्धारण र जातिगत संरचनाको कारण नेपालको पुरातन राज्यसत्ताले आम विपन्न र गरिबहरूलाई छुवाछूतको दलदल र स्रोत साधनमाथि पहुँचविहीनताको भुमरीबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने बनाइदिएको हो ।  उनीहरूको जातीय मुक्ति, स्रोत साधनको समान वितरण र पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न गराउनु पनि आधुनिक सरकार वा राज्यकै प्रमुख दायित्व हो ।  
मानवाधिकारवादी सङ्घ सङ्गठन– अछूतका नाममा गरिएको सामाजिक बहिष्करण र सम्पूर्ण क्षेत्र तथा तहमा गरिएको अधिकारको वञ्चितीकरणको मुद्दाले सम्पूर्ण रूपमा मानवाधिकारसँग सम्बन्ध राख्छ ।  दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील दलित समुदायकै केही अभियन्ता र नेताहरूले आफूमात्रै दलित आन्दोलनको असली ठेकेदार ठाने पनि आम उत्पीडित दलितहरूको मुद्दा मानवाधिकारको एउटा मुख्य हिस्सा हो तर नेपालका ‘श्वेतपोषधारी’ मानवाधिकारवादीहरूले दलितहरूले भोग्ने कहालीलाग्दो छुवाछूतजन्य भेदभाव र अधिकारविहीनताप्रति आवाज उठाउन जरुरी ठानेनन् ।  नेपालका मानवाधिकारवादीहरू दलितप्रति यतिसम्म संवेदनाविहीन छन् कि उनीहरू दलितको विषयमा बाहिर एउटा र भित्र अर्को धारण बनाउने, अभिव्यक्त गर्ने र व्यवहार गर्ने गर्छन् ।  उनीहरू दलितहरूमाथि हुने जातीय छुवाछूतको अन्त्य र दलितहरू मुक्तिका निम्ति वकालत गर्नुको बदला उपदेश दिने गर्छन् ।
यसरी मानवाधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धनको ठूला कुरा गर्ने ‘ठालु’ हरूले समेत राष्ट्रिय लज्जाको विषय मानिने कुरूप छुवाछूत प्रथालाई पूर्ण रूपले उन्मूलन गरी विभेदरहित, उन्नत र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न चर्को आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
राजनीतिक दल– दलित मुक्तिको सन्र्दभमा राजनीतिक दलहरूसँग परोक्ष–अपरोक्ष रूपले अधिकांश मुद्दा जोडिन पुग्छन् ।  राजनीतिक दलहरूले जातीय छुवाछूतलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न कठोर ऐन कानुन निर्माण गर्ने, स्रोत साधन तथा अवसरमाथि दलितहरूको पहुँच स्थापित गर्ने र ऐन कानुनको कार्यान्वयन गराउन सक्छन् ।  राजनीतिक दलभित्रै समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्त अनुसार दलितहरूलाई आफ्नो दल, संसद्, मन्त्रिपरिषद्, कार्यपालिका, न्यायलय र संवैधानिक अङ्गहरूमा सहभागिता गराउन सक्छन् ।  उत्पादनमुखी प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि पूर्ण रूपमा तत्कालीन सामन्ती राज्यसत्ताले वञ्चित गरेको हुँदा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी दलितहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउन सक्छन्, दलितहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सामाजिक अन्तर्घुलन गराई यथाशीघ्र गम्भीर मुद्दाको सम्बोधन गर्ने दिशामा गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्न जरुरी छ ।  
बुद्धिजीवी, साहित्यकार र लेखक– नेपालमा सायद सबैभन्दा थोरै साहित्य सिर्जना भएको र कृतिहरू रचना गरिएको विषय वस्तुमध्ये दलित पनि एक हो ।  हाम्रो समाजको कुरूप प्रथा जातीय छुवाछूत र न्यूनतम अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित करिब पचास लाख दलितको मुक्तिको निम्ति नेपालका सम्पूर्ण लेखक र साहित्यकारले गम्भीर रूपले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।  
धार्मिक सङ्घ सङ्गठन– नेपालको पुरातनवादी समाज जसरी भाग्यवादमा विश्वास गर्छ, उसैगरी धर्मप्रति पूर्ण रूपमा आस्था र श्रद्धा प्रकट गर्छ ।  धर्मकै आडमा विकसित भएको र हुर्किएको जातीय विभेद अहिले नेपालका पचास लाख र विश्वका करोडौँ मानिसहरूको पीडा, रोदन र क्रन्दन बन्न पुगेको छ ।  दलितहरूको सामाजिक बहिष्करणको अन्त्य र सर्वजातीय अन्र्तघुलन गराई अधिकार सम्पन्न गराउन धार्मिक सङ्घ सङ्गठन, अभियन्ता र गुरुहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ ।  समाजको ठूलो विकृति र विसङ्गतिको रूपमा रहेको जातीय छुवाछूतलाई समूल रूपमा नस्ट गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका निम्ति धार्मिक गुरु, पुरोहित, प्रवचक र सङ्घ सङ्गठनले अब गम्भीर र संवेदनशीलतापूर्वक कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।  
विद्यार्थी, युवा र शिक्षक– गाउँ र विद्यालय तहसम्म युवा र विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन निर्माण भएका छन् ।  जातीय छुवाछूत र सामाजिक विभेदको अन्त्यका निम्ति उनीहरूको ठूलो भूमिका हुन सक्छ ।  समाजमा युगौँदेखि आम मानिसहरूको मनोविज्ञान र व्यवहारमै जकडिएर बसेको जातीय छुवाछूत प्रथालाई उन्मूलन गर्न परम्परावादी समाजलाई सचेत गराउन आमविद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन, युवा र शिक्षकहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।  त्यस्तै विद्यालयमा दलित विद्यार्थीमाथि अछूतका नाममा हुने मानसिक हिंसा र बालबालिकामा विकसित हुने छुवाछूत र दलितप्रतिको परम्परावादी धारणाको अन्त्यका निम्ति शिक्षक वर्गले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।  
प्रहरी प्रशासन– प्रहरी प्रशासनको गाउँ वडा तहसम्म सञ्जाल र प्रशस्त जनशक्ति रहेको हुँदा उसले चाहेमा जातीय छुवाछूतका घटनाको न्यूनीकरण, नियन्त्रण र उन्मूलनका निम्ति ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ, समाज परिवर्तनका निम्ति सकारात्मक कदम चाल्न सक्छ ।  प्रथमतः सङ्गठनभित्रै दलितका निम्ति सम्मानित वातावरण बनाइनुपर्छ ।  समाजमा जातीय भेदभावका आधारमा घट्ने विभिन्न घटना उपर घट्नाका दोषी, अभियुक्त र पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिएको र पीडितको मुद्दा दर्ता गर्न समेत अस्वीकार गरेको जस्ता विभिन्न आरोप प्रहरीमाथि लाग्ने गरेको छ तर त्यस किसिमका आग्रह–पूर्वाग्रहलाई त्याग्दै जातीय विभेदको अन्त्य, पीडितलाई न्याय दिलाउने र न्यायमूलक समाजको निर्माणका निम्ति प्रहरी प्रशासन आम उत्पीडित दलितहरूको सच्चा साथी बन्न सक्नुपर्छ ।  
दलित नेता र अभियन्ता– नेपालका दलित नेता र अभियन्ताहरूले जातीय विभेदको उन्मूलन र दलितहरूको अधिकार प्राप्तिका निम्ति उच्च स्तरको जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।  राजनीतिक दलित नेताहरूको निम्ति पार्टी र पद प्रमुख हुने गरेको छ ।  त्यसैगरी दलितका सामाजिक सङ्घ संस्थामा कार्यरत सामाजिक अभियन्ताहरू दलितको नाममा अवैधानिक रूपले करोडौँ डलरको खेती गर्नमै व्यस्त र मस्त छन् ।  साँचो अर्थमा उनीहरू दलितहरूको अधिकार प्राप्ति, रक्षा र उपभोग गर्न गराउन तथा छुवाछूत प्रथा अन्त्य गराउने सवालमा गम्भीर छैनन् ।  यदि दलितहरूको मुद्दा सम्बोधन भयो भने उनीहरूको ‘लुटको व्यापार’ टाट पल्टिने छ तर अब आम उत्पीडित दलितहरूको साझा माग र मुद्दाप्रति गम्भीरतापूर्वक कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।
सञ्चारमाध्यम (मिडिया)– मिडिया समाजको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापको प्रतिबिम्ब मानिन्छ ।  दलित अधिकारको विषयलाई सार्वजनिक बहसमा लैजाने, राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित गराउने, समाजलाई चेतना अभिवृद्धि गराउने र राज्यलाई दलित अधिकार दिलाउन बाध्य बनाउन सक्ने क्षेत्र मिडिया नै हो ।  विभेदरहित, उन्नत र समृद्ध समाजको निर्माणका निम्ति मिडियाले ठूलो भूमिका र सामथ्र्य राख्छ ।  
कलाकार– कला र संस्कृतिविनाको व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको परिकल्पना गर्नै सकिन्न ।  नेपालमा लामो समयदेखि छुवाछूतको दलदलभित्र रहेका दलितहरूको मुक्ति र अधिकार सम्पन्न गराउने सवालमा कलाकार (गायक, सङ्गीतकार, चित्रकार आदि) बाट खास भूमिका खेलेको पाइँदैन तर विभेदरहित र सभ्य समाज निर्माणका निम्ति आम कलाकार वर्गले गीत, सङ्गीत र विभिन्न कलामार्फत जोडदार प्रयास अभियानकै रूपमा गर्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना