लोडसेडिङमुक्त राजधानी र संविधान संशोधन

shiva sirशिवकुमार भट्टराई



गएको साता काठमाडौँमा दुई वटा विषयको खुबै चर्चा रह्यो ।  पहिलो थियो तिहारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अप्रत्यासित रूपमा दिएको बिजुली ।  लामो समयको अन्तरालमा प्राधिकरणले तिहारजस्तो चाडमा लोडसेडिङ गरेन ।  उज्यालोको चाडका रूपमा लिइने दिपावली विना लोडसेडिङ मनाउन पाएपछि राजधानीवासी अचम्मित मात्र होइन, औधी प्रशन्न पनि भए ।  यस्तै सोही अवधिको अर्काे महŒवपूर्ण मुद्दा थियो सरकारले मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधनका लागि पठाएको भनिएको चार बुँदा ।  जसमा दश वर्ष नेपाल बसेका अङ्गीकृत नागरिकलेसमेत नेपालको संवैधानिक प्रमुख पद प्राप्त गर्नसक्ने मुख्य थियो, जो अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकारेको थियो ।  यी दुवै विषय र मुद्दामा अहिले पनि राजनीतिक बहस जारी छ ।  वास्तवमा यी दुवै विषय र सन्दर्भ आम नागरिकको प्रत्यक्ष र गम्भीर चासोका मुद्दा पनि हुन् ।  पहिलो विषयकै कुरा गर्दा त्यसको महŒव र गरिमा कति रहेछ भन्ने बुझ्न यसप्रति आम मानिसले दर्शाएको चासोले स्पष्ट गर्छ ।  कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वको चाहना र दृढता भयो भने जस्तोसुकै काम पनि सहज बनाउन सकिँदोेरहेछ भनेर दिएको गतिलो उदाहरण थियो यो ।  अर्थात् लोडसेडिङमुक्त राजधानी ।  कुलमान घिसिङ भन्ने व्यक्तिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि आएको यो परिवर्तन चानचुने होइन ।  यद्यपि यसको निरन्तरता र दिगोपनाको विषय अलग्गै हुन सक्छ ।  जे भए पनि जनताले नसोचेको परिणाम दिन भने घिसिङ सफल भए ।  साथै उनले आँटे नहुने केही छैन भन्ने सन्देश पनि नेपाली जनतामा राम्रैसँग सम्प्रेषण गराएका छन् ।  प्राधिकरणमा धेरैजना कार्यकारी निर्देशक भए ।  सबैले केही न केही गरौँ भन्ने पक्कै चाहेके हुनुपर्छ तर जागिर खानेभन्दा अर्काे उपलब्धि धेरैले प्राप्त गर्न सकेनन् ।  किन भने नेतृत्वमा केही नयाँ गर्छु भन्ने दृढता नै थिएन ।  नत्र एउटाले गर्न सक्ने काम अरूले गर्न नसक्ने भन्ने तर्क पत्याउन सकिन्न ।  घिसिङ नियुक्त हुँदा विगतझैँ राजनीतिक दबाबले काम गरेको थियो ।  त्यसैले उनको नियुक्तिलाई पनि धेरैले विगतकै निरन्तरताका रूपमा लिएका थिए तर जब यिनले २०७३ सालको दिपावलीमा मुलुकैभरि बत्ती नकाटेर झल्झलाकार बनाए, अनि एकाएक चुलिएको हो यिनको नाम र काम ।  गर्न चाहँदा त हुँदो रहेछ त ।  यो प्रकरणमा अर्काे रहस्यको पनि पटाक्षेप भएको छ– बिजुली पनि लुकाउन मिल्ने रहेछ ।  आम नागरिकलाई यो नितान्त अनौठो विषय हो ।  करेन्ट पनि लुकाएर राख्न वा दिन मिल्दोरहेछ ।  घिसिङको चामत्कारिक कामका पछाडि लुकेको यो तिलस्मी पक्षले जनतामा धेरैखाले सूचना वा जानकारी पस्किने काम गरेको छ ।  यसरी लुकाएर केही घरानियाँ व्यापारीलाई दिँदा प्राधिकरणका मुठ्ठीभर उपल्लो दर्जाका हाकिमहरूलाई राम्रै शुभलाभ हुने रहेछ ।  यो जानकारी घिसिङलाई पनि पक्कै नभएको होइन तर यो सञ्जाल तोड्ने इच्छा शक्ति र दृढता उनमा रहेको आभास त्यतिखेर पाइयो, जब उनले यो वर्षको दिपावलीअघि नयाँ लोडसेडिङको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न तयार कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।  उनको तर्क थियो– हेरौँ न कति गर्न सकिन्छ ।  नभन्दै नेपाली जनताले गएको तिहार उज्यालोमै मनाए ।  सायद धेरै वर्षपछि काठमाडौँवासीले यो अवसर प्राप्त गरेका थिए ।  यद्यपि अहिले ऊर्जाको कम खपत र आपूर्ति बढेको अवस्था पनि नरहेको होइन ।  तैपनि पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त अवस्था अनुभूत गर्न भने नसोचेकै उपलब्धि मान्नुपर्छ ।  यसभित्रका खेलकुद थाहा भएन तर नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा भने कुलमान घिसिङको काम अनुकरणीय रह्यो ।  भोलिका दिनमा यो अवस्थाको निरन्तरता भने चुनौतीपूर्ण रहला ।  त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ तर राजनीतिक रूपमा यो विषयमा सहमति बन्यो भने राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्वयं घिसिङको निर्णयले स्पष्ट पारेको छ ।  यसको सोझो अर्थ, अहिलेको अवस्थाको निरन्तरताको सम्भावना निश्चय पनि छ ।  यसलाई सस्तो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा नउछाल्ने हो भने अबका दिनमा राजधानीले अन्धकारको सामना गर्नुपर्ने छैन ।
यतिखेरको अर्काे जल्दोबल्दो विषय बनेको छ– अङ्गीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा आसिन गराउन दिने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार हुन लागेको भन्ने कुरा ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गएको साता यो प्रावधानसहित चार वटा विषयमा संशोधन गर्न मोर्चासमक्ष प्रस्ताव पठाइएको भन्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।  राष्ट्रघाती कदम भनेर आलोचना हुन थालेपछि यो मुद्दा बजारमा एक घण्टा पनि टिक्न सकेन ।  सरकारले आफूले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव तयार नगरेको स्पष्टिकरण दियो ।  उता मोर्चाले पनि कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको जिकिर गर्नुप¥यो ।  यो मुद्दा नेपाल र नेपालीका लागि ज्यादै संवेदनशील हो ।  मोर्चा सम्बद्ध नेताहरू यही प्रावधान राख्न मरिहत्ते गर्दैरहेको छनक पाइन्छ ।  गएको साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीदेखि हाल भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नरेन्द्र मोदीले व्यक्त गरेको आसयलाई संविधान संशोधनमा भारतीय रुचि दर्शाएको छ ।  घुमाउरो पाराले भारतीय संस्थापन पक्ष मोर्चाको मागको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न चाहन्छ ।  अर्थात् अङ्गीकृत नागरिकताधारीले प्रमुख पद पाउनुपर्ने व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भित्री चाहना प्रकट भएको देखिन्छ ।  यो सन्दर्भमा भारतीय जनता पार्टीले देशभित्र र बाहिर अलग–अलग नीति अख्तियार गरेको छ ।  आठ वर्षअघि भारतमा भएको आमनिर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेलगत्तै पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न उसले आन्दोलन नै गरेको थियो ।  तर्क थियो– विदेश मूलकी सोनिया प्रमुख कार्यकारी बन्न मिल्दैन ।  यही कुरा नेपालीले गर्न खोज्दा भने त्यसमा अडङ्गा हाल्न खोज्नु किमार्थ उचित मान्न सकिन्न ।  यो त हरेक देशका रैथानेको जन्मसिद्ध अधिकार हो ।  यो प्रावधानले मधेसका नेपालीको अधिकारमाथि धावा बोल्ने प्रयास हो ।  आदिवासी मधेसी, पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक रैथाने नेपालीको हक अधिकार खोस्ने प्रपञ्च हो ।  वास्तवमा भन्नु पर्दा तराई मधेसमा बसोबास गर्ने रैथाने नेपाली नै मोर्चाको यो मागविरुद्ध सडकमा ओर्लनुपर्ने अवस्था छ ।  किन भने यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारविरुद्धको षड्यन्त्र हो ।  हरेक राजनीतिक पार्टीले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा मुलुकका प्रमुख दलहरू एकमत छन् ।  नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र मात्र होइन, राप्रपा नेपालसमेत यो सन्दर्भमा एकमत छन् ।  यसमा कसैले पनि खेल्ने काम गर्न सक्दैन ।  यो प्रावधान उल्ट्याउन चाहनेको राजनीतिक भविष्य ठूलै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ ।  नेपाली स्वाभिमान जोगाउनकै लागि मात्र भए पनि यो प्रावधानमा कुनै संशोधन वा परिवर्तन गर्न खोज्नु राष्टघाती कदम हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना