बत्तीको न्यानो

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

तिहारको मौका पारेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा दिइरहेको बत्ती अहिलेसम्म निभेको छैन ।  काठमाडौं उपत्यकामा अब लोडसेडिङ नहुने भयो भनेर खुसियाली छाइरहेको छ ।  सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यम मात्र होइन, नागरिकका बीचमा समेत यस विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ ।  आम मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण चर्चा पाउनु पनि अस्वाभाविक होइन ।  तर यो हिउँले ठिहि¥याएको बेला बत्तीको न्यानो जस्तै हो ।  अहिलेको अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति पूर्णकालीन भएर लोडसेडिङ हट्छ भनिठान्नु मनको लड्डु घिउसँग खानुजस्तै मात्र हो ।  दुई चार दिन बत्ती नजाला तर लोडसेडिङ हट्ने कुनै सम्भावना छैन ।  लोडसेडिङ नहुने भयो भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिइरहेको वक्तव्य र प्रतिक्रिया एकदमै अस्थायी र तथ्यसँग मेल नखाने कुरा हो ।  किनभने, यस बीचमा कुलमान घिसिङले  प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेयता विद्युत् क्षेत्रमा कुनै थप काम भएको छैन ।  राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा एक युनिट पनि बिजुली थपिएको छैन, कुनै आयोजना सम्पन्न भएको छैन, कतै विदेशबाट बिजुली किनिएको छैन, एकताका भन्ने गरिए झैँ हावाबाट बिजुली निकालिएको छैन, सौर्य ऊर्जा जोडिएको छैन ।  अनि कुन जादुबाट लोडसेडिङ घट्छ ? त्यस्तो कुरालाई हावादारी नभनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ?
हो, तिहारको मौका पारेर आएको बत्ती गएको छैन ।  स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए कसरी बत्ती आइरहेको छ त ? हाम्रो मानसिकता र चेतनामा रहेको समस्या यहीँनेर प्रस्ट हुन्छ ।  प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले कतिपय उद्योगहरूलाई दिइरहेको बत्ती कटौती गरेर केही युनिट बत्ती बचाएको छ ।  त्यसभन्दा गम्भीर कुरा अति खडेरीका बेला चालू हुने इन्द्रसरोवर फर्पिङको पानीको भण्डारण(स्टोरेज)  बेमौसममा चालू गरिएको छ ।  अझै पनि खोलानाला सुक्ने बेला भएको छैन र ‘रन अफ दि रिभर’बाट बिजुली उत्पादन हुने क्रम घटेको छैन ।  यस्तो बेलामा स्टोरेज क्षमताको एउटा मात्र आयोजना रित्याएर लोकप्रिय हुने भूत कुन चाहिँ प्रशासकको दिमागमा चढेको होला ? नेपालमा यसै पनि छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुन्छ, अझ नबन्दै आयु तोकिएर बनेको सरकार भएका कारण भएभरको साधन स्रोत प्रयोग गरेर फागुन चैतसम्म चलाउँँ, त्यसपछि आफू नभएपछि जे त होला भन्ने मानसिकताले त काम गरेको छैन ? ऊर्जाको क्षेत्रका काम गरेका मान्छेहरू सरकारले अहिलेकै अवस्थामा लोडसेडिङ हटाउँछु भन्दा यत्तिकै हाँसेका छैनन् ।  
लोडसेडिङ हटाउन सकिन्छ र हटाउनै पर्दछ ।  जलस्रोतमा धनी देश भएर पनि अन्धकारमा बाँच्नु हाम्रो नियति होइन, नियतले काम गरेको छ ।  कुनै आयोजना नै सुरु नगर्ने, सुरु गरे पनि समयमा पूरा नगर्ने, लागत बढाउने, आयोजना निर्माणमा अनेक अवरोध सिर्जना गर्ने काम कुनै विदेशी आएर गरिरहेको छैन, हामी आफैँले गरिरहेका छौँ ।  विश्वका सबै देश प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी छैनन् ।  तर जोसँग जे छ, त्यही प्रयोग गरेर उनीहरू धनी भएका छन् ।  कसैसँग पर्यटनका प्रचुर सम्भवाना छन्, थाइल्यान्डजस्ता मुलुकहरू त्यसैबाट धनी भएका छन् ।  कसैसँग तेलखानी छन्, अरबका मुलुकहरू त्यसैबाट धनी भएका छन् ।  कसैसँग धातुका खानी छन्, अफ्रिकी देशहरूले त्यसबाट लाभ हासिल गरिरहेका छन् ।  हामीसँग पानी छ ।  तर त्यसलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने सयौँ वर्ष लामो अभ्यास भइसक्दा पनि हामीले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ ।  त्यही कारण ८३ हजार मेगावाटको ‘आकाशको फल’ हेर्दाहेर्दै हाम्रो एक पुस्ताले आफ्नो जीवन बिताइसकेको छ ।  सुन्दर निबन्ध लेखेर, तिलस्मी भाषण गरेर वा आकर्षक सपना बाँडेर मुलुकमा बिजुली उत्पादन हुने होइन ।  त्यसका लागि आवश्यक पुँजी र त्यसभन्दा पनि महìवपूर्ण कुरा वातावरण आवश्यक छ ।  एउटा आयोजनाका लागि १० ठाउँ धाउनुपर्ने र १० थरि अवरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म हाम्रो मुलुकको जलस्रोतको उपयोग हुन सक्दैन ।  त्यो नभएसम्म वर्षमा दुईपटक बदलिने मन्त्रीहरूले जतिसुकै चुरिफुरी देखाए पनि त्यो सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही हुन सक्दैन ।  
मुलुकमा नयाँ संविधान बनेको छ र यसबाट स्थायित्व स्थापना हुने अपेक्षा छ ।  राजनीतिक परिवर्तनको एक चक्र पार भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा मुलुकको ध्यान आर्थिक रूपान्तरणतिर जानुपर्ने हो ।  तर विडम्बना, हाम्रो देशको राजनीतिक चक्र कहिल्यै पनि पूरा नहुने गोलचक्करमा फसेको छ ।  संविधान नबनुन्जेल छिटो संविधान बनाउन हतार भयो, अब संविधान बन्यो, त्यसपछि त्यसलाई छिटो भत्काउन हतार भइसकेपछि देश कहिले बन्छ ? कसरी
बन्छ ? एक वर्षमा एकपटक संशोधन भएर नपुगेर अर्को संशोधनको रस्साकस्सीमा फसेको  संविधानले हाम्रो विकासको क्रान्ति कसरी
गर्ला ? प्रश्न खडा भएको छ ।  जे भए पनि उपलब्ध परिस्थितिमा काम गर्नुबाहेक हामीसँग अरु उपाय पनि छैन ।  त्यही भएर जति ढिला भयो, भइसक्यो, अहिले परिस्थितिले जुन जुन पात्रलाई दृश्यमा ल्याइदिएको छ र जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, तिनीहरूले विगतमा फलाना फलानाले के गर्न सकेनन् भन्ने होइन, मैले जिम्मेवारी पाएको बेला के गरेँ भनेर देखाउनुपरेको छ ।  विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा पनि आम नागरिक यस्तै भएको देख्न चाहन्छन् ।  
पछिल्ला दिनमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयभित्र, निर्धारित बजेटबाट सम्पन्न भएको उदाहरण भेटाउन मुश्किल छ ।  उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ ।  निर्माण सम्पन्न हुने तय भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यस आयोजनाका झण्डै एक तिहाई काम बाँकी नै छ ।  यसले गर्दा विद्युत् उत्पादन भएर राष्ट्रिय आयमा थप हुने कुरा त परै हुन्छ, लागत खर्चसमेत अत्याधिक मात्रामा बढ्न जान्छ ।  पहिल्यै सोचविचार गरेर आयोजना सुरु गर्ने, आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई नचलाउने र समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास नगरेसम्म कोही पनि जिम्मेवार हुँदैन ।  काम गरे पनि ठीकै छ, नगरे पनि ठीकै छ, चुनौती मोले पनि ठीकै छ, नमोले पनि ठीकै छ भन्ने हुन्छ भने कोही किन अप्ठेरो बाटो रोज्छ ? अहिले भएको त्यही छ ।  स्वभावैले जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ठूलो हुन्छ र त्यहाँ ठूलो मात्रामा आर्थिक परिचालन हुन्छ ।  त्यस परिचालनलाई आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नमा लगाउनुभन्दा पनि आफ्नो फाइदाको साधन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताका कारण कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नैपर्ने कामहरू पनि गर्न सकेको छैन ।  उदाहरणका लागि सोलु करिडरका सुपर सिक्स आयोजनाका लागि प्रसारण लाइन निर्माणलाई हेर्न सकिन्छ ।  निजी कम्पनीसँग प्राधिकरणले विद्युत् खरिदका लागि डलरमा पीपीए गरेको छ र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरणको छ ।  तर, समय घर्किंदै जाँदा त्यस काममा समेत राजनीतिकरण भएका कारण सरकारले हर्जाना तिर्नुपर्ने गरी घाटा हुँदैछ ।  ठूलो आर्थिक कारोबारमा लोकमानसिंह कार्कीको नजर नजाने कुरै भएन र उनले हात हालेर ठेक्कामा हस्तक्षेप गरेका कारण सरकारले करोडौं हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।  यस्ता कुरामा प्राधिकरणले कत्तिको ध्यान दिन सकेको
छ ? यसको योग्यता यसैमा परीक्षण हुने हो ।  अख्तियारको निर्देशनका कारण दुई वर्षयता सरकारले आयोजनाहरूका लागि लाइसेन्स बाँड्न सकिरहेको छैन ।  पुराना सम्झौता खारेज भएर खाली भएका आयोजनाहरू पनि अहिले बास्केटका नाममा सरकारको झोलामा छन् ।  यस कार्यले विद्युत् उत्पादनमा पटक्कै सहयोग पुग्दैन ।  प्राधिकरणको ध्यान यस्ता गाँठाहरू फुकाउनेतिर जानुको साटो भएको आयोजना दोहन गरेर सस्तो प्रचार गर्नमा जानु दुःखद् छ ।  
गरेमा असम्भव केही छैन ।  सानो काम गर्दा पनि कति स्यावासी पाइँदोरहेछ भन्ने कुरा उधारोमै भए पनि प्राधिकरण र मन्त्रालयको नेतृत्वले बुुझिसकेको हुनुपर्छ ।  जनतालाई यसरी झुक्याउनुको साटो साँच्चै लोडसेडिङ नहुने गरी काम थालेमा त्यो वास्तविकतामा परिणत होला ।  अन्यथा, अहिले दुई चार दिन बालेको बत्तीको दुई चार महिनापछि साँवा ब्याज तिर्नुपरेमा अहिले हामी सरकारमा छैनौँ भनेर कसैले सुख पाउने छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना