सडक दुर्घटना, सङ्कल्प प्रस्ताव र संसदीय उदासिनता

 puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाई


 

सडक भन्नाले सार्वजनिक सवारी चलाउनलाई निर्धारित बाटो सम्झिनुपर्छ भने दुर्घटनामा धनजनको क्षति भएको हुन्छ ।  अर्थात् अर्काे शब्दमा दुर्घटना भनेको सवारीको निर्दिष्ट मार्ग एवं लक्ष्यमा आएको असामान्य परिस्थिति हो ।  दुर्घटना शब्दको उल्लेख यातायात व्यवस्था ऐनका विभिन्न दफामा भए पनि खास परिभाषा गरिएको पाइँदैन ।  सवारी दुर्घटना धेरै प्रकृतिको हुन्छ ।  यस्तो दुर्घटना यान्त्रिक र मानवीय कारणमध्ये कुनै एक हुन सक्छ भने गाडी चलिरहेको या रोकिराखेको अवस्थामध्ये जुनसुकै अवस्थामा पनि हुन सक्तछ ।  जुनसुकै अवस्थामा दुर्घटना भए पनि दुर्घटना हुनुका कारणमा सामान्यतया चालकको लापरबाही, नियतवश, भवितव्य, नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति, पीडितकै कारण, यान्त्रिक कारण हुन सक्छन् ।  वर्तमान अवस्थाका सडक र राज्यको निरिहताले कायम रहेको सिण्डिकेटकोे कारणले गाडी दुर्घटनामा औसत दैनिकजसो ५–६ जनाको ज्यान जाने गरेको छ भनिन्छ ।  यस हिसाबले यो नेपालको सन्दर्भमा गम्भीर संवेदनशील विषयभित्र पर्छ ।  त्यसैले यसको न्यूनीकरणतर्फ राज्यले तत्कालै उचित उपायको व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
हाम्रो यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रस्तावना हेर्दा, सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्ने, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, बीमा व्यवस्था गर्ने र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ तर राज्यको सम्पूर्ण आवागमनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको कारण अन्य सवारीले यातायातको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न र उपभोक्ताले सेवाको छनोट गर्न नपाई यात्रुमैत्री व्यवहार हुन सकिरहेको छैन ।  यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १२३ ले चालक, सवारी धनी तथा व्यवस्थापकलाई सवारीको अन्य भागमा यात्रु नराख्न बाध्यात्मक निर्देशन गरेको छ भने अन्य दफामा लापरबाहीसाथ सवारी चलाउन नहुने व्यवस्था, अनुमति पत्र नलिई चालक–परिचालकको काम गर्न नहुने, जाँचपास गराउनु पर्ने, सवारी गति नियन्त्रण, निर्धारण र बाटो इजाजत पत्र लिनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।  यति व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् ।  केही समयअघि मात्र काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा भएको दुर्घटनामा २७ जनाको ज्यान गएको थियो ।  यस्ता दुर्घटनाको अन्त्य हुने त परै जाओस् न्यूनीकरणतर्फ मात्रै पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।  त्यसतर्फ संसद्, सरकार र सम्बद्ध निकाय कुनै पनि संवेदनशील देखिँदैनन् ।  
हाम्रो राजनीतिक पङ्क्तिमा कुनै घटना दुर्घटना भएको दुई चार दिन शब्दले दुःख व्यक्त गर्ने, अस्पतालका शैय्यामा गएर सुमसुम्याउने अनि त्यसपछि बिर्सने ‘पोलिटिकल अल्जाइमर’ रोग रहेको देखिन्छ ।  यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा एमालेका सांसद रवीन्द्र अधिकारीले पेस गर्र्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महŒवको सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रस्ताव कार्यन्वयन नभएको अवस्थालाई लिन सकिन्छ ।  जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावको गम्भीरता कति रहन्छ भन्ने कुरा यसको नामैले प्रस्ट्याउँछ ।  विश्वका लोक कल्याणकारी राज्यमा जनताको जिउ धनको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउने गरिन्छ तर हाम्रो देशमा आफैँले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावउपर संसद्ले नैै चासो लिँदैन, सरकारको त कुरै छोडौँ ।  यसरी चासो नलिइएको सार्वजनिक महŒवका प्रस्ताव धैरै छन् ।  सडक दुर्घटनाले आम सर्वसाधारण जनता प्रत्यक्ष पीडित भई धनजनको क्षति हुने कारण यो राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो तर संसदीय समिति र सरकारले तत्कालै यसको निराकरणमा लागिहाल्ने तत्परता देखाएका छैनन् ।  प्रस्ताव पेस हँुदाका बखत सरकारकोतर्फबाट तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो तर आजसम्म के प्रगति भइरहेको छ बाहिर जानकारीमा आएको छैन ।  संसद् नियमावलीको नियम १८२ को खण्ड (ग) मा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सरकारको तर्फबाट त्यस विषयमा अहिलेसम्म के कस्ता कदम उठाएका छन्, अध्ययन गरी अब के गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशनसहितको प्रतिवेदन संसद् समक्ष पेस गरी संसद्लाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी संसदीय समितिको रहेको पाइन्छ तर यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ समिति लगायत संसद् सदस्य मौन र उदासिन देखिन्छन् ।  वर्तमान सन्दर्भमा जनतामा निहित सार्वभौम शक्तिको प्रयोग र अभ्यास गर्ने थलो संसद् र समितिले पनि सोही बाटो अनुशरण गर्न थालेपछि अब जनताले कोमाथि भरोसा र विश्वास गर्ने ? नेपालको कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन, संसद्, समिति र सरकार नै आम नागरिक र देशको हितमाभन्दा सत्ता र शक्तिको प्रभावमा परेको तथ्य यही उदासिनताले प्रस्ट पार्छ ।  
व्यवस्था जुनसुकै भए पनि व्यवस्थापन असल हुन सकेन भने त्यो अमूर्त व्यवस्थाले मात्र केही गर्न सक्तैन ।  परिवर्तनको अनुभूति जनतामा व्यवहारबाटै देखिने गरी गराउन सकियो भने मात्रै परिवर्तनको सार्थकता रहन्छ नत्र परिवर्तन कसका लागि ? जनमुखी कार्य गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ, भनिन्छ परिवर्तन बाहेक विश्वमा सबै विषय परिवर्तनशील छन् ।  परिवर्तन व्यवस्थापन भनेको सङ्गठन, संयन्त्र र संस्थाभित्र नियोजित, व्यवस्थित, सङ्गठित र नियन्त्रित परिवर्तन गर्ने लगातारको प्रक्रिया हो, जसले सङ्गठनको रणनीति, कार्यविधि, संरचना र संस्कृतिलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणालीको मागअनुरूप संयोजित एवं गतिशील बनाउने गर्छ ।  परिवर्तन किन विफल हुन्छ र कसरी सफल बनाउन सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा मौरिसनले परिवर्तनको प्रयासका लागि कस्तो रणनीति अपनाइएको छ ? कर्मचारी र कामलाई कसरी संरचित गरिएको छ ? परिवेशजन्य कारक जसले कसतो संवेदनशीलता अपनाइरहेका छन् ? परिवर्तन साझा मूल्य हो भन्ने स्वीकारिएको छ छैन ? परिवर्तनको प्रयासप्रति नेतृत्व सीप कस्तो छ ? कस्ता कर्मचारी छन् र कस्तो चाहिने हो भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ ।  वास्तवमा सफल परिवर्तन र असफल परिवर्तन भन्ने कुरा अवरोधको स्तर, प्रयासको स्तर र क्षमताले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।  शासकीय पुुनर्संरचनाका कारण परिवर्तन व्यवस्थापनलाई छाडेर कुनै पनि राज्य व्यवस्था सफल हुन सक्तैन ।  नागरिक भन्नु राजनीतिक अधिकार र अवसर उपयोग गर्न पाउने अवस्था वा सामथ्र्य हो ।  नागरिक भएकोले ऊ त्यस राजनीतिक समुदायको अंशियारको हैसियत राख्छ भने संसद् भनेको जनता र राज्यबीचको सञ्चार सूत्रको रूपमा समेत काम गर्ने सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो ।  सरकारका अन्य अङ्ग र संवैधानिक निकाय संसद्को भावनाअनुरूप चल्ने गर्छन् र चल्नुपर्छ ।  ती निकायले सम्पादन गरेका कार्यको उत्तरदायित्वको निर्वाह पनि संसद्मार्फत नै हुने गर्छ ।  जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले समाजको संरक्षण गर्नु सामाजिक सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो ।  
एकातिर सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भइरहेको छ भने अर्काेतिर सवारी दुर्घटना गराएर भाग्ने गरेका प्रशस्त घटना छन् ।  सवारी भागेको कारण पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति लगायतका रकम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ ।  यस स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि एउटा छुट्टै कार्यक्रमका साथै ऐनहरूमा कडा कानुनी व्यवस्थाको खाँचो छ ।  जस्तै सम्पूर्ण सवारीबाट नवीकरण गर्दाको अवस्थामा वा त्यस्तै विभिन्न समयमा तोकिएको रकम असुल गरी एक कोष खडा गर्ने र सवारी दुर्घटना गराउने सवारीको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति त्यसै कोषबाट प्रदान गर्ने तथा पछि पत्ता लागेको अवस्थामा भुक्तान गरिएको रकम सो सवारी धनीबाट असुल गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न सकेमा पनि तत्काल पीडितलाई केही राहत मिल्न सक्छ ।  यस्ता धेरै विषयको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक सवारीको विज्ञापनमा भिडियो कोच, वातानुकुलित सेवा, वाइफाई सुविधा जस्ता प्रचार गर्ने तर सवारीमा त्यस्ता सुविधा नहुने र सिटको अवस्था अत्यन्त नाजुक देख्दा देख्दै पनि यात्रुले चुपचाप सहेर यात्रा गर्न विवश हुने लगायतका अनगिन्ती समस्या छन् ।  उपभोक्ताहरू अपकृत्य विधि अन्तर्गत दाबी गर्न अक्षम तथा नेपालमा त्यसको अवधारणा नै लागू नगरिएको अवस्थामा ऐनमा नै उपभोक्ता हित संरक्षण हुने खालका प्रावधान हुनु आवश्यक छ ।  त्यस्ता सुविधा नराख्ने सवारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।  भारतमा सवारीसम्बन्धमा राज्य स्तरबाटै सवारी कम्पनी खोलेर सर्वसाधारणलाई सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ ।  नेपालमा पनि बीमा रकम लगायत अन्य क्षतिपूर्ति लिन व्यवहारमा कठिन भइरहेको र अड्डा अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्थाले पीडितमाथि झन् पीडा थपिन पुगेकोले यसका लागि छुट्टै दावा न्यायालय को स्थापना हुनु जरुरी देखिन्छ ।  यसतर्फ संसद्ले उदासिनता नदेखाई जिम्मेवारी पूरा गरे जनताले दुर्घटना र सास्तीबाट मुक्ति पाउन सक्थे ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना