अब स्वास्थ्य उपचार सहयोग रु. १५ लाखसम्म

काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते ।  सरकारले विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सहयोग अब बढीमा रु. १५ लाखसम्म मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोग लागेर खर्च बेहोर्न नसक्ने भएमा नेपाल र विदेशमा गई उपचार गराउँदा सरकारले औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी बनाएको कार्यविधि (दोस्रो संशोधन)मा यसअघि करोडौँ रकम उपलब्ध गराउँदै आए पनि अब भने रु. १५ लाखभन्दा बढी नदिने गरी परिमार्जन गरिएको हो ।
संशोधित कार्यविधिमा उल्लिखित रोगबाहेक कलेजो, थालेसिमिया मस्तिष्काघात भएमा पनि उपचार सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीलाई औषधि उपचार सहायता बढीमा रु. १५ लाखसम्म मात्र उपलब्ध गराउने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ । अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जति पनि खर्च उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ । कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
यस्तै कला, साहित्य, सङ्गीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउनुभएका महŒवपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा रु. पाँच लाखसम्म औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । money
यसअघिको कार्यविधिमा पनि बढीमा रु. १५ लाख उपलब्ध गराउने भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न नेताका र अन्य व्यक्तिका नाममा करौडाँै रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले यसरी जति माग्यो त्यति रकम उपलब्ध गराउँदा राज्यको ढुकुटीको दुरूपयोग भएको भन्दै कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विद्यमान कार्यविधिमा सरकारले उचित ठानेमा जोसुकैले जतिसुकै खर्च पनि पाउने अवस्थालाई नियमन र निश्चितताका लागि स्पष्ट रूपमा मन्त्रालयले मात्र निर्णय गर्न पाउने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।”
अहिलेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूखुसी निर्णय गरी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकाले एकै व्यक्तिले दोहो¥याएर पनि सुविधा लिँदै आएकामा संशोधित कार्यविधिले यो कार्य रोकी एक व्यक्तिले एक पटक मात्र उपचार सहयोग पाउने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
परिमार्जित कार्यविधिमा अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिले स्वदेशी सरकारी तथा निजी अस्पतालप्रति अविश्वास गरेर आफूखुसी विदेश गएर उपचार गरेमा सरकारले त्यस्तो खर्च नबेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा उपचार सम्भव नभए नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गएर उपचार गराउँदा तोकिएबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
प्रस्तावमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चबापत रकम उपलब्ध गराउँदा रोग खुलेको विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गएर उपचार गराएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस हेर्नुपर्ने तर नेपालमा उपचार सम्भव हुँदाहँुदै विदेशमा उपचार गराएमा भने सरकारले रकम उपलब्ध नगराउने पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक चिकित्सा सेवा महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल मेडिकल बोर्डका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति रहने पनि परिमार्जित कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन् ।
औषधि उपचार सेवा प्राप्त गर्ने बिरामीले स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम प्राप्त गर्ने अवस्था रहेमा वास्तविक उपचार खर्च बिमाबाट कटाई बाँकी खर्चको बिलमात्र पाउने पनि बताइएको छ ।


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना